जनगणना: ५४ वटा प्रश्न किन?

किरातीहरूबीचको विविधताले गर्दा थर, भाषा लगायत धर्म सम्बन्धी अन्योल देखिन्छ। त्यसमाथि गैरकिराती गणकलाई विस्तृत जानकारी नहुँदा किरातीबारे सही तथ्याङ्क आउनेमा ढुक्क हुन सकिन्न।

मधु राई

“तपाईंको आफ्नै घर हो?”

“कति जना बस्छन्?”

“घरको मूली को हुनुहुन्छ?”

“बैंकबाट ऋण लिनुभएको छ कि छैन?”

केही साताअघि गणकले मसँग प्रारम्भिक चरणमा सोधेका प्रश्न यस्तै थिए। महामारीका कारण रोकिएको १२औं राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को पहिलो चरणको कार्यक्रम ३० भदौदेखि १८ असोजसम्म भर्खरै सम्पन्न भयो।

यस पटक घर तथा परिवार सूचीकरणसँगै अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समेत सूचीकृत गरिने भनी केन्द्रीय समितिले आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षक खटाएको छ। यही सूचीको आधारमा दोस्रो चरणको जनगणना अर्को महीना अर्थात् २५ कात्तिकदेखि ९ मंसीरसम्म सम्पन्न हुनेछ।

यस्तै, २०५८ सालको जनगणनामा १०१ जातजातिका ९२ भाषा थिए भने २०६८ मा यो सङ्ख्या बढेर जातजातिको सङ्ख्या १२५ पुग्यो भने उनीहरूले बोल्ने भाषाको सङ्ख्या पनि १२३ पुग्यो। कतिपय जातीय संघसंस्था जस्तै किरात राई यायोक्खा, याक्थुम चुम्लुङ, याक्खाचुम्माले गत वर्ष १२औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बारे सचेत गराउन विभिन्न उपसमिति बनाई किरातीहरूको घरदैलोसम्म पुग्ने रणनीतिक योजना बनाएका थिए।

कतिपय जातीय संघसंस्था जस्तै किरात राई यायोक्खा, याक्थुम चुम्लुङ, याक्खाचुम्माले गत वर्ष १२औं राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ बारे सचेत गराउन विभिन्न उपसमिति बनाई किरातीहरूको घरदैलोसम्म पुग्ने रणनीतिक योजना बनाएका थिए।

त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बारे किरातीहरूलाई थप सुसूचित गराउन किरात राई यायोक्खाको केन्द्रीय कार्यसमितिले जानकारी सहितको भित्तेपात्रो समेत वितरण गर्‍यो। यस्तै, साम्पाङ राईहरूले आफ्ना समुदायका मानिसलाई अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत केही प्रश्नोत्तर समेत पठाई सुसूचित गरिरहेका छन्।

यस्तै, किरात राई यायोक्खाको केन्द्रीय कार्यसमिति काठमाडौंका अनुसार, सूचीकृत राई जातिभित्र ३० थरले आजसम्म २२ वटा भाषा बोल्दै आएका छन् भने कतिपय थरका राई सूचीकृत गराउन स्थानीय स्तरमा प्रयासरत छन्। गाउँघरमा बसोबास गर्ने धेरैले आफ्नो भाषा बोले पनि शहरबासी राईहरूमध्ये अधिकांशले आफ्नो भाषा बोल्दैनन्। यसो हुँदा पनि सूचीकृत गरिएका राईका थर, भाषा र धर्मबारे अधिकांश शिक्षित राई नै अनभिज्ञ छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०५८ मा भन्दा २०६८ मा किरातीहरूको जनसङ्ख्या झण्डै १५ हजारको हाराहारीमा घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। वास्तवमा किरातीहरूबीचको विविधताले गर्दा थर, भाषा लगायत धर्म सम्बन्धी अन्योल देखिन्छ। त्यसमाथि गैरकिराती अधिकांश गणकलाई किरातीहरूबारे विस्तृत जानकारी नहुँदा सही तथ्याङ्क आउनेमा ढुक्क हुन सकिन्न।

यस्तै, गणक कहिले र कुन समयमा आउने भन्ने कुराले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। उदाहरणका लागि, यसअघिको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा मेरो घरमा एक जना चिनजानकै गैरकिराती समुदायकी शिक्षिका गणकका रूपमा बिहानको समयमा आइन्। श्रीमान् कार्यालय र म विद्यालय जान हतारिंदै गर्दा आएकी ती गणक शिक्षिकाले के के सोधिन् र हतारमा दिएको हाम्रो जवाफ उनले कसरी र के लेखिन्? पुनः दोहोर्‍याएर हेर्न पाएनौं वा भनौं, हेर्नुपर्छ भन्ने थाहा पनि थिएन।

