बौद्धिक चोरीबारे नेपाली पत्रकारका पाँच भ्रम
सञ्चार माध्यमको सङ्ख्यात्मक बाढीले समाचारमा बौद्धिक चोरीलाई बढावा दिइरहँदा पत्रकारिताको गुणात्मक स्वरूप र संरचना जोगाउन यो क्षेत्रमा आत्मसमीक्षा अपरिहार्य भएको छ।
भानुभक्त आचार्य
बितेका दुई दशकमा नेपाली पत्रकारिताले अपूर्व रूपमा सङ्ख्यात्मक फड्को मारेको छ। सन् २००१ को तुलनामा २०२१ मा अखबार तीन गुणा, रेडियो १२५ गुणा, टेलिभिजन ७० गुणा र अनलाइन पोर्टल २८३ गुणा वृद्धि भए (हेर्नुस् तालिका)। यही अवधिमा नेपालको जनसङ्ख्या जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै बढेको छ। अर्थात् सन् २००१ मा दुई करोड ४३ लाख रहेको जनसङ्ख्या अहिले करीब दुई करोड ९७ लाख छ।
मिडियाको बढोत्तरी किन यति धेरै? कुन नीति वा के आधारमा? नेपालको अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्याको बजारले थेग्न सक्ने कति हो? यस्ता घनीभूत विषयमा हामीले बहस गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसका लागि फुर्सद कहाँ छ र!
मिडियाको बढ्दो उपस्थिति र भीडले निम्त्याएका केही राम्रा पक्ष पनि छन्। यसले नेपाली पत्रकारहरूमा रोजगारी सिर्जना गरेको होला। यसले अल्पसङ्ख्यक मानिसलाई आफ्नो आवाज मुखरित गर्न उत्प्रेरणा दिएको होला। यसले युट्युब, फेसबूक, गुगल जस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रकाशन भएका समाचार सामग्री बढी हेरिएको आधारमा नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याएको होला।
तर, यसका कतिपय नराम्रा पक्षहरू पनि छन्। जस्तै, थोरै जनशक्ति भएका सञ्चार माध्यममा सूचनाको प्रमाणीकरण फितलो छ। एकपक्षीय समाचारहरूको बोलवाला छ। अफवाह फैलाउन सघाएको छ। पत्रकारिताको आवरणमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको मानहानि र गालीबेइज्जती बढाएको छ। समाचार आफैं खोज्ने भन्दा सञ्चार संस्था अरूका समाचारमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा समाचारको बौद्धिक चोरी बढेको छ।
सञ्चार संस्थाहरूको सङ्ख्या जति बढी भए पनि तिनको नियमन गर्ने संस्थाको क्षमता बढेको छैन। प्रेस काउन्सिल नेपाल २० वर्ष अघि जुन अवस्थामा थियो अहिले पनि स्रोतसाधन र कानूनको हिसाबले लगभग उही अवस्थामा छ।
समाचारको बौद्धिक चोरी २० वर्ष अघि पनि अनुभव गरिएकै हो, तर अहिले यो समस्या झन् विकराल हुँदै गएको छ। यस विषयमा विभिन्न मञ्चमा पटक पटक छलफल र बहस भएका छन्। तर, नीतिगत तहमै प्रभाव पार्ने गरी त्यस्ता बहस भएका छैनन्, किनभने चोरी गर्नेहरूको सबैतिर बाहुल्य छ। नीतिगत तहमा छलफल हुने भएमा पनि त्यस्ता विषयलाई पन्छाइन्छ, किनभने कोही कसैको नजरमा अलोकप्रिय बन्न चाहँदैन।
सञ्चार संस्थाहरूको सङ्ख्या जति बढी भए पनि तिनको नियमन गर्ने संस्थाको क्षमता बढेको छैन। प्रेस काउन्सिल नेपाल २० वर्ष अघि जुन अवस्थामा थियो अहिले पनि स्रोतसाधन र कानूनको हिसाबले लगभग उही अवस्थामा छ। बरु, पत्रकारिताको व्यावसायिक मापदण्ड भत्काउन उद्यतहरूलाई पुरस्कृत गर्ने ठाउँ बनेको छ, काउन्सिल। जसले गर्दा प्रेस काउन्सिल हुनु र नहुनुमा खासै अन्तर अनुभव गर्न सकिएको छैन।
