कस्तो छ हाम्रो संस्थागत स्मृति?
गुम्दै गएको संस्थागत स्मृतिलाई जोगाउन नागरिक र सरकारको तहबाट पहल नगर्ने हो भने राज्य नै कमजोर बन्नेछ।
निष्णु थिङ
हिजो-अस्ति के गर्नुभयो? कहाँ जानु भयो? वा एक-दुई वर्षअघि के कस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुनुभएको थियो? केही क्षण अघिका मात्रै होइन, वर्षौ पहिलेका राम्रा-नराम्रा घटना याद आइराख्छन्। अर्थात, ति हाम्रो स्मृतिमा बसी राख्छन्।
त्यसैले, त स्मृति इतिहासका स्रोत हुन्। यो विगतको ऐना पनि हो। यसलाई अहिलेको विश्वमा इतिहासको भरपर्दो स्रोतका रुपमा लिएर मान्यता दिन थालिएको छ।
स्मृति सबैको हुन्छ। व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था, राज्य र राष्ट्रका आ-आफ्नै स्मृति हुन्छन्। ती स्मृतिको लेखन आफैमा इतिहासको अभिलेखीकरण गर्ने प्रयत्न पनि हो। स्मृतिका पत्रहरू नै कालान्तरमा इतिहासका ग्रन्थ बनेका छन्। यस लेखमा ‘इन्स्टिच्युशनल मेमोरी’ (संस्थागत स्मृति)बारे चर्चा गरौं।
विस्मृतिमा जाँदा के हुन्छ?
केही वर्षअघि जमलस्थित सांस्कृतिक संस्थानमा आयोजित चिनियाँ फिल्म महोत्सवमा स्मृतिमा आधारित फिल्म प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यो ‘साइन्स् फिक्सन’मा आधारित फिल्म थियो। फिल्ममा यस्तो प्रविधिको कल्पना गरिएको थियो कि मान्छेका स्मृति हटाउन र नयाँ हाल्न पाउने सुविधा हुन्छ।
स्मृति गुमाएको मान्छेलाई हाम्रो समाजमा मानसिक सन्तुलन गुमाएको मान्छेजस्तो ठानिन्छ। स्मृति गुमाउने राज्य पनि त्यस्तै हो। राज्यले स्मृति गुमायो भने के हुन्छ? ठीकसँग सञ्चालन हुन सक्छ?
स्मृति ‘डिलिट’ गरेपछि मान्छेलाई पुराना घटना थाहा हुदैन। आफ्ना पुराना साथीभाइ समेत चिन्दैन। इष्टमित्र, पुराना ठाउँ र घटना बिर्सेको व्यक्ति मानसिक सन्तुलन गुमाएको जस्तो लाग्छ।
यो त फिल्मको कथा भयो। अर्को, प्रत्यक्ष देखे-भोगेको घटना चाखलाग्दो छ। नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले ‘तामाङ लोकसाहित्यको अध्ययन’को जिम्मा दिएपछि ८५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकलाई भेट्न पुगेको थिए, केही सयमअघि।
उहाँले जीवनभर तामाङ मौलिक गीत गाउनु भयो। अध्ययनको क्रममा सुन्न र रेकर्ड गर्न खोज्दा उहाँले गीत गाउन सक्नु भएन। उहाँले स्मृति गुमाउनु भएछ। स्मृति गुमाएको मान्छे भाँडोजस्तै हुँदोरहेछ। शरीर त हुन्छ, तर रित्तै।
स्मृति गुमाएको राज्य
स्मृतिले व्यक्तिगत जीवनमा कति ठूलो महत्त्व राख्छ, शिकारी मोक्तान त्यसका उदाहरण हुन्। स्मृति गुमाएको मान्छेलाई हाम्रो समाजमा मानसिक सन्तुलन गुमाएको मान्छेजस्तो ठानिन्छ। स्मृति गुमाउने राज्य पनि त्यस्तै हो। राज्यले स्मृति गुमायो भने के हुन्छ? ठीकसँग सञ्चालन हुन सक्छ? आफ्नो अस्तित्व धान्न सक्छ?
