नेपाल-चीन नदी सहकार्य
नेपाल-भारतबीच पानी छलफल जुन तह र तप्कामा हुने गर्छ, नेपाल-चीन सम्बन्धको छलफल भने शून्यप्रायः छ।
रमेश भुसाल
नेपालका मुख्य नदी प्रणाली कर्णाली, गण्डकी र कोशी सबैको उद्गम तिब्बतमा छ। तिब्बत भन्ने बित्तिकै हामी सन् १९५० मा चीनमा गाभिएको भूभागलाई मात्रै बुझ्छौं, तर तिब्बत खासमा पठारको नाम हो, जसको केही भाग नेपालमा पनि पर्छ। त्यसैले कालीगण्डकीको उद्गमस्थल रहेको उपल्लो मुस्ताङ पनि तिब्बती पठार नै हो, तर नेपाली भूमिमा परेको।
हाम्रा नदी मात्रै होइनन्, तिब्बती पठार एशियाका सबैभन्दा ठूला नदी प्रणालीहरूको पनि जननी हो। दक्षिण-पूर्वी देशहरूमा बग्ने मेकङ होस् वा चीनभित्रै बग्ने ह्वाङ्गहो (यलो) होस् वा याङ्से, पूर्वको म्यानमारमा बग्ने इरावती (इरावड्डी) होस् वा उत्तर-पूर्वी भारतको असम भएर बग्ने ब्रह्मपुत्र, उत्तर-पश्चिम भारत हुँदै पाकिस्तान झर्ने सिन्धु (इन्डस्) होस् वा गङ्गा नदीका सहायकका रूपमा नेपाल भएर बग्ने अरुण, सुनकोशी, कालीगण्डकी, त्रिशूली वा कर्णाली सबै नदीलाई तिब्बती पठारले जन्माएका छन्। त्यसैले तिब्बत एशियाका मुख्य नदीहरूको राजधानी हो। हामी त्यो राजधानीका छिमेकी हौं।
शून्य संवाद
भौगोलिक रूपमा नदीले नेपाल-चीन (तिब्बत) जोडेको भए पनि दुई देशले नदीहरूको संरक्षण वा सदुपयोगमा नगण्य मात्रामा सहकार्य गरेका छन्। नेपालमा नदीको कुरा आउने बित्तिकै नेपाल-भारत सम्बन्धको निकै चर्चा हुन्छ। भारतसँग पानीको बाँडफाँडको विषय जटिल र ठूलो मुद्दा पक्कै हो, तर नेपाल र चीनबीच नदीको मुद्दा महत्त्वहीन हुनुपर्ने पक्कै होइन।
चीनका लागि पानीको बाँडफाँड वा नदी सम्बन्धी विषय कम महत्त्वको हुनसक्छ, किनभने नदीको उपल्लो तटीय भाग तिब्बतमा पर्छ। तर, नेपालका लागि यो विषय महत्त्वपूर्ण छ, किनभने तिब्बतका नदीमा हुने क्रियाकलापले नेपाललाई प्रभाव पार्छ वा पारी नै सकेको छ।
नेपाल-भारतबीच पानी छलफल जुन तह र तप्कामा हुने गर्छ, नेपाल-चीन सम्बन्धको छलफल भने शून्यप्रायः छ। यो खासै ठूलो छलफलको मुद्दा पनि बन्दैन, दुई देशबीच हुने छलफलमा पनि बिजुली उत्पादनको कुरा उठ्ने गरे पनि पानीको बाँडफाँड र नदी संरक्षण, तथ्याङ्क आदानप्रदान र अनुसन्धानबारे विरलै छलफल हुन्छन्।
नेपालले चीनसँग पानीको बाँडफाँड वा नदी सम्बन्धी कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता गरेको छैन। सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउने मेसोमा दुई देशबीच सीमा व्यवस्थापन सम्झौता गरिएको थियो, जसमा सकेसम्म दुवै देशले सीमामा रहेका नदीहरूको धार फेरिने गरी कुनै विकासका काम नगर्ने उल्लेख छ।
त्यसै सम्झौताको अर्को बुँदामा नदीको धार परिवर्तन भइहाल्यो भने त्यसलाई पुरानै बाटोमा फर्काउन प्रयास गरिने बुँदा समेटिएको छ। त्यस बाहेक नेपाल र चीनबीच नदीको व्यवस्थापन, प्रयोग वा अनुसन्धान सम्बन्धी अरू कुनै सम्झौता छैन।
नदीको धार परिवर्तनको व्यवस्थापन नितान्त सिमाना व्यवस्थापनको कुरामा मात्रै हो। त्यसले नदीको अरू पाटाबारे केही पनि बोल्दैन। १४ सय किलोमिटरभन्दा बढीको साझा सिमाना भएका दुई देश जसका मुख्य नदी प्रणालीहरू साझा छन्, ती देशबीच नदी सम्बन्धी कुनै सन्धि-सम्झौता नहुनु अचम्मकै कुरा हो।
