के हुम्लामा सीमा मिचिएकै हो?

हुम्लामा रहेको भनिएको सीमा समस्या समाधानमा नेपाल र चीन सरकारले दुवै देशका सीमावर्ती जनतालाई सीमारेखा देखाउँदै/बुझाउँदै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

गत १६ भदौमा चीनसँगको नेपाली सीमा क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा विवाद अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ मा पर्ने लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिंदा यसले कुतूहल र तरङ्ग पैदा गरेको छ । अध्ययन टोली सीमा क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् ।

स्मरणीय के छ भने, यसअघि नै सरकारले चीनसँगको सीमाबारे अध्ययन गर्न तीन वटा समिति बनाइसकेको छ, तिनले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छन् । साउन २०७३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्र अर्याल, ५ मंसीर २०७६ मा परराष्ट्रकै सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तथा ९ असोज २०७७ मा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको टोलीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । ती अध्ययन प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन् । अहिले फेरि त्यसै क्षेत्रको अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गर्नुको तात्पर्य सरकारले खुलाएको छैन ।

सीमा अध्ययन समिति गठन गर्नै नहुने त होइन । तर, अहिले समिति बनाउनु प्राकृतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक मौसम अनुकूल देखिँदैन । त्यस क्षेत्रको भूभाग असोज–कात्तिकमा हिउँले ढाक्ने भएकाले स्थलगत निरीक्षण गर्न यो अनुकूल मौसम होइन । राजनीतिक मौसमको कुरा गर्नुपर्दा दुई महीना भइसक्दा सरकारले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । कूटनीति तथा परराष्ट्र मामिलाको पाटोबाट हेर्दा परराष्ट्रमन्त्री पनि नियुक्त हुन सकेको छैन । यो स्थितिमा अध्ययन समिति बनाएसँगै सीमाको विषय चर्चामा आएको सन्दर्भमा हुम्ला सीमा मामिला के हो भन्नेबारे यो लेख केन्द्रित छ ।

सीमाको चर्चा र चासो

नेपाल–चीन सीमा हुम्लाको लिमी नजिकै लाप्चा ललुङजोङ क्षेत्रमा चीनले अतिक्रमण गरी ११ वटा भवन बनाएको २ असोज २०७७ मा स्थानीय तहबाट सञ्चार माध्यममा आएसँगै त्यसले व्यापक चर्चा पायो । हुम्लाका सांसद तथा पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाही समेतले सीमा निरीक्षणको क्रममा लिमी क्षेत्रमा पर्ने ११ नम्बर सीमास्तम्भ नभेटिएको बताए । तर, दुई दिनपछि त्यो स्तम्भ नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित टाकुले लेकमा यथास्थानमा भेटिएको उजागर गरियो ।

गएको २६ असारमा सांसद शाही तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सहितको टोलीले लाप्चास्थित १२ नम्बर सीमास्तम्भ निरीक्षण गरेका थिए । त्यस क्रममा टोलीले त्यो स्तम्भ नयाँ बनाइएको ठहर गर्‍यो। उनीहरूले ‘लाप्चा भञ्ज्याङमा नयाँ बनाइएको १२ नम्बर सीमास्तम्भको अलाइनमेन्ट पूरै परिवर्तन गरिएको’ सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए। उनीहरूले नक्शा र जमीनको पानीढलो शृङ्खला र खम्बाको तथ्याङ्क भिडाए वा भिडाएनन् भन्ने प्रकाशमा आएको छैन ।

पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको जोडबलमा सरकारले १६ भदौमा हुम्ला सीमा अध्ययन समिति गठन गरेपछि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रतिक्रिया जनाएको छ । दूतावासका प्रवक्ता लुअन सिउतानले १८ भदौमा विज्ञप्ति निकालेर चीनले नेपालको सीमा नमिचेको उल्लेख गर्दै चीन र नेपालले सन् १९६० को दशकमै मैत्रीपूर्ण छलफलबाट सीमा विवाद समाधान गरिसकेको र सीमाबारे केही समयअघि नेपाल सरकारले नै स्पष्ट पारिसकेको बताए ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी चीनसँग सीमा समस्या नरहेको प्रष्ट्याएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘नाम्खामा विवाद छ भनेर जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजेको देखियो, सरकारलाई विश्वास नलागे विगतका अध्ययन/प्रतिवेदन हेरे भइहाल्यो । अनुगमन/निरीक्षण नै आवश्यक ठानिए स्थायी संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने थियो ।’

