किन हुन्छ चीनको हाईहाई?

नेपालमा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको कुरा उठ्ने बित्तिकै वास्तविकता नबुझी सरकारी अधिकारीहरू नै आरोप मिथ्या भन्दै शुरूमै प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। एक चीन नीति भन्दैमा अलोकतान्त्रिक कुरालाई पनि नेपालले स्विकार्नु जरुरी छैन।

अमिशराज मुल्मी

२१औं शताब्दीमा नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रका प्रमुख मुद्दा हुन्, पूर्वाधार, राज्यको उपस्थिति र सीमा व्यवस्थापन। यी दृष्टिकोणले नेपाल-चीन सीमामा व्यापक असमानता छ। चीनले आफ्नो तर्फ व्यापक पूर्वाधार विस्तार गरिरहेको छ भने नेपालतिर पूर्वाधार विकासको गति अत्यन्त सुस्त छ।

सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा हुम्लाको लिमी उपत्यका जाँदा तीन गाउँ र लाप्चा भञ्ज्याङ नाका हेर्ने नेपालतर्फ जम्मा एउटा प्रहरी पोस्ट थियो। त्यो पोस्टमा सोलार ब्याट्रीले बत्ती बल्थ्यो। एउटा रेडियो सेट त थियो, त्यो पनि बिग्रिएको। जुन ‘ट्रेड फेयर’ का लागि हामी लिमी गएका थियौं, विशेष पाहुना आएको हेलिकप्टरमा त्यो रेडियो सेट मर्मतका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको रहेछ।

यसको अर्थ हो, सीमा क्षेत्रमा नेपाल सरकारको आधिकारिक सुरक्षा संरचनाको उपस्थिति नै छैन। कर्णाली प्रदेशका सांसद जीवनबहादुर शाहीले सोही क्षेत्रमा चीनतर्फबाट सीमा अतिक्रमण भएको छ भनी प्रतिवेदन त दिए। तर, सो क्षेत्रमा के भएको हो भनी हेर्ने संरचना नेपालसँग छैन।

गत अगस्ट २९ मा तिब्बतको ‘शान्तिपूर्ण स्वतन्त्रता’ को ७०औं वार्षिकोत्सवमा चीनले के घोषणा गरेको थियो भने, तिब्बतभित्र एक हजार ४०० किमी लामो रेल लाइन, एक लाख १८ हजार किमी सडक र पाँच नागरिक विमानस्थल बनिसकेका छन्। त्यस्तै, ९९ प्रतिशत गाउँमा फोरजी कनेक्सन आइसकेको छ। एक अध्ययनका अनुसार, चीनले झण्डै २ लाख ५० हजार जनतालाई सीमा क्षेत्रका नयाँ बस्तीहरूमा बसालेको छ।

हिमालय क्षेत्रमा बस्ने नेपालीले विकासको वास्तविक अनुभूति चीनतर्फबाट गरिरहेका छन्। चीनले सीमा क्षेत्रका गाउँबस्तीमा गरिरहेको शहरी विकासको लाभ के भने, नेपालीलाई सीमापारि गएर काम गर्ने अवसर छ।

हिमालय क्षेत्रमा बस्ने नेपालीले विकासको वास्तविक अनुभूति चीनतर्फबाट गरिरहेका छन्। चीनले सीमा क्षेत्रका गाउँबस्तीमा गरिरहेको शहरी विकासको लाभ के भने, नेपालीलाई सीमापारि गएर काम गर्ने अवसर छ। लिमी उपत्यकामा मैले भेटेका धेरैजसोले खाडी मुलुकभन्दा चीनको ताक्लाकोट गएर काम गर्न चाहेको सुनाए।

तीन वर्षअघि ताक्लाकोटमा जानेले दैनिक न्यूनतम ज्याला ८० आरएमबी (अहिलेको मूल्यमा नेरु.१४४०) जति थियो। हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूले हामीसँग भनेका थिए, “हिल्सामा क्वारेन्टिन सेन्टर र प्रोसेसिङ सेन्टर भएको भए नेपालबाट तरकारी, फलफूल ताक्लाकोट पठाउन सकिन्थ्यो।”