यस लेखमा समाचारको बौद्धिक चोरीबारे नेपाली पत्रकार माझ व्याप्त भ्रमहरू चिर्न बुँदागत रूपमा समीक्षात्मक टिप्पणी गरिएको छ।
भ्रम १ः राससमा पैसा तिरेर सदस्य भएपछि त्यहाँ प्रकाशित समाचार आफ्नै नाममा प्रकाशन गर्न मिल्छ।
यस्तो गर्न कदापि मिल्दैन। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को सदस्य हुने संस्थाले राससका समाचारलाई पैसा तिरेको छु भन्दै आफ्नै संवाददाताको नाममा समाचार प्रकाशन गरेका धेरै घटना छन्। काठमाडौंबाट प्रकाशित नाम चलेका अखबारहरूले पनि यस्तो गर्ने गरेका छन्। यस विषयमा राससले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्नेदेखि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने समेत काम गर्यो। तर, सधैं राजनीतिक दबाब र प्रभावमा रहने राससले कसैलाई आर्थिक क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै मुद्दा हाल्न सकेको छैन।
कुनै लेखकको किताब किन्नुभयो। पैसा तिरेको छु भन्दै लेखकको नाम मेटेर आफ्नो नाम लेख्न मिल्छ त? मिल्दैन। तपाईं किताबको त्यो प्रतिको धनी हो, तर त्यो पुस्तकको लेखक होइन। समाचार एजेन्सीका समाचारमा पनि यही नियम लागू हुने हो।
अर्को उदाहरण, राससको सदस्य नभएको ‘कखग’ मिडियाले राससको समाचार अन्य ‘चछज’ मिडियामा प्रकाशन भएपछि त्यसैलाई कपी गरेर प्रकाशन गर्नसक्छन्। त्यसो गर्दा कखग मिडियाले राससको समाचारमा राससकै स्रोत राखेर प्रकाशन गर्नसक्छ। कखग मिडियाका लागि नैतिक र कानूनी रूपमा त्यो पनि गलत हो। राससका सदस्य संस्थाहरूलाई राससको समाचार आफ्नो माध्यममा प्रकाशन गर्ने बाहेक कसैलाई पुनः प्रकाशनका लागि दिने नैतिक र कानूनी अधिकार हुन्न। यही नियम एपी, एएफपी वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूमा पनि लागू हुन्छ।
मानौं, तपाईंले कुनै लेखकको किताब किन्नुभयो। अब मैले पैसा तिरेको छु भन्दै लेखकको नाम मेटेर लेखकका रूपमा आफ्नो नाम लेख्न मिल्छ त? मिल्दैन। तपाईं किताबको त्यो प्रतिको धनी हो, तर त्यो पुस्तकको लेखक होइन। समाचार एजेन्सीका समाचारमा पनि यही नियम लागू हुने हो।
भ्रम २ः अर्काको समाचार सार्दा उसको स्रोत उल्लेख गरेपछि कुनै दोष लाग्दैन।
यो बुझाइ पनि सोह्रै आना गलत हो। समाचारको स्रोत उल्लेख गरेर लेख्नु अघि समाचार संस्थासँग त्यस्तो गर्न पाऊँ भनी सकेसम्म लिखित नभए मौखिकै भए पनि अनुमति लिनुपर्छ। त्यस्तो अनुमति नलिई उसको समाचार आफ्नो सञ्चार माध्यममा हाल्नु भनेको बौद्धिक चोरी नै हो। रेडियो वा टेलिभिजन वा अनलाइनमा पत्रपत्रिकाका सारसंक्षेप राख्दा समेत उनीहरूको अनुमति लिनुपर्छ। सम्बन्धित मिडियालाई उसको समाचार उत्पादन तपाईंको मिडियामा राखेर आफूलाई आर्थिक वा सामाजिक हानि हुन्छ भन्ने लागेमा उसले त्यसमा असहमति जनाउन पाउँछ। जसले गर्दा तपाईंसँग त्यो अखबारको कुनै पनि समाचार उल्लेख गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।
अर्को सञ्चार संस्थामा प्रकाशित समाचार किन कपी गर्न हुँदैन? उदाहरणका लागि, नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा कुनै धातु वा खनिज पदार्थको अवैध ओसारपसार गर्ने गिरोहबारे अनुसन्धान गर्न कुनै सञ्चार संस्थाले पत्रकारको टोली नै खटायो। त्यो ओसारपसारमा बहालवाला मन्त्री, ठूलठूला व्यापारी र समाजमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू समेतको संलग्नता रहेको थाहा भयो। समाचार पूरै अनुसन्धान गर्न एक वर्ष लाग्यो।