यस्तै, यसपालि आफैं किरात राई यायोक्खा विराटनगर महानगर कार्यसमितिको पदाधिकारी भएकाले पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा गणकले सोध्ने प्रश्नावलीबारे विस्तृत रूपमा छलफल गर्दै किरातीहरूलाई जनगणनाको महत्त्व बुझाउन हामी पदाधिकारीहरू लागिपरेका छौं।

वास्तवमा सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरू विशेष गरी रेडियोबाट राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बारे प्रसारण गरिने विज्ञापन सबै समुदाय, वर्ग र लिङ्गसम्म पुग्न असम्भव छ, किनभने रेडियो नसुन्नेहरूका लागि यस्ता विज्ञापन ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ सरह हुने गरेको छ।

हुन त सरकारले कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रिय जनगणनाबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरेको देखिंदैन, तथापि ३० भदौदेखि भने मोबाइलको रिङटोनमा कोभिड-१९ को स्वास्थ्य सचेतनाको साटो राष्ट्रिय जनगणनाबारे आम मानिसलाई सूसुचित गर्न थालेको छ। विगतमा केही स्थानीय र मूलधारे रेडियो मार्फत राष्ट्रिय जनगणनामा कोही नछुटून् भनेर विज्ञापन गरेको थियो। यसपालि यस्ता विज्ञापन पुनःप्रसारण हुन थालेका छन्। तर, यसपटक सञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत त्यस्ता विज्ञापन सुनिएको छैन।

वास्तवमा सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरू विशेष गरी रेडियोबाट राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बारे प्रसारण गरिने विज्ञापन सबै समुदाय, वर्ग र लिङ्गसम्म पुग्न असम्भव छ, किनभने रेडियो नसुन्नेहरूका लागि यस्ता विज्ञापन ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ सरह हुने गरेको छ।

विभिन्न जातजातिबारे सही तथ्याङ्क जन समक्ष आउन एफएम रेडियोको यस्तो विज्ञापन अपर्याप्त छ। किनभने, सरकारी लगायत निजी प्रसारण संस्थाहरूबाट प्रसारित हुने यस्ता विज्ञापनले समग्र जातजातिलाई समेट्न सक्दैन। विशेष गरी आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पर्ने विभिन्न जातजाति, धर्मावलम्बी र भाषाभाषीका लागि त यस्ता विज्ञापनले दिने जानकारी नै अपूरो जस्तो देखिन्छ।

विभिन्न जातजातिको सही तथ्याङ्कले उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी गराउन र सोही अनुरूप स्रोतको बाँडफाँड गर्न सहयोग पुग्ने कुरा सरकारले सञ्चार माध्यम मार्फत जन समक्ष पुर्‍याउने प्रयास गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक ‘चर्पीदेखि स्मार्ट फोनसम्मका प्रश्न’ भन्ने शीर्षकको समाचारमा गणकहरूले ८० वटा प्रश्न सोध्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो भने यसपालि गणकहरूले ५४ वटा प्रश्न सोध्ने भनेर सञ्चार माध्यमहरूले जन समक्ष ल्याइरहेका छन्।

विशेष गरी आदिवासी जनजाति लगायत अन्य समुदायका अधिकांशलाई हाम्रो गणना नहुँदा र हामी सहभागी नहुँदा के नै फरक पर्छ र भन्ने जस्ता आधारभूत कुरा बुझाउन सरकारी संयन्त्र असफल जस्तै देखिएको छ।

यस्तै, शहरबासी शिक्षितहरूले यस्ता समाचार पढे पनि पत्रपत्रिका नपढ्नेहरूका लागि प्रभावकारी देखिंदैन। यसरी सञ्चारका विभिन्न माध्यम भए पनि सरकारले रेडियो मार्फत मात्रै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बारे सुसूचित गराउँदै आएकाले यसपालि पनि विभिन्न जातजातिबारे सही तथ्याङ्क आउनेमा शङ्का छ। किनभने, सरकारले आदिवासी जनजाति अन्तर्गत पर्ने ५४ जातजातिलाई सूचीकृत गरे पनि उनीहरूलाई यसपालि सम्पन्न हुने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बारे सुसूचित गर्न रेडियो मात्र होइन, पत्रपत्रिका तथा टेलिभिजन मार्फत पनि विज्ञापन गर्नु जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले बोल्दै आएको जातीय भाषा पनि प्रयोग गर्नु जरुरी छ।