चीनका लागि यो विषय कम महत्त्वको हुनसक्छ, किनभने नदीको उपल्लो तटीय भाग तिब्बतमा पर्छ। तर, नेपालका लागि यो विषय महत्त्वपूर्ण छ, किनभने तिब्बतका नदीमा हुने क्रियाकलापले नेपाललाई प्रभाव पार्छ वा पारी नै सकेको छ। केही वर्षयता त झन् नेपाल-चीन नदी सहकार्यको आवश्यकता बढ्दो छ।
चीन तिब्बतको दक्षिण-पूर्वबाट स्वशासित तिब्बती पठारतर्फ विकासको लहर फुटाउँदै वेगले आइरहेको छ। रेल पूर्वबाट पश्चिम हानिँदै छ, ठूलठूला सडक बनिरहेका छन्। ल्हासाबाट हुइँकिएर पश्चिम नेपालको हुम्लाको उत्तरको कैलाश पर्वत एकै दिनमा गाडीमा गुडेर जान सक्ने सडक तिब्बतमा बनेको छ। अथाह सम्भावना सोचेर ठूलठूला शहरको विकास गरिँदै छ। अधिकांश यार्लुङ साङ्ग्पो अर्थात् ब्रह्मपुत्र नदी किनारका संरचना नेपालको हिमालय पारको फेदीबाट केही पर मात्रै पर्छ।
त्रिशूली (गिरोङ्गा साङ्ग्यो) नदी किनारको केरूङ शहर। तस्वीरहरूः रमेश भुसाल
ब्रह्मपुत्र नेपालको उत्तर-पश्चिमी कुनोको जिल्ला हुम्ला र मुुगुको उत्तरमा जन्मिएर हिमालय पारिबाट पूर्व बगेर भुटान कटेपछि अरुणाचल प्रदेशबाट असम झर्छ। तर, विगतका दुई दशकमा चीन यार्लुङ साङ्ग्पोका किनारैकिनार पश्चिम हानिँदै गर्दा केही दक्षिण पनि झरेको छ, नेपाल पस्ने नदी किनारैकिनार।
सन् २०१० मा चीनले यार्लुङ साङ्ग्पोलाई पहिलो पटक बाँध्यो, ५१० मेगावाटको जाङ्ग्मु आयोजना बनाएर। त्यसलाई तिब्बतका नदीहरूमा नयाँ युगको शुरूआत भनिएको थियो। त्यसपछिको एक दशकमा पाँचवटा अरू आयोजना बन्दै छन् भने दुइटा पूरा भइसके। अघिल्लो वर्ष उसले यार्लुङ साङ्ग्पोमै ६० हजार मेगावाटको आयोजना बनाउने योजना अघि सारेको छ। हिमालय पार भएको र हाम्रो भूभागमा नपस्ने भएकाले ब्रह्मपुत्र नदीसँग हाम्रो सीधा सम्बन्ध नभए पनि त्यसका मुख्य साझेदार चीन र भारतबीच नदीलाई लिएर विवाद भइरहने गर्छ।
केरुङ र ताक्लाकोट अर्थात् बुराङ शहरसम्म आइपुग्ने बाटा बनिसकेका छन्, रेल पनि हिमालय पारबाट पश्चिम हानिँदै छ भने केरुङ झर्ने योजना पनि चीनले बनाइसकेको छ। चीन तिब्बतबाट दक्षिणएशिया झर्ने हो भने सबैभन्दा उत्तम र सजिलो बाटो नेपाल तिब्बतका नदी किनार नै हुन्।
चीनले योजना गरेको ६० हजार मेगावाटको परियोजनाको समाचारले भारतमा ठूलै तरङ्ग ल्याएको थियो। यार्लुङ साङ्ग्पोमा भइरहेको नदी दोहनको अर्थ चाहिं चीनले जति पश्चिम विकासको माला लिएर जान्छ, उति उति नदीहरूको दोहन पनि बढ्दै जान्छ। त्यसो हुँदै गर्दा हिमालय पर्वत काटेर नेपाल झर्ने त्रिशूलीको उपल्लो भाग गिरोङ्गा सोङ्ग्पो र कर्णालीको उपल्लो भाग माप्चा खम्बाबमा ठूला जलविद्युत् आयोजना पक्कै बन्नेछन्।
केरुङ र ताक्लाकोट अर्थात् बुराङ शहरसम्म आइपुग्ने बाटा बनिसकेका छन्, रेल पनि हिमालय पारबाट पश्चिम हानिँदै छ भने केरुङ झर्ने योजना पनि चीनले बनाइसकेको छ। चीन तिब्बतबाट दक्षिणएशिया झर्ने हो भने सबैभन्दा उत्तम र सजिलो बाटो नेपाल तिब्बतका नदी किनार नै हुन्। अहिले चर्चामा रहेको केरुङ रसुवागढीको त्रिशूली किनारमा चीनले गरिरहेको विकास हेर्दा त्यो प्रष्टै देखिन्छ।
समग्रमा चीन दक्षिण झर्न लगभग तम्तयार भएर बसेको छ। नेपालतर्फ पनि सीमा क्षेत्रमा बस्ती विकास र निर्माणका काम बढेका छन्। त्यसो गर्दैगर्दा नदीको पानीको प्रयोग र प्रदूषण दुवै बढ्दै जानेछ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नदीहरूमा पर्न थालिसकेको छ भने भविष्यमा त्यो बढ्दै जानेछ।