१ पुस २०७६ मा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । ७ असोज २०७७ मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले ‘हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भवनहरू चीनकै भूभागमा पर्छ । २०७३ सालमा पनि यस्तै समाचार आएकाले संयुक्त टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी पठाएको प्रतिवेदन अनुसार ती भवनहरू चीनले सीमाबाट आफ्नोतर्फ एक किलोमिटरभित्र निर्माण गरेको हो’ भनेर बताएका थिए । त्यसै वेला चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले चीनले भवन बनाएको क्षेत्र आफ्नै भूभाग प्रमाणित भएको र नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताएका थिए ।

११ नम्बर सीमास्तम्भ भेटियो/भेटिएन, १२ नम्बर स्तम्भ नयाँ बनाइएको हो वा पुरानै हो, सीमा मिचिएको हो वा हैन, चिनियाँले बनाएका भवन कतातिरको भूमिमा छ भनी सीमावर्ती जनता र स्थानीय तहलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा सीमा सन्धि, खम्बाको तथ्याङ्क, नक्शा तथा सीमा कमिटीको प्रतिवेदनले के भन्छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ ।

सीमा सन्धि

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा भएको सीमा सन्धिका आधारमा सन् १९६१/६२ मा सीमाङ्कन गरिएको थियो । जसका क्रममा ७९ वटा मूल खम्बा र २० सहायक खम्बा स्थापना भएका छन् । सीमाङ्कनका सम्पूर्ण काम सकिएपछि दुवै देशका सर्वाधिकार प्राप्त अधिकारीका हैसियतले परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सन् १९६३ मा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रोटोकलको पहिलो नवीकरण गर्दा सन् १९७९ मा र १९८८ मा दोस्रो नवीकरणमा संयुक्त हस्ताक्षर गरिएका थिए।

तेस्रो पटक प्रोटोकल नवीकरण गर्न सन् २००६ देखि नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति बनाइएको छ। प्राविधिक कार्य प्रायः सकिएको छ।

नक्शाको विवरण

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित टाकुले लेक (५,२०२ मि.) मा ११ नम्बरको सीमास्तम्भ छ । त्यहाँबाट सीमारेखा थोरै उत्तर–पूर्व हुँदै पानीढलो भएर कुमालाप्चे, काङबोछे, मानेपेमाङ्गो, काँगर्जे, कान्डुम्बु, नालकङ्कर शृङ्खला हुँदै अझ उत्तरको ६,३९५ मिटरको थुम्कोबाट केही पश्चिम लागेर फेरि उत्तर–पूर्व बढ्दै ६,०६२ मिटरको उचाइमा पुग्छ । यसपछि सीमारेखा उत्तरतिर लाग्दै नाङकास्या पानीढलो भएर ५९१३ मिटरको थुम्कोबाट सीमारेखा थोरै पूर्व भएर दक्षिण–पूर्वतिर लागेको छ र छ्योलम क्योक ताल नजिककोे डाँडोबाट रेखा उत्तरतर्फ बढ्दै लोलुङ भञ्ज्याङ पुगेको छ । यसपछि सीमारेखा सीधै उत्तरको पन्नमु डाँडा (५२४० मि.)बाट पूर्वतर्फको लाप्चे भञ्ज्याङ (५,०१८ मि.) पुग्छ, जहाँ १२ नम्बरको सीमास्तम्भ छ । यी दुई खम्बाको आकाशीय दूरी करीब ३५ किलोमिटर छ । एक थुम्कोबाट अर्काे डाँडा हुँदै गएको पानीढलो शृङ्खलाको सीमारेखा आकाशीय दूरीभन्दा निकै लामो छ ।

