प्रहरी तालीम केन्द्र सार्ने निर्णयमा सेनाको स्वार्थ?

राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारका लागि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय नेपाली सेनाको प्रभावबाट आएको प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

गत २० साउनमा नेपाल प्रहरीका १४ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक(आईजीपी)हरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगे। उनीहरू संयुक्त माग लिएर सरकार प्रमुखलाई सामूहिक रूपमा भेट्न गएको सम्भवत: नेपाल प्रहरी इतिहासकै पहिलो घटना थियो।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल भन्छन्, “प्रायः पूर्व आईजीपी कुनै मुद्दामा बोल्दैनन्, मर्यादामा बस्छन्। यस पटक भने नबोली नहुने अवस्था आयो।”

पूर्व आईजीपीहरूले यसरी सामूहिक रूपमा बुझाएको ज्ञापनपत्रको प्रमुख विषय थियो, पूर्ववर्ती सरकारले नेपाल प्रहरीको जग्गा सम्बन्धी तीन वर्ष अघि गरेको निर्णय खारेजी। २१ भदौ २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं महाराजगञ्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी) काभ्रेको पनौतीमा सार्ने र प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

साढे ६ दशकको इतिहास बोकेको प्रहरी प्रतिष्ठान १९४ रोपनीमा फैलिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी संयोजकत्वको समितिले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास विस्तारका लागि जग्गा अपुग भएको भन्दै प्रतिष्ठान सार्न सिफारिश गरेको थियो।

उक्त निर्णयले प्रहरीको मनोबल खस्किने र दशकौंको इतिहास मेटिने भन्दै अवकाश प्राप्त तथा बहालवाला प्रहरी अधिकारी समेतले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

समितिको सिफारिशकै आधारमा सरकारको निर्णय अनुसार, उपराष्ट्रपतिकाे कार्यालय कान्तिपथस्थित बहादुर भवनबाट २०७६ वैशाखमा लैनचौरमा रहेकाे समाज कल्याण परिषद्को भवनमा सरिसकेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले पनौतीमा नयाँ प्रहरी एकेडेमी निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध नगराउँदा प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमै छ। तत्कालीन सरकारले प्रतिष्ठानलाई १८ महीनाभित्र सार्ने निर्णय गरेको थियो।

असन्तुष्टिको कारण
राष्ट्रपति कार्यालय भवनको साँधमा रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संरचनामा सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको इतिहास जोडिएको छ। जसका कारण उक्त ठाउँले प्रहरीलाई भावनात्मक रूपमा गाँसेको छ।

२०१२ सालमा प्रहरी ऐनबाट नेपाल प्रहरीको स्थापना भएको हो। राणा शासन विरुद्ध लड्न नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको मुक्ति सेनालाई समेटेर उक्त प्रहरी सङ्गठन बनाइएको थियो। मुक्ति सेनाबाट समावेश भएकाहरूसँग तालीमे ज्ञान थिएन। उनीहरूलाई तालीम दिन तालीम केन्द्र गठन गरियो।

अर्का पूर्व आईजीपी मोतिलाल बोहराका अनुसार, शुरूमा पाटनको श्रीमहलमा राखेर तालीम दिइएको थियो। त्याे ठाउँ अपुग भएपछि चन्द्रशमशेरका छोरा कृष्णशमशेरले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको महाराजगञ्जस्थित जग्गामा २०१३ सालमा तालीम केन्द्र सारियो। कृष्णशमशेरले छोडेको शीतल निवासलाई राजकीय गेस्टहाउस बनाइयो भने त्यस छेउमा रहेको तबेला र गाईको गोठ प्रहरी तालीम केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरियो।

नेपाल प्रहरीका अनुसार, अहिले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भएको ठाउँमा तालीम केन्द्रका साथै सङ्गीत विद्यालय, अपराध अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्र, दैवी प्रकोप उद्धार केन्द्र, हिमालय उद्धार केन्द्र लगायत युनिट छन्।

पूर्व आईजीपी प्रकाश अर्याल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको ठाउँसँग भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताउँछन्। “महाराजगञ्जको प्रहरी प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि प्रहरीको रगत–पसिना बगेको छ,” अर्याल भन्छन्, “त्यो ठाउँबाट प्रहरीका संरचना हटाउँदा सिङ्गो प्रहरीको इतिहास नै मेटिन्छ।”

आजको व्यवस्थित संरचना बन्ने अवस्थामा आइपुग्नु अगाडि प्रतिष्ठानले शुरूआतमा निकै असुविधा र सङ्घर्ष पार गरेको छ। शुरूआती समयमा तबेला र गोठलाई लिपपोत गरी तालीम केन्द्र बनाएर काम चलाइएको थियो। उक्त ठाउँमा प्रहरीको आधारभूत तालीम लिनेमध्येका पूर्व आईजीपी बोहरा भन्छन्, “गाईको गोबरले लिपेर कक्षाकोठा बनाइन्थ्यो, त्यो काम मैले पनि गरें। मर्मतसम्भार गरेर तालीम केन्द्रमा सुत्न मिल्ने पनि बनाइएको थियो। धेरै वर्षसम्म त्यसरी नै चल्यो।”