बिजुली व्यापार
दुई दशक अघिसम्म नेपाल-चीन विद्युत् व्यापार एउटा काल्पनिक कुरा जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यो अहिले सम्भावनाको धेरै नजिक आइसकेको छ। कुरा कसले कसलाई बेच्ने भन्ने मात्र हो। बाटोघाटोसँगै चीनले राष्ट्रिय ग्रिडमा नजोडिएको नेपालको सीमापारिको दक्षिण-पश्चिम तिब्बती भूभागलाई जोड्ने गरी अघिल्लो वर्ष तिब्बत चीन पावर ग्रिड परियोजना अन्तर्गत तिब्बतको मध्यदेखि पश्चिमसम्म उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन जोडिसकेको छ।
त्यसको एउटा सब-स्टेशन केरुङभन्दा केही उत्तरमा पर्छ। दुई देशबीच हिमालय सीमापार विद्युत् आदानप्रदानमा समझदारी भएको छ, जस अन्तर्गत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको तयारी भइरहेको छ।
नेपालबाट बिजुली किन्ने चीनको ध्येय छैन, किनभने तिब्बतमा हजारौं मेगावाटका आयोजना बन्दै छन्। बेचिहाल्छु भने पनि अहिले बिजुली छैन र भइहाले पनि हाम्रो बिजुली चीनको भन्दा महँगो छ। त्यसैले छिमेकी भन्दै चीनले हामीसँग महँगो बिजुली किन्नेवाला छैन।
भारत नेपालमा बिजुलीभन्दा पानीमा बढी केन्द्रित छ। भलै उसले बिजुली उत्पादनको बाटोमा अवरोध गर्न वा नदीहरूमा अरू कसैले विद्युत् उत्पादन गर्न नपाऊन् भनेर लाइसेन्स ओगटेर बसेको छ। तर, उसको मुख्य उद्देश्य नेपालबाट भारत बग्ने नदीहरूमा पानीमाथिको नियन्त्रण हो।
चीनको मामिला ठ्याक्कै उल्टो छ। उसले पानीमा प्रवेश नै गरेको छैन र नदीहरूलाई बिजुली उत्पादनमा मात्रै सीमित गरेको छ। ठेक्कापट्टा लिएर अर्थार्जन गर्ने वा ऋण नै दिएर भए पनि जलविद्युत्का आयोजनामा लगानी गर्नेतर्फ उसको चासो छ भने केही परियोजनामा सहयोग पनि गरेको छ अर्थात् ऊर्जामा मात्रै केन्द्रित छ। र, भविष्यमा भारतसँग सम्बन्ध राम्रो भएको खण्डमा तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारतसम्मको बिजुली व्यापार समेतको सोच उसले बनाएको देखिन्छ। तर, अहिलेका लागि भने नेपाललाई बिजुली बेच्ने सम्भावनालाई हेरेर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउनेमा अगाडि बढेको छ।
बिजुली नेपालबाट किन्ने उसको ध्येय छैन, किनभने तिब्बतमा हजारौं मेगावाटका आयोजना बन्दै छन्। बेचिहाल्छु भने पनि अहिले हामीसँग बिजुली छैन र भइहाले पनि हाम्रो बिजुली उनीहरूको भन्दा महँगो छ। त्यसैले छिमेकी भन्दै चीनले हामीसँग महँगो बिजुली किन्नेवाला छैन।
रणनीतिक हिसाबले केही आदानप्रदान भए पनि चीनले नेपाललाई बिजुली बेच्ने सम्भावना बढी छ न कि नेपालले चीनलाई। नदीको दोहन बढ्दै जाँदा नेपाल र चीनबीच पानीको प्रयोग र बढ्दो शहरीकरण र व्यापारका कारण उपल्लो तटमा हुने प्रदूषण र त्यसले पार्ने प्रभावको कुरा उठान समेत भएको छैन।
जलवायु-जोखिम
जलवायु परिवर्तन र त्यसले हिमाली क्षेत्रमा पार्दै गरेको बढ्दो असर हो। नदी जहाँबाट जन्मेका छन् तिनको मुख्य स्रोत हिमाल र हिमतालहरू नै हुन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लने क्रम बढेको र हिमनदीहरू माथि माथि सरेको साथै हिमतालहरूको आकार बढ्दै गएको भन्ने अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन्। यो क्रम बढ्यो भने त्यसले नदीमा बग्ने पानीको मात्रा र समयमा फेरबदल ल्याइदिन सक्छ त्यसैले त्यसको मिहिन अध्ययन गर्न पनि दुई देशबीचको नदी सम्बन्ध स्थापित हुनु जरुरी छ।