व्यक्तिको जीवन साह्रै छोटो हुन्छ, राष्ट्रको (राज्य) तुलनामा। व्यक्तिले स्मृति गुमाउँदा स्वयं व्यक्तिमात्रै त्यसबाट पीडित हुन पुग्छ, बढीमा उनका परिवार र आफन्तजन प्रभावित हुन सक्छन्। तर, राज्यले स्मृति गुमायो भने के हुन्छ?
राष्ट्रको दीर्घजीवनमा स्मृतिका थुप्रै पत्रहरू, डोबहरू बसेका हुन्छन्। त्यसलाई वेलैमा अभिलेखीकरण गरिएन भने विस्मृतिमा जाने सम्भावना हुन्छ। एकपटक विस्मृतिमा गएपछि पुनः स्मृतिमा ल्याउन मुश्किल मात्रै होइन, असम्भव नै हुन्छ।
कुनै पनि राष्ट्रको आफ्नै स्मृतिको लामो परम्परा हुन्छ। नेपालको शताब्दीयौं पुरानो आफ्नै पृथक अस्तित्व र सार्वभौमिकताको स्मृति छ। राष्ट्रको दीर्घजीवनमा स्मृतिका थुप्रै पत्रहरू, डोबहरू बसेका हुन्छन्। त्यसलाई वेलैमा अभिलेखीकरण गरिएन भने विस्मृतिमा जाने सम्भावना हुन्छ। एकपटक विस्मृतिमा गएपछि पुनः स्मृतिमा ल्याउन मुश्किल मात्रै होइन, असम्भव नै हुन्छ।
राज्य सञ्चालन गर्न स्मृतिको प्रणाली बलियो हुनुपर्छ। जुन राज्यको स्मृति कमजोर हुन्छ, त्यो राज्य कमजोर नै रहन्छ। सफल र असल राज्य बनाउन स्मृति पनि बलियो हुनुपर्छ।
नेपालले आफ्नो स्मृतिलाई बलियो गरी सुरक्षित राख्न सकेको छैन। राज्यको स्मृति प्रणाली कमजोर छ। मूलतः हाम्रो ‘इन्स्टिच्युशनल मेमोरी’ (संस्थागत स्मृति) साह्रै कमजोर छ। संस्थागत स्मृतिबारे राज्यले त्यति सोचेको पाइदैन। अझ सत्ता संचालन गरेका दल र व्यक्तिले योजना बनाएको देखिँदैन।
संस्थागत स्मृति एउटा जीवन्त राष्ट्रका लागि दीर्घकालीन महत्त्वको विषय हो। स्मृति प्रणाली विकास गर्न राजाहरूले पनि खासै विचार गरेको देखिँदैन। कतिपय राजा त नाबालक, कम उमेरका भएकाले राज्य सञ्चालनको क्रममा आर्जन भएको स्मृति त्यतिकै खेर गयो।
दरबारमा सत्ता हडप्न हुने गरेका अवाञ्छित गतिविधिले राजाको व्यक्तिगत सुरक्षा राम्रो नभएको देखाउँछ। कति वेला को राजा, को प्रधानमन्त्री मारिने हो भन्ने डर रहिरहन्थ्यो। विभिन्न काण्डले सत्ता हत्याएका थुप्रै दृष्टान्तले राज्यको संस्थागत स्मृतिको विकास हुन सकेन। जस्तो जंगबहादुर राणाले थुप्रैको हत्या गरेर सत्ता हातमा लिँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण स्मृतिको पनि हत्या भयो।
राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुँदा उनका र पिता राजा महेन्द्रले उनलाई हस्तान्तरण गरेका राज्य सञ्चालनका स्मृति पनि विनाश भए। ती स्मृतिहरु कतै अभिलेख हुन पाएनन्। राज्यको स्मृतिमा समेटिएनन्।
त्यस्तै, पछिल्लो पटक राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुँदा उनले र पिता राजा महेन्द्रले उनलाई हस्तान्तरण गरेका राज्य सञ्चालनका स्मृति पनि विनाश भए। ती स्मृतिहरु कतै अभिलेख हुन पाएनन्।
यस्तै राज्यका कयौं स्मृति गुमेका छन्। ती अभिलेखीकरण हुन पाएको भए राज्य संचालनमा बल पुग्थ्यो, राज्य बलियो हुन्थ्यो। उसो त कमजोर स्मृति भएको राज्य कमजोर नै हुन्छ। जुन राज्यले पूर्णरुपमा स्मृति गुमाउँछ, त्यो राज्यको अस्तित्व रक्षा गर्न पनि कठिन हुन्छ।
कमजोर संस्थाहरू
