सरकारी कामकाजमा ल्याउन सकिने सात प्रदेशका ११ भाषा

सरकारी कामकाजका लागि नेपाली बाहेक सात प्रदेशका ११ वटा स्थानीय भाषालाई प्रदेश स्तरमा प्रयोग गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ।

भाषा आयोगले गरेको अध्ययनमा हरेक प्रदेशमा नेपाली बाहेक स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने देखिएको हो। त्यस अनुसार, आयोगले ११ वटा भाषालाई सम्बन्धित प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि प्रयोगमा ल्याउन सिफारिश गरेको छ।

आयोगको ‘सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिशहरू, २०७८’ प्रतिवेदनमा प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू तथा प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गरिएको छ।

त्यस्तै, बागमतीमा तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा), गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी तथा लुम्बिनीमा थारू र अवधी भाषालाई सरकारी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिश गरिएको छ। आयोगको सिफारिशमा कर्णालीमा मगर तथा सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिएको छ।

थारू, मगर, भाेजुपुरी र मैथिली भाषा दुई दुई प्रदेशमा सिफारिश गरिएको छ। प्रदेश १ मा सिफारिश गरिएको मैथिली प्रदेश २ मा पनि सिफारिश भएको छ। त्यस्तै प्रदेश २ मा सिफारिश भएको भोजपुरी भाषा गण्डकी प्रदेशमा पनि सिफारिश भएको छ। मगर भाषा गण्डकीसँगै कर्णालीमा र थारु भाषा लुम्बिनीसँगै सुदूरपश्चिममा सिफारिश भएकाे छ।

आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरू निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाएको छ। प्रदेशमा १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका भाषाको अध्ययन गरेको हो। यससँगै स्तरगत भाषा योजना, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, आधारभूत सेवा लगायत ११ वटा आधारमा अध्ययन गरेको थियो।

संविधानमा पनि प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि स्थानीय भाषा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ।

प्रदेश १ मा १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका नेपाली बाहेक १३ वटा भाषा छन्। जसमध्ये सरकारी कामकाजका लागि आधारहरू पूरा गर्ने मैथिली र लिम्बू भाषालाई सिफारिश गरिएको हो।

यससँगै थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिने जनाइएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश २ मा १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका नेपाली बाहेक ६ वटा भाषा छन्। जसमध्ये मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई छनोट गरिएको हो। भोजपुरी भाषा लौकिक साहित्यमा अत्यन्त समृद्ध देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बागमती प्रदेशमा नेपाली बाहेक पाँच वटा भाषाको जनसंख्या १ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। जसमध्ये तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा)लाई सिफारिश गरिएको हो। तामाङ भाषाको विकासक्रमलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।

गण्डकीमा नेपाली बाहेक ६ वटा भाषाको जनसंख्या १ प्रतिशतभन्दा बढी छ। जसमध्ये मगर, गुरुङ र भोजपुरीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने पाइएको छ।

यस्तै, लुम्बिनीमा नेपाली बाहेक ६ वटा भाषाको जनसंख्या १ प्रतिशतभन्दा बढी छ। त्यसमध्ये थारू र अवधी भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिश गरिएको छ। अवधी भाषा भने सबल रहेको पाइएको छ। थारू भाषा प्रयोगका लागि थप काम गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।

कर्णालीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको नेपाली बाहेक एउटा मात्रै मगर भाषा छ। यसलाई नै सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न आयोगले सिफारिश गरेको हो।

सुदूरपश्चिममा भने नेपाली बाहेक पाँच वटा भाषाको जनसंख्या १ प्रतिशतभन्दा बढी छ। त्यसमध्ये डोट्याली र थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिश गरेको हो। भाषाको विस्तार र विकासका दृष्टिले डोट्याली भाषा सबल देखिएको आयोगले जनाएको छ। थारू भाषाका लागि थप काम गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।