कर्णाली (माप्चा खम्बाब) नदी किनारमा रहेको ताक्लाकोटमा निर्माणाधीन संरचना।
विश्वभरिका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययनहरूलाई समेटेर निचोड निकाल्ने जिम्मा पाएका वैज्ञानिकहरूको अन्तरसरकारी संस्था इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्जले (आईपीसीसी)ले भर्खरै आफ्नो छैटाैं रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। हिमालय पर्वतमा तापक्रम विश्वका अन्य भूभागमा भन्दा बढिरहेको छ। तर, त्यस्तो वृद्धिबाट कस्तो असर पर्छ भन्ने गहन अध्ययन गर्न सके मात्रै त्यसबाट बच्ने उपाय खोज्न सकिन्छ।
त्यति मात्रै नभएर नेपालले विकासको मेरुदण्ड मानेको जलविद्युत् विकासलाई नदीमा बग्ने पानीको मात्रा र समयको फेरबदलले ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा नदी र हिउँ सम्बन्धी गहन अध्ययनहरूको खाँचो छ। चीनसँगको सहकार्यले त्यसलाई धेरै सहयोग पुग्न सक्छ।
चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताको भर्खरै प्रकाशित अध्ययन अनुसार, तिब्बतमा मापन गरिएको ६५४ हिमतालमध्ये २४६ वटालाई खतराको सूचीमा राखिएको छ। तीमध्ये कुन कुन नेपालका लागि खतरा हुन सक्छन् र त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने चासो र चिन्ता नेपाललाई बढी हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो भइरहेको छैन।
सन् २०२० मा एकीकृत अन्तराष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले नेपाल, भारत र तिब्बतमा पर्ने कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनका हिमतालहरूको विस्तृत अध्ययनको नतीजा निकालेको थियो। अध्ययनमा यी नदी बेसिनका ३६२४ वटा हिमतालमध्ये ४७ वटा फुट्ने उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ। तीमध्ये २५ वटा तिब्बतमा, २१ वटा नेपालमा र एउटा भारतमा छन्। रिपोर्ट भन्छ, ‘तीमध्ये चार वटा हिमतालमा पानीको मात्रा घटाउने प्रयास भइरहेको छ जसमा छोरोल्पा र इम्जा पर्छन्, तिब्बतमा पर्ने अन्य दुई हिमतालमा पानी घटाउने काम भइरहेको भए पनि त्यसबारे थप जानकारी छैन।’
तिब्बतका तालमा भइरहेका कामकै बारेमा जानकारी छैन वा नामसम्म पनि थाहा पाउन सकिएन भनेर रिपोर्टमा उल्लेख हुनुले दुई देशबीचको सहकार्यको अभावलाई प्रष्टै देखाउँछ। चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताको भर्खरै प्रकाशित अध्ययन अनुसार, तिब्बतमा मापन गरिएको ६५४ हिमतालमध्ये २४६ वटालाई खतराको सूचीमा राखिएको छ। तीमध्ये कुन कुन नेपालका लागि खतरा हुन सक्छन् र त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने चासो र चिन्ता नेपाललाई बढी हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो भइरहेको छैन।
दुई देशबीच नदी सम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने आधिकारिक संयन्त्र पनि छैन। जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभाव र त्यसबारे दुई देशबीच विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने भन्ने भद्र सहमति भए पनि कुनै बलियो संयन्त्र स्थापना भएको छैन। तिब्बतका अधिकारीहरूले सीमाका नेपाली अधिकारीहरूलाई कुनै सूचना दिए भने पाइयो, नभए पाइएन। अहिलेको अवस्था त्यति नै हो।
