नियन्त्रित प्रेसको मनसुवा
संसदमा दर्ता मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले आफूप्रति आलोचनात्मक प्रेस जगतलाई तर्साएर नियन्त्रणमा राख्ने सरकारको अभीष्ट छर्लङ्ग पारेको छ।
तुफान न्यौपाने
संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले २७ वैशाख २०७६ मा ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदको माथिल्लो सदन, राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका छन् । संसदमा दर्ता हुनुअघि नै तीव्र विवादमा परेको यो विधेयकका कैयौं प्रावधान स्वतन्त्र प्रेसको दृष्टिकोणबाट साँच्चिकै खतरनाक छन् ।
जस्तो कि, यसमा प्रेस काउन्सिलले पाउँदै आएको स्वायत्तता खोस्ने र काउन्सिलका ठाउँमा स्थापित गर्न खोजिएको मिडिया काउन्सिललाई संचार मन्त्रालयकै विस्तारित शाखामा परिणत गर्ने अभीष्ट प्रष्ट देखिन्छ ।
विधेयकले पत्रकार आचारसंहिता लागू गराउने आधारभूत जिम्मेवारीमा रहेको काउन्सिललाई अब अदालतले झैं पत्रकारलाई लाखौं जरिवाना तोक्ने अधिकार समेत दिन खोजेको छ । अझ् अनौठो के भने त्यस्तो निर्णय गर्ने काउन्सिलका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू मन्त्रालयले तोकेका/इच्छाएका व्यक्ति र अधिकृतहरू हुनेछन् ।
उनीहरूलाई सरकारले निर्देशन मात्र दिन सक्ने छैन, जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन समेत सक्नेछ । विधेयक यही अवस्थामा पारित भए स्वायत्त प्रेस काउन्सिल मन्त्रालयको आदेश तामेल गर्ने ‘इकाइ’ बन्नेछ ।
र, यो विधेयकको प्रमुख उद्देश्य देखिन्छ– संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सीधा प्रहार गर्नु ।
काउन्सिल कि मन्त्रालयको शाखा !
प्रेस काउन्सिलको स्थापना पत्रकार आचारसंहिता लागू गराउने र संचारमाध्यमलाई जवाफदेही बनाउने प्रयोजनका लागि भएको हो । मौजुदा प्रेस काउन्सिल ऐनको उद्देश्यमै उल्लेख छ– ‘प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने ।’
तर, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा भने ‘नेपाल सरकारले उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास गर्दै पेशागत मर्यादा कायम राख्नको लागि काउन्सिललाई निर्देशन दिन सक्ने र काउन्सिलले त्यसको पालना गर्नुपर्ने’ प्रावधान राखिएको छ (दफा २९) ।
सार्वजनिक पद वा शक्तिमा हुनेहरूको भूमिका र काममा प्रश्न गर्नु पत्रकारको मूलभूत जिम्मेवारी हो । त्यसको उद्देश्य चाहिं पद र शक्तिमा हुनेहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनु हो । यस्तो प्रश्न वा खबरदारी नरुचाउनेहरूले अब ‘पेशागत मर्यादा’ का नाममा काउन्सिललाई निर्देशन दिएर जुनसुकै बेला प्रेसमाथि नियन्त्रणको डण्डा चलाउन सक्नेछन् ।
त्यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन गराउनकै लागि हुनसक्छ, काउन्सिलका पदाधिकारीलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिई जुनसुकै बखत पदच्यूत गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । अर्थात्, काउन्सिलका पदाधिकारीले नै अब स्वतन्त्रपूर्वक कार्यसम्पादन गर्न सक्ने छैनन् ।
काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्तिमै सरकारको पूर्ण प्रभाव रहनेछ । किनभने पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश संचार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकको दफा १८ मा ‘प्रकाशित–प्रसारित सामग्रीले कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले रु.२५ हजारदेखि रु.१० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । तर कुरा यतिमै टुङ्गिदैन । त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्तिलाई काउन्सिलले नै मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ ।
क्षति कति भयो, कति रकम तिरेमा त्यसको पूर्ति हुन्छ भन्ने काउन्सिलका सदस्यहरूले निर्धारण गर्नेछन् । अर्थात्, संचार मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने काउन्सिलका सदस्यहरूलाई अदालतका न्यायाधीशसरह अधिकार दिइँदैछ ।
त्यसैगरी, काउन्सिलले कारबाही गरेपछि पनि पत्रकार र संचारमाध्यमलाई ‘अन्य कानून बमोजिम थप कारबाही गर्न बाधा नपर्ने’ प्रस्तावित कानूनी व्यवस्था हेर्दा पत्रकारमा पेशागत जिम्मेवारी वहन गरेवापत असीमित आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने त्रास मात्र उत्पन्न हुने छैन, पेशागत असुरक्षाको भावना पनि बढ्नेछ ।
मन्त्रालयले चयन गर्ने काउन्सिलका पदाधिकारीलाई जुनसुकै बखत पदच्यूत गर्न सक्ने प्रावधानले उनीहरूलाई सधैं दबाबमा राख्नेछ । र, त्यही दबाबको लाभ उठाएर सरकारले उनीहरू मार्फत नै आफूप्रति आलोचनात्मक प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमै सुनिश्चित छ । स्वतन्त्रताका सीमा संविधानले नै किटान गरिदिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानून बनाउन सक्छ । तर, प्रस्तावित कानूनी व्यवस्था संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको उपभोग होइन, खुम्च्याउने उद्देश्यबाट निर्देशित छ ।