बोहराका भनाइमा, २०२२ सालमा राजा महेन्द्रले तालीम केन्द्र निर्माणका लागि रु.६ लाख दिएका थिए। त्यसमध्येको आधा रकम प्रहरीको श्रमदानबाट बचत गरिएको थियो, त्यही रकमबाट भृकुटीमण्डप स्थित पुलिस क्लब बनाइएको थियो।

विगतदेखिको यो भावनात्मक सम्बन्ध र इतिहासका कारण सिङ्गो प्रहरी सङ्गठन पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट भएको हो। पूर्व आईजीपी बोहरा आफूहरूको गुनासो नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयसँग रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रहरीको अभिभावक गृह मन्त्रालय हो, प्रहरीसँग जोडिएको विषयमा निर्णय गर्नु अघि मन्त्रालयले प्रहरीलाई सोध्नुपर्थ्यो, सोचविचार गर्नुपर्थ्यो, तर गरिएन।”

प्रतिष्ठान र त्यहाँ रहेका अन्य युनिटलाई पनौती सार्दा समग्र प्रहरीको काममा नै असर पर्नेमा प्रहरीका अधिकारीहरूको अर्को चिन्ता छ। “आधारभूत तालीम केन्द्र पनौतीमा सार्दा फरक पर्दैन, तर एड्भान्स तालीम केन्द्र पनि सार्ने कुरा त प्रहरी कमजोर बन्ने बाटो हो,” अर्का पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक भन्छन्।

सेनाको प्रभाव !
प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय प्रक्रियाको दृश्यमा नेपाली सेना कतै पनि देखिंदैन। तर, अनौपचारिक कुराकानीमा गृह मन्त्रालयका अधिकारी, नेपाल प्रहरीका बहालवाला र पूर्व अधिकारीहरू नेपाली सेनाकै प्रभावमा सरकारले प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय गरेको बताउँछन्।

हुन पनि, राष्ट्रपति कार्यालयको सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाको हातमा छ। सेनाको योजना अनुसार नै सरकारले प्रहरीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन्।

“सेनाले गरेको आधिकारिक रूपमा भन्न प्रमाण देखिन्न, तर यो सबै सेनाकै योजना अनुसार भएको हो,” एक पूर्व आईजीपी भन्छन्, “सेनाले आफ्नो ब्यारेक विस्तार गर्ने गरी विशाल ठाउँ हत्याउन तयारी संरचना खोजेको हो। जब कि, राष्ट्रपति कार्यालयलाई र सेक्युरिटी बस्न शीतल निवासभित्रै पर्याप्त ठाउँ छ।”

तत्कालीन सरकारले महाराजगञ्जबाट प्रहरी तालीम केन्द्र सार्ने निर्णय गर्नुको पछाडि कारण उल्लेख गरिएको थियो, तालीमका क्रममा हुने होहल्ला र फायरिङले राष्ट्रपतिलाई ‘डिस्टर्ब’ भएको तथा राष्ट्रपति कार्यालयभित्रै स्थायी हेलिप्याड बनाउन फराकिलो ठाउँ चाहिएको। ती प्रहरी अधिकारी हेलिप्याडको सुविधा दिन प्रहरीलाई कुनै समस्या नभएको र अहिले पनि दिइरहेको बताउँछन्।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि शीतल निवासलाई राष्ट्रपति कार्यालय तथा निवास बनाइएको थियो। शीतल निवास परिसर साँघुरो भएको कुरा आइरहँदा नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी एव‌ं अधिवक्ता गणेश रेग्मी भने राष्ट्रपति कार्यालयलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। “राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटीमा सारौं, अहिलेको सङ्ग्रहालयलाई नचलाई पनि सवा आठ सय रोपनी भएको नारायणहिटीमा राष्ट्रपति कार्यालयका लागि अर्को भवन बनाउन सकिन्छ,” रेग्मी भन्छन्, “राजतन्त्र अन्त्य भएका देशमा राष्ट्रपति कार्यालय पुरानै दरबारमा छन्।”

भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अहिलेको राष्ट्रपति भवन अङ्ग्रेज शासकले बनाएका थिए। तर, अङ्ग्रेज गएपछि भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद यही भवनमा बसेका थिए।

त्यस्तै, फ्रान्सका राष्ट्रपति बस्ने भवन तीन सय वर्ष पुरानो हो। यो भवन पनि राजतन्त्रकालीन हो। रुसका राष्ट्रपति बस्ने भवन पनि राजतन्त्रकै समयको हो। रेग्मी भन्छन्, “अन्य देशमा पुरानो शासकको धङधङीसँग नजोडी राजभवन प्रयोग गरिएका छन्, हाम्रोमा चाहिं बस्नै नहुने के कारण छ र?”