परराष्ट्र मन्त्री खड्काको शपथ असंवैधानिक!
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि परराष्ट्र मन्त्री बनेका नारायण खड्काको शपथ संविधान विपरीत भएको संविधानविद्हरू बताउँछन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा भाग लिन जानु अघि ६ असोजमा नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री खड्काले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तका अनुसार, मन्त्री खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथ ग्रहण गरेका हुन्।
धारा ८० मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ।’
तर, संविधान जारी भएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले शपथ लिने कानून नै बनेको छैन। गत ६ जेठमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश पनि निष्क्रिय भइसकेको छ।
संविधानविद्हरू कानून विना लिइएको मन्त्री खड्काको शपथ असंवैधानिक भएको बताउँछन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक रूपमा स्पष्ट उल्लेख भएको कुरामा समेत अटेर गरेर शपथ गरिएको बताउँछन्।
“कानूनी शासनमा यस्तो शपथ ठीक मानिंदैन, शासक-प्रशासकलाई कानून झनै बाध्यकारी हुन्छ,” संविधानविद् आचार्यले हिमालखबरसँग भने, “संविधान विपरीत शपथ लिनु कानूनको अवहेलना हो।”
अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधान अनुसार कुनै न कुनै आधिकारिक ‘डकुमेन्ट’ बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “ठूलो पदाधिकारीको शपथको ढाँचा लेख्ने चलन पनि छ, यो विषयमा व्यवस्था नभएको हुनाले विवाद भएको हो,” अधिकारी भन्छन्, “भविष्यमा विवादबाट बच्ने हो भने कुनै न कुनै ऐनमा उल्लेख गर्नैपर्छ।”
यस अघि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको शपथको भाषा फरक पर्दा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि दोस्रो पटक शपथ लिनुपरेको थियो।
त्यस्तै, अमेरिकामा पनि थोरै तलमाथि भयो भने राष्ट्रपतिले समेत दोहोर्याएर शपथ लिने चलन छ। नेपालमा भने ६-६ वर्ष हुँदा पनि शपथ सम्बन्धी कानूनसम्म बन्न सकेको छैन।
शपथको व्यहोरा, भाषा, शपथ ग्रहण कार्यक्रममा औपचारिक पहिरन लगाउनुपर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको शपथ सम्बन्धी अध्यादेश अहिले निष्क्रिय बनेको छ। संसद्मा प्रस्तुत अध्यादेश ६० दिनभित्र अनुमोदन नभएपछि मुलुक शपथ सम्बन्धी कानून विहीन बनेको हो।
निष्क्रिय अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको शपथको ढाँचा :