मध्यम वर्गलाई भार पारी ‘व्यवसायी पोस्ने’ बजेटको कर विवादमा
सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि सारेको कर नीतिले मध्यम वर्गलाई थप भार पार्नेछ भने यसको सोझो लाभ सीमित व्यवसायीको खल्तीमा पुग्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले आयात गरिने तयारी मोटरसाइकल र स्कुटरको अन्तशुल्क बढाएको छ।
२५ भदौमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयक (प्रतिस्थापन) ले १२५ देखि १५५ सीसीका मोटरसाइकलको अन्तशुल्क ४० प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको हो। यो समूहको मोटरसाइलको सडक सम्भार शुल्क पनि रु. ३ हजारले बढाइएको छ। त्यस्तै, २०० देखि २५० सीसी क्षमताका मोटरसाइकलको अन्तशुल्क ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
.png)
बजेटको पूरानो व्यवस्था।
योसँगै आयात भइरहेका विभिन्न ब्रान्डका मोटरसाइकलको मूल्य बढ्नेछ। १२५ देखि १५० सीसीसम्म क्षमताका मोटरसाइकल आम-उपभोक्ताको रोजाइमा पर्दै आएका छन्। पछिल्ला वर्षमा मोटरसाइकल मध्यम वर्गको सजिलो सवारी साधन बन्दै आएको थियो। सार्वजनिक यातायातको असुविधाका कारण मोटरसाइकल चढ्नेको संख्यामा ब्यापक विस्तार भएको थियो।
नेपालमा यामाहा मोटरसाइकल बिक्री गर्ने एमएडब्लु इन्रप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु अग्रवालले कर परिवर्तनसँगै अब यी समूहका मोटरसाइकलको मूल्य करीब १५ देखि २० हजारसम्म बढ्ने बताए। उनले भने, “मोटरसाइकल मध्यम वर्गका लागि आवश्यकताको साधन बनिसकेको छ। कोभिड-१९ को महामारीबीचैमा सरकारले कर बढाउँदा मोटरसाइकल खरीद गर्ने उपभोक्तालाई थप भार पर्नेछ।”
अर्कातिर, सरकारले देशभित्रै मोटरसाइकलको एसेम्बल उद्योग स्थापना गरेमा भने लाग्ने अन्तशुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको छ। यसअघि यस्ता उद्योगले २५ प्रतिशत छूट पाउँदै आएकोमा यसलाई दोब्बर बनाइएको हो।
आयात गरिने मोटरसाइकलमा अन्तशुल्क बढाएर देशभित्रको एसेम्बललाई छूट दोब्बर पार्दाको लाभ भने सीमित व्यवसायीले मात्र पाउनेछन्। अहिले हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले बजाज मोटरसाइकल र जगदम्बा मोटर्सले टीभीएस मोटरसाइकल र स्कुटर नेपालमा एसेम्बल गर्दै आएका छन्।
.png)
बजेटको नयाँ व्यवस्था।
हंसराज एन्ड हुलासचन्द कम्पनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको हो। त्यसैगरी, जगदम्बा मोटर्स प्रभावशाली व्यवसायिक घराना शंकर समूहअन्तर्गतको हो। साहिल अग्रवाल यसका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।
अहिले नेपाली बजारमा हिरो, होन्डा, यामाहा, सुजुकी, भेष्पा लगायतका ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटर चल्तीमा छन्। अब यी मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्य बढ्ने कारणले यसको सोझो लाभ बजाज र टीभीएस मोटरसाइकल बिक्री गर्ने कम्पनीले पाउनेछन्। “स्वदेशमा एसेम्बल उद्योगलाई सहुलियत दिने नाममा सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत गरेको यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, सीमित व्यवसायीलाई मात्रै यसले पोस्छ” नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक मोटरसाइकल व्यवसायीले भने।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगालले आफूलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नै नगराइएको र यस विषयमा छलफल समेत नगरिएकाले किन र कसरी मोटरसाइकलको अन्तशुल्क दर बढाएको हो भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए। मन्त्रालयमा बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक तयारीका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्याएका सीमित व्यक्तिसँग मात्रै छलफल गरिएको थियो।
एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले पनि स्वदेशी एसेम्बल उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न कर छूट दिनुको औचित्य पुष्टि भए पनि सँगसँगै आयात गरिने मोटरसाइकलको अन्तशुल्क बढाउनु अनुचित भएको बताए। “यसको भार नयाँ मोटरसाइकल किन्ने मध्यम वर्गलाई पर्ने हो, त्यो कुरा विचार गरिनुपर्थ्यो,” उनले भने।
२७ भदौमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय मोटरसाइकललाई प्रवर्द्धन गर्न पेट्रोलमा आधारित मोटरसाइकलमा अन्तशुल्क दर बढाएको बताएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले देशभित्रै सवारी साधनको एसेम्बल उद्योग विकास हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, आयातमा विदेशिने रकम केही भए पनि नेपालमै जोगिने तथा मूल्य अभिवृद्धि समेत हुने उद्देश्यले आयात हुने मोटरसाइलकमा अन्तशुल्क दर बढाएको बताए।
.png)
महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनको अंश।
लाभ जति व्यवसायीको पोल्टामा
सरकारले यसअघि पनि सवारी साधन एसेम्बल प्लान्टलाई अन्तशुल्कमा छूट दिँदै आएको भए पनि त्यसको लाभ उपभोक्ता र अर्थतन्त्रले नपाएको सरकारी लेखापरीक्षण निकाय महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ। महालेखाले आफ्नो ५८औं प्रतिवेदनमा बजाज मोटरसाइकल आयात गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी रु. ७६ करोड ७० लाख छूट दिइए पनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले नपाएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारबाट छूट लिएका कम्पनीले उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने मूल्य नघटाउँदा लाभ उनीहरूकै पोल्टामा परिरहेको छ। त्यस्तै, बजाज मोटरसाइलकको एसेम्बल गर्दा जम्मा ३.८१ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यसको अर्थ, यो एसेम्बल उद्योगले अर्थतन्त्रमा न्यून मात्रै मूल्य अभिवृद्धि गरेको देखिएको छ।
नेपालबाट निर्यात हुने मालवस्तुमा निर्यातको सुविधा पाउन कम्तीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने र साफ्टाअन्तर्गत ‘रुल अफ ओरिजिन प्रिन्सिपल’मा सम्बन्धित देशको उत्पादन हुन ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने सिद्धान्त रहेको महालेखाले जनाएको छ। “सरकारले दिएको राजस्व छूट बराबरको समेत मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा राजस्व छूटको लाभ पैठारीकर्ताले मात्र पाएको देखियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालमै एसेम्बल हुने मोटरसाइकलको बजार मूल्य तयारी आयात गरिने मोटरसाइकलको भन्दा कम नहुन्जेल अन्तशुल्क छूटको औचित्य स्थापित नहुने भएकाले यो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। महालेखाले यो छूट सुविधा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिदाँदिदै सरकारले भने यस्तो सुविधालाई दोब्बर पारिदिएको छ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. उप्रेतीले शुरुआतको समयमा यस्तो छूट सुविधाको लाभ व्यवसायीले लिनु स्वभाविक भए पनि बिस्तारै देशभित्रका एसेम्बल प्लान्ट प्रतिस्पर्धी हुँदै गएर त्यसको लाभ उपभोक्ताले पनि पाउने तर्क गरे।
यसले नेपालमै बिलेट उत्पादन नगर्ने तर बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गर्ने करीब दुई दर्जन उद्योग मारमा परेका छन्। सरकारले नयाँ कर नीतिले फलामे छडको मूल्य प्रतिकिलो रु. ५ भन्दा बढी महंगो पर्ने नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एशोसिएसनको दाबी छ।
फलाममा पनि निश्चित समूहलाई मात्रै लाभ
बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकले बिलेट (फलाम) उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको छ। आयात हुने बिलेटको अन्तशुल्क रु. १ हजार ६ सय ५० प्रति टनबाट बढाएर रु. २ हजार ५ सय पुर्याइएको छ। देशभित्रै बिलेटको उत्पादन गर्न, विद्युतको उपभोग बढाउन तथा बिलेट आयातमा विदेशिने रकम रोक्न यस्तो नीति लिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। तर, यसले बिलेट उत्पादन नगर्ने फलामे डण्डी (छड) उत्पादन गर्ने उद्योगहरू निरुत्साहित हुने भन्दै नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एशोसिएसनले विरोध गरेको छ।
प्रतिस्थापन विधेयकले स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा भन्सार दर शुन्य बनाउँदै बिलेट आयात गर्दा भन्सार शुल्क ४.७५ प्रतिशत बनाउने व्यवस्था गरेको थियो। यी दुवै फलामे डण्डीका कच्चा पदार्थ हुन्। सरकारले तयारी बिलेट आयातलाई निस्त्साहित गर्दै स्वदेशमै फलामको बिलेट उत्पादन होओस् भन्ने उदेश्यले करको दर हेरफेर गरेको जनाएको छ।
यसले नेपालमै बिलेट उत्पादन नगर्ने तर बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गर्ने करीब दुई दर्जन उद्योग मारमा परेका छन्। सरकारले नयाँ कर नीतिले फलामे छडको मूल्य प्रतिकिलो रु. ५ भन्दा बढी महंगो पर्ने नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एशोसिएसनको दाबी छ।
नेपालमा ३० वटा फलाम उद्योग छन्, जसमध्ये ६ वटाले मात्र स्पञ्ज आइरन र स्क्र्याप आइरन (पत्रु फलाम) बाट छड बनाउँछन्। अरु दुई दर्जन छड उद्योगले बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गर्दै आएका छन्।
सरकारको अहिलेको नीतिले व्यवसायिक घराना सौरभ समूह, जगदम्बा समूह, अम्बे समूह लगायतका बिलेट उत्पादन गर्ने सिमित घराना लाभान्वित हुनेछन्। जगदम्बा, अम्बे, सर्वोत्तम, लक्ष्मी, नारायणी र अशोक स्टिलले अहिले स्पञ्ज आइरनबाट बिलेट र छड उत्पादन गर्छन्।
निर्माणाधीन होटललाई लगानीका आधारमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमै दुईदेखि १० वटासम्म गाडी किन्न दिने व्यवस्था गरेको छ। २०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने होटल र रिसोर्टले यो सुविधा पाउनेछन्।
सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घोषणा गरेका कतिपय कर सम्बन्धी घोषणाको औचित्यमा पनि प्रश्न उठेको छ। प्रतिस्थापन विधेयकले होटल सहितका पर्यटन उद्योगलाई लगानीको आधारमा ५ देखि १५ वर्षसम्म आयकर छूटको प्रावधान राखेको छ।
त्यसैगरी, निर्माणाधीन होटललाई लगानीका आधारमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमै दुईदेखि १० वटासम्म गाडी किन्न दिने व्यवस्था गरेको छ। २०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने होटल र रिसोर्टले यो सुविधा पाउनेछन्। यो सुविधाले होटल निर्माण गरिरहेका व्यवसायीले सस्तोमा सवारी साधन भित्र्याउन पाउनेछन्।
अर्कातिर, बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकले राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार कम्पनी र उद्योगमा लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने व्यवस्था पनि गरेको छ। २०८० चैत मसान्तसम्म यस्तो लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको हो।
तर, यस्तो व्यवस्थाले कालो र अवैध धन शुद्धीकरण हुने सहज अवसर पाउने जोखिम हुन्छ। नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका विषयमा ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ले समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेका वेला बजेटको यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले जोखिमयुक्त देशको सूचीमा पार्न सक्ने जोखिम बढाउन सक्छ।
-1732353496.jpg)