खास दुःख गर्ने पत्रकारको समूह वा सञ्चार संस्थाले त्यसको आर्थिक वा सामाजिक लाभ लिन सक्दैनन्। तसर्थ, अर्काको समाचार सार्दा स्रोत खोलेर पुग्दैन। त्यो बौद्धिक चोरी नै हो।
त्यसमा स्थलगत भ्रमणका साथै गोप्य रूपमा समाचार पुष्टि गर्न विभिन्न प्रयत्न लगायत विभिन्न शीर्षकमा लाखौं खर्च भएको हुन्छ। सम्बन्धित पत्रकार वा सञ्चार संस्थाले आफ्नो नाम र व्यावसायिक भूमिकामा अब्बल ठहरिएर प्रतिष्ठा उँचो पार्न प्रयास गर्छ। सम्बन्धित सञ्चार माध्यमकै प्लेटर्फममा पाठक-श्रोता–दर्शकले त्यो समाचार हेरिदिए भने पो त्यो सञ्चार संस्थाले भविष्यमा बढी विज्ञापन पाउला, फेसबूक वा युट्युबबाट मनिटाइज भएको पैसा पनि आउला।
तर, त्यो आँधिबेहरी ल्याउने समाचार चोर्न त एक मिनेट पनि लाग्दैन। त्यो समाचार एकैक्षणमा सयौं अनलाइन र अन्य मिडियामा पुग्छ। तब, ‘गर्ने हनुमान पगरी गुथ्ने ढेडु’ हुन्छ। खास दुःख गर्ने पत्रकारको समूह वा सञ्चार संस्थाले त्यसको आर्थिक वा सामाजिक लाभ लिन सक्दैनन्। तसर्थ, अर्काको समाचार सार्दा स्रोत खोलेर पुग्दैन। त्यो बौद्धिक चोरी नै हो।
भ्रम ३ः प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले नै समाचारका कपीराइट लाग्दैन भनेको छ।
नेपालमा कतिपय पत्रकारले प्रतिलिपि अधिकार ऐनले नै समाचार सार्न अनुमति दिएको छ भनेको सुन्न पाइन्छ। त्यसो भन्नेहरू आफैंले प्रतिलिपि अधिकार ऐन पल्टाएर हेरेका छन् कि छैनन्, भन्न सकिन्न। यदि पढेकै रहेछन् भने पनि त्यो बुझाइ गलत हो।
समाचारको प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी दफा २० (१ क) मा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले ‘कुनै पत्रपत्रिकामा छापिएको लेख, राजनैतिक वा धार्मिक शीर्षकको लेख वा यस्तै प्रकृतिको प्रसारणलाई कुनै पत्रपत्रिकामा छाप्न वा सर्वसाधारणलाई प्रसारण गर्न वा अन्य किसिमको प्रसारण गर्न पाइने’ उल्लेख छ।
अर्काको रचनाको स्वरूप वा भाषाको माध्यम परिवर्तन गरी आर्थिक लाभ उठाउन खोजेमा पहिलो पटक दश हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महीना कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भने दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ।
यो अधिकार प्रयोग गर्दा मूल स्रोत उल्लेख गर्नु अनिवार्य छ। समाचारलाई हुबहु सार्न पाइँदैन। साथै, समाचारको पूरै अंश उद्धृत गर्न पाइन्न। त्यसैगरी, यो अधिकार प्रयोग गर्दा ‘रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको आर्थिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पुर्याउन पाइनेछैन’ भनिएको छ। यसको अर्थ, समाचार सार्ने व्यक्ति वा संस्थालाई समाचारको मूल लेखक वा प्रकाशन संस्थाले आर्थिक क्षतिपूर्ति दाबी गरेर मुद्दा हाल्न सक्छन्।