रसुवाको पनि यही अवस्था छ। खाद्यान्न र तरकारी सीमा क्षेत्रका चिनियाँ बजारमा पठाएर लाभ लिने नेपालको तयारी देखिँदैन। निर्यातका लागि गुणस्तर परीक्षण र सुनिश्चितता कायम गर्न अत्यावश्यक संरचना पनि छैन।

सीमा क्षेत्रमा चीनको एकपक्षीयता हावी छ। महामारीपछि रसुवा र तातोपानीको सीमा चिनियाँहरूले लामो समय एकपक्षीय निर्णय गरी बन्द गरिदिए। नेपालले कैयौंपटक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने सुनिश्चितता दिलाए पनि उनीहरूले सुन्दै सुनेनन्। हुम्ला र डोल्पामा सीमा बन्द गर्दा खाद्यान्नका लागि चीनतिर निर्भर नेपालतर्फका कतिपय गाउँहरू मर्कामा परे। त्यसैबीच हुम्लाका चार नेपालीले एक चिनियाँ महिलाको हत्या गरेपछि चीनले सबै नेपालीलाई फिर्ता पठाइदियो।

रेल-लाभमा आशङ्का

चीनले नेपालको सीमा क्षेत्र नजिक हुने गरी रेलमार्ग, विद्युत् आदि पूर्वाधारको विकास गरिरहेको छ। केरुङसम्म रेलमार्ग त पक्कै जोड्ला। तर, केरुङबाट काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माणको आशा नेपालले राखिरहे पनि लगानीको रकम कसरी जुटाउँछ भन्ने अहं प्रश्न छ। किनभने, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको खर्च बेहोरिदेऊ भन्दा पनि चीनले मानेन। रेल आए पनि नेपालले के मालसामान हालेर पठाउने हो? हामीले छलफल नै गरेका छैनौं।

चिनियाँ बुद्ध धर्मावलम्बीका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्नसक्छ, भविष्यसम्मै। महामारी शुरू हुनु पहिला लुम्बिनी भ्रमण गर्ने भारत बाहेकका पर्यटकमा चिनियाँ चौथो स्थानमा थिए।

चीनको तर्फबाट हेर्दा, यो रेलमार्गले भारतको घना आवादी भएको उत्तरी भारतीय भूमि जोड्ला, तर त्यो भूराजनीतिक रूपमा सम्भव छ त भन्ने प्रश्न पनि छ। अहिले देशैभरिका पहाडमा जलविद्युत् आयोजना बनिरहेका छन्। तर, भारतले आफूसँग सीमा जोडिएको कुनै तेस्रो मुलुकले लगानी गरेको परियोजनाको विद्युत् निर्यात हुन नदिने अड्डी कसेको छ। यसले ठूला परियोजनाहरूको भूराजनीतिक महत्त्व पनि देखाउँछ।

नेपालमा चिनियाँ लगानी रहेका विद्युत् परियोजना निर्माण गरी भारततर्फ निर्यात गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने नेपालले अहिलेदेखि नै पुनःसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ। झापा, दमकको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा चिनियाँ लगानी हुने भनिएको छ, तर त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगको बजार भारतमा हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने जवाफ कसैसँग छैन। त्यसैले मेरो विचारमा अहिले नै रेल वा अरू ठूला सपना देख्नुभन्दा चीनतर्फ भएको सडकमार्ग विस्तार गर्ने, सुधार्ने र वर्षभरि चल्न सक्ने बनाउनुपर्छ।