विधेयक प्रस्तुतकर्ता, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले यो विधेयक फिर्ता लिएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात नपुग्ने नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ । तर, चौतर्फी विरोधपछि पनि मन्त्री बाँस्कोटामा त्यस्तो अग्रसरता देखिंदैन । विडम्बना, प्रम केपी शर्मा ओलीले समेत सार्वजनिक रूपमै विधेयकको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।
विधेयक यही अवस्थामा पारित भए स्वायत्ता प्रेस काउन्सिल मन्त्रालयको आदेश तामेल गर्ने ‘इकाइ’ बन्नेछ। र, यो विधेयकको प्रमुख उद्देश्य देखिन्छ– संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सीधा प्रहार गर्नु।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विधेयक फिर्ता नलिइए संसद नै चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ विधेयक विरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिइसकेको छ । नागरिक तहमा समेत विरोध बढ्दो छ । संसद भित्र प्रतिपक्ष र बाहिर पत्रकार महासंघ लगायतका संघसंस्थाले बढाउने दबाबले नै विधेयकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
तर, मन्त्री बाँस्कोटा ‘प्रेसको मनपरी रोक्न’ विधेयक ल्याइएको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । जबकि, प्रेसको आवरणमा समेत हुनसक्ने गालीबेइज्जती, व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रतिष्ठामाथिको आक्रमण रोक्न, त्यस्तो गर्नेलाई जवाफदेही बनाउन थप कानून आवश्यक नै छैन ।
अनावश्यक अर्को कानून
पत्रकारिता क्षेत्रको आवरणमा व्यक्तिगत चरित्रहत्या, संघसंस्था विरोधी अभियान र ‘फेक न्यूज’ प्रकाशन/प्रसारण गर्ने जस्ता काम हुँदै नभएका होइनन् । यहीकारण पनि कतिपयले संचारमाध्यमलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्दै विधेयकको समर्थन गरिरहेको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ ।
व्यक्तिको गोपनीयता र प्रतिष्ठामा दक्खल दिने तथा कसैको गालीबेइज्जती हुने गरी सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्नेलाई आर्थिक जरिवानादेखि जेल सजायसम्म हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था अहिले पनि क्रियाशील छ । १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताको भाग–३ मा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुर अन्तर्गत ‘अर्काको कुरा ध्वनि अङ्कन गर्न नहुने, अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरुप बिगार्न नहुने तथा विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने’ व्यवस्था छ ।
सोही भागमा ‘गालीबेइज्जती सम्बन्धी कसुर’ भन्दै उल्लेख छ– ‘अरूको इज्जतमा धक्का पुर्याउने नियतले वा धक्का पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी लेखेर वा आकार–चिह्न वा प्रचारप्रसारद्वारा कसैको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरेमा बेइज्जती गरेको मानिनेछ र त्यस्तो काममा कानूनद्वारा बन्देज लगाइएको छ ।’ यस्तो कार्य गर्नेलाई रु.२० हजार जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था समेत संहितामा छ ।
अझ् विद्युतीय वा अन्य आमसंचारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे/गराएमा थप एक वर्ष कैद र रु.१० हजार जरिवाना समेतको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, विना आधार–प्रमाण गलत कुरा लेखेर कसैको बेइज्जती गरे/गराएमा अदालतले क्षतिपूर्ति समेत भराउन सक्छ ।
अपराध संहिताको दफा ३०७ (२) मा ‘कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएको ठहरिएमा बेइज्जती गरिएको व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता, त्यस्तो व्यक्तिको प्रतिष्ठामा पर्न गएको असर तथा विद्युतीय वा अन्य आमसंचारका माध्यमबाट बेइज्जती गरेको भएमा त्यस्तो कुरा समेतलाई विचार गरी कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
यस्तो कार्यबाट मर्का पर्नेलाई कसुरदारबाट मुद्दामा लागेको खर्च समेत भराइदिने र मरिसकेको व्यक्तिलाई बेइज्जती गरेको ठहरिएमा भावनामा चोट लागेको नजिकको हकवालालाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति र खर्च रकम दिलाइदिने व्यवस्था पनि संहितामा छ ।
अर्थात्, आमसंचारका माध्यमको प्रयोग मार्फत कसैको मानमर्दन हुने काम गरेमा दोषीलाई अदालतबाट सजाय तोकिने व्यवस्था प्रचलित कानूनमै छ । मौजुदा कानूनको यस्तो व्यवस्था र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान हेर्दा सरकारले संचारमाध्यमबाट हुने गैरकानूनी काम रोक्न नभई लाखौं जरिवानाको त्रास देखाएर सञ्चारजगतलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येय राखेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीलाई संचार मन्त्रालय मातहत राख्ने र काउन्सिललाई पत्रकारमाथि दण्ड तोक्न सक्ने अधिकार सुम्पने प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाले प्रष्ट भाषामा त्यही देखाउँछ ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