त्यस्तै, दफा २० (२) मा ‘रचयिता (लेखक वा सञ्चार संस्था) ले नै पुनरुत्पादन गर्न, प्रसारण गर्न वा अन्य सार्वजनिक सञ्चार गर्न नपाइने’ भनी पहिल्यै उल्लेख गरेको अवस्थामा माथि उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्न सकिनेछैन भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, उक्त ऐनकै दफा २७ मा अर्काको रचनाको स्वरूप वा भाषाको माध्यम परिवर्तन गरी आर्थिक लाभ उठाउन खोजेमा पहिलो पटक दश हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महीना कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भने दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ।
उदाहरणका लागि, कुनै अखबारमा प्रकाशित समाचारको मुख्य आशयलाई स्रोत उल्लेख गर्दै फलानो अखबारमा यस्तो प्रकाशित छ भन्न बाधा परेन, तर समाचार स्रोत उल्लेख गर्दैमा जस्ताको तस्तै समाचार छाप्न पाइन्न। किनभने, सम्बन्धित सञ्चार संस्था वा पत्रकारले मेरो आर्थिक क्षति भयो भनी मुद्दा हाल्नसक्छ।
साथै, त्यो अखबारमा प्रकाशित सामग्री लिखित अनुमति विना कुनै पनि सञ्चार माध्यमले प्रकाशन–प्रसारण नगर्नू भनी सूचना प्रकाशन गरेको भए स्रोत उल्लेख गरेर पनि समाचारको आशय प्रकाशन गर्न सकिन्न। साथै, प्रकाशित समाचारलाई अर्कै भाषामा अनुवाद गरेर समेत समाचार छाप्न मिल्दैन।
यदि तपाईंले एकभन्दा बढी समाचार संस्थाबाट समाचारका विभिन्न अंश लिएको भए जुन जुन संस्थाबाट जुन जुन अंश उद्धृत गरेको हो, त्यो त्यो संस्थाको नाम उल्लेख गर्दै समाचार बनाउनुपर्छ।
भ्रम ४ः विदेशी समाचार संस्थाको समाचार साभार गर्दा ‘एजेन्सीको सहयोगमा’ लेखे पुग्छ।
पुग्दैन। खासमा एजेन्सीले केही सहयोग गर्ने होइन। तपाईंले एजेन्सीको दोकानमा बेच्न राखेको समाचार खरीद गर्ने हो। अर्थात् तपाईं अमेरिकी डलर तिरेर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीको ग्राहक बन्ने हो, जस्तै एपी, एएफपी वा रोयटर्स।
समाचारको शुरूमा आफ्नै संवाददाता लेखेर अन्तिममा एजेन्सीको सहयोगमा लेख्ने काम पत्रकारितामा ज्यादै लज्जास्पद अवस्था हो। एजेन्सीबाट खरीद गरेको समाचार उसैको नाममा राख्नुपर्छ। नेपाली मिडियामा धेरैजसो बीबीसीन्यूज डटकमका समाचारहरू साभार हुन्छन्, किनभने त्यसलाई किन्न पैसा तिर्नुपर्दैन। ती निःशुल्क पढ्न पाइन्छ। अनि त्यसैलाई ‘एजेन्सीको सहयोगमा’ भन्ने पुच्छर झुन्ड्याइन्छ। पहिलो कुरा, बीबीसी समाचार एजेन्सी होइन। दोस्रो, त्यो समाचार तपाईंले चोरेको हो, बीबीसीले तपाईंसँग लिखित वा मौखिक सम्झौता गरेर दिएको होइन।
यदि तपाईंले एकभन्दा बढी समाचार संस्थाबाट समाचारका विभिन्न अंश लिएको भए जुन जुन संस्थाबाट जुन जुन अंश उद्धृत गरेको हो, त्यो त्यो संस्थाको नाम उल्लेख गर्दै समाचार बनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, तपाईंले कुनै स्थलगत रिपोर्टिङमा जाँदा पाँच जना मानिसबाट समाचारका लागि सूचना सङ्कलन गर्नुभयो। अब, तीमध्ये कसैले मेरो नाम गोप्य राख्नु भनेको अवस्थामा बाहेक कुन मानिसले के सूचना दियो वा कुन अनुभव सुनायो भनेर प्रत्येकको नाम उल्लेख गर्नुहुन्छ।
ठीक त्यसैगरी पाँच वटा वेबसाइटबाट एउटै समाचारका लागि विभिन्न जानकारी लिएको भने कुन संस्थाबाट के जानकारी लिएको हो, त्यो खुलाउनुपर्छ। अझ अनलाइन पोर्टलमा ती संस्थाको वेबसाइटमा त्यो समाचार भएकै हाइपरलिङ्क राख्नुपर्छ। ताकि तपाईंको रिपोर्टिङ विश्वसनीय होस्।