नेपालले पक्कै पनि विभिन्न तरिकाले चीनबाट लाभ लिनसक्छ। खासगरी, चिनियाँ बुद्ध धर्मावलम्बीका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्नसक्छ, भविष्यसम्मै। महामारी शुरू हुनु पहिला लुम्बिनी भ्रमण गर्ने भारत बाहेकका पर्यटकमा चिनियाँ चौथो स्थानमा थिए। के हामीसँग चिनियाँ पर्यटक धान्ने संरचना छन् भन्ने प्रश्न पनि छ। काठमाडौं, लुम्बिनी वा पोखरा मात्र जाने चिनियाँ पर्यटकलाई अन्यत्र पनि पुर्‍याउने योजना र संरचना बनाउने पहलकदमीले मात्र लाभ लिने ढोका खोल्छ।

चीनले दलाई लामालाई अलग्गै राखेर तिब्बती बौद्ध धर्मलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। अगस्ट २९ को कार्यक्रममा उच्च चिनियाँ नेता वाङ याङले तिब्बती बौद्ध धर्मले समाजवादी दर्शनलाई समेत अङ्गीकार गर्ने बताएका थिए।

आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप बेगर चीनले सहयोग गर्छ भन्ने जनधारणा संसारभरि विकास गराइएको छ, सुनियोजित रूपमा।

हामीले बिर्सिएको तिब्बत नाता

नेपालमा भारत विरोधी धारणा आधुनिक इतिहासको शुरूदेखि नै छ। यसै कारण हामीले चीन भनेको भारत जस्तो होइन भन्ने चश्माबाट हेर्दै आएका छौं। नेपालका शासकहरूले पनि चिनियाँ सहयोगका परियोजनालाई उसै गरी हेरेका छन्। सन् १९६० को दशकमा चीनले नेपालमा जुत्ता, सिमेन्ट र कागज कारखानाका साथै अरनिको र पृथ्वी राजमार्ग बनाइदियो।

यसले नेपालीमा चीन प्रतिको सम्मान बढायो। यी सबै निर्माण नेपालको भारत प्रतिको आर्थिक निर्भरता घटाउन हो भन्ने आम धारणा बन्यो। तर, नेपालमा सबैभन्दा पहिले त्रिभुवन राजमार्ग भारतले नै अनुदानमा बनाइदिएको थियो।

अफ्रिकी देशहरूदेखि श्रीलङ्कासम्म चीन जहिले पनि आफ्नो सहायतालाई सम्बन्धित मुलुकको हितका लागि हो भन्ने भाष्य निर्माण गराउन सफल छ। आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप बेगर चीनले सहयोग गर्छ भन्ने जनधारणा संसारभरि विकास गराइएको छ, सुनियोजित रूपमा। चीनले कुनै दल वा नेता विशेष मात्र नभएर सबैसँग उत्तिकै विश्वासिलो सम्बन्ध बनाउन सक्छ भन्ने छवि पनि निर्माण गरिएको छ।

चिनियाँ संस्कृति अन्य मुलुकहरूसँग त्यति नमिल्ने भए पनि त्यो तालमेल गर्ने बिन्दु र आधारको खोजी गरिरहेका छन्। बिर्सनै नहुने तथ्य के भने, चीनले नेपालसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा तिब्बतसँग नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्धको कुरा गर्दैन। सीधै चिनियाँ विश्वदृष्टिमा तालमेल गरीकन भृकुटीलाई पनि सोही रूपमा चिनाउन खोज्छ। अर्थात्, चीन विगतमा तिब्बत छुट्टै देश थियो भन्ने कुनै पनि सङ्केत गर्न चाहँदैन।

चीनले नेपालसँग जसरी व्यवहार गर्न खोजे पनि चीनलाई नेपालले विगतमा तिब्बतसँगको सम्बन्ध कस्तो थियो भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ। नेपाल र तिब्बतको सम्बन्ध अति मैत्रीपूर्ण नभए पनि दुवै राज्यको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक नाता थियो। र, सन् १९५० मा तिब्बत छिरेपछि चीनलाई तिब्बतको सार्वभौमिकताको विषयलाई लिएर नेपालको सहयोगको खाँचो पनि थियो।

चीनले भारत र नेपाल दुवैलाई तिब्बत चिनियाँ भूभाग हो भन्ने मनाउन सफल भयो। चीनलाई यसो गर्नु किन पनि जरुरी थियो भने, भारत र नेपालसँगको चिनियाँ सन्धिका कारण तिब्बतको सम्प्रभुताको दाबी सीधै खारेज हुन जान्थ्यो।

