संरक्षण क्षेत्रका नाममा वनलाई संघ मातहत ल्याउने प्रपञ्च
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षणका नाममा वनलाई संघीय सरकार मातहत ल्याउने तयारी स्वरुप संरक्षण क्षेत्र बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
संविधानमै प्रदेश सरकार अन्र्तगत गएको वनलाई घुमाउरो बाटोबाट पुनः संघीय सरकार अन्र्तगत ल्याउने तयारी शुरू गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षण क्षेत्रका नाममा वनको अधिकार संघीय सरकार अन्र्तगत ल्याउने प्रयास थालेको हो । यही उद्देश्य अनुरुप मन्त्रालयले तेह्रथुमको तिनजुरे, मिल्के, जलजले, डढेलधुराको महाभारत, सुनसरीको रामधुनी, कपिलवस्तुको शिवगढी सुराई नाका, गुल्मीको रेसुङ्गा, उदयपुरको रौता, बैतडीको गबालेक, सिगास र अछामको रामारोशन क्षेत्र गरी करीब १ लाख ९ हजार ४९४ हेक्टर वनलाई संरक्षण क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष, तथा सीमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन वन नीति र कार्वन सेवालाई संघको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ । त्यसैगरी प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत राखिएको छ । संविधान निर्माणका क्रममा वनलाई संघ अन्तर्गत राख्नुपर्ने लविङ्ग तत्कालिन समयमा वनका कर्मचारीबाट गरिएको थियो ।
वन ऐन–२०७६ मा वन संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा १५ मा मन्त्रालयले प्रदेशको परामर्शमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वनको कुनै पनि भाग तथा सम्बन्धित भू–परिधि क्षेत्रलाई सिमाङ्कन गरी विशेष कार्ययोजना बनाएर वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १६ मा वन संरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा क्षेत्रगत अवस्थितिका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धि पौडेल वनको अधिकार संघमा केन्द्रित गर्ने गरी संरक्षण क्षेत्रका रुपमा घोषणा नगरिने बताउँछन् । “टुक्राटुक्रा सामुदायिक वनलाई जोडेर संरक्षण गरौं भन्न खोजिएको हो, अधिकार कटौती हुँदैन,” पौडल भन्छन् “हामीले वनमा संरक्षणका नाममा अर्को कार्यालय स्थापना गर्न खोजेका होइनौं ।” यसबारेमा उपभोक्तासँगको छलफलमा कार्ययोजना बनाउने र कार्यान्वयन पनि जिल्ला वन मार्फत उपभोक्ताले गर्ने उनको भनाइ छ । कतिपय वनलाई संविधान जारी हुनुअघि नै संरक्षण क्षेत्रका रुपमा लैजाने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको पौडेल बताउँछन् ।
सरकारले वरण्डाभार चितवन, पञ्चासे पर्वत, मदाने, रेसुङ्गा र थाप्ले सत्वती गुल्मी, काक्रेविहार सुर्खेत, खाता बर्दिया, बसन्ता कैलाली, धनुषाधाम धनुषाको वनलाई संरक्षित वनको रुपमा घोषणा गरेको छ ।
वन मन्त्रालयले धेरै ठाउँमा स्थानीय सरकार र जनताले नै वनलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरिदिन माग गरेको दाबी गरेको छ । यसरी विभिन्न बहानामा वनलाई संरक्षण क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्न गरिएको प्रयासले यस क्षेत्रका संघ संस्था तथा अभियन्ताहरूबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । उनीहरू मन्त्रालयले संरक्षणका नाममा वनलाई संघीयताको मर्म विपरीत संघ अन्र्तगत ल्याउन लागेको बताउँछन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक संरक्षणका नाममा मन्त्रालय उपभोक्ताको अधिकार कटौतीमा लागेको बताउँछिन् । “पर्यटनका नाममा केही व्यापारिक समूहलाई राज्यको सम्पत्ति दिने षडयन्त्र अनुरुप संरक्षण क्षेत्र घोषणाको नाटक गरिंदै छ,” पाठक भन्छिन् “सरकार संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत गइरहेको छ ।”
