चिनियाँ ‘नेटिजन्स’ को नेपाल-दृष्टि
नेपाललाई ‘मित्रवत् छिमेकी र रणनीतिक सहकार्यको साझेदार’ का रूपमा हेर्दै आएको चीनले यहाँको राजनीतिक अस्थिरतामाथि भने बारम्बार दिक्दारी जनाउँदै आएको छ।
रौनबसिंह खत्री र अनेका रेबेका राजभण्डारी
चीनको विदेश नीति सम्बन्धमा सन् २००८ रोचक समय थियो। एकातर्फ, विश्व आर्थिक मन्दीका कारण पश्चिमा उदार संस्थाहरू लडखडाएकाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको रजाइँ घटाउन त्यो समय मानक बन्यो भने अर्कोतर्फ, बेइजिङ ओलम्पिकको सफलतापूर्वक आयोजना र आर्थिक मन्दीको प्रकोप जित्दै चीन नेतृत्व आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा थप दृढ बन्दै गयो।
त्यसको एक वर्षपछि सन् २००९ मा तत्कालीन उपराष्ट्रपति सी चिनफिङले मेक्सिकोमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा चीन अझै मुखर हुने सङ्केत दिए। पिटर मार्टिनले पछिल्लो पुस्तक चाइना’ज् सिभिलियन आर्मीमा लेखेका छन्, त्यो वेला कतिपय विदेशीहरूसँग ‘अरूलाई औंला देखाउनु बाहेक अर्थोक गतिलो काम छैन’ भन्ने सीको खुला गुनासो ‘चाइनिज नेटिजन्स’ समेत भनिने चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्तामाझ सर्वाधिक चर्चामा रह्यो।
त्यति वेला भर्खरै देशका शीर्ष–अधिकारीको लक्ष्य प्रारम्भिक चरणबाट नै चिनियाँ ‘नेटिजन्स’ लाई बुझाउन चीनको सबैभन्दा ठूलो सोसल मिडिया प्लाटफर्म वेइपो सञ्चालनमा आएको थियो। त्यो वेलादेखि चिनियाँ ‘नेटिजन्स’ ले विश्व घटनाबारे आफ्ना धारणा व्यापक मात्रामा अभिव्यक्त गर्दै आएका छन्।
केपी शर्मा ओली चीनका अविश्वसनीय साझेदार भन्दै
चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वेइपोमा प्रकाशित टिप्पणीको अंश।
‘किपिङ अ लो प्रोफाइल’ अर्थात् तडकभडक नगर्ने परम्परागत तङ (स्याओेफिङ)वादी नीति चिनियाँहरूले अवलम्बन गर्न छोडेका छन्। बरु विश्वमञ्चमा चीनको बढ्दो केन्द्रीय भूमिकाको अपेक्षा गर्छन्। सन् २०१३ मा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को थालनीपछि यो अपेक्षा थप मौलाएको थियो। यसले जनता–जनताबीचको सम्पर्क बढाएको हुनाले चिनियाँ नागरिकलाई विश्वबारे अथाह मात्रामा अभूतपूर्व सूचना तथा जानकारी हासिल गर्न सम्भव तुल्यायो।
चीनको प्रतिबन्धात्मक इन्टरनेट नीति ‘द ग्रेट फायरवाल’ का कारण चिनियाँ नागरिकको विश्व–बुझाइ विशेषतः त्यहाँको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र सरकारी प्रतिवेदनमा आधारित छ। परराष्ट्र मामिलामा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता र ग्लोबल टाइम्स जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यमको कथन फरक सुनिंदैन। तसर्थ, चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा हुने सार्वजनिक बहसमा समेत उच्च वर्गकै भाका प्रतिविम्बित हुन्छ जुन अक्सर सरकारी कथनसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको यो विशेषताले नेपाल जस्ता देशसँगको सम्बन्धलाई उनीहरू कसरी हेर्छन् भन्नेबारे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान गर्छ।
सन् २०१५ देखि नेपालको आर्थिक र राजनीतिक दुवै वातावरणमा चीन महत्वपूर्ण खेलाडी बनेको छ। तर, राज्य–राज्यबीचको सम्बन्ध सरकारी सूचना, प्रेस विज्ञप्ति र औपचारिक अन्तर्वार्तामा सीमित छ। सगरमाथाको पल्लोपट्टि रहेको देशमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ठूलो सङ्ख्या रहे पनि ‘द ग्रेट फायरवाल’ र भाषिक अन्तरका कारण उनीहरूका विचार हामी खासै सुन्न र बुझ्न सक्दैनौं। जस्तो, सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणअघि चिनियाँ जनताका लागि नेपाल मुख्यतया अपरिचित छिमेकी जस्तो थियो र ‘फिन्यिन शन्मी’ (रहस्यमयी)का रूपमा पुकारिन्थ्यो।
