दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। विभिन्न कानून व्यवसायीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै ५ भदौमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
सरकारले २ भदौमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। जसमा दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यस अघि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। अध्यादेश आएसँगै नेकपा (एमाले) विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएका छन्।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई ९ भदौमा निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिइसकेको छ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल, निकेशकुमार लम्साल, प्रवेश केसी र श्रीकान्त बरालले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गरेका थिए। चारै निवेदनमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)