कसरी सुल्झाउने भारत र चीनसँगको सीमा समस्या?
भारत र चीनसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कि कूटनीतिक पहल मार्फत वार्ताको बाटो अँगाल्ने भन्नेमा नेपाल गम्भीर हुन जरुरी छ।
श्यामप्रसाद मैनाली
सरकारले १६ भदौमा चीनसँगको सीमा क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्न विवाद अध्ययन समिति गठन गरेसँगै उत्तरतिर पनि सीमा अतिक्रणको समस्या रहेको उजागर भएको छ। यस अघि चीनसँग सीमा समस्या छैन भन्ने मान्यता थियो।
भारतसँग त सीमा अतिक्रमणको समस्या वर्षौंदेखि यथावत् छ। पछिल्लो पटक लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नक्शा जारी गरेपछि यो विषय झन् सतहमा आयो। सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शा अनुसार, अतिक्रमण क्षेत्रमा ३३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल छ।
भारतसँग पूर्व, पश्चिम र दक्षिणका विभिन्न स्थानमा सीमा विवाद हुँदै आएको छ। ७ जेठ २०७७ मा लिम्पियाधुरा सहितको नक्शा जारी भएपछि सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्न चासो राखेको देखिएको थियो। तर, पाठ्यपुस्तकबाट नक्शा हटाउन लगाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनले सीमा सुरक्षाका विषयमा इमानदार बनेको प्रतीत भएन।
नयाँ नक्शा जारी गर्दा जसरी सबै दलहरू एकजुट भए, अब सीमा समस्या समाधानका लागि पनि त्यस्तै एकता आवश्यक छ। दुवै देशबाट अतिक्रमित भूभाग नेपालकै भएकोमा पर्याप्त प्रमाणहरू नेपालसँग रहेका छन्। विज्ञहरूको सहयोगमा आफ्ना प्रमाण सहित वार्ताका लागि वातावरण बनाउनु पहिलो र सशक्त कदम हुन्छ।
मित्रराष्ट्र चीनका राजदूतबाट नेपालसँग प्रमाण भए स्वागत गर्ने अभिव्यक्ति आएको छ। यसले चीनसँग वार्ताबाट समस्या समाधान हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ। अब नेपालले राम्रोसँग तयारी गर्न जरुरी छ।
भारतसँग सिर्जित सीमा समस्या जटिल देखिन्छ। वार्ताका लागि भारत इच्छुक नदेखिएको र प्रत्येक वर्ष सीमा अतिक्रमण बढ्दै जाने गरेको पाइएकाले जटिल बनेको छ। यस्तो वेला सीमाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्। यही सेरोफेरोमा रहेर सीमा विवादबारे चर्चा गरौं।
सीमा अतिक्रमणको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर समाधानमा पुग्न सकिने सम्भावना छ वा छैन? यसको प्रक्रिया के हो? कति समय लाग्छ? अन्य देशबीचको यस्तो विवाद कसरी शान्तिपूर्ण तवरले समाधान भएको छ? यी सबै विषयको विश्लेषण गरी हाम्रो परिवेशका आधारमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार्ने
दुई देशको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तरीका अध्ययन गर्दा संस्थागत हिसाबले दुई बाटो छन्। पहिलो, संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रस्तुत हुने। मर्का परेको देशले आधार र प्रमाणका साथ प्रस्तुत हुँदै पीडक राष्ट्र विरुद्ध दबाब सिजना गर्न अनौपचारिक रूपमा बहस, पैरवी र लबिइङ गर्ने। यसो गर्दा हामीसँग भएका प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत हाम्रो पक्षमा रहन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ।
राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका नाताले नेपालको नयाँ नक्शालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबै मित्रराष्ट्र एवं सदस्य राष्ट्रहरूले मान्यता दिनुपर्छ। यद्यपि भारतले यसलाई स्वीकार नगर्ने जनाइसकेको छ।
हामीले संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्शालाई नेपालको संविधानको अभिन्न अङ्गका रूपमा कायम गरेका छौं। राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रले वडापत्र अनुसार सदस्य राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अक्षुण्णताको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुनेछ। यसबाट एक स्तरको नेपालको क्षेत्रमाथिको हक स्थापित भए सरह मानिनेछ।
अर्को, औपचारिक प्रक्रिया पनि छ। राष्ट्रसंघको बडापत्रमा समान सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा मुख्य सिद्धान्त भएको उल्लेख छ। नेपाल र भारत समान हैसियत भएका राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र हुन्।
त्यस्तै, राष्ट्रहरूबीच सुसम्बन्ध कायम गर्न सुरक्षा परिषद्मा विचाराधीन विषय बाहेक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा खलल पुग्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्त विपरीतका कार्यहरू भएको पाइएमा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सिफारिश गर्नसक्ने बडापत्रको धारा १४ ले महासभालाई अधिकार दिएको छ। यो निर्णयका लागि सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।