तपाईंले समाचार सारेको होइन, साइटबाट मुख्य जानकारी मात्रै लिएको भए आफ्नै संवाददाताको बाइलाइन लेख्ने र बीबीसीन्यूजले यस्तो लेखेको छ भनेर अनलाइनको लिङ्क दिने। नाम नखुलाई ‘एउटा विदेशी संस्थाले यस्तो लेखेको छ’ भनेर झारा टार्ने काम नगर्ने।
भ्रम ५ः अनलाइन माध्यम सबैभन्दा सस्तो सञ्चार माध्यम हो।
यो सबैभन्दा ठूलो भ्रम हो। अनलाइन माध्यममा छापा अखबार, रेडियो र टेलिभिजनका सबै विशेषता प्रयोग गर्न सकिन्छ। अचेल पाठकले लेखेको कुरामा मात्र विश्वास नमान्न सक्ने भएकाले अडियो वा भिडिओ पनि राख्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै बाह्य स्रोत उल्लेख गर्नुपरे त्यसको समेत हाइपरलिङ्क खोजेर राख्नुपर्छ।
सञ्चार माध्यमको सङ्ख्यात्मक बाढीले पत्रकारिताको गुणात्मक स्वरूप र संरचनालाई नै भत्काइदिएको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। सञ्चार संस्थाको बढ्दो सङ्ख्याले हामीलाई कुनै पनि विषयमा हल्ला गर्न सिकायो, तर समाधान खोज्न सिकाएन।
अनलाइन माध्यममा काम गर्ने पत्रकारले पत्रकारिता र सूचना प्रवृत्ति दुवै बुझेको हुनुपर्छ। ल्यापटपमा लेखेर मात्रै भएन, भिडिओ रेकर्डिङ गराउनुपर्छ। त्यसका लागि रेडियो र टेलिभिजनमा जस्तै स्टुडियो हुनुपर्छ। ट्रान्समिसन र लाइसेन्स प्रक्रियामा लाग्ने खर्च जोगिने मात्र हो। अनलाइन माध्यममा फोटोग्राफी र ग्राफिक्स अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अर्को कुरा, अनलाइन माध्यम भनेको असीमित र अनन्त हुन्छ। यहाँ कुनै समयसीमा छैन। जति समाचार राखे पनि अनलाइनको ढुकुटी भरिंदैन। पत्रकार समाचारका लागि चौबीसै घण्टा चनाखो रहनुपर्छ। पाठकका प्रतिक्रिया, प्रश्न, टिप्पणी यति धेरै आउँछन्, त्यसको व्यवस्थापनका लागि समेत छुट्टै विभाग खोल्नु जस्तो हुन्छ। आजको समाचार आजै बासी भइसक्छ। यस्तो अवस्थामा कति जनशक्ति, कुन हदसम्म काम गर्ने भन्ने कुनै सीमा हुँदैन।
यस्तो व्यापक माध्यमलाई सबैभन्दा सस्तो सम्झिने, एक-दुई जनाले चलाउन खोज्ने, आफैं सम्पादक र एकै व्यक्ति सर्वोपरि हुने अहिलेको चलनले समाचार चोर्न मात्रै उत्प्रेरित गर्छ। निःशुल्क पाइने समाचार खोजेर आफ्नो जस्तो बनाएर हाल्दाहाल्दै आफैंं समाचार खोज्ने वा लेख्ने समय नै पुग्दैन। अनलाइन माध्यममा धेरै त्रुटि हुने रोग त्यहाँको ‘गेटकिपिङ’ संयन्त्र ज्यादै फितलो भएर हो। यो भ्रम नचिरिउन्जेल समाचारको बौद्धिक चोरी रोकिने छाँट देखिंदैन।
अन्त्यमा, जति धेरै मिडिया उति धेरै प्रतिस्पर्धा र उति नै धेरै गुणस्तरीय समाचार सामग्री पढ्न, सुन्न, हेर्न वा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हो। तर, सञ्चार माध्यमको सङ्ख्यात्मक बाढीले पत्रकारिताको गुणात्मक स्वरूप र संरचनालाई नै भत्काइदिएको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। सञ्चार संस्थाको बढ्दो सङ्ख्याले हामीलाई कुनै पनि विषयमा हल्ला गर्न सिकायो, तर समाधान खोज्न सिकाएन। हामीले माथि उल्लिखित भ्रम चिर्न सक्यौं भने मात्रै बौद्धिक चोरी नियन्त्रण भई पत्रकारितामा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ।
(आचार्य युनिभर्सिटी अफ अटवा, क्यानडामा अनुसन्धान र अध्यापनमा संलग्न छन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)