जनगणनाको तथ्यांकलाई विकासमा उपयोग गर्न कसले के गर्ने?

योजना निर्माणका लागि तथ्यांकको उपयोग गर्ने परिपाटी बसाल्न पनि आगामी कात्तिक-मंसीरमा हुने १२औं जनगणनाको स्थानीय तहसम्म पैरवी गर्न जरुरी छ।

भूमिदत्त पौडेल

कोभिड-१९ को महामारी नफैलिको भए, अबका केही सातामा देशले विभिन्न क्षेत्रका नयाँ-नयाँ तथ्यांक पाउने थियो। अर्थात १२औं जनगणनाको प्रारम्भीक नतिजा प्रकाशनको तयारीका लागि धमाधम काम भइरहेको हुनेथियो, अहिले। तर, महामारीले गर्दा २५ जेठदेखि १५ असारसम्म तय भएको जनगणना २५ कातिकदेखि ९ मंसिरसम्म सारिएको छ।

अहिले हामी १२औं जनगणनाको संघारमा छौं। यसको शुरुआत भएको ११० वर्ष पुगेको छ। पहिलो पटक वि.सं. १९६८ मा जनगणना हुँदा ५६ लाखभन्दा बढी मानिस रहेको पाइएको थियो। त्यतिवेला घरमुलीको नाम र परिवार संख्या मात्र लिइएको थियो।

त्यसैले, त्यो जनगणनालाई आधुनिक जनगणना मानिँदैन। त्यसपछि १९७८, १९८८ र १९९८ मा भएका जनगणता पनि त्यहि प्रकृतिका थिए।

पाँचौं अर्थात वि.सं. २००९/११ को जनगणनामा आएर मात्रै आधुनिक तवरबाट तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। यो नै नेपालको पहिलो वैज्ञानिक तवरबाट तथ्यांक संकलन गरिएको जनगणना मानिन्छ। त्यसपछिका सबै जनगणना वैज्ञानिक तवरबाट गरिँदै आएका छन्।

जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक सहि तवरले उपयोग गर्नुपर्छ। तथ्यांकका आधारमा समग्र राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि आवश्यक योजनाहरू निर्माण हुनुपर्छ।

किन गर्ने जनगणना?

प्रत्येक दशकमा राज्यले अर्बौं खर्च गरेर जनगणना गर्छ। तर, त्यसबाट प्राप्त तथ्यांकले जति पाउनुपर्ने हो, त्यति महत्व पाउने गरेका छैन। जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांक सहि तवरले उपयोग गरिएका छन त?

जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक सहि तवरले उपयोग गर्नुपर्छ। तथ्यांकका आधारमा समग्र राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि आवश्यक योजनाहरू निर्माण हुनुपर्छ। यसरी प्राप्त तथ्यांक उपयोगको चेतना जगाउनु जरुरी हुन्छ।

जनगणनामा देशभित्र बसोवास गरिरहेका सम्पूर्ण व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिन्छ। यसमा जनसांख्यिक, आर्थिक र सामाजिक तथ्यांकहरू संकलन गरिन्छ। संकलित तथ्यांकलाई सम्पादन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रकाशन गर्ने वा वितरण गर्ने कार्य गरिन्छ।

२०६८ सालमा गरिएको ११औं जनगणनामा दुई करोड ६४ लाखभन्दा बढी जनासंख्या रहेको आकलन गरिएको थियो। अब १२औं जनगणना सम्पन्न हुँदा नेपालको जनसंख्या तीन करोड नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।

संविधानको धारा २८१ मा जनगणना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस धाराको ‘विशेष अधिकारको समीक्षा र पुनरावलोकन’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्था कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ।’ त्यसअनुसार पनि जनगणना हुँदै छ।

कुनै पनि देशको सरकारले जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक मार्फत राष्ट्रको विकासको योजना तर्जुमा गर्छ। यससँगै जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त नीति निर्माण गरि लागू पनि गर्छ।

अर्को, कुनै पनि देशको सरकारले जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक मार्फत राष्ट्रको विकासको योजना तर्जुमा गर्छ। यससँगै जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त नीति निर्माण गरि लागू पनि गर्छ।

विकासका लागि तथ्यांकको उपयोग

प्रत्येक १० वर्षको अन्तरमा गरिएका जनगणनाको अनुभवलाई हिसाब गर्दा यो ११० वर्षको लामो र परिपक्क समय हो। यो वेला प्रश्न उठ्छ, जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकहरू विकास र जनसंख्या व्यवस्थापनमा कति उपयोग भएका छन्? राष्ट्रको समग्र विकास र जनसंख्याको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तथ्यांक जनगणनाबाट प्राप्त भएका छन त?