तिब्बतमा फुटेका हिमतालले नेपालतर्फ क्षति गरेका धेरै उदाहरण छन् र त्यस्ता घटना भविष्यमा बढ्ने सम्भावना छ भनेर अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण सन् २०१६ मा तिब्बतको एउटा हिमताल फुटेर भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हो।
त्यसकारण नेपालको जलविद्युत् लगायतका संरचनालाई क्षति पुर्याएको थियो। पहिलेदेखि नै भारत र चीन हिमालय पर्वतमा कुनै पनि बहुदेशीय अध्ययन वा आयोजनामा सामेल हुन इच्छुक थिएनन्। नदी सम्बन्धी बहुदेशीय सहकार्यमा पनि यी दुई देशलाई चासो छैन। पानीलाई उनीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाउने गरेका छन्।
हिमालय पर्वत संसारमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा सैनिकीकरण हुँदै गएको पर्वतीय क्षेत्र पनि हो जहाँ गत दुई दशकमा हजारौं किलोमिटर सडक बनेको छ, खास गरी सैनिक प्रयोजनका लागि।
हिमालय पर्वत संसारमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा सैनिकीकरण हुँदै गएको पर्वतीय क्षेत्र पनि हो जहाँ गत दुई दशकमा हजारौं किलोमिटर सडक बनेको छ, खास गरी सैनिक प्रयोजनका लागि। सैनिकहरूका लागि ठूलठूला संरचनाहरू पनि बनेका छन्।
सिन्च्याङबाट हिमालय पर्वत काटेर पाकिस्तानको दक्षिणमा अरब सागर जोड्ने चाइना पाकिस्तान इकोनमिक कोरिडोरले तीन हजार किलोमिटरको सडक र रेलमार्ग बनाउँदै छ भने भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनले मात्रै हिमालय क्षेत्रमा ३४०० किलोमिटरको रणनीतिक सडक निर्माण गरेको छ। क्षेत्रीय गोष्ठी वा भेटघाटमा हिन्दूकुश हिमालय पर्वतबाट बग्ने नदीहरूको व्यवस्थापन र प्रयोगमा सहकार्य शब्दावलीमै सीमित छ।
भारत-पाकिस्तान कटु सम्बन्ध, भारत–चीनको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र सीमा विवाद, पश्चिममा अफगानिस्तानको युद्ध, पूर्वमा म्यानमारको सैनिक ‘कू’ लगायतका घटनाले अलि अलि भइरहेको सहकार्यको वातावरणलाई पनि धूमिल पारिदिएका छन्। त्यसैले देशहरू मिलेर हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी गतिला र सामूहिक अध्ययनको सम्भावना घट्दो छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल र चीनले कम्तीमा पनि नदीलाई आधार बनाएर जलाधार तहका अध्ययन गर्न सके त्यसले अर्बाैंको लगानी भएको र थप अर्बौंको लगानीको योजना रहेको जलविद्युत् क्षेत्र लाभान्वित हुन्थ्यो भने हिमालय पर्वत बुझ्न पनि यो सहकार्य थप सहयोगी हुन्थ्यो। नदी आसपासमा बस्ने समुदायले पनि विपद्बाट जोगिन समयमा सूचना पाउँथे।
शहरको विकास होस् वा जलविद्युत्को, यिनै साझा नदीहरूका किनारमा हुँदै छ। त्यसैले चीन दक्षिण झरेको र हाम्रो विकास पनि उत्तर चढिरहेको अवस्थामा दुई देशले नदीको प्रयोग र संरक्षण दुवैलाई गहन तरिकाले हेर्नु जरुरी छ। तुरुन्तै सहकार्य शुरू नगर्ने हो भने नेपाल-चीन पानी सम्बन्ध पनि नेपाल-भारत जस्तै गिजोलिन सक्छ।
चीन दक्षिण झरेको र हाम्रो विकास पनि उत्तर चढिरहेको अवस्थामा दुई देशले नदीको प्रयोग र संरक्षण दुवैलाई गहन तरिकाले हेर्नु जरुरी छ। तुरुन्तै सहकार्य शुरू नगर्ने हो भने नेपाल-चीन पानी सम्बन्ध पनि नेपाल-भारत जस्तै गिजोलिन सक्छ।
नदी किनारमा विकास!
