सहुलियतपूर्ण कर्जाः हल्ला बढी काम कम
स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजमा विना धितो ऋण दिने सरकारी कार्यक्रमको निकै प्रचार गरिए पनि त्यस अन्तर्गत कर्जा प्राप्त गर्न भने सहज छैन।
स्केचः भानु भट्टराई ।
कैलालीको धनगढी–३ का हरिश अवस्थी (२५) ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ का लागि धनगढीका सबैजसो वाणिज्य ब्याङ्कमा पुगे, तर सबैतिरबाट निराशा हात लाग्यो । “सरकारले स्नातक पास गरेको सर्टिफिकेट धितो राखेर कर्जा पाइन्छ भनेकाले ब्याङ्कमा गएको थिएँ” अवस्थी भन्छन्, “तर, होइन रहेछ ।”
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्नातक तह उत्तीर्ण युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर रु.७ लाखसम्म कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गएको ११ असोजमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ पनि पारित गरिसकेको छ ।
कार्यविधि अनुसार योग्य र इच्छुक व्यक्तिलाई कर्जा उपलब्ध गराउन वाणिज्य ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले १७ माघमा कार्यविधि कार्यान्वयनको अवस्था बारे जानकारी मागेको थियो । अघिल्लो निर्देशन प्रभावकारी नभएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि २ वैशाखमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरी सबै शाखाबाट कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
तर, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र धितो राखेर कर्जा दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी व्यापारिक कर्जामा जस्तो बढी ब्याज लिन नपाइने भएपछि ब्याङ्कहरूले यसतर्फ चासो नदिएको आरोप लगाउँछन् ।
अव्यावहारिक नियम
शिक्षित बेरोजगार युवाहरूका लागि देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सीप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्दै स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न र भूकम्प पीडितको घर निर्माणका लागि समेत विभिन्न ७ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तो कर्जामा ब्याजदर कायम गर्दा आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत विन्दु भन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने, ब्याज बाहेक अन्य कुनै पनि नाममा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । उक्त ब्याजमा पनि सरकारले ६ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ ।
डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी भन्छन्, “थप सेवा शुल्क लिन नपाइने, आधार दरमा दुई प्रतिशत मात्र ब्याज लिन पाइने, विवरण बुझाएको तीन महीनापछि मात्र ब्याज अनुदान बापतको रकम दिने भएकाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा चासो नदेखाएका हुन् ।”
तर, सानिमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भने व्यवसाय गर्ने भरपर्दो योजना सहित आएका सबैलाई नियमानुसार कर्जा दिइएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “धेरै जसो त सरकारले निकै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिंदैछ भने लिऊँ न त भन्ने सोचले आउँछन्, त्यस्तालाई कसरी कर्जा दिनु ?”
राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार भने चैत मसान्तसम्म देशभरबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउनेहरू जम्मा ६ जना छन् भने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी बाहेकको अन्य कर्जा २७८ जनाले मात्र पाएका छन् (हे. इन्फो) ।
हालको कार्यक्रम आउनु अघिदेखि नै कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने गरिएकाले उक्त कर्जा लिनेको संख्या धेरै हुन पुगेको हो । ब्याङ्कहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नगर्दा सरकारले यस्तो कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि विनियोजन गरेको रु.५ अर्बमध्ये चैत मसान्तसम्म रु.९८ करोड २२ लाख (१९.६४ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनमा भइरहेको यो हदसम्मको कठिनाइ ब्याङ्कहरूले गर्दा मात्र भएको भने होइन । सरकारले बनाएको कार्यविधिले नै पनि थुप्रै जटिलता थपेको छ । कर्जा लिनका लागि आफूले गर्न चाहेको व्यवसाय सम्बन्धी कम्तीमा सात दिनको तालिम तोकिएको संस्थाबाट लिएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, व्यवसायको विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने लगायतका प्रक्रियागत जटिलताले धेरै युवाले कर्जा पाउन नसकेको राष्ट्र ब्याङ्ककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कार्यविधिले कर्जा लिन घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालय, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् लगायतका सरकारी निकायहरूबाट कम्तीमा सात दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्ता तालिम दिने संस्थाहरू सबै ठाउँमा उपलब्ध छैनन् ।
सम्बन्धित विषयमा गहन अध्ययन गरिसकेकालाई पनि तालिमको शर्त राखिनु औचित्यपूर्ण देखिंदैन । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबाट कृषिमा स्नातक गरेका त्रिलोचन भट्ट (२८) चार वर्ष कृषि पढेको विद्यार्थीलाई ७ दिनको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताउँछन् ।
कार्यविधिमा उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बृहत् प्रस्ताव मागेर थप जटिलता थपेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिने प्रयासमा रहेका प्रदीप पौडेल (२९) बताउँछन् ।
नाफाकै चिन्ता
अधिकांश ब्याङ्करहरू विगतमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दिइएको कर्जा जस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना भएकाले विना धितो कर्जा दिन गाह्रो भएको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरबहादुर खत्री भने व्यवसायको बीमा र कर्जाको सुरक्षण गरिएकाले ब्याङ्कको लगानी डुब्ने जोखिम नभएको दाबी गर्छन् ।
कार्यविधिमा कर्जा सुरक्षणका लागि सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा ७५ प्रतिशत र ब्याङ्कले २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै ऋणीले कर्जा भुक्तानी नगरे यसै कोष मार्फत परिपूर्ति गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्र नेपालमा विना धितो कर्जा सुरक्षण गरेर लगानी गर्ने प्रचलन यसअघि नभएकाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन आनाकानी गरेको हुनसक्ने बताउँछन् । “कार्यविधि अनुसार कोषले खराब कर्जामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई क्षतिपूर्ति दिन्छ” मिश्र भन्छन्, “ब्याङ्कहरूले २५ प्रतिशत पनि जोखिम लिन चाहेनन् भने कर्जा विस्तार हुन कठिन छ ।”
मिश्रका अनुसार चैत मसान्तसम्म विना धितो लगानी गरिएको रु.४ करोड ४० लाख बराबरको कर्जा सुरक्षण गरिएको छ । यस्तै व्यवसायको बीमा गर्न प्रिमियमकोे ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत व्यवसायीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने बढी नाफा हुने र बढी ब्याज पाइने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न चाहने ब्याङ्कहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न नचाहेको बताउँछन् । नियतवश सहुलियतपूर्ण कर्जा नदिने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था नगरिएकाले पनि यो विषय ब्याङ्कहरूको चासोमा नपरेको राष्ट्र ब्याङ्ककाएक अधिकारीको भनाइ छ ।
विदेशबाट फर्किएकाले कर्जा पाएनन्
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशबाट फर्किएका युवालाई रु.१० लाखसम्म कर्जा दिइने घोषणा गरिएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।
बोर्डका अनुसार विदेशमा काम गरेर फर्किएका १८ हजार ७३७ युवाले सहलियतपूर्ण कर्जा पाइए नेपालमै काम गर्ने रुचि पनि देखाएका थिए । तर, यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न भने सहज छैन । सरकारले बनाएको कार्यविधिमा तीन वर्ष अगाडिसम्म नेपाल फर्किएको युवाले आफूले सिकेको सीपका आधारमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, अधिकांश अदक्ष युवाहरू मजदूरी गर्न विदेश जाने भएकाले कुन सीपका आधारमा कसरी कर्जा दिने भन्ने स्पष्ट नभएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।
बोर्डले संकलन गरेको तथ्यांक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसम्म पुगे पनि अहिलेसम्म विदेशमा काम गरी फर्केका कुनै पनि युवाले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी भन्छन्, “बोर्डले कसरी तथ्यांक संकलन गर्यो थाहा छैन तर, त्यसका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छैन ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