सीमा कमिटीको प्रतिवेदन

नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन विसं २०२१ अध्ययन गर्दा त्यस बखत चिनियाँ पक्षको भनाइ थियो– ‘यी इलाकाका जनताले चीनको तिब्बत क्षेत्रलाई पनि तिरो तिरिआएको हुनाले यी इलाकामाथि चीनको पनि वस्तुतः अधिकार छ ।’

नेपाली पक्षको भनाइ थियो– ‘सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरूले तिब्बततर्फ जोडिएका क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा गोठ खडा गरेको र चरनको उपयोग गरेको हेतुबाट नेपालीहरूले तिब्बती इलाकाका सम्बन्धित अधिकारी एवं व्यक्तिहरूलाई जग्गाको भाडा एवं चरनको चर्चरी प्रति वर्ष तिर्ने गर्थे र यो चलन अद्यापि छ। यस कारण लिमी इलाकाका नेपाली जनताले चीनको तिब्बत क्षेत्रमा तिरो तिरिआएको छ भन्ने चिनियाँ पक्षको जुन भनाइ थियो, त्यो तिरो नभई यस्ता भाडा एवं चर्चरी मात्र भएको हुनाले यसबाट मात्र ती इलाकामा चीनको वस्तुतः अधिकार छ भनी मान्न सकिँदैन’ । (पृष्ठ ३)

यस्तै, पृष्ठ २७ मा लेखिएको छ, ‘लिमी विषयमा विवादग्रस्त इलाकाका रूपमा वार्ता चलाउन चिनियाँ पक्षले कुनै अवस्थामा मञ्जूर नगर्ने र श्री ५ को सरकारको आयोगको रिपोर्ट अनुसार पनि चिनियाँ पक्षकै वस्तुतः अधिकार कायम रहेको देखिएको हुनाले यी सबै तथ्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री समक्ष मन्त्रिमण्डलको बैठकमा मौखिक पेश गरियो र यसबारे कुरा नचलाउने मञ्जूर गरी केवल ती ठाउँहरूमा पानीढलो सिद्धान्त अवलम्बन गरी संयुक्त सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरियो ।’

समाधानको बिन्दु

सरकारले सीमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने समिति बनाइसकेको सन्दर्भमा अब दुवै देशका सम्बद्ध अधिकारी लिमी नाम्खा क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ । समस्या भनिएको क्षेत्रमा दुवै सीमाञ्चलका बासिन्दा र जिल्लास्तरका राजनीतिक नेताहरू उपस्थित गराई संयुक्त तरिकाले नक्शा र जमीन भिडाउँदै, जीपीएस यन्त्रले देखाउने सीमास्तम्भको तथ्याङ्क देखाउँदै बुझाउने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ । यस्तो व्याख्यापछि स्थानीयलाई प्रश्न गर्नुपर्छ– ‘चीनले बनाएका ११ वटा भवन पानीढलो शृङ्खलाको उत्तर देख्नुभयो कि दक्षिण वा पश्चिम ?’ त्यसपछि स्थानीयले चीनले बनाएका भवन नेपालतिर परे कि चीनतर्फ भनेर आफैं पत्तो लाउनेछन् ।

छिमेकी देशसँग सीमारेखा अङ्कित गर्ने वेला दुवैतर्फका स्थानीय निकाय र सीमावर्ती बासिन्दालाई जानकारी नगराउनु नै विडम्बना हो। सीमाको रक्षा गर्ने पहिलो पङ्क्तिमा रहने स्थानीय जनता नै हुन्। प्राथमिक सूचना तथा जानकारी उनीहरूबाटै प्राप्त हुन्छ। तर, सीमावर्ती जिल्लाहरूका जनता र स्थानीय निकायलाई सीमाबारे जानकारी नै गराइँदैन । त्यसैले अब हुम्ला क्षेत्रको सहित दुवै देशका सीमावर्ती जनतालाई स्थलगत रूपमा सीमारेखा देखाउँदै/बुझाउँदै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो परिपाटी अपनाइए भविष्यमा सीमावर्ती क्षेत्रमा कचिङ्गल आइपर्दैन ।