देउवाका सय दिन: अकर्मण्य र दिशाहीन
सुशासन र विकासमा अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार विवाद, अकर्मण्यता र दिशाहीनतामा अलमलिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजालले ३ साउनमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा भनेका थिए, ‘सरकार कसरी चल्छ भनेर अब जनताले हेर्नेछन्।’ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको अक्षमतामाथि आलोचना गर्दै रिजालले यो सरकार सुशासन र विकासतर्फ लम्किने तर्क सहित यस्तो दाबी गरेका थिए। तर, गठन भएको एक सय दिनमा पनि सरकारको कार्यसम्पादन र शैली भने रिजालले दाबी गरे जस्तो बाटोमा अग्रसर देखिंदैन। बरु, गठबन्धन सरकारको मधुमास अवधि अन्त्यहीन अलमल, अकर्मण्य र दिशाहीन बन्न पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसलापछि पूर्ववर्ती ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले लामो अवधि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा मन्त्रालयहरू तदर्थवादमा चल्न पुगे। गठन भएको ८८औं दिनमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्न सकेको सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्री देउवासँगै छ। “सरकार त वेलैमा बनाउन नसक्नेले के काम गर्ला भन्ने नकारात्मक मनोभाव शुरूमै पैदा भयो,” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्।
वेलैमा सरकारले पूर्णता नपाउँदा सरकारका नीतिगत निर्णयहरू ठप्प सरह मात्रै छैनन्, आर्थिक विकासलाई गति दिन पनि सरकार नराम्ररी चुकिसकेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा विकास खर्च साढे तीन प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। कार्यसम्पादनमा कमजोर र असफल मात्रै होइन, सरकारको नैतिकतामा समेत प्रश्न उठेको छ।
२९ असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।
पूर्ववर्ती सरकारलाई संसद् छलेर अलोकतान्त्रिक तरीकाले अध्यादेश-राज चलाएको भन्ने आलोचना गर्दै आएको गठबन्धन सरकार आफैं विवादित अध्यादेश जारी गरेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप लागेको छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “सरकारले खुट्टा टेकेको जस्तो देखिएन। भन्यो भने उहाँहरूलाई (सरकारमा बसेकालाई) चित्त दुख्ला। तर, सरकार बनाउँदा जे वाचा थियो, त्यो कुनै पनि पूरा हुने दिशामा गएको छैन।”
निराशाजनक शुरूआत
देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको बुधबार एक सय दिन पुगेको छ। सरकारको लेखाजोखाका लागि सय दिनको अवधि पर्याप्त होइन, तर यो अवधिमै सरकारको कार्यशैलीको छनक भने अवश्य मिल्छ। ओली नेतृत्वको सरकारको अलोकतान्त्रिक शैली र कमजोर कार्यसम्पादनका कारण उक्त सरकारलाई विस्थापित गरी देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुलाई नै कैयौंले सकारात्मक मानेका थिए।
ओली सरकारले हिंडेको बाटो यो सरकार नहिंड्ला भन्ने आम अपेक्षा पनि थियो। तर, सरकारले यसबीचमा नागरिकलाई आशा जगाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न चुकेको नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, “हुन त सरकारले थप केही बिगारेको जस्तो देखिंदैन, तर जनताको स्याबासी पाउने काम पनि गरेको छैन। सरकारले आँटिला राजनीतिक निर्णय र सुधार गर्न सकेको छैन।”
सरकार गठन भएको २६ दिनपछि २४ साउनमा सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा संसद्मा विचाराधीन ऐन तीन महीनाभित्र पारित गर्ने, विकास र सुशासनका गतिविधि बढाउने सहितका प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर, सरकारका अधिकांश वाचा पूरा भएका छैनन्।
सुशासन सरकारको पहिलो प्रतिबद्धता भएको भनिए पनि अपवाद बाहेक त्यसको छनक कतै देखिएको छैन, सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार भएको छैन। सरकार बनेको सय दिन नाघ्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन, बरु असार यताका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू समेत सार्वजनिक गरिएका छैनन्।
२९ असारमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक।