सन् २०१८ मा म हिल्सा पुग्दा त्यहाँ अँध्यारै थियो, तर पारिपट्टि तिब्बतमा रहेको सेरा गाउँ भने झलमल्ल। हिल्साका बासिन्दाले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग कर्णालीबाट निकालेको बिजुली माग गरेका रहेछन्। जलविद्युत् आयोजना बनाउने वेला त हुन्छ भनेछन्, तर पछि भने ‘दुई देशबीचको कुरा भएकाले काठमाडौंको दूतावासमा सम्झौता गरेर ल्याऊ अनि बिजुली दिन्छाैं’ भनेछन्। हिल्साको कुरो काठमाडौंले कसरी सुनाउने? काठमाडौंका नेताले चिनियाँहरूसँग कुरा गरेर हिल्साबासीले कहिले बिजुली पाउने? नेपालपट्टिबाट बाटो त हिल्सा पुगेको छैन, बिजुलीगृह बन्ने कहिले?
अर्को कुरा, हिल्साबाट ३० किलोमिटर जति उत्तरमा तिब्बतको ताक्लाकोटमा ठूलै शहर बनेको छ। त्यहाँको फोहोर र ढल पनि कर्णालीमा मिसिन्छ। होटल व्यवसायी पेमा आङ्मोले भनेकी थिइन्, “पहिला पहिला त नदीकै पानी पिउँथ्यौं, तर अहिले त माथि ताक्लाकोटको सबै फोहोर नदीमै हाल्छन्, लुगा धुन पनि मन लाग्दैन।”
त्यसले के देखाउँछ भने अब नेपाल-चीन नदी सहकार्य जरुरी भइसक्यो। ताक्लाकोट मात्रै हैन, त्रिशूलीको उपल्लो भागमा रहेको केरुङ वा सुनकोशीको उपल्लो भागमा रहेको खासा सबैतिर ठूला बस्ती बनेका छन्।
त्यसैले नेपालले उत्तरी सिमानामा नदी व्यवस्थापनलाई नजरअन्दाज गरेर बस्न मिल्दैन र ती नदीको स्रोतहरूमा भइरहेका परिवर्तनलाई मिहिन तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। तर, त्यो चीनसँगको सहकार्य विना सम्भव छैन। चीनले यसलाई कति महत्त्व देला, त्यो उसको कुरा हो, तर नेपालले यो विषयको उठान गर्न ढिलो भइसक्यो।
(पर्यावरणमा चासो राख्ने पत्रकार भुसाल द थर्ड पोलका नेपाल सम्पादक हुन्। हिमालको २०७८ असोज अंकबाट।)
‘हिमाल’को असोज अङ्कको पीडीएफ भर्सन पढन चाहनुहुन्छ भने तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला। हामी तपाईंलाई एक साताभित्र पीडीएफ प्रति उपलब्ध गराउनेछौं। भदौ अङ्कका लागि फर्म भरिसक्नुभएकाहरूलाई भने सोही ठेगानामा पीडीएफ पठाइनेछ। फर्म भर्न
यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
