संघीयता कार्यान्वयनमा सन्देह
हाम्रो देशमा ६ जिल्लाबाटै ८५ प्रतिशत स्रोतसाधन सङ्कलन हुन्छ। बाँकी ७१ जिल्लामा त्यही ६ जिल्लाबाट प्राप्त हुने स्रोत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। संघीयतामा गए पश्चात् एक प्रान्तको स्रोत अर्को प्रान्तलाई दिने विषय सहज मानिंदैन।
श्यामप्रसाद मैनाली
नेपालमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा विभिन्न कोणबाट सन्देह गरिंदै छ। यसका विविध कारण छन्। प्रथमतः नेपालमा संघीयताको उजागर कसरी हुन पुगेको छ? विश्लेषण जरुरी छ। पौराणिक समयदेखि नै नेपालको शासन पद्धतिमा कहीं कतै संघीय विशेषता झल्किँदै गए पनि संस्थागत र औपचारिक रूपमा २००८ सालमा नेपाल तराई कांग्रेसले स्वायत्त तराई प्रदेशको माग गर्दै समग्र देशलाई संघीय संरचनामा बदल्नुपर्ने माग राखेको हो।
२००८ सालबाट अघि सारेको यो अजेन्डा गजेन्द्रनारायण सिंह हुँदै आएर महन्थ ठाकुरसम्म आइपुगेको छ। सबैले तराईलाई पहाड र हिमालबाट अलग्याउनुपर्ने एकल अजेन्डामा मलजल गरे, गरिरहेकै छन्।
समग्र देशले संघीयताको माग आजसम्म उठाएन, २०६३ सालको जनआन्दोलनको अजेन्डा पनि संघीयता थिएन। अन्तरिम संविधान घोषणा हुनासाथ रातारात यो मुद्दाले जीवन्तता प्राप्त गर्यो, मधेश आन्दोलन मार्फत सरकार कमजोर भएको अवस्थामा भूमिगत शक्तिद्वारा समर्थित मधेश आन्दोलनले सरकारलाई आफ्ना मागहरू प्रति समर्थन गर्न बाध्य बनाई अन्तरिम संविधानमा नै समायोजन गर्न सफल भयो। त्यसैले संघीयता अत्यन्त थोरै तराईमा बस्ने व्यक्तिहरूको मात्रै माग हो, आम नेपालीको होइन। यति ठूलो परिवर्तन गर्दा नेपाली जनताको मनोविज्ञान अध्ययन गर्ने सत्प्रयास नेपालका शासकहरूले गरेनन्।
संघीयताका विभिन्न प्रकार प्रयोगमा आएका छन्। भारतमा संघ, राज्य र पञ्चायत एवं नगरपालिका सहितको संवैधानिक व्यवस्था मिलाइएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय तहको व्यवस्था छ। स्वीट्जरल्यान्डमा संघ, क्यान्टोन्स र कम्युन (केन्द्र, प्रान्त र नगर स्तरीय)को व्यवस्था छ। अस्ट्रेलियामा संघीय कार्यकारिणी सरकार र राज्यहरू गरी दुई तह मात्रै छन्। जर्मनीका संघीय, ल्यान्डर अथवा प्रदेश, काउन्टी र कम्युन्स गरी चार वटा तह छन्। ब्राजिलमा केन्द्र, राज्य र नगरपालिका समिति गरी तीन वटा तह छन्।
नेपाललाई स्रोतसाधन पर्याप्त भएको, सामान्य स्तरको र स्रोतसाधन अत्यन्त न्यून भएको गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। करीब दुई तिहाइ क्षेत्रहरू दोस्रो र तेस्रो वर्गमा पर्दछन्।
सबैले संघीयतामा जानुपूर्व कसरी जनतालाई बढी लोकतान्त्रिक अधिकारको अत्यधिक उपभोग गराउन सकिन्छ भनी चिन्तन गर्दै अघि बढेका छन्। स्रोतसाधनको बाँडफाँड, सार्वजनिक सेवाको वितरणदेखि सबै प्रकारका अधिकारका बारेमा विस्तृत विश्लेषण विज्ञहरूबाट गराइएको छ।
तर, हाम्रो अवस्था भिन्न छ। अघिल्लो दिनसम्म संघीयताका बारेमा कुनै चिन्तन गरिएन। एक रातमा देश संघीय बन्यो। यसलाई जनताको निर्णय भन्न कदाचित् सुहाउँदैन। जनादेश विनाको यति ठूलो परिवर्तन लोकतान्त्रिक देशले गर्न सुहाउँछ? संघीयतामा आम जनताको सहमति र समर्थन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ।