अर्कातिर, बजेटको संशोधन मार्फत सरकारले निश्चित क्षेत्रका लगानीमा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिदियो, जसले गर्दा कालोधन शुद्धीकरण हुने ढोका खुल्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयतामा शङ्का पैदा हुने वातावरण सिर्जना हुन पुग्यो।
त्यस्तै, संसद्मा विचाराधीन र महत्त्वपूर्ण दर्जनौं विधेयक थन्किन पुगेका छन्। तीन वर्षअघि संसद् पुगेको संघीय निजामती जस्ता विधेयक त फिर्ता नै लिइएको छ। एक हिसाबले सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै दिन नसकेको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन्। बरु, देउवाले संसद्लाई छलेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी नेकपा एमाले र समाजवादी दल फुटाउने ढोका खोलिदिए। “जे कारणले पूर्ववर्ती सरकारलाई अलोकतान्त्रिक भनियो, यो सरकारले पनि सोही बाटो समात्यो,” आचार्य भन्छन्।
अझ बजेट जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दामा दलहरूसँग सहमति र परामर्श गर्न चुक्दा ७१ वर्षको बजेटको इतिहासमै पहिलो पटक बजेटविहीनताको स्थिति (गभर्मेन्ट सटडाउन) निम्तिन पुग्यो। बल्लतल्ल बजेट पारित गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको स्थिति निराशाजनक छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन-भदौ-असोज)मा सरकारको विकास लक्षित पूँजीगत खर्च कुल विनियोजनको ३.४२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। जुन, अघिल्लो वर्षका तुलनामा पनि थोरै हो।
गत वर्षको पहिलो तीन महीनामा पूँजीगत खर्च ४.२८ प्रतिशत भएको थियो। यो वर्ष सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि रू.४ खर्ब ३५ अर्ब विनियोजन गरे पनि ३१ असोजसम्ममा रू.१४ अर्ब ८९ अर्ब मात्रै खर्च हुन सकेको छ। यसले विकास निर्माणका कामहरूको गति सुस्त भएको संकेत गर्छ।
राष्ट्रिय गौरवका भनिएका परियोजनाहरूकै निर्माण गति सुस्त छ, मेलम्चीको विषयमा त सरकारले के गर्ने भन्ने निर्क्योल नै गर्न सकेको छैन। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा विवेकशील साझा पार्टीका नेता किशोर थापा देशैभरिको पूर्वाधार अस्तव्यस्त हुँदा पनि त्यसलाई सामान्य मर्मत गर्न समेत सरकारले ध्यान नदिएको बताउँछन्। “सरकारसँग के गर्ने भन्ने रोडम्याप नै भएन, राजनीतिक नेतृत्वको रिक्ततामा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सक्दैन,” उनी भन्छन्।
राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूका विषयमा पनि निष्कर्षमा पुग्न सरकारको अलमल देखिन्छ। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सरकार अकर्मण्य देखिंदै आएको छ। अमेरिका सरकारले एमसीसीबारे नेपाल सरकारको आशंकालाई निवारण गर्दै विस्तृत जवाफ पठाइसक्दा पनि यो विषयलाई संसद्मा छलफल गर्ने र अनुमोदनतिर लैजाने हिम्मत सरकारले जुटाएको छैन।
३ साउनमा विश्वासको मत पाएपछि प्रतिनिधि सभाबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।
गठबन्धन दलहरूभित्रको असहमतिले पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने यो परियोजना नै अनिश्चयमा फसेको छ। तर, किन हो कुन्नि, एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू नै यसबारे कुरा चपाएर बोल्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्रसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिका एमसीसी सम्झौताका विषयमा संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बनेको एक सय दिन पूरा हुँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै सचिवालयलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। यसले पनि सरकारको सुस्तताको छनक दिन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना स्वकीय सचिव र प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गरे पनि आर्थिक, परराष्ट्र मामिला, राजनीतिक लगायतका सल्लाहकारको समूह बनाउन सकेका छैनन्। गतिलो सल्लाहकार समूह भए मात्रै प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय र काम-कारबाही सुझबुझपूर्ण र परिपक्व हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ।