यस्तै, आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने किरातीहरूलाई मात्रै होइन, अन्य जातजातिकालाई पनि राष्ट्रिय जनगणनाको महत्त्व थाहा छैन। विशेष गरी आदिवासी जनजाति लगायत अन्य समुदायका अधिकांशलाई हाम्रो गणना नहुँदा र हामी सहभागी नहुँदा के नै फरक पर्छ र भन्ने जस्ता आधारभूत कुरा बुझाउन सरकारी संयन्त्र असफल जस्तै देखिएको छ। यसरी अधिकांश जातीय संघसंस्थाले पनि आफ्नो समुदायमा राष्ट्रिय जनगणनाको महत्त्व बुझाउन सकेको देखिंदैन।

गाउँघरको के कुरा गर्नु? शहरबासीमध्ये अधिकांशलाई राष्ट्रिय जनगणनाकै आधारमा राज्यको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा थाहा नहुन सक्छ। जनस्तरसम्म यस्ता कुरा बुझाउन सरकारले विभिन्न जातीय संघसंस्था लगायतसँग सहकार्य र समन्वय गर्नु जरुरी छ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, संविधान दिवस जस्ता राष्ट्रिय चाडपर्व मनाउन सरकारले आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न समुदायलाई आफ्नो जातीय पहिचान लगायत वेशभूषा झल्काउने गरी झाँकी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरे पनि राष्ट्रिय जनगणना जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जातीय संघसंस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेको छैन।

विकसित मुलुकमध्ये अस्ट्रेलियामा सरकारले यस्ता राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्नुअघि अप्रवासीहरूलाई समेत समावेश गरी विभिन्न अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको धेरै भयो। जनमुखी शासन व्यवस्थाका जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकार कति सफल भयो, अब भविष्यमा अझ कसरी जनमुखी शासन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे व्यापक छलफल गर्ने यस्तो परम्परा हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि पनि उत्तिकै अनुकरणीय छ।

हामीकहाँ राष्ट्रिय जनगणनाको सय वर्ष नाघेको इतिहास भए पनि हाम्रो पुरातन विधि र पद्धति कहीं कतैबाट परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरिएको छैन।

हामीकहाँ राष्ट्रिय जनगणनाको सय वर्ष नाघेको इतिहास भए पनि हाम्रो पुरातन विधि र पद्धति कहीं कतैबाट परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरिएको छैन। विकसित मुलुकको तुलनामा हामी अझै ढुङ्गे युगमा छौं भन्दा दुईमत नहोला। उदाहरणका लागि, अमेरिका जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत नागरिकलाई १० वटा मात्र प्रश्न सोधिन्छ भने हामीकहाँ ५४ वटा प्रश्नावली सोधिने भनिएको छ।

यसरी सरसर्ती हेर्दा, हाम्रो यो विधि पुरातन मात्र होइन, अवैज्ञानिक पनि छ भन्दा फरक नपर्ला। जनमुखी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना सहित जनताले मत दिएर पठाएका हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूकै चासो र चिन्तामा यस्तो राष्ट्रिय जनगणना प्राथमिकतामा पर्दैन। यसो हुँदा पनि जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना नागरिकलाई यसबारे अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेको पाइँदैन। यसैको परिणाम भन्नुपर्छ, अधिकांशका लागि यो राष्ट्रिय जनगणना विगतमा झैं ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने सम्भावना बढी देखिन्छ।

सरकारले रेडियो मार्फत राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बारे सम्पूर्ण नेपालीलाई ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने जस्ता नारा घन्काए पनि आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न जाति, वर्ग र समुदायसम्म यी र यस्ता नारा पुग्न सकेको छैन, र पुगे पनि यसको महत्त्व बुझ्‍न र बुझाउन नसक्दा हरेक १० वर्षमा सम्पन्न गरिने यस्ता राष्ट्रिय जनगणना समग्र नेपालीका लागि त्यति फलदायी हुन सकेको छैन। तसर्थ, सरकारले सूचीकृत विभिन्न जातजातिलाई यस्तो जनगणनाले केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका जुनसुकै कार्यमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनु जरुरी छ।