कोभिड-१९ अध्यादेश निष्क्रिय : सीसीएमसी खारेज सरह, बिरामीको उपचारमा समस्या आउने
_1620903164.jpg)
अक्सिजन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्य तथा अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको अभाव देखिएमा तत्काल व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।
बिहीबार कोभिड-१९ का एक हजार २३९ नयाँ सङ्क्रमित थपिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, देशभरि सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या नै २० हजारभन्दा बढी छ।
अहिलेसम्म ११ हजार ७२ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन। सरुवा रोग विशेषज्ञहरूले सङ्क्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने आकलन गरिरहेका छन्। नजिकिंदै गरेको दशैं, तिहार, छठ लगायत पर्वका कारण पनि सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ।
तर, यस्तो वेला कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कानून भने छैन। ६ जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ निष्क्रिय भएपछि मुलुक कोभिड-१९ सम्बन्धी कानून विहीन बनेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका एक अधिकारी नेताहरूको जुँगाको लडाइँले सङ्क्रमितको अनाहकमा ज्यान जाने जोखिम बढेको बताउँछन्। “यो सरकारले केपी ओलीको रिस अध्यादेशमाथि पोख्दा सङ्क्रमितको ज्यान जाने जोखिम बढ्यो,” ती अधिकारी भन्छन्, “कमसेकम नेताहरूले सर्वसाधारणको जीवन मरणको विषयमा राजनीति नगरिदिए हुने।”
कोभिड-१९ का बिरामी भर्ना लिन अस्पताल बाध्य नहुने
अध्यादेशले देशभरि वा कुनै स्थानमा कोभिड-१९ स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। आपत्काल लागेपछि सरकारले आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिएर बिरामीको उपचार गर्न पाउँछ।
जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड-१९ को उपचारमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अब भने सरकारले त्यो अधिकार गुमाएको छ।
त्यति मात्रै होइन, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सामुदायिक र गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा भवन, संरचना र सवारी साधन कोभिड-१९ का बिरामीको जीवन बचाउन प्रयोग गर्न पाइने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको थियो।
कोभिड-१९ व्यवस्थापन केन्द्र खारेज!
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति, योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्न, सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्था बनाइराख्न, मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो।
गत जेठमा सरकारले नेपाली सेनाका पूर्व रथी बालानन्द शर्मालाई समितिको सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। समितिको सदस्य सचिव कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। निर्देशक समितिको निर्णय यही केन्द्रले कार्यान्वयन गर्छ।
कोभिड-१९ रोकथाम, पहिचान, उपचारदेखि शव व्यवस्थापनसम्मको काम केन्द्रले गर्दै आएको थियो। अक्सिजन, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्य तथा अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको अभाव देखिएमा तत्काल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो केन्द्र अध्यादेशसँगै निष्क्रिय भएको छ।
“हाम्रो मन्त्रालयले भनेर सेना, प्रहरी परिचालन हुँदैन,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “अन्य देशमा सङ्क्रमण दर पाँच प्रतिशत हुँदा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागेको छ, हामीकहाँ त्यो दर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा पनि आवश्यक कानून निष्क्रिय बनाएर राखिएको छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
