रज्जुमार्ग फेरि चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? दुई वर्षसम्म लागेन टुंगो
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले निर्माण गरेको रज्जुमार्गलाई पुनः सञ्चालन गर्ने बागमती प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको भए पनि चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने दुई वर्षसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन।
हेटौंडा-काठमाडौं आवतजावत गर्दा देखिने फलामे डिब्बा वर्षौदेखि झुण्डिरहेका छन्। खिया लागिसकेका यी डिब्बा ९६ वर्षअघि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरले निर्माण गरेको रोप-वे (रज्जुमार्ग) का हुन्।
यी डिब्बा काम लाग्छन् कि लाग्दैनन्? रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? बागमती प्रदेश सरकारले दुई वर्षसम्म पनि यसको टुंगो लगाउन सकेको छैन। “ऐतिहासिक संरचना भएकाले संरक्षण र सञ्चालनका विषयमा चासो राखेका हौ, अबको केही समयपछि रज्जुमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरू गर्छौं,” भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशवराज पाण्डे भन्छन्।
रज्जुमार्ग बन्द भएको २४ वर्ष भयो। २०५४ सालमा ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएपछि गुडिरहेका डिब्बा एकाएक बन्द भएका थिए। जहाँका त्यहिँ रोकिएका डिब्बा अहिले पनि उस्तै अवस्थामा छन्।
त्यतिवेला काठमाडौ उपत्यकामा सामान ढुवानीको लागि हेटौंडा-काठमाडौ रज्जुमार्ग संचालनमा ल्याइएको थियो। अहिले पनि रज्जुमार्गका तार काठमाडौको दक्षिण-पश्चिमे मकवानपुरसँग सीमा जोडिएको चन्द्रागिरी नगरपालिका क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेर वि.सं. १९८२ मा निर्माण गरेको हेटौंडा-काठमाडौ रज्जुमार्ग २०५४ सालसम्म चलेको थियो। मकवानपुरको भीमफेदीदेखि काठमाडौं मातातीर्थ जोड्ने ४२ किलोमिटर लामा रज्जुमार्ग सामान ओसारपसार गरिन्थ्यो।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएका सामान रज्जुमार्गकै माध्यमबाट काठमाडौं लगिने गरेको स्थानीय बासिन्दा एवं इतिहासकार केदारप्रसाद न्यौपाने बताउँछन्। यसले शुरुआतमा प्रतिघण्टा आठ टन सामान बोक्ने गरेको थियो। पछि विस्तार गरेर प्रतिघण्टा २२ देखि २५ टन सामान बोक्न सक्ने बनाइएको थियो।
यसमा आठ वटा टर्मिनल र सात वटा स्टेशन थिए। सामान ओसार्न ३६० वटा डिब्बा (क्यारिअर) थिए। बन्द हुने वेलासम्म आइपुग्दा १६० डिब्बामा सिमित थियो। एउटा डिब्बाले हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा ५५० किलोग्राम र काठमाडौंबाट हेटौँडा आउँदा २७५ किलोग्राम बोक्न सक्थ्यो।
त्यस्तै, हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा २२ टन प्रतिघण्टा र काठमाडौंबाट हेटौँडा आउँदा ११ टन प्रतिघण्टा भारवहन क्षमता थियो। यसले चार घण्टामा हेटौंडाको सामान काठमाडौं पुर्याउने गरेको थियो।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित रज्जुमार्ग सेवामा त्यतिवेला नौ सय जनाले रोजगारी पाएका थिए। अहिले भने रज्जुमार्गका सामान बेवारिसे बनेका छन्। प्रदेश राजधानी हेटौंडाको चौकीटोलस्थित ‘लोडिङ स्टेशन’मा रज्जुमार्गका सामग्री थुपारिएका छन्।
त्यस्तै, तारमा झुण्डिएका डिब्बामा झार उम्रिएका छन्। रज्जुमार्गको तारमूनिको जमीनामा धमाधम घर निर्माण भइरहेका छन्। यसअघि तारमूनिको जमीन खाली छाडिएको थियो।
यतिका वर्षसम्म संघीय सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारले रज्जुमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन निर्णय गरेको थियो। १३ माघ, २०७६ मा रज्जुमार्ग पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले दुई वर्षसम्म कुनै पहल गरेन। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १६ लाख विनियोजन गरेको छ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेट निकासा भएपछि काम थालिने यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ। मन्त्री पाण्डे भन्छन्, “कति वटा डिब्बा (क्यारिअर) बाँकी छन? कति वटालाई मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ अथवा सकिँदैन भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गर्छौं।” त्यसपछि मात्रै सञ्चालन ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने यकीन हुने उनको भनाइ छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको थियो। निजीकरण गरेर सञ्चालन गर्न २०६१ सालमा मूल्यांकन गरिएको थियो। त्यतिबेला २९ करोड बराबरको सामान भएको पाइएको थियो।
त्यसका आधारमा मन्त्रालयले २०६२ मा रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न आसय पत्र पनि मागेको थियो। तीनवटा निजी कम्पनीले आसय पत्र दिएका थिए। तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसपछि कुनै निर्णय गरेन।
पाँच पैसामा एक किलो ढुवानी
काठमाडौंमा अनिकाल भएपछि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरले सस्तोमा सामान ढुवानी गर्ने उपाय खोजेका थिए। विदेशीसँग छलफलपछि चन्द्र शम्शेरले रज्जुमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको इतिकासकार न्यौपाने बताउँछन्।
उनका अनुसार रज्जुमार्ग सञ्चालनमा आएपछि मकवानपुरको धोर्सिङमा सामान भण्डारणका लागि दुई सयभन्दा बढी घर-टहरा बनाइएका थिए। “लागत सस्तो पर्ने भएकाले हेटौंडाका उद्योगले पनि रज्जुमार्गबाटै सामान पठाउथे,” न्यौपाने सम्झन्छन्।
रज्जुमार्ग बन्द हुनुभन्दा केही समयअघिसम्म हेटौडाबाट काठमाडौं सामान ढुवानी गरेको एक किलोको पाँच पैसा लाग्ने गरेको थियो। “शुरुआतमा त एक किलाको एक पैसा भाडा तोकिएको थियो,” न्यौपाने भन्छन्। देशभित्रै विजुलीको उत्पादन बढ्न थालेकाले फेरि रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।