विमलेन्द्र निधिले ढाँटे कि रञ्जित रेले?

नेपाली कांग्रेस उपसभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतीय पूर्व राजदूत रञ्जित रेले आफूमाथि लगाएको आरोपको औपचारिक खण्डन नगर्दा थप सन्देह उत्पन्न भएको छ।

पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आइतबार ट्विटरमा लेखे, ‘म गृहमन्त्री हुँदा आईजीपी नियुक्तिका लागि भारतीय राजदूत वा कुनै राजदूतसँग रायसुझाव मागेको थिइनँ, माग्ने कुरा पनि होइन। यस्तो निराधार लेखाइ प्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछु।’

निधिले नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेको पुस्तक काठमाडौं डिलेमाः रिसेटिङ इन्डिया–नेपाल टाइज मा उल्लिखित प्रसङ्गको खण्डन गर्दै यस्तो ट्विट गरेका हुन्।

२०७३ सालमा चार डीआईजीहरू प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी र नवराज सिलवाल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने दौडमा थिए। उनीहरूमध्ये कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच नै फरक मत थियो।

त्यति वेला रञ्जित रे राजदूतका रूपमा काठमाडौंमा थिए। हो, त्यति वेलाका गृहमन्त्रीले कसलाई आईजीपी बनाउने भनेर राय मागेको रेले आफ्नो पुस्तकमा दाबी गरेका छन्।

तत्कालिन गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी रेले ‘भारतले नेपालमाथि गर्ने सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट)मा नेपाली नेताहरू जिम्मेवार छन्’ भन्ने दाबी प्रस्तुत गर्न यो सन्दर्भ राखेकाे देखिन्छ। पुस्तकमा निधिसँग जोडिएको प्रसङ्गको भावानुवाद यस्तो छः

दुई देशका राजनीतिकर्मीमाझ धेरै कम व्यक्तिगत साँठगाँठ (इन्गेजमेन्ट) हुन्छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय कूटनीतिज्ञ र गुप्तचर निकायहरूले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने लागेर कतिपय नेपाली राजनीतिकर्मीहरूयस प्रति गुनासो गर्छन्। यद्यपि, सधैं भारतकै अग्रसरतामा यस्तो भएको हुँदैन।

आफ्नै अनुभवमा आधारित दुई वटा किस्सा सुनाउँछु। तत्कालीन आईजीपीले अवकाश पाउन लागेपछि नयाँ आईजीपी छान्नुपर्ने थियो। उम्मेदवारहरूका विषयमा गृहमन्त्रीले मेरो धारणा मागेका थिए। भारतीय समकक्षीसँग मित्रवत् व्यवहार गर्ने आईजीपी हुनु महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसबारे मैले मेरा सहकर्मीसँग बुझी हेरें। सबैभन्दा वरिष्ठ उम्मेदवार सबैभन्दा उत्तम छन् भन्ने सुझाव पाएपछि मैले वरिष्ठता र योग्यताको मापदण्ड पालना गर्नुस् भनी गृहमन्त्रीलाई आफ्नो विचार सुनाएँ।

अर्को सन्दर्भ, जब अर्को नयाँ आईजीपी छानिनुपर्ने थियो, त्यो वेला सूचीमा चार जना थिए। चारैजना प्रत्याशी भारतीय समकक्षीसँगको सहकार्य बलियो बनाउने आफ्नो रुचि सुनाउन इन्डिया हाउसस्थित मकहाँ आउनुभयो। मैले उहाँहरूलाई बोलाएको थिइनँ। छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको हुनाले यस पटक गृहमन्त्री र उनको पार्टी अध्यक्षबीच असामान्य रूपमा मत बाझिएको थियो। पार्टी अध्यक्षकै उम्मेदवार आईजीपी नियुक्त भए पनि सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरिदियो र अर्का उम्मेदवार नेपालका आईजीपी बने। गृहमन्त्रीका उम्मेदवार नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेर सांसद बने।

भारतले आफ्नै खुशीले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दैन भन्ने देखाउन मैले माथिका प्रसङ्ग उल्लेख गरेको हुँ। नेपाल–भारत सहकार्य हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भएको ध्यानमा राखी शायद हामी यस्ता विषयमा तटस्थ खेलाडीका रूपमा देखिएका छौं। पक्कै पनि, राजनीतिमा यदि तपाईं एक पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी विचार राख्नुहुन्छ भने अर्को पक्ष तपाईं विरुद्ध लाग्छ र भारतले पक्षपाती खेल खेलेको आरोप लगाइन्छ । (पृष्ठ १७ र १८)

पूर्व गृहमन्त्री निधिले गरेको ट्विटमा जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ, ‘लेखाइ निराधार हो भने लेखकमाथि मानहानिमा मुद्दा दायर गरेर २/३ अर्ब क्षतिपूर्ति दाबी गरौं, प्रतिष्ठामा आघात पार्‍यो भनेर। यस नगरे कसले पत्याउँछ यस्ता कुरा?’

१६ असोज २०७३ मा आफ्नो पुस्तक लोकार्पण गर्दै भारतका पूर्व राजदूत पी.ए. नजरेथ, तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र भारतीय राजदूत रञ्जित रे (बायाँबाट क्रमशः)।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक खड्ग केसी पनि भारतीय राजदूतले अनावश्यक आक्षेप लगाएको हो भने सामाजिक सञ्जालमा खण्डन गरेर नपुग्ने बताउँछन्।

“सामान्यता यस्तो पुस्तकमा निराधार कुरा लेखे होलान् जस्तो लाग्दैन,” प्रा. केसी भन्छन्, “सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताबारे झूटो आरोप लगाएको भए औपचारिक च्यानलबाटै खण्डन गरिन्थ्यो होला।”

परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई भने राजदूत रेको कुरालाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न नहुने बताउँछन्। “निधिजीले ट्विटर मार्फत खण्डन नै गरिसकेका छन्, विदेशी राजदूतभन्दा स्वाभाविक रूपमा म नेपालकै नेताका कुरामा विश्वास गर्छु,” उनी भन्छन्।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भने पूर्व गृहमन्त्रीको विषयमा पुस्तकमा आएको प्रसङ्ग असत्य भएको मान्न तयार छैनन्।

“धेरैलाई विश्वास लाग्दैन होला, हाम्रा शासक–प्रशासकले आफ्नै बुद्धिले शासन चलाएको भए मुलुकको यो हविगत हुने नै थिएन,” पूर्व उपप्रधानमन्त्री केसी भन्छन्, “सार्वभौमसत्ता र अखण्डताभन्दा आफ्नो स्वार्थ ठूलो देख्ने शासकहरूको शैली हेर्दा त्यो घटना असत्य पो थियो कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ नै छैन।”