ओझेलमा परेको शहरी कृषि
शहरमा पनि ताजा र अर्गानिक तरकारी उपभोग गर्न सजिलो माध्यम हो, कौसी र करेसाबारीमा तरकारी खेती।
मधु राई
घरको कौसीमा तरकारी खेती गर्न थालेको ठ्याक्कै डेढ दशक भयो। यसपाली ५० वटा माटोको गमला र भाँडामा प्रशस्तै खुर्सान फल्यो। बाहिरबाट किन्नु परेन भने सुकाएर राखेको खुर्सानी, गोलभेँडा र काँचो केराको परिकार खाइरहेका छौं।
भिन्डी, घिरौला, पुदिना, लट्टे र रायो लगायतले कौसी भरिएको छ। कागतीको बोटले आकर्षण थपेको छ। एभागाडो, ड्रागन फ्रुट र सानैमा फल्ने केराको बोट हुर्कदै छ।
कौसी खेतीबाट उत्साहित भएर छिमकीको एक कठ्ठा जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्न थालेको छौं। बाह्रमासे केराले करेसाबारीको शोभा मात्र बढाएको छैन, का“चो केराको परिकारले तरकारीको अभावलाई परिपूर्ति गरिरहेको छ।
अहिलेसम्म पाकेको केरा किन्नु परेको छैन। आफ्नै बारीको लसुनले आयातित लसुनलाई विस्तापित गरेको पाँच वर्ष भइसक्यो। पछिल्लो समय त कौसी र करेसाबारीमा फलेका तरकारी तथा फलफूल बिक्री पनि गर्दै आएका छौं।
अहिलेसम्म पाकेको केरा किन्नु परेको छैन। आफ्नै बारीको लसुनले आयातित लसुनलाई विस्तापित गरेको पाँच वर्ष भइसक्यो। पछिल्लो समय त कौसी र करेसाबारीमा फलेका तरकारी तथा फलफूल बिक्री पनि गर्दै आएका छौं।
यसरी तरकारीमा आंशिक रुपमा भए पनि आत्मनिर्भर बन्न थालेको कृषिकर्मले छिमेकीलाई पनि अभिप्रेरित गर्न थालेको छ। तथापि बहुसंख्यक पक्की घर भएका शहरबासीले कौसीखेतीको महत्व नबुझेर बाँझो राखेका छन्।
केही वर्षयता विराटनगर महानगरपालिकाले पनि शहरी कृषिको प्रवद्र्धन गर्न वडास्तरीय कृषक समूह गठन गर्दै आएको छ। कौसी र करेसाबारीमा जैविक तरकारी उत्पादन गर्दै आएका दिदीबहिनीलाई संगठित गरी ‘विराट कृषक महिला समूह’ बनाएका छौं। हाम्रो जस्तै समूहलाई महानगरले बीउबिजन पनि दिने गरेको छ ।
अझ कोभिड-१९ महामारीका कारण लागू गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा करेसाबारी र कौसीखेतीको महत्व अझ बढ्यो। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको समय सदुपयोग त गरियो नै विषादीमुक्त मौसमी तरकारी खान पनि पाइयो।
गत वर्षको बन्दाबन्दीअघि बीउबिजनसँगै महानगरले दिएको पा“चवटा गमलामा खुर्सानी र पुदिना हुर्किदै छन्। विराटनगरभन्दा अगाडिदेखि नै काठमाडौं महानगरपालिकाले कौसीखेती मार्फत् शहरी कृषिलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्दै आएको छ। यसका लागि वडास्तरीय कार्यक्रम गर्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो।
कोभिड-१९ महामारीका कारण लागू गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा करेसाबारी र कौसीखेतीको महत्व अझ बढ्यो। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको समय सदुपयोग त गरियो नै अर्गानिक मौसमी तरकारी खान पनि पाइयो।
नगरबासीलाई कौसीखेती मार्फत् शहरी कृषिको महत्व बुझाउन र यसको विस्तार गर्न काठमाडौं महानगरले थालेको कार्यक्रम छिमेकी जिल्ला ललितपुर, भक्तपुरमा पनि शुरू भएका समाचार आउन थालेका छन्। कतिपयले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् पनि आफूले गरेको कौसीखेती सम्बन्धी जानकारी जनसमक्ष ल्याउन थालेका छन्।