चिनियाँहरू नेपालबारे अझै जान्न उत्सुक हुँदाहुँदै पनि चीन–नेपाल सम्बन्धका कतिपय महत्वपूर्ण तत्वबारे पूरै अनभिज्ञ छन्। माओको सांस्कृतिक क्रान्तिपछि जीवित निकै कम सम्पदामध्येको एक हो, बेइजिङस्थित ताङ वंशकालीन सबैभन्दा अग्लो र वास्तुकलाको उत्तम नमूना मानिने ‘म्याओ यिङ सी’। तर, यो ठाउँमा बेइजिङकै बेइहाई पार्क वा लामा टेम्पल जस्तो भीडभाड हुँदैन। नेपाली शिल्पकार अरनिकोले बनाएको उक्त मन्दिर दुई देशबीचको मित्रताको महत्वपूर्ण प्रतीकका रूपमा उभिए पनि चिनियाँ जनता यसलाई बेइजिङ शहरको परम्परागत र आधुनिक संयोजनमा पूरकको काम गरेकोमा प्रशंसा गर्छन्।
सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणपछि चिनियाँ जनता र विशेष गरी ‘नेटिजन्स’ नेपाल र यसको विकासबारे थप जानकार भएका छन्। त्यति वेला हामी ट्याक्सीमा चढेर बेइजिङभित्र यात्रा गरिरहेका थियौं, चालकले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको सराहना गर्दै यसको सौन्दर्यको तारीफ गरेका थिए, किनभने चिनियाँ समाचार र ब्लगहरूमा त्यसरी नै रिपोर्टिङ गरिएको थियो। साथै, बेल्ट एण्ड रोड नक्शामा संलग्न भएपछि नेपालको रणनीतिक अवस्थितिबारे अधिकांश चिनियाँ विद्यार्थी सचेत भएका छन्।
सीको नेपाल भ्रमणअघि काठमाडौं आएका एक चिनियाँ सहकर्मीलाई एक सातासम्म देशभर नेपाली सिम कार्डको आवश्यकता नै परेन। उनका अनुसार, चिनियाँ नागरिकले नेपाल सहित केही बीआरआई देशको भ्रमणमा जाँदा मोबाइल सेवा एक्टिभेट गरेर त्यो देशमा फोन र इन्टरनेटको सेवा लिन सक्छन्। राष्ट्रपति सीको भ्रमण सहित यो सुविधा नेपालको पर्यटनका लागि कोशेढुङ्गा सावित भयो। कोभिड–१९ महामारीले विध्वंस मच्चाउनु अघिसम्म नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो।
महामारीपछि चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू नेपालमा देखिएका सङ्कट प्रति मुखरित भएका छन्। यस्ता चासो विशेष गरी नेपाल प्रति चिनियाँ सद्भावका कारण प्रकट भएका हुन्। साथै, देशभित्र र दक्षिणएशियामा महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेर उपहासको विषय बनेको भारतको अक्षमताका कारण पनि छिमेकी देशहरूसँग थप अनुकूल सम्बन्ध रुचाउने चिनियाँ जनतामा नेपाल प्रति एकखाले कौतूहल छ।
महामारी विकराल बन्दै गएपछि चिनियाँ ‘नेटिजन्स’ ले ‘के नेपाल दोस्रो भारत बन्नेछ ?’ शीर्षकमा एउटा वेइपो सर्वेक्षण गरे। ८५ प्रतिशतले उक्त दाबीमा समर्थन गर्दै आफ्नो असल छिमेकीलाई सहयोग गर्न चीन अग्रसर हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। त्यो सर्वेक्षण कति सनसनीपूर्ण बन्यो भने, नेपाललाई ‘सानो–भारत’ (मिनी–इन्डिया) बन्नबाट रोक्न चिनियाँ उद्यमीहरूले सक्दो प्रयास गरेको देखिन्थ्यो।
ग्लोबल टाइम्समा लेख छापिएको दोस्रो दिन, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन्बिङले ‘नेपालमा रहेका साथीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सहयोग गर्न’ भन्दै सञ्चार माध्यममा सम्बोधन गरेका थिए। चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा भएको नागरिक बहसले सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न प्रेरित गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत पक्षीय नेता भएको भन्दै प्रचारित अर्को सामग्री।