सरकारले वरण्डाभार चितवन, पञ्चासे पर्वत, मदाने, रेसुङ्गा र थाप्ले सत्वती गुल्मी, काक्रेविहार सुर्खेत, खाता बर्दिया, बसन्ता कैलाली, धनुषाधाम धनुषाको वनलाई संरक्षित वनको रुपमा घोषणा गरेको छ ।
अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षका रुपमा संरक्षित वन २३ प्रतिशत छ । वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कानूनका जानकार एवम् अधिवक्ता दिलराज खनाल १२.७८ वातावरण संरक्षण क्षेत्रका नाममा, संरक्षित क्षेत्रका नाममा २३.६३ र अन्तर्राष्ट्रिय रामसार क्षेत्र ५ प्रतिशतमा संघको अधिकार क्षेत्र कायम रहेको बताउँछन् । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धि पौडेल भने वातावरण संरक्षण क्षेत्रका नाममा घोषणा गरिएको चुरे क्षेत्रको १२.७८ प्रतिशत वन राष्ट्रिय निकुञ्जमै पर्ने र बाँकी प्रदेश सरकार अन्र्तगत उनीहरूले नै कार्यान्वयन गरेको बताउँछन् ।
अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न मोडेललाई विकल्पका रुपमा अघि ल्याएको छ । जसमा वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ छन् ।
विगत दोहोरिने चिन्ता
सरकारले वन व्यवस्थापन गर्दा असफल भएपछि २०४९ सालदेखि नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको मोडेल शुरू भएको हो । २०३० सालसम्म आइपुग्दा वन क्षेत्र विनाश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै लागि समस्या बन्न पुगेको थियो । वन विनाशको क्रम बढ्दै गएपछि २०४१ सालमा वन विकास गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यदल गठन भयो र २०४४ सालमा वन क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गर्नका लागि वन क्षेत्र वरिपरि रहेका स्थानीय समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने अवधारणाको विकास तयार गरी सामुदायिक वनको अवधारणा आयो ।
नाङ्गा डाँडाकाँडामा हरियाली बनाएका वन उपभोक्ता पुनः विगत दाहोरिन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दछन् । ललितपुरको दियाले सामुदायिक वनका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ् आफूहरूले नाङ्गो डाँडालाई संरक्षण गरेर हरियाली बनाएको बताउँदै उपभोक्तालाई अधिकारबाट बञ्चित गराउन खोजे पुरानै नियति दोहरिने बताउँछन् । “हिजो वन नहुँदा संरक्षणका लागि हाम्रो आवश्यकता पर्यो, हामीले वन संरक्षण गरेर हरियाली बनाएपछि संरक्षण क्षेत्र घोषणाको कुरा ल्याइँदै छ,” उनी भन्छन् “अधिकारबाट उपभोक्तालाई बञ्चित गराउने हो भने वन सकिन वेरै लाग्दैन ।”
हुन पनि उपभोक्तालाई वन पैदावारको अधिकारबाट बञ्चित गराउँदा वनमा चोरीका घटना बढ्ने गरेको देखिन्छ । जस्तो की, गत वर्ष वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वैज्ञानिक वनका नाममा काठ संकलन गर्न रोक लगाएपछि नवलपुर जिल्लाका सामुदायिक वनमा काठको चोरी बढेको थियो ।
उपभोक्ताहरू विगतमा वन संरक्षण गरेवापतको सजाय सरकारले दिन शुरू गरेको बताउँछन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ स्याङजाका अध्यक्ष डोबबहादुर कार्की भन्छन् “विगतमा हामीले वन संरक्षण गरे वापतको सजाय सरकारबाट पाउँदै छौं।” उनी डाँडाकाँडा नाङ्गो हुँदा हाम्रो आवश्यकता पर्यो, अहिले वन हुर्काएपछि सरकारले अनेक वहानामा अधिकार विहीन गराउने काम गर्दैछ ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