देश संघीयतामा गएपछिको यो पहिलो जनगणना हो। सातै प्रदेशका ७५३ वटै स्थानीय तहको जनसंख्याको व्यतिmगत विवरण संकलन गरिनेछ। संघीयताको उद्देश्य दूरदराजसम्म समानुपातिक स्रोत व्यवस्थापन गरेर सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्नु नै हो। स्थानीय तह पनि जनसंख्या प्रोफाइल, आवधिक योजना निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छन्।

मुख्यतः योजनाहरू तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ। के हाम्रा योजनाहरू पूर्णरूपमा तथ्यायांकमा आधारित छन त? कतै तथ्यांकलाई बेवास्ता गरेर नीति निर्माण भएकाले आर्थिक, सामाजिक विकास पछाडि परेको त होइन?

अहिले विकासका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरेको छ। त्यो स्रोतको उपयोगको लागि जनसंख्याको वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रक्षेपण गरी सबै तहका सरकारले योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस अवस्थामा जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक कुन-कुन क्षेत्रमा उपयोग हुन सक्छ भन्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जानकारी हुन आवश्यक छ।

अर्को, मुख्यतः योजनाहरू तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ। के हाम्रा योजनाहरू पूर्णरूपमा तथ्यायांकमा आधारित छन त? कतै तथ्यांकलाई बेवास्ता गरेर नीति निर्माण भएकाले आर्थिक, सामाजिक विकास पछाडि परेको त होइन? गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ।

तथ्यांकबिना योजना बन्दैनन्। वार्षिक, पञ्चवर्षीय तथा दिगो विकासका योजनाले के-के परिकल्पना गरेका छन, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने नाप्ने आधार तथ्यांक नै हो। यी सबै परिवेशका लागि जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकको उचित उपयोग नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बलियो आधार हो।

त्यसका लागि जनगणनाले दिने तथ्यांक पर्याप्त छन त? वडा तहका जनप्रतिनिधिसम्म जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकबारे छलफल र पैरवी हुनुपर्छ। अनि वडा तहदेखि नै तथ्यांकमा आधारित भएर योजना निर्माण गर्ने र प्राप्तिका सूचक सुनिश्चित गर्ने र लक्ष्यअनुसार काम गर्ने हो भने मात्रै आर्थिक र सामाजिक विकासले गति लिन सक्छ।

जनगणनाले लिने तथ्यांक स्थानीय तहसम्मको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि योजना निर्माण गर्न र मानव विकास सूचकांक निर्धारण गर्न तथा लक्ष्य प्राप्तिको लागि उपयोग गर्न पर्याप्त हुनुपर्छ।

स्थानीय तहसम्मै पैरवी

राष्ट्रिय जनगणना एकीकृत राष्ट्रिय तथ्यांक प्राप्तिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यसबाट प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको आधारभूत जनसंख्याको तथ्यांक संकलन र प्रस्तुत हुन्छ। इो तथ्यांकबाट राष्ट्रिय आवधिक विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्यका लागि अनुगमन र मूल्यांकनसँग सम्बन्धित सामाजिक, जनसांख्यिक र आर्थिक सूचकहरूको लागि सूचना दिन्छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग मार्फत जनगणना सञ्चालन, कार्यान्वयन लगायत तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन, सम्पादन, तालिकीकरण र नतिजा प्रकाशनका लागि उत्तरदायी रहन्छ। त्यो उत्तरदायित्वलाई स्थानीय तहको योजनासम्म सम्बन्ध वा सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्छ। अनि मात्रै जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकको उचित उपयोग हुनसक्छ। तथ्यांक संकलनका लागि परिचालन गरिएको जनशक्ति र खर्चको औचित्य पुष्टि हुनसक्छ।

त्यसैले जनगणनाले लिने तथ्यांक स्थानीय तहसम्मको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि योजना निर्माण गर्न र मानव विकास सूचकांक निर्धारण गर्न तथा लक्ष्य प्राप्तिको लागि उपयोग गर्न पर्याप्त हुनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय तहसम्मले जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकको उचित उपयोग गर्नेगरि पैरवी गर्न आवश्यक छ।