कुनै पनि राज्यका स्मृति सुरक्षित रहनका लागि त्यसका संस्थाहरू बलिया हुनुपर्छ। अझ यसो भनौं संस्थाहरू राम्रो र शक्तिशाली भए मात्र संस्थागत स्मृति जीवित रहन्छ। त्यसको दूरगामी महत्व रहन्छ।
गाउँमा भागेको एउटा उदाहरण सान्दर्भिक हुन्छ। एक जना नातेदार दुर्घटनामा बिते। उनका थुप्रै लेनदेनका कारोबार थिए। तर, त्यसबारे परिवारमा कुनै जानकारी दिएका थिएनन्। उनको लाखौं सरसापटी र उठाउनु पर्ने रकम त्यत्तिकै रह्यो।
जसको तिर्नुपर्ने थियो, उनीहरू त माग्न आए नै जसबाट लिनुपर्ने थियो, उनीहरू समेत उल्टै माग्न आए। यो घटनाले उनको परिवारमा सामाजिक र आर्थिक रुपले साह्रै प्रभाव पार्यो।
एक व्यक्तिको जीवनमा त यति धेरै फरक पर्छ भने संस्थागत स्मृतिले राष्ट्रको जीवनमा धेरै ठूलो अर्थ राख्छ। चुच्चे नक्साको विषयमा संसद्मा छलफल हुँदा सुगौलि सन्धिको सक्कली प्रति नेपालसँग नभएको समाचार आएको थियो। जबकि, सन् १८१६ को त्यहि सन्धिले नेपाली राज्यको जीवनमा बेग्लै राजनीतिक मोड ल्याएको थियो।
गत वर्ष भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’का प्रमुख सामन्त गोयलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मध्यरातमा गोप्य वार्ता गरे। प्रधानमन्त्रीसँग के वार्ता भयो? सार्वजनिक भएको छैन, हुदैन पनि होला। र, त्यो राज्यको स्मृतिमा पनि छैन।
त्यतिवेला सुगौलि सन्धि गर्न नपरेको भए एक तिहाई भूभाग त गुमाउन पर्ने थिएन नै नेपालको अहिलेको भूराजनीतिक अवस्था भिन्नै हुने थियो। भारत र चीनलगायत अन्य देशसँगको सम्बन्धको आयाम नै भिन्न हुने थियो। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सन्धिपत्र राज्यसँग नहुनु भनेको हाम्रा कमजोर संस्थाहरू र स्मृतिको परिणाम हो।
कहिले चेत्ने?
पहिलेदेखि नै संस्थागत स्मृतिको प्रणाली नभए पनि अहिलेसम्म सरकारले त्यसबाट पाठ सिकेको देखिँदैन। अहिले पनि राज्यले कतिपय महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकेको छैन। जस्तो भरखरै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई भेटे। उनले को सँग के कुराकानी गरे? त्यो सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक कसैलाई थाहै छैन।
त्यस्तै, गत वर्ष भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’का प्रमुख सामन्त गोयलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मध्यरातमा गोप्य वार्ता गरे। प्रधानमन्त्रीसँग के वार्ता भयो? अझै सार्वजनिक भएको छैन। सायद सार्वजनिक हुदैन पनि होला। र, त्यो राज्यको स्मृतिमा पनि छैन।
सरकार, दलको नेतृत्व गर्नेहरूले पटक-पटक कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकल तोडेर विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेटघाट गरेका समाचार आउँछन्। उनीहरूले गरेका छलफल तथा सहमति पनि राज्यको अभिलेखमा आएका छैनन्। हाम्रो संस्थागत स्मृति लथालिंग हुनु, बेवास्तामा पर्नु र अभिलेखमा नआउनुले हिजोका शासक र अहिलेका नेताहरूको व्यक्तिवादी चिन्तन र तौरतरिका दोषी छन्।
भूकम्पकै विनास हेरौं। कति पटक दुःख खेपेका छौं। तर, सावधानीको पाटोमा केही काम भएको पाइदैन। केही दिन चिन्तित हुन्छौं, त्यसपछि स्मृतिमा रहँदैन। अहिले पनि जथाभावी घरहरू बनिरहेका छन्।
