‘गभर्मेन्ट सटडाउन’, सरकारसँग तीन विकल्प
_1631703524.jpg)
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, तोकिएको समयमा बजेट पारित नभएपछि मुलुक बजेटविहीन भएको छ । यसबाट पार पाउन सरकारसँग के छन् विकल्प?
तोकिएको समयमा बजेट पारित नभएका कारण ३० भदौ रातिबाट सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ। बजेट प्रणाली शुरू भएपछि मुलुक ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ (बजेटविहीन)को अवस्थामा पुगेको यो पहिलो पटक हो। प्रतिनिधि सभाले बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि नियमित र आकस्मिक खर्च समेत अबको केही घण्टामा रोकिंदै छ।
सरकारले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्। २९ भदौको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि अर्थमन्त्री शर्माले सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिंदै भने, “केही दिन मात्रै खर्च गर्न नमिल्ने भएकोले मुलुकमा ठूलो प्रभाव पर्दैन।” अब मुलुकको खर्च कसरी चल्छ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ‘हिजो जसरी चलेको थियो त्यसरी नै’ भन्ने जवाफ दिएर पन्छिए।
सरकारी कोषमा रहेको रकम चलाउन नमिल्ने गम्भीर अवस्थामा पुग्न नदिन सरकारले पर्याप्त तयारी गरेको देखिएन। सरकारले बजेटमाथिको अनिश्चय कायम राखेरै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन वर्षे अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको थियो। प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीको नाममा सरकारले झण्डै दुई महीना अलमल गर्दाको परिणाम देश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको हो। अर्कातिर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले पनि बजेटजस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक दाउपेचको माध्यम बनाएर संसद्मा अवरोध गर्यो।
तीन विकल्प
‘गर्भेमेन्ट सटडाउन’को अवस्थाबाट पार पाउनको लागि सरकारसँग अब तीन विकल्प छन्। अर्थ मन्त्रालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख पराश्वर ढुंगानाका अनुसार, पहिलो विकल्प संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नु हो। तर, प्रतिनिधि सभा बैठक ४ असोजका लागि डाकिएको छ। त्यसमाथि, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा गर्दै आएको अवरोध हटाउने संकेत देखाएको छैन। त्यसो हुँदा, नियमित प्रक्रियाबाट बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने टुंगो छैन। यो पृष्ठभूमिमा देश लामो समय बजेटविहीन भएर आर्थिक रुपमा संकट सिर्जना हुनसक्छ।
दोस्रो विकल्प, पेश्की विधेयक मार्फत आपतकालीन खर्च गर्ने बाटो फुकाउने हो। तर, यस्तो विधेयक ल्याउनको लागि पनि संसद् चल्नुपर्छ। उक्त विधेयक समेत दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न मिल्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका बावजूद यो बाटो पनि सरकारका लागि सहज हुने छैन।
सरकारी कोषमा रहेको रकम चलाउन नमिल्ने गम्भीर अवस्थामा पुग्न नदिन सरकारले पर्याप्त तयारी गरेको देखिएन । सरकारले बजेटमाथिको अनिश्चय कायम राखेरै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन वर्षे अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको थियो ।
सरकारसँग रहेको तेस्रो विकल्प संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्नु हो। तर, अध्यादेश जारी गर्न संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्छ। यसअघि ०६७ सालमा पनि संसदमा बजेट पेश गर्न नपाएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। २०६७ मंसीरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न रोस्टममा जाँदा अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहितका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का सांसदहरूले बजेट–ब्रिफकेस नै फुटाइदिएका थिए। माओवादी अवरोधका कारण मुलुक बजेटविहीन हुने अवस्था आएपछि मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि भोलिपल्टै अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो ।
२०६५ असारमा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नपाएर ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ को अवस्था आएपछि अन्तरिम संविधान नै संशोधन गरेर तीन महीनाको लागि बजेट ल्याइएको थियो।
राजनीतिक द्वन्द्वको मारमा पर्दै बजेट समयमा प्रस्तुत हुन र कार्यान्वयनमा जान अप्ठ्यारो परेपछि २०७२ को संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट ल्याउँदा संसद्मा छलफलको पर्याप्त समय हुने र कार्यान्वयनका लागि तयारी पनि पर्याप्त गर्न सकिने परिकल्पना सहित यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो। तर, राजनीतिक अस्थिरतासँगै बजेट फेरि राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार हुनपुगेको छ। यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
तीन वर्षअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा अमेरिका ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ को अवस्थामा पुगेको थियो। ट्रम्पको चुनावी नारालाई मुर्त रूप दिन सरकारले मेक्सिकोसँगको सिमामा पर्खाल लगाउने विषय संसद्मा ल्यायो। तर, विपक्षी दलले आपत्ति जनाउँदा तोकिएको समयमा बजेट पारित हुन सकेन। बजेट पारित नभएपछि सार्वजनिक खर्च गर्न नमिलेर ३५ दिनसम्म सरकारी कार्यालय बन्द भएका थिए। यो अवधिलाई ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ भन्दै खुलेपछि पनि सरकारी कर्मचारीलाई उक्त अवधिको पारिश्रमिक र भत्ता दिइएन।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा।
कहाँ–कहाँ पर्छ असर ?