वाङको भनाइमा, चीनले नेपाललाई दक्षिणएशियामा ‘मित्रवत् छिमेकी र रणनीतिक सहकार्यको साझेदार’ का रूपमा हेर्छ। चिनियाँहरू आफ्नो रणनीतिक सहकार्यका सन्दर्भमा आपसी सम्मान खोज्छन्। तसर्थ, केपी ओलीको सरकार बहिर्गमन हुँदा चिनियाँ ‘नेटिजन्स’ ले ओली विरुद्ध आलोचनात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै ‘ओलीको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायित्वको आवश्यकता बढी महत्वपूर्ण छ’ भन्ने तर्क राखेका थिए।
सामान्यतया, चीनको विदेश नीति बहसमा साना देशहरूको आकाङ्क्षाले खासै अर्थ राख्दैन। सानदोङ युनिभर्सिटी स्कूल अफ पोलिटिकल साइन्सका डीन ड्यानिअल ए. बेलले आफ्नो पुस्तक चाइनाज् न्यू कन्फुसियानिज्ममा लेखे अनुसार, ‘साना देशहरूका लागि एक मात्र तरिका... उनीहरूले आफू विश्वव्यापी प्रशंसाको योग्य छन् भनी देखाउनु हो।’ तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सँग सम्बन्ध बढाउन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)ले ठूलो लगानी गरेको थियो। र, नेकपाको फुट र राजनीतिक गतिरोधले धेरै चिनियाँलाई निराश बनाएको छ। कतिपयले ‘ऐतिहासिक दुःखद घटना’ पनि भनेका छन्।
सन् २०१२ मा सी चिनफिङ चीनका राष्ट्रपति बने यता नेपालमा नौ वर्षमा आठ जना प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्। काठमाडौंका प्रत्येक नयाँ प्रधानमन्त्रीले चीनका एउटै नेतृत्वसँग भिन्नाभिन्नै दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। यसले नेपालको विदेश नीतिमा एकता र गम्भीरता नभएको छर्लंग पारिदिएको छ। नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामाथि चीनले दिक्दारी अभिव्यक्त गरेको छ। चिनियाँ मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले देउवालाई ‘भारत पक्षधर’ (प्रो–इन्डिया) भन्दै सम्पादकीय नै छाप्यो।
ग्लोबल टाइम्स चिनियाँ सर्वसाधारण वा कम्तीमा ‘नेटिजन्स’ का लागि लेख्छ। देउवाले विगतमा सत्तामा रहँदा गरेका चिनियाँ कम्पनी कचौपाबाट बूढीगण्डकी खोसुवा आदि निर्णयहरूका कारण चिनियाँहरूमा उनको छवि खस्काएको छ। तर, हालै मात्र देउवा सरकारले चिनियाँ पहलको सराहना गरेको चिनियाँ मिडियाले देखेको छ। जस्तो, नेपालमा कोभिड–१९ रोकथामका लागि योगदान पुर्याए बापत होङ्सी शिवम् सिमेन्टलाई पुरस्कार दिइयो। नेपालमा यस्तो किसिमको सम्मान ग्रहण गर्ने होङ्सी पहिलो चिनियाँ कम्पनी हो।
चिनियाँ जनताका रुचि र चासोसँग मिल्ने गरी चिनियाँ मिडियाले नेपाललाई सामान्यीकरण गरिरहे पनि यसको सम्पूर्ण दोष चीनलाई मात्र दिन मिल्दैन। नेपालले पनि आफ्नो छवि विविधीकरण गर्न यथेष्ट पहल गरेको छैन। नेपाल–चीन सम्बन्धमा हामीले भाषणदेखि साधारण छलफलमा समेत भृकुटी, अरनिको र सगरमाथाबाट मात्रै विषय प्रवेश गर्नु जरुरी छैन। साथै, देशको सुन्दर छवि निर्माणका लागि हामी सधैंभरि प्राकृतिक सौन्दर्यमाथि मात्रै निर्भर हुन पनि सक्दैनौं। यति कुरा बुझेमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ।
(खत्री पेकिङ विश्वविद्यालयको चाइना स्टडीजका येन्चिङ स्कलर हुन् भने राजभण्डारीले पेकिङ विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरेकी छन्।)
{हिमाल को २०७८ असोज अंकमा प्रकाशित।}
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)