ठ्याक्कै अध्ययन नभए पनि नेपालीको स्मरण शक्ति र क्षमता कमजोर भन्ने गरिन्छ। यसलाई बल पुग्ने केही उदाहरण पनि छन्। जस्तो भारतले हामीलाई धेरैपटक नाकाबन्दी लगायो। त्यसलाई बिर्सिदै आयौं। राज्यले पनि कहिल्यै त्यसको वैकल्पिक तयारी गरेन।
२०७३ मा कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमको भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को गोली लागेर मृत्यु भयो। अहिले एसएसबीले महाकाली नदीमाथिको तुइन काट्दा दार्चुलाका जयसिंह धामीको मृत्यु भएको छ। यो पनि केही महिनामै नागरिक र राज्यले भुल्नेछन्, गोविन्दलाई जस्तै।
भूकम्पकै विनास हेरौं। कति पटक दुःख खेपेका छौं। तर, सावधानीको पाटोमा केही काम भएको पाइदैन। केही दिन चिन्तित हुन्छौं, त्यसपछि स्मृतिमा रहँदैन। अहिले पनि जथाभावी घरहरू बनिरहेका छन्।
भूकम्पमा भत्किएको राष्ट्रिय पुस्तकालयको बिजोग छ। त्यहाँका हजारौं पुस्तक नष्ट हुँदै छन्। ती पुस्तकसँगै राज्यका आधिकारिक कागजपत्रमा रहेका ज्ञान, सूचना र स्मृति पनि नष्ट भइरहेका छन्। यो विषय न नागरिकको न त राज्यको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको एउटै कारण हो, नचेत्नु। अझ भनौं स्मृतिमा नरहनु।
सम्भावनाको साँघु
व्यक्तिगत स्मृति पनि संस्थागत स्मृतिका भरपर्दा स्रोत हुन सक्छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, राजदूत आदिजस्ता व्यक्तित्व र नागरिक पनि राज्यको स्मृतिका स्रोत हुन्। जस्तो कि बीपी कोइरालाका आत्मवृतान्तमा उल्लेख भएका स्मृति व्यक्तिगत भए पनि ती राज्यका लागि विश्वासिलो र उपयोगी स्मृतिका स्रोत हुन्।
राज्यको समग्र संस्थागत स्मृति संकलन संयन्त्र बन्न सकेको छैन। त्यसको लागि न कुनै नीति, कानूनको निर्माण गरिएको छ, न त संस्थागत संरचना। अहिलेसम्म नेपालको अभ्यास हेर्दा राज्यको स्मृति न्यूनतम् पनि छैन।
राजा महेन्द्रको आत्मवृतान्त आएन, पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो लामो समय मुलुकको नेतृत्व गरेका व्यक्तिको पनि स्मृति पुस्तकाकारमा आउन पाएन। यसले राज्यको स्मृतिमा पनि क्षति पुगेको छ।
राज्यको समग्र संस्थागत स्मृति संकलन संयन्त्र बन्न सकेको छैन। त्यसको लागि न कुनै नीति, कानूनको निर्माण गरिएको छ, न त संस्थागत संरचना। अहिलेसम्म नेपालको अभ्यास हेर्दा राज्यको स्मृति न्यूनतम् पनि छैन।
पछिल्लो समय आत्मकथा लेखन र प्रकाशनको बाढी आएको छ। ती पुस्तक राज्यको स्मृतिलाई सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि आत्मप्रशंसा, आत्मरतिमा रमाउन लेखिएका छन्। तथापि त्यसमा थोरै अशंमा भए पनि राज्यलाई उपयोगी हुने स्मृति छन्।
राज्यको महत्वपूर्ण ओहोदामा काम गरेका व्यक्तिले सके आफ्नो जीवनकालमा नसके आफ्नो शेषपछि प्रकाशन हुनेगरी बीपीका जस्तै आत्मवृतान्त छाडेर गएमा राष्ट्रको संस्थागत स्मृतिको भण्डार श्रीवृद्धिमा अमूल्य योगदान हुनेछ। त्यसले राष्ट्रको जीवनमा सजींवनीको काम गर्नेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