अर्कातिर, सरकारले गरेका नियुक्तिमा पनि ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ। महामारीका बीचमा स्वास्थ्य मन्त्री आफैंसँग राखेर देउवाले व्यावसायिक पृष्ठभूमिका र सीधै स्वार्थ बाझिने उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिएका थिए। २२ असोजमा देउवाले सांसद नै नरहेका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएका थिए।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाका जेठान रहेका हमालको नियुक्ति लोकतान्त्रिक पद्धति प्रतिको उपहास र राजनीतिमा न्यायालयको सीधै हस्तक्षेपका रूपमा अर्थ्याइएको थियो। चर्को सार्वजनिक आलोचनापछि लगत्तै हमालले राजीनामा दिएका थिए।
सार्वजनिक नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले विवादित र दल निकट पात्रहरूलाई नै आफूखुशी नियुक्ति दिँदै आएको छ। शिक्षक सेवा आयोग सदस्य नियुक्त गरिएका डिल्लीराम रिमालले आफ्नो भाइलाई शिक्षकको परीक्षामा उत्तीर्ण गराउन अख्तियारको दुरुपयोग र जालझेल गरेको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले अख्तियारले डामेका उनै रिमाललाई शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्ति दिएको छ।
पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको चर्चाका बीच देउवा सरकारले सोही अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका मिलनकुमार थापालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य-सचिव नियुक्त गरेको छ। भूमि आयोगमा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई नै भर्ती गरिएको छ।
८६ दिनमा पूर्णता : २२ असोजमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य।
त्यसैगरी, ५ असोजमा सरकारले विभिन्न १२ मुलुकका राजदूत फिर्तीको निर्णय गरेको छ, तर ती देशमा नयाँ राजदूत पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। कर्मचारी प्रशासनमा पनि सरकारले गहिरो हस्तक्षेप गरेको छ। गठबन्धनमा रहेका दल निकट कर्मचारीलाई आकर्षक मानिने ठाउँहरूमा सरुवा दिन भद्रगोल पारिएको एक उच्च सरकारी अधिकारीले टिप्पणी गरेका छन्। ती अधिकारी भन्छन्, “अरू हेर्नै पर्दैन, अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको सरुवाले धेरै कुरा बताउँछ।” यद्यपि, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्व पौडेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिमा भने विवाद भएन।
परराष्ट्र मामिलामा पनि सरकारको अकर्मण्यता र निरीहता लुकेको छैन। गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका सीमा समस्याका विषयमा छिमेकीसँग वार्ता गरी समस्या सुल्झाइने उल्लेख छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म यी विषयमा समस्या सल्टाउने पहल थालेको जानकारीमा छैन। बरु, भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानको हेपाइका कारण महाकाली नदीमा खसी ज्यान गुमाउन पुगेका दार्चुलाका जयसिंह धामी घटना प्रकरणका बारेमा देउवा सरकारले कुरो चपाउँदै आएको छ। सरकारले यसबारे कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतसँग यसको गम्भीर रूपमा जवाफ मागेन।
देशभित्रका अनेकौं मामिलामा पनि सरकारको निर्णय र कार्यशैलीको आलोचना भएको छ। जस्तै, २४ असोजमा रुपन्देहीको सुकुम्बासी बस्तीमा प्रहरीको बल प्रयोगमा चार जनाको मृत्यु हुन पुग्यो। नेपालगञ्जबाट न्याय माग्दै काठमाडौंसम्म आइपुगेका आन्दोलनकारीमाथि सरकारको ज्यादती पनि सरकारका लागि दाग लाग्ने घटना बन्न पुग्यो।
बजेट संशोधन मार्फत मध्यम वर्गलाई भार पारी सीमित व्यवसायी पोस्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पनि व्यापक आलोचना हुन पुग्यो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन मार्फत शर्माले मध्यम वर्गले चढ्ने मोटरसाइकल र स्कुटरको मोल बढ्ने गरी अन्तःशुल्क दर बढाएर देशका एसम्बल उद्योगलाई लाभ सिर्जना गरिदिएका थिए। जबकि, महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा अहिले यस्ता एसेम्बल उद्योगलाई दिइरहेको छूटको लाभ नै सर्वसाधारणले नपाएको र व्यवसायीले मात्र कुम्ल्याएको भनी यो छूटको औचित्यमा प्रश्न उठाइएको छ।
“सत्ता स्वार्थ प्रधान बन्दा मूल मुद्दा ओझेलमा परे र देश झन् अनिश्चयतर्फ गयो,” अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले भने, “सरकारको ध्यान स्वार्थ समूह पोस्नेतिर छ, त्यसैले कार्यसम्पादन औसतभन्दा पनि कमजोर छ।”