अध्यादेश मार्फत पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट १७ असारमा राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो। त्यसपछि, ३ साउनमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरियो।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, अध्यादेशले मान्यता पाउनको लागि पछिल्लो पटक सदनमा पेश भएको ६० दिनभित्र पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको अध्यादेशको समयावधि ३० भदौ (आज) मध्यरातमा पूरा हुँदैछ।
आर्थिक विधेयक संसद्मा पेश भएकाले सामयिक कर असुली २०१२, ऐन प्रयोग गरेर सरकारले कर संकलन गर्नेछ । ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ अवधिभर विनियोजन विधयेकमा परिर्वतन गरिएको कर भने संकलन गर्न पाइँदैन ।
केही दिन बजेटविहीनको अवस्थाले सामान्य प्रभाव परे पनि मुलुक ठप्प चाहिं नहुने जानकारहरूको भनाइ छ। पूर्व अर्थसचिव शंकर अधिकारी नियमित खर्च रोकिंदा अत्यावश्यक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आए मुलुक संकटमा पर्ने बताउँछन्। “केही दिनको नियमित खर्च जसरी पनि चल्छ, यसमा समस्या पर्दैन” उनी भन्छन्, “तर, बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायत ठूलो प्राकृतिक प्रकोप आयो भने मुलुकमा संकट देखिन सक्छ।”
महामारीको समयमा बजेट खर्च रोकिंदा स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा पनि समस्या देखिन सक्ने उनको भनाइ छ। तर, पहिल्यै भुक्तानी भइसकेको वा आपूर्तिकर्ता उधारोमा दिन सहमत भए सामग्रीको खरीद, ढुवानीमा समस्या पर्दैन। सरकारी कोषबाट हुने रासनपानीको खर्च ठेकेदारसँगको समझदारीमा चल्न सक्छ।
त्यस्तै सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रोकिन्छ। कर्मचारीको तलब र पेन्सन पनि रोकिन्छ। कार्यकारी निकायका पदाधिकारीको तलब, भत्ता पनि भुक्तानी गर्न पाइँदैन।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश प्रमुख तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब, भत्ता भने रोकिंदैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर लिने चलन भएकोले राष्ट्र ऋणमा पनि प्रभाव पर्दैन।
सरकारी कोष खर्च गर्न रोकिए पनि यो बीचमा राजश्व संंकलन भने गर्न पाइने छ। आर्थिक विधेयक संसद्मा पेश भएकाले सामयिक कर असुली २०१२, ऐन प्रयोग गरेर सरकारले कर संकलन गर्नेछ। ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ अवधिभर विनियोजन विधयेकमा परिर्वतन गरिएको कर भने संकलन गर्न पाइँदैन।
छोटो अवधिको ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’मा ठेक्का लागेका आयोजनाको काममा असर गर्दैन। तर, खरीद गरेको सामग्रीको भुक्तानी भने गर्न मिल्दैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)