संघीयताले ठूलो द्वन्द्व र गृहयुद्ध आमन्त्रण गरेको अवस्था संघीयता अवलम्बन गरेकै देशहरूको अध्ययनबाट मिल्दछ। यसको सबैभन्दा ठूलो पक्ष भनेकै आर्थिक रूपमा सम्भाव्यताको अवस्था हो। सुडानको उदाहरण लिंदा त्यहाँ स्रोतसाधनकै कारण देश गृहयुद्धमा फस्न पुग्यो। उत्तर सुडान र दक्षिण सुडान बन्न पुगे। यसमा उत्तर र दक्षिण दुवै भूभागमा स्रोतसाधनको ठूलो खाडल बन्न पुग्यो। एक क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रचुर मात्रामा स्रोतसाधन सङ्ग्रह हुने, अर्को क्षेत्र आर्थिक दुरवस्थाबाट बाँच्नुपर्ने, यसैबाट विभाजनको रेखा कोरिन पुग्यो। देश विभाजन भइसक्दा पनि शान्ति कायम हुन सकेको छैन।
हाम्रो अवस्था पनि कम नाजुक छैन। देशमा ६ जिल्लाबाटै ८५ प्रतिशत स्रोतसाधन सङ्कलन हुन्छ। बाँकी ७१ जिल्लामा त्यही ६ जिल्लाबाट प्राप्त हुने स्रोत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ, संघीयतामा गए पश्चात् एक प्रान्तको स्रोत अर्को प्रान्तलाई दिने विषय सहज मानिंदैन। नेपाललाई स्रोतसाधन पर्याप्त भएको, सामान्य स्तरको र स्रोतसाधन अत्यन्त न्यून भएको गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। करीब दुई तिहाइ क्षेत्रहरू दोस्रो र तेस्रो वर्गमा पर्दछन्।
यी दुवै क्षेत्रलाई स्वावलम्बन नगराई संघीय अधिकार मात्रै प्रदान गरिंदा देशभित्र विकास निर्माणको अवस्थाको असन्तुलन अत्यन्त ज्यादा बन्न पुग्नेछ, जसले गर्दा आन्तरिक द्वन्द्व, विग्रह र गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना हुन्छ। यो परिस्थिति आमन्त्रण गरेर संघीयताले देशभित्र विकृति मात्रै आमन्त्रण गर्न पुग्दछ। त्यसैले नेपालको भूबनोट र स्रोतसाधन सङ्ग्रह गर्ने क्षमताका आधारमा अधिकांश क्षेत्र केन्द्रले नै शासन गर्नुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ।
देशभित्र राजनीतिक दलहरूले छुट्टै प्रकारको आकाङ्क्षा जनतामा जागरण गराइदिएका छन्। संघीयताको कार्यान्वयनबाट स्थानीय टाठाबाठाहरू शासन संरचनामा समेटिने ठूलो आशामा रहेका छन्।
देशभित्र राजनीतिक दलहरूले छुट्टै प्रकारको आकाङ्क्षा जनतामा जागरण गराइदिएका छन्। संघीयताको कार्यान्वयनबाट स्थानीय टाठाबाठाहरू शासन संरचनामा समेटिने ठूलो आशामा रहेका छन्। जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक सबै प्रकारको पहिचान दिने प्रतिबद्धता छ। धेरैले यी सबै आधारमा शासन गर्न पाउने दिवास्वप्न पालेका छन्। उदाहरणका लागि, लिम्बुवानमा लिम्बू नै मुख्यमन्त्री बन्ने, सोही अनुरूप प्रदेशको विभाजन हुनुपर्दछ।
लोकतन्त्रमा त्यस क्षेत्रको अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्ति निर्वाचित भई मुख्यमन्त्री बन्न सक्दछ। लोकतान्त्रिक पद्धतिले अस्वीकार गरेको विषयलाई सर्वोत्कृष्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली अथवा संघीयताले आत्मसात् नगरी यी समुदायहरूमा असन्तुष्टि देखिन सक्दछ। यसबाट संघीयता प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ।
उदाहरणका लागि, नाइजेरियामा करीब ५० वर्षको संघीयताको इतिहास छ। जातीयताका आधारमा संघीयता अवलम्बन गर्दा प्रारम्भमा तीनवटा राज्य मात्रै भएकोमा क्रमशः वृद्धि गर्दै ३६ वटा बनाइएका छन्। जुन जुन जातिले संघीयता माग गर्यो, दिंदै गएको छ र विश्वमा नै असफल जातीय संघीयता अवलम्बन गर्ने देशमा वर्गीकृत भइरहेको छ।
नेपालमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने क्रममा अत्यन्त शीघ्र समझदारी गर्ने प्रजातान्त्रिक शैली अवलम्बन गरेको देख्दा छिट्टै जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा राज्यहरू वा प्रान्तहरू थप्दै बाइसे चौबीसे राज्यको अवस्थामा पुर्याई अर्को नयाँ पृथ्वीनारायण शाहको आमन्त्रण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। त्यसैले देशलाई नाइजेरिया बन्न नदिने भगीरथ प्रयास देशमा हुनुपर्दछ, हालका दिनसम्म यो सत्प्रयास भएको पाइँदैन।
देश संघीय र एकात्मक दुवै अवस्थामा विकास हुन सक्दछ। यसमा जनताको इच्छा र देशले गरेको चाहनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्दछ।
संघीयतालाई स्रोतसाधन पर्याप्त भएका देशहरूमा राजनीतिक अधिकार जनतामा पुर्याउने माध्यमका रूपमा लिइँदै छ। त्यसैले स्रोतसाधन सम्पन्न देशहरू जस्तैः संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, यूरोपमा सफल छ, स्रोतसाधन कम भएका देशहरूमा असफल छ। सुडान, इथोपिया, नाइजेरिया स्रोतसाधनकै कारण द्वन्द्व आमन्त्रण गरिरहेका छन्। यसका अतिरिक्त लामो समयसम्म संघीयता अवलम्बन गरेका देशहरू पुनः केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा फर्किएका छन्।
सन् १९६९ मा संघीयता अवलम्बन गरेको देश चेकोस्लोभाकिया २४ वर्ष संघीयता अवलम्बन गरी एकात्मक शासनमा फर्किएको छ। युगोस्लाभिया, क्यामरुन र युगान्डा क्रमशः ४७, ११ र तीन वर्ष संघीय अभ्यास गर्दै प्रत्युत्पादक प्रमाणित भए पश्चात् एकात्मक शासनमा फर्किएका छन्। विश्वको आँकडा लिने हो भने २८ देशहरू र जम्मा जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतमा संघीयता छ, त्यसमा पनि ५० प्रतिशत असफल देखिंदै गएका छन्। यस अर्थमा यो ब्रह्माण्डमा २० प्रतिशत जनसङ्ख्या र सात प्रतिशत देशहरूले मात्र संघीयताबाट फाइदा लिएका छन्।
यस्तो संघीय अवस्था प्रस्ट भइरहेको स्थितिमा हामी विस्तृत गृहकार्य गरी जनताबाट आदेश नलिई अपर्झट संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं। त्यसैले नेपाल सुडान बन्ने त होइन वा नाइजेरियाको अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हो वा चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया, क्यामरुन र युगान्डाको जस्तो नियति त भोग्नुपर्ने होइन, सन्देह गरिंदै छ।
भारतमा संघीय र चीनमा एकात्मक शासन छ। दुवैले राम्रो प्रगति गरेका छन्। संयुक्त अधिराज्यमा एकात्मक शासन छ, तर संयुक्त राज्य संघसँगै रहने वा छुट्टिने जस्तो अधिकार जनतालाई दिई आत्मनिर्णयको अवस्था प्रदान गरिएको छ। त्यसैले देश संघीय र एकात्मक दुवै अवस्थामा विकास हुन सक्दछ। यसमा जनताको इच्छा र देशले गरेको चाहनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्दछ। यी सबै परिदृश्यको विश्लेषणबाट अब हामी संघीयतालाई आत्मसात् गर्न नसकी ठूलो दुर्घटना आमन्त्रण गर्ने अवस्थाबाट कसरी राष्ट्रलाई बढाउने सन्दर्भमा चिन्तन गर्नुपर्ने लगायतका विश्लेषणहरू प्रबुद्ध वर्गहरूका बीच हुन थालेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)