शान्तिपूर्ण तवरले विवाद समाधान नभएमा यसले सुरक्षा परिषद्मा प्रवेश पाउँछ। यसमा निषेधाधिकारको अधिकार प्राप्त पाँचवटा देशहरू अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रसिया र बेलायतले सर्वसम्मत निर्णय लिनुपर्छ र अन्य नौ वटा सदस्य राष्ट्रले समर्थन गर्नुपर्छ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि पनि निषेधाधिकारको अधिकार प्राप्त छिमेकी देश चीनको धारणाले अर्थ राख्छ। किनकि, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच सम्झौता भएको छ। त्यस विषयमा दुवै देशको समान धारणा देखिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहार्दा पनि समस्या समाधान नभएको उदाहरण काश्मीर हो। काश्मीरको विवादलाई लिएर धेरै पटक पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गर्यो। तर, भारतले सधैं नकारात्मक रूपमा लियो। भारतले सिमला सम्झौतालाई आधार बनाउँदै आएको छ। यसमा दुई देशबीचको विवाद द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ। द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान नभएमा दुवै देशको मञ्जुरीमा अन्य शान्तिपूर्ण उपाय अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ।
यो विवादमा यूरोपियन युनियनले भारत र पाकिस्तानलाई शीघ्र शान्तिपूर्ण समाधानमा पुग्न लिखित अनुरोध पठायो। यसलाई पाकिस्तानले स्वागत गरे पनि भारतले वास्ता गरेन। त्यसपछि पाकिस्तानका नीति निर्माताले अब एकपक्षीय हिसाबले सक्षम दूतहरू परिचालन गरी महत्त्वपूर्ण देशलाई काश्मीर विवाद अवगत गराई भारतलाई दबाब दिन सरकारलाई सुझाएका छन्। यसबाट पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रियकरणको औपचारिक बाटो परित्याग गर्दै अनौपचारिक प्रक्रियामा लाग्न तयार भएको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने
दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा लग्ने। दुई देशका सीमा सम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले शान्तिपूर्ण रूपमा सुल्झाउँछ। नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको सन्धिमा अटल शान्ति तथा मित्रता रहने र दुवै देशले परस्परमा राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर रहेको उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा केही शर्त पूरा गर्नुपर्छ। नेपाल एकतर्फी रूपमा दाबी लिएर अदालत पुग्न सक्दैन। विवादित विषयसँग सम्बन्धित देशले संयुक्त रूपमा आवेदन दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यस सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भने दुवै देश संयुक्त रूपमा न्यायालयले दिएको निर्णय स्वीकार गर्ने गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ।
भारतले यसको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको थियो। तर, सन् २०१९ मा सीमा सम्बन्धी क्षेत्राधिकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। नेपालले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गरेको छैन। स्वीकार गरेको एक वर्षपछि मात्र अदालत जान पाइन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा पनि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने यकिन हुँदैन। यसको उदाहरण भारत र पाकिस्तानको समस्या हो। भारतबाट पाकिस्तान टुक्रिएसँगै सीमा विवाद हुँदै आएको छ। सन् १९४७ देखि नै पाकिस्तान र भारतको सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदा पनि खासै उपलब्धि हासिल भएको छैन।
त्यस्तै, सन् १९७३ मा पाकिस्तानी युद्धबन्दी विरुद्ध जातीय हत्या र मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्दा चलाउने भारतीय प्रस्तावलाई रोक्न पाकिस्तान हेग पुगेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई उक्त मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको भारतले दलील पेस गर्दै सुनुवाइमा उपस्थित भएन। अदालतबाट समस्या समाधान नहुने देखेपछि पाकिस्तानले भारतसँग वार्ता प्रारम्भ गर्यो। त्यसपछि पाकिस्तानकै अनुरोधमा अदालतले यो मुद्दालाई सूचीबाट हटाएको थियो।
त्यस्तै, सन् १९५५ मा बेलायतले चिली र अर्जेन्टिनाका केही टापु आफ्नो भएको दाबी गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएको थियो। विपक्षी राष्ट्रहरूले त्यसमा अदालतको क्षेत्राधिकार अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ नै हुन सकेन। इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवादमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय प्रभावी देखिएन।
कूटनीतिक पहल
यस्तो अवस्थामा सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पूर्व हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानून आफैंमा बाध्यात्मक नभई नैतिक कानूनका रूपमा अस्तित्वमा रहेको हुन्छ। नेपालले न्याय प्राप्त गर्न भारतको नैतिक धरातलको अध्ययन गर्नुपर्छ।
राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामरिक सबै पक्षबाट हामीले आफूलाई भारतसँग दाँजेर हेर्नुपर्छ। शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले यही प्रभावका आधारमा निर्णय लिने गरेका छन्। तसर्थ, पहिले विश्वका महत्त्वपूर्ण देशहरूलाई हाम्रो समस्याबारे अवगत गराई उनीहरू न्यायको पक्षमा उभिने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा धेरै समय लाग्ने र वार्ताद्वारा समस्याको समाधान नभएका उदाहरण पनि छन्। जस्तो, भारत र बाङ्लादेशबीचको सीमा विवाद ४४ वर्ष पश्चात् मात्र समाधान भयो। ७ मे २०१५ मा ४३ हजार बिघा जमीन फिर्ता लिई आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न बाङ्लादेश सफल भयो। त्यसैले, मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै कूटनीतिक पहल मार्फत अर्थपूर्ण दबाब दिन सक्नुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
