राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका सात असङ्गति
सरकारले एक महीनाका लागि ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणले संसदीय पद्धति, कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ।
निर्वाचन आयोगले ११ साउनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि पहिलो वरीयताका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दलभित्रै हैसियत विहीन बन्न पुगे। त्यसपछि उनीसँग दुई वटा विकल्प थिए, दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष यादवसँग आत्मसमर्पण गरेर पार्टीमै बस्ने वा नयाँ दल गठन गर्ने।
पहिलो विकल्प उनले रोजेनन्। दोस्रो विकल्प रोज्दा ठाकुरलाई साथ दिने सबै सांसद पदमुक्त हुन्थे। किनभने, कानूनतः दल विभाजन गर्न आवश्यक केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्मा ४० प्रतिशतको समर्थन ठाकुरसँग थिएन। ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका जम्मा १६ जना केन्द्रीय सदस्य उनको पक्षमा खुलेका थिए।
जसपा विभाजन गरेर नयाँ दल बनाउने कानूनी हैसियत नपुगेपछि जागरण अभियान सञ्चालन गर्न ठाकुर तराई-मधेशतिर लागे। त्यति वेला ठाकुरको राजनीतिक भविष्य समाप्त भयो भनेर टीकाटिप्पणी पनि भयो। तर, भदौ लागेपछि भने एकाएक ठाकुरको पक्षमा माहोल बन्यो।
२ भदौमा जारी भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशले ठाकुरको निभ्न लागेको राजनीतिक भविष्यलाई त्राण दियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मौजुदा ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पाइने बनाइदिए।
यही अध्यादेश अनुसार, ९ भदौमा ठाकुरले जसपा विभाजन गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ता गरे। त्यही दिन पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भयो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीबाट आजित भएर पार्टी विभाजन गर्ने अवस्थामा पुगेका नेपालकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले यो अध्यादेश ल्याएका थिए। ठाकुरले त्यसको लाभ मात्रै उठाएका हुन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष भने यस्तो अध्यादेश ल्याउन नहुने पक्षमा थियो।
११ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेको यो अध्यादेश प्रकरणले संसदीय पद्धति, कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
अध्यादेशकै अपमान
संसद् अधिवेशन नचलेका वेला देशलाई नभई नहुने कानूनी अड्चन फुकाउन अध्यादेश ल्याउने गरिन्छ। तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले निश्चित दल फुटाउने उद्देश्य राखेरै अध्यादेश ल्यायो। यस्तै अध्यादेश २०७७ वैशाखमा ल्याएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चौतर्फी आलोचनापछि फिर्ता गरेका थिए।
त्यति वेला ओलीको चर्को आलोचना गरेका देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस पटक भने आफैंले अध्यादेश ल्याए। केही नेताले भने यस पटक पनि विरोध गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले यसलाई भ्रष्ट र निर्लज्ज राजनीतिको नमूना भनेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, “परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिंदा पद नजाने आदेश, त्यतिले नपुगेर संसद् बैठक अन्त्य गरेर भोलिपल्टै दल विभाजन गर्न सजिलो पार्ने अध्यादेश, दुई दल फुटाएर विश्वासको मत लिएपछि अध्यादेश फिर्ता, भ्रष्ट/निर्लज्ज राजनीतिको नमूना।”
संसद्माथि छल
सरकारले ३१ साउनमा अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्यो। अध्यादेश ल्याउनकै लागि अधिवेशन अन्त्य गरेको २ भदौमै पुष्टि भयो। यस्तो प्रवृत्ति संसदीय पद्धतिका लागि घातक मानिन्छ। जननिर्वाचित निकायलाई छलेर कानून बनाउनु संसदीय पद्धतिकै उपहास हो।
संविधानको मर्ममा प्रहार
दुई वर्षसम्म संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, दल विभाजन सम्बन्धी कडा प्रावधान, राष्ट्रिय दल बन्नका लागि निश्चित 'थ्रेसहोल्ड' को व्यवस्था आदि राजनीतिक स्थिरताका लागि राखिएका प्रावधान हुन्। यो अध्यादेश मार्फत सरकारले गरेको २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संघीय सांसदले पार्टी फुटाउन पाउने व्यवस्था संविधानको मर्म र प्रचलित ऐन विपरीत हो।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत
कार्यपालिका आफैंले कानून बनाउनु भनेको व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप हो। अझ कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै कानून बनाउनु भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत पनि हो।
दल अनुसार फरक व्यवहार
देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोसपाले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य देखाएर पार्टी विभाजन गरे। अब पुनः पार्टी विभाजन गर्न चाहनेले भने केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०-४० प्रतिशत पुर्याउनैपर्छ।
“खास-खास दल वा व्यक्तिलाई हेरेर कानून बनाउनु भनेको लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो,” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “कानूनी शासन भएको देशमा यस्तो विभेद कल्पना बाहिरको कुरा हुनुपर्ने हो।”
खारेजीमा खोट
सरकार आफैंले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णयमा पुग्नुले त्यो ल्याउनु नै गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अध्यादेश ल्याउनु ठीक थिएन भने किन ल्याइयो, ठीक थियो भने किन खारेज गरियो?”
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल खारेज गर्ने निर्णय नै गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको भए दल सम्बन्धी साविक ऐन ब्युँतिने थियो।”
नयाँ विवाद सिर्जना
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ। ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला महान्यायाधिवक्ता रहेका बडाल राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनु र नहुनुमा केही अन्तर नभएको बताउँछन्।
सांसद समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएका व्यवस्था एक हिसाबले शून्य अवस्थामा रहेको बताउँछन्। दल विभाजनका लागि ४० प्रतिशत र २० प्रतिशत चाहिने दुवै कानून निष्क्रिय रहेको उनको बुझाइ छ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएका वेला महान्यायाधिवक्ता बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने अध्यादेश खारेज भएकाले स्वतः ऐनको व्यवस्था कायम हुने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “अब दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०-४० प्रतिशत आवश्यक पर्छ।”
नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा भने कुनै मूल ऐनको संशोधन गर्ने ऐनको खारेजीले साविकको व्यवस्थापनमा फरक नपर्ने उल्लेख छ। उक्त दफामा भनिएको छ, “कुनै कुरा स्पष्ट रूपले छुटाई, थपी वा बदली कुनै नेपाल ऐनको मूल कुरालाई संशोधन गर्ने ऐनलाई कुनै नेपाल ऐन वा विनियमले खारेज गरेकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएसम्म त्यस्तो खारेज भएको र सो खारेज हुने बखत चालू रहेको ऐनबाट बनेको संशोधन जारी रहनमा त्यस खारेजीले असर पार्दैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)