अध्यादेशको अड्को
सत्तारूढ गठबन्धनका पाँचमध्ये ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एउटा अध्यादेश फिर्ता लिने वा नलिने भनेर निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा समेत छैनन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डेढ दर्जन मन्त्रालय आफैंसँग राखेको साढे दुई महीना भइसकेको छ। उनले तीन–तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जम्मा ६ जनालाई मन्त्री बनाउन सके। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले चौतर्फी आलोचनाका बावजूद मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। यसको प्रमुख कारण हो, पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी ल्याइएको अध्यादेश।
गत १ भदौमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि ९ भदौमा नेकपा (एमाले) विभाजन गरेर माधवकुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरे। त्यही अध्यादेश अनुसार, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटाएका महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बन्यो।
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र ठाकुरलाई राजनीतिक त्राण दिएको यही अध्यादेश यति वेला देउवालाई निल्नु न ओकेल्नु भएको छ। बाहिर चर्को विरोध नगरे पनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त्यति वेलै यो अध्यादेशको विरोधमा थिए। निर्वाचन आयोगबाट यादव पक्षले आधिकारिकता पाएपछि पार्टीमा हैसियत विहीन बन्न पुगेका ठाकुर यही अध्यादेशको फेरो समातेर जसपा विभाजन गर्न सफल भए।
जसपा अध्यक्ष यादवको विरोधलाई त्यति वेला देउवाले उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र मन्त्री बनाउने भनेर थामथुम पारे। एमाले र जसपा विभाजनपछि पनि अध्यादेश फिर्ता नभएपछि यादव पक्ष रुष्ट छ। अध्यादेश फिर्ता नभई कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी नहुने जसपाको अडान छ।
जसपाले राज्यमन्त्री सहित पाँचदेखि सात जनाभन्दा बढी मन्त्री पाउने देखिंदैन। मन्त्री चयनका वेला सबैको चित्त बुझाउन नसक्ने कुरामा अध्यक्ष यादव भलीभाँती जानकार छन्। त्यस्तो वेला जसपा पुनः विभाजित हुने निश्चितप्रायः भएको भन्दै उनीहरूले अध्यादेश फिर्तालाई पहिलो शर्त बनाएका छन्।
यो शर्त पूरा गरेर जसपालाई सरकारमा सहभागी बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो छैन। किनभने, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपाल तत्काल अध्यादेश फिर्ता गर्न दिने पक्षमा छैनन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा कमजोर नहोस् भनेर एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले अध्यादेश फिर्ता नलिन देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्।
देउवालाई लगाम लगाउनकै लागि दाहालले दलीय संयन्त्रको प्रस्ताव समेत अघि सारेका थिए। जब कि वेस्ट–मिनिस्टर प्रणाली अपनाएको देशका प्रधानमन्त्रीका लागि यो कल्पनाभन्दा बाहिर कुरा हुनुपर्ने हो।
अध्यादेश फिर्ता लिंदा एकीकृत समाजवादीको मुद्दा कमजोर हुने डर र फिर्ता नलिंदा जसपा सरकारमै नआउने अडानको दोहोरो चेपुवामा छन्, प्रधानमन्त्री देउवा। साँच्चै भन्नुपर्दा, गठबन्धन जोगाइराख्ने बाध्यताको बन्दी बन्न पुगेको छ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्णय गर्न पाउने देउवाको अधिकार पनि।
सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवा यो अध्यादेश फिर्ता लिन वा नलिने निर्णय गर्न मात्रै होइन, एउटा राज्यमन्त्री बनाउने अधिकार पनि राख्दैनन् भन्ने यस अघि नै पुष्टि भइसकेको छ। आफ्ना पार्टीका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनाएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देउवालाई गठबन्धन अन्त्य हुनसक्ने चेतावनी दिए। दाहालले भेटेरै दिएको त्यही चेतावनीपछि सयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा भाग लिन पठाउन कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदा पनि देउवाले गठबन्धनका सबै दललाई चित्त बुझाउनुपर्यो। देउवालाई लगाम लगाउनकै लागि दाहालले दलीय संयन्त्रको प्रस्ताव समेत अघि सारेका थिए। जब कि वेस्ट–मिनिस्टर प्रणाली अपनाएको देशका प्रधानमन्त्रीका लागि यो कल्पनाभन्दा बाहिर कुरा हुनुपर्ने हो।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका माधव नेपाललाई सहज हुने गरी देउवाले केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदीय दलमा २० प्रतिशत समर्थन भए पार्टी फुटाउन पाउने अध्यादेश ल्याए। जब कि मूल ऐनमा केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४०/४० प्रतिशतको समर्थन नभई पार्टी फुटाउन नपाउने व्यवस्था छ।
पहिलो पटक जनताको प्रतिनिधिले संविधानसभा मार्फत जारी गरेको संविधानमा व्यक्तिगत स्वार्थ र ससाना असन्तुष्टिका कारण पार्टी नफुटोस् भनेर विभाजनका लागि कडा प्रावधान राखेको देखिन्छ। संविधानमा बाझिने गरी अध्यादेश वा ऐन, नियम, निर्देशिका वा निदेशन जारी गर्न पाइँदैन। त्यसकारण २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संघीय सांसदले पार्टी फुटाउन पाउने व्यवस्था ऐन र संविधानको मर्म विपरीत छ।
कार्यपालिका आफैंले कानून बनाएर लागू गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत हो। व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि ठाडो चुनौती हो। त्यसमा पनि चलिरहेको संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर नेताहरूको स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि अध्यादेश ल्याउनु अर्को विडम्बना हो। मिलापत्रका नाममा बलात्कारी जोगाउनेलाई कारबाही गर्ने, एसिड बेचबिखन नियमन सम्बन्धी अध्यादेश लगायतलाई सरकारले निष्क्रिय पारेर राखेको छ। त्यति मात्रै होइन, अध्यादेश अनुमोदन नहुँदा महामारीका वेला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र नै खारेजीको अवस्थामा छ।
जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता अध्यादेश प्रति प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान पुगेको छैन। ध्यान पुगेर पनि गठबन्धनका साना–मसिना दल रिझाउन कार्यपालिका प्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेको हो भने त्यो झनै ठूलो विडम्बना हो।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