चीनले भारत र नेपाल दुवैलाई तिब्बत चिनियाँ भूभाग हो भन्ने मनाउन सफल भयो। चीनलाई यसो गर्नु किन पनि जरुरी थियो भने, भारत र नेपालसँगको चिनियाँ सन्धिका कारण तिब्बतको सम्प्रभुताको दाबी सीधै खारेज हुन जान्थ्यो।

वास्तवमा हामीले तिब्बतसँगको सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक नाता बिर्सिएका छौं। भारतको धर्मशालापछि सबैभन्दा धेरै तिब्बती शरणार्थी नेपालमा बस्छन् र अनेकौं गुम्बा छन्। तर, तिनलाई हामी शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेका छौं। नेपालमा भएका धेरजसो तिब्बती शरणार्थीसँग परिचयपत्र नै छैन। नेपालमा तिब्बतलाई लिएर चिनियाँ शैली अलोकतान्त्रिक छ।

दुई वर्षअघि अमेरिकी नागरिक पेम्पा छिरिङलाई चिनियाँ राजदूतावासको आदेशमा नेपाल भित्रिन दिइएन, जुन गैरकूटनीतिक र कानून विपरीतको कुरा थियो। चिनियाँ दूतावासले नेपाली मिडियाका एक सम्पादकको नामै तोकेर गैरलोकतान्त्रिक तरिकाले आलोचना गर्दा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। भारतमा पनि चीनले यसैगरी मिडियालाई आलोचना गर्दा त्यहाँको सरकारले ‘हाम्रो उदार समाज हो, मिडियालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं’ भन्ने जवाफ दिएको थियो।

चीनलाई नेपालले धेरै हदसम्म चिनेको छैन। तर, चीनलाई राम्ररी बुझ्‍न नसकेको बुझाइ विश्वव्यापी नै हो। जस्तै, चीनले उदार अर्थनीति समात्यो भने ढिलोचाँडो कम्युनिष्ट सत्ता ढलेर लोकतन्त्र आउँछ भन्ने बुझाइ थियो, पश्चिमा जगतमा। तर, त्यो गलत ठहरियो। चीनको आर्थिक नीति, कूटनीति, सुरक्षा नीति बुझ्न सजिलो छैन।

चीनले हरेक कुरा आर्थिक विकासको आँखाले हेरिरहे पनि विकासले मात्रै चीनका अल्पसङ्ख्यकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कठिन छ भन्ने कुरा तिब्बतदेखि सिन्चियानसम्म देखिएको छ। यसलाई चिनियाँहरूले कसरी मिलाउन सक्छन् भन्ने कुराले भविष्यको चीन र नेपाल सम्बन्धलाई पनि निर्देशित गर्नेछ।

अवश्य पनि चीनले विदेशमा राम्रो छवि बनाउन खोज्छ। तर, अमेरिका बहुलवादी समाज भएकाले बढी आलोचना देशभित्रै हुन्छ, तर चीनको बढी आलोचना चीनमा होइन, बाहिरी विश्वमा हुन्छ। नेपालमा पनि जुन रूपमा भारत अथवा अमेरिकाको आलोचना हुन्छ, त्यो तुलनामा चीनको आलोचना कम नै देखिन्छ।

छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध बनाउन नेपालले शुरूमा उसलाई बुझ्नुपर्छ। चीन बुझ्न चिनियाँ भाषा र संस्कृति बुझनुपर्‍यो। त्यसका लागि नेपाली विद्यार्थीलाई सकेसम्म धेरै चीन पठाउनुपर्छ।

हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा चिनियाँ वा तिब्बती भाषा बोल्ने कति छन्? हामीले चीनलाई बुझ्न अझै समय लाग्छ। तर, अहिलेदेखि नै सुनियोजित प्रयास नगरे हामीले कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौं।