अवरोध फुकाउने ‘कुलमान शैली’
निर्माणका क्रममा आउने तगारा हटाएर कामलाई गति दिने कुलमानको नरम र गरम शैलीले परिणाम ल्याएको छ ।
२ जेठबाट परीक्षण उत्पादन थालिएको माथिल्लो त्रिशूली–३ एको विद्युत् केन्द्रीय ग्रीडमा जोड्ने त्रिशूली–काठमाडौं प्रसारण लाइन काठमाडौंको चन्द्रागिरि आइपुगेपछि अप्ठ्यारोमा पर्यो ।
चन्द्रागिरि केबुलकारलाई नाघेर अघि बढेको यो हाइभोल्टेज प्रसारण लाइनले ठूलो लगानीमा बनेको केबलकारलाई बाधा पुर्याउने भन्दै चन्द्रागिरि हिल्सले उक्त क्षेत्रमा प्रसारण लाइन जमिनमुनिबाट लैजानका लागि निकै जोडबल गर्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यसमा चासो देखाए । तर, प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको एउटै प्रस्तुति काफी भयो ।
बालुवाटार पुगेर घिसिङले उक्त प्रसारण लाइन जमिनमुनिबाट लैजान तत्काल सम्भव नभएको र लागत महङ्गो पर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री आश्वस्त भए र परियोजनाको काम अघि बढ्यो ।
रसुवा र नुवाकोटमा बन्ने परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई काठमाडौं ल्याउने २२० किलो भोल्टेज (केभीए) क्षमताको प्रसारण लाइन अहिले मातातीर्थ स्टेशनमा जोडिइसकेको छ । नेतृत्वको अडान र दृढ क्षमताले परियोजना निर्माणक्रममा आइपर्ने कैयौं तगाराहरू पन्छाउन सकिने यो एउटा उदाहरण थियो ।
विविध अवरोध र विवादले अन्योलमा फसेका परियोजनाको तगारो हटाएर घिसिङको इच्छाशक्तिको बलमा निर्माणको गति लिएका अनेकौं उदाहरण छन् ।
जस्तै, मेचीको पहाडमा उत्पादित विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने १३२ केभीएको काबेली करिडोर इलामको देउमाई नगरपालिका–७ सिद्धिथुम्काबासीको अवरोधले अड्कियो । ११ वटा टावर निर्माणमा अवरोध भएपछि घिसिङ २०७४ फागुनमा आफैं स्थानीयबासीसँग छलफल गर्न पुगे ।
विद्युत प्राधिकरण, परियोजना, देउमाई नगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीचको छलफलपछि उक्त आयोजनाको अवरोध हट्यो र अहिले काबेली करिडोर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि कोशेढुंगा मानिएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा घिसिङले साहसिक निर्णय नलिएको भए सम्भवतः लोडसेडिङ सजिलै हट्ने थिएन ।
सन् २०१५ मै ढल्केबरसहितका तीन सब–स्टेशन बनाउन जिम्मा लिएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड (सीसीपीजी) ले सन्तोषजक काम नगरेपछि प्राधिकरणले सीसीपीजीसँगको ठेक्का २२ सेप्टेम्बर २०१७ मा तोडेर बाँकी काम गराउन भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेलमोसलाई जिम्मा दियो । त्यसपछि परियोजनाले गति लियो ।
२०७५ भदौमा यो परियोजना सम्पन्न भएर भारतबाट पहिलोपल्ट २२० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात भइरहेको छ ।
घिसिङ कार्यालयमा बसेर निर्देशन दिने मात्र होइन्, अप्ठ्यारो फुकाउन कार्यस्थलमै दौडन्छन् । घिसिङलाई नजिकबाट चिन्नेहरू ‘ओनरसीप’ लिएर काम गर्ने उनको शैली प्रभावकारी मान्छन् । र, यसले परिणाम पनि ल्याएको छ ।
प्रदेश–१ का पहाडमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई सुनसरीको इनरुवासम्म पुर्याउने १२० किलोमिटर लामो २२० केभीए क्षमताको कोशी करिडोर निर्माणको गाँठो फुकाउन घिसिङले ठूलै दौडधूप गरे ।
घिसिङले प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री, धरान उपमहानगरपालिका मेयर लगायतलाई छलफलबाट मनाएपछि आयोजनाको प्रस्तावित रुटमा धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको अवरोध फुक्यो । गत चैतबाट यो परियोजनाको पनि काम अघि बढेको छ ।
दोर्दी करिडोरको प्रसारणलाइन निर्माणलाई गति दिन घिसिङले उसैगरी आयोजनास्थलमा पुगेर पहल गरे । राष्ट्रिय गौरवको ४५६ मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई गति दिन उनी महीनाको एक पटक निर्माणस्थल पुग्छन् । हरेक महीनाको एकपटक आयोजनास्थलमै व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाताको बैठक राखिने गरेको छ ।
दुई वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजना भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी तथा डिजाइन परिवर्तन र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण ढिलाइ भएको थियो । यो आयोजनाको निर्माण आगामी १५ पुसभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कामको अवरोध हटाएर निर्माणलाई गति दिन कुलमानको शैली नरम र गरम दुवै हुन्छ । सरोकारवालालाई झपार्ने उनको शैलीलाई कतिपयले आलोचना पनि गर्छन् ।
मकवानपुरमा निर्माणाधीन १४ मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काममा ढिलाइ भएपछि उनले ठेकेदारलाई आयोजनास्थलबाट झपारे ।
हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल कामको ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनी चच्याङ चिनलुन इलेक्ट्रोमेकानिकल लिमिटेड र त्यसको नेपाली साझेदार हुलास इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सनको लापरबाहीले काममा सुस्तता आएको थियो ।
कमजोर कार्यसम्पादनपछि घिसिङले दुई साताअघि निर्माणस्थलबाटै भारतमा रहेका हुलासका प्रतिनिधि शरद गोल्छालाई टेलिफोन गरी काम छिटो सक्न निर्देशन दिए ।
उनले निर्माणमा लापरबाही गरे हुलासले अन्य स्थानमा लिएको ठेक्का समेत तोडी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएका थिए ।
“विभिन्न वहाना बनाएर निर्माणमा ढिलाइ गरेमा हुलासले लिएका अन्य प्रसारण तथा सब–स्टेसन आयोजनामा विलम्ब जरिवाना तिराउँदै ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्छु”, उनले आक्रोशित हुँदै टेलिफोनमा गोल्छालाई चेतावनी दिएका थिए ।
रसुवा र नुवाकोटको सीमामा २ जेठमा त्यस्तै भयो । पहिरेवेशीस्थित त्रिशूलीको किनारमा निर्माणाधीन सब–स्टेशन निर्माणमा केही स्थानीयबासीले अवरोध गरेपछि घिसिङ जंगिए (हे. भिडियो) ।
नदी कटानबाट सब–स्टेशनलाई जोगाउन वाल लगाउने काममा स्थानीय ठेकेदार शिवप्रसाद भट्टराईसहितका व्यक्तिले अवरोध गरेका थिए । त्रिशूली ३ ए परियोजनाको उद्घाटमा गएर फर्कदैँ गरेका घिसिङले काममा अवरोध भएको थाहा पाएपछि गाडीबाट ओर्लिएर अवरोध फुकाउन प्रयास मात्र गरेनन्, अवरोध गरिरहे कानूनी बाटो रोज्ने चेतावनी समेत दिए ।
काममा अवरोध हुन नदिन उनले निर्माणस्थलबाटै प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालसहित रसुवा र नुवाकोटका जिल्ला प्रशासन प्रमुखहरूलाई समेत फोन गरे ।
शुक्रबार (आज) बिहानैदेखि निर्माणस्थलमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिन थालेपछि काम अघि बढेको छ । प्राधिकरणलाई त्रिशूली–३ बी को हब निर्माण छिटो नसके ठूलो रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने जोखिम छ ।
रसुवामा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको साञ्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेनको विद्युत् यही सब–स्टेशनमा जोडिनेछ ।
यी आयोजना निर्माण पूरा हुँदा समेत प्राधिकरणले स्टेशन र प्रशारण लाइन नबनाए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कारणले घिसिङले जसरी पनि काम अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
घिसिङ कामलाई तीव्रता दिन आफूले सकेसम्म बल गर्दै आएको बताउँछन् । उनका अनुसार, जिम्मेवारी लिएर काम नगर्ने कतिपय ठेकेदारको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेकेदार छानिएको छ ।
न्यू खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न २०७३ असोजमा जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी क्वाङ्सी ट्रान्समिसन र सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सले काम नगरेपछि ठेक्का तोडेको विद्युत् प्राधिकरणले केही साताअघि मात्रै भारतीय कम्पनी केईसी इन्टरनेशनललाई उक्त जिम्मेवारी दिने तय गरेको छ ।
त्यस्तै, भरतपुर–बर्दघाट खण्डको प्रसारण लाइनको निर्माण जिम्मेवारी लिएको सेन्टर चाइना पावर ग्रीड (सीसीपीजी) ले पनि लापरबाही गरेपछि ठेक्का तोडेर नयाँ कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिइएको छ ।
घिसिङ भन्छन्, “काम नगर्ने ठेकेदारबाट ३–४ अर्ब धरौटी वापत्को रकम नै जफत गरेका छौं, ढिलाइ गर्नेलाई छोड्दैनौं ।”
पढ्नुहोस्ः