तर, सञ्चारमाध्यमले भने शहरी कृषिको महत्व र विस्तारबारे खोजमूलक र उत्प्रेरणा दिने सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दै आएको देखिन्छ। यस अर्थमा सञ्चारकर्मीले पनि शहरी कृषिको महत्व बुझ्न आवश्यक छ। सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतामा शहरी कृषि जस्ता विषय नै नपरेपछि यसको महत्व र विस्तार गर्ने कुरा गौण बन्ने भइहाल्यो।
शहरी क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपले तरकारी उत्पादन गर्नेतर्फ सोचेको देखिँदैन। अझ करेसाबारीमा परम्परागत रुपमा तरकारी उत्पादन गर्दै आएका बहुसंख्यकले कौसीमा तरकारी फलाउन सकिने सोचेको पाइदैन। कौसीमा तरकारी र फलफूल उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर त हुन्छौं नै भारतबाट तरकारीको आयात कम गर्न पनि सक्छौं।
अझ कोभिड-१९ महामारीका कारण लागू भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले त भात भान्सामै प्रभाव परेको छ। विशेष गरेर शहर-बजारमा बिहान-बेलुकी किनेर खानेहरूका लागि तरकारीको जोहो गर्न मुस्किल भयो। यदि कौसीमा तरकारी उत्पदान गरेको भए यस्तो कठिनाइ भोग्नुपर्ने थिएन।
शहरी कृषिको प्रवर्द्धन र विस्तारका लागि सरकारले शहरी कृषिमा चासो राख्ने समूह तथा संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ। संघीय सरकारलाई हेरेर हुँदैन। अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि शहरी कृषिको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न भूमि ब्यांक स्थापना गरी सहयोग गर्नुपर्छ।
शहरी कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न विकसित मुलुकले पनि काम गर्न थालेका छन्। अमेरिकाले भूमि ब्यांक स्थापना गरेर कृषिमा चासो राख्नेहरुलाई न्यूनतम भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउदै आएको छ। पछिल्लो ३० वर्षमा अमेरिकामा शहरी कृषि ३० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ।
यस्तै इक्वेडरमा पनि शहरी कृषिको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न सरकारले रणनीतिक योजनाहरु तर्जुमा गरेको छ। कृषिमा चासो राख्नेलाई आकर्षित गर्न बीउपुँजी र जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उत्पादित तरकारी र फलफूलको बजारीकरण तथा बिक्री गर्न टोल-टोलमा पसल सञ्चालन गर्न पनि सहयोग गर्दै आएको छ।
हामीले अमेरिका र इक्वेडर हेर्नु पर्दैन। हाम्रै विराटनगर र काठमाडौं जस्ता महानगरले शुरुआत गरिसकेका छन्। यसलाई अझ ब्यापक बनाउन जरुरी छ। यसका लागि गाउँगाउँमा गठन गरिएका समूहलाई बीउबिजन र कृषि औजारसँगै कृषिकर्मबारे अभिमुखीकरण र तालिम दिन आवश्यक छ।
यससँगै शहरी कृषिको प्रवर्द्धन र विस्तारका लागि सरकारले शहरी कृषिमा चासो राख्ने समूह तथा संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ। संघीय सरकारलाई हेरेर हुँदैन। अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि शहरी कृषिको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न भूमि ब्यांक स्थापना गरी सहयोग गर्नुपर्छ। जसले कृषिप्रति आकर्षण त बढाउँछ नै कृषिमा आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुग्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)