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल महामारीका वेला सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र मर्कामा परेका नागरिकलाई राहत दिने विषयलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन्। “सत्ता स्वार्थ प्रधान बन्दा मूल मुद्दा ओझेलमा परे र देश झन् अनिश्चयतर्फ गयो,” खनालले भने, “सरकारको ध्यान स्वार्थ समूह पोस्नेतिर छ, त्यसैले कार्यसम्पादन औसतभन्दा पनि कमजोर छ।”
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप व्यवस्थापन लगायतका विषयमा भने सरकारले तारीफ पायो। अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले खोप व्यवस्थापनमा गरेका कामलाई जस दिनुपर्ने बताउँछन्। अहिलेसम्म देशका खोप लगाउनुपर्ने उमेर समूहका ३० प्रतिशत नागरिकले खोपको पूर्ण मात्रा पाइसकेका छन्। करीब ३९ प्रतिशतले पहिलो मात्रा खोप पाएका छन्।
यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने आफ्नै सरकारको पालामा खोपको सुनिश्चितता भएको दाबी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट हट्नुअघि चीनसँग एक करोड डोज खरीद तथा ३४ लाख डोज अनुदान सहित आफ्नो सरकारले एक करोड ३१ लाख मात्रा खोप सुनिश्चित गरेको र दुई करोडभन्दा बढी खोप खरीदको प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरेका थिए।
सार्वजनिक आलोचनालाई ख्याल गर्ने तरीकालाई पनि देउवा नेतृत्वको सरकारको सकारात्मक पक्ष मानिएको छ। पूर्व सचिव ज्ञवाली अघिल्लो सरकारभन्दा फरक यो सरकारले जनआलोचनालाई ख्याल गरेको बताउँछन्। “अघिल्लो सरकार एक हिसाबले अति असहिष्णु थियो, अहिले कम्तीमा जनआलोचनामाथि उपेक्षाभाव छैन,” ज्ञवाली बताउँछन्।
अवसर खेर जाँदै
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि आकस्मिक रूपमा गठन भएको थियो, देउवा नेतृत्वको सरकार। विगतमा चार कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको छवि यसै पनि सरकार सञ्चालनका मामिलामा राम्रो छैन। पाचौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा देउवालाई धेरैले विगत त्यस्तो धमिलो छवि सुधार्ने मौका आएको बताएका थिए। तर, उनले त्यस्तो अवसर खेर फाल्न खोजेको संकेत देखाएका छन्। देउवाको कार्यशैलीलाई चिनेका एक अधिकारी भन्छन्, “सरकार गठन हुँदा नै के गर्ने भन्ने लक्ष्य र दिशा नै थिएन, चिट्ठा जसरी सरकार बनाउने मौका आएको थियो। त्यसैले, शुरूदेखिको अलमल अहिलेसम्म कायमै छ।”
अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले अहिलेसम्म खोप व्यवस्थापनमा बाहेक आफ्नो अस्तित्व नै देखाउन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, देशको पूर्वाधार निर्माण लगायत विकास आवश्यकताका विषयमा सरकारको सामान्य ध्यान पनि पुगेको छैन। सेवा प्रवाहमा पनि सुधार भएको छैन। त्यसैले नागरिकको आशा र विश्वास जगाउने कामै हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ। “बरु सरकारले देशलाई नचाहिँदो ध्रुवीकरणतिर लगेको छ, यसले भविष्यमा झन् अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।
पूर्व अर्थसचिव खनाल सरकारले अस्थिरताको मोडललाई समातेको बताउँछन्। “देशको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन, सुशासन कायम राख्न सरकार सफल भएन, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा यो कमजोर र दिशाहीन छ,” खनाल भन्छन्।
यो वर्ष निर्वाचनको माहोल शुरू भइसकेको छ। आगामी चैतपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। करीब एक वर्षभित्रमा प्रदेश र संघको पनि निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचनसम्मै यही सरकार कायम रहने भएकाले सरकारको राम्रो छविले त्यसले नागरिकको मन जित्न सघाउँछ। तर, सरकारको अहिलेसम्मको कार्यशैली र कार्यसम्पादन प्रति सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूको असन्तुष्टि झल्किन्छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत सरकारले सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै क्षेत्र बाँकी रहेको बताउँछन्। “आर्थिक र प्रशासनिक प्रणालीमा थुप्रै सुधार गर्न आवश्यक छ, योभन्दा बढी म टिप्पणी गर्दिनँ,” डा. महत भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)