जग्गा नहुँदा राज्यले बनायो अनागरिक
राज्यले आफ्नो समस्या प्रति चासो र चिन्ता नदेखाए पनि सुकुम्बासीले नागरिक हुनुको दायित्व भने पूरा गरेका छन्। अचम्म त के भने, सबै सुकुम्बासीले घरधुरी कर तिरिरहेका छन् जब कि कानूनी रूपमा उनीहरूसँग न जग्गा छ, न त घर।
तिलक विश्वकर्मा
बर्दियामा सरकारले पुनर्वास कार्यक्रम मार्फत जग्गा वितरण गर्दै छ भन्ने खबर पाएर २०३० सालमा तराई झरेका थिए फलबहादुर सुनार (६८)। आफ्नो नाममा केही जग्गा पाउने आशा र आफ्नो सन्ततिको सुखद भविष्यको सपना बोकेर आएका उनी अझै पनि बाँके जिल्लामा सुकुम्बासीका रूपमा दैनिक गुजाराको समस्याले पिरोल्लिरहेका छन्।
बिरामी हुँदा औषधोपचार त परै जाओस्, नून समेत पनि सहज रूपमा नपाइने रुकुमबाट २०४० सालमा नेपालगञ्ज झरेकी मैना दमाईं (७४) राँझा एयरपोर्ट नजिकैको ऐलानी जग्गामा बस्दै आएकी छन्। नेपालगञ्जमा अस्पताल र यातायात सुविधा अनि रोजगारीको अवसर पाइने सुनेकी उनको नाममा जग्गा आउन सकेको छैन। नजिकैको इँटाभट्टामा दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर गुजारा चलाउने उनी झुपडीको लालपुर्जा हेरेर मर्न चाहन्छिन्।
बाँके जिल्लाको एक सुकुम्बासी बस्तीमा मानकी बिकको सानो झुपडी छ। उनको श्रीमान्सँग गाडी चलाउने ज्ञान र सीप छ। चालकको काम गरी उनले आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने मात्र होइन, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादीक्षा पनि दिन सक्थे। तर, उनीसँग नागरिकता नभएकाले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। छोराछोरीको भविष्य के हुने हो भन्ने चिन्ता पनि दम्पतीलाई छ।
कुनै पनि देशको नागरिक हुन भूमि र नागरिकता आधारभूत प्रमाण हुन्। भूमि छ नागरिकता छैन, नागरिकता छ भूमि छैन भने कुनै पनि व्यक्तिले आफूले आफैंलाई पूर्ण रूपमा म यो देशको नागरिक हो भनेर दाबी गर्न सक्दैन।
फलबहादुर सुनार, मैना दमाईँ र मानकी बिक नेपाली समाजका सुकुम्बासी र विपन्नताका प्रतिनिधि मात्र होइनन्, पुर्खौंदेखि नेपालमै बसे पनि उनीहरूलाई नेपाली नागरिक हाैं कि होइनाैं भन्ने अन्योल छ। नागरिक होइन भनाैं, कति पुर्खा यहीं बसे, यहीं मरे। हो भनौं, उनीहरूसँग नागरिक हुनुको निस्सा प्रमाण छैन।
कुनै पनि देशको नागरिक हुन भूमि र नागरिकता आधारभूत प्रमाण हुन्। भूमि छ नागरिकता छैन, नागरिकता छ भूमि छैन भने कुनै पनि व्यक्तिले आफूले आफैंलाई पूर्ण रूपमा म यो देशको नागरिक हो भनेर दाबी गर्न सक्दैन। झन् नागरिकता र भूमि दुवै छैनन् भने उसको हैसियत आफ्नै देशमा भए पनि शरणार्थीको जति पनि हुँदैन।
आफ्ना देशका नागरिकलाई नागरिकत्वको महसूस गराउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो भने नागरिक विनाको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, लैङ्गिक, भौगोलिक जति पनि मानवसँग जोडिएका अधिकारका कुरा छन्, ती सबैको प्राप्ति वा संरक्षणका लागि सङ्घर्ष गर्नु निरर्थक नै छ। किनकि, नागरिकत्वको जगमा मात्र ऊसँग जोडिएका अन्य विषय अडिएका हुन्छन्। ऊ नागरिक नै हुन सकेको छैन भने अन्य अधिकारको कुरा गर्नुको अर्थ पनि हुँदैन।
सुकुम्बासी तथा भूमिहीन समस्या नेपालका लागि लामो समयदेखि थाती रहेको मुद्दा हो। यसको दीर्घकालीन समाधानमा कुनै पनि सरकार गम्भीर भएर लागेको पाइँदैन। प्रायः प्रमुख दलले सरकारमा रहँदा समय समयमा सुकुम्बासी तथा भूमिहीन समस्या समाधान आयोग बनाए पनि ती आयोगहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि उल्लेख्य कार्य गर्न सकेनन्। केही आयोग गठनमै सीमित रहे, केहीले भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरे, केहीले अस्थायी लालपुर्जा दिनेसम्मको काम गरे, तर स्थायी लालपुर्जा दिन सकेनन्।
१ वैशाख २०७७ मा केपी शर्मा ओली सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले द्रुत गतिमा आफ्नो काम अगाडि नबढाएको पनि होइन। तर, शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेसँगै अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गर्ने क्रममा आयोग पनि निशानामा पर्यो।
आफ्नो सरकार हुँदा राम्रो काम गर्न नसक्ने र अर्कोले केही जनहितका काम गर्न थाल्यो भने पनि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाएर त्यसलाई सफल हुन नदिने संस्कारले गर्दा देशका विभिन्न समस्या ज्यूका त्यूँ छन्।
देउवा सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय बदर गर्नुका विविध कारण भए पनि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको अर्थ हो, जस जति आफैं लिने या सो समस्या समाधान गरेकामा सहानुभूति लिई लोकप्रिय बन्ने। तर, आयोग विघटनले लाखौं सुकुम्बासीको सपनामा कुठाराघात हुन पुगेको छ।
राजनीतिक दलको उद्देश्य भनेकै बढी भन्दा बढी जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नु, भोट ब्यांक सुरक्षित पार्नु र चुनाव जितेर सरकारमा जानु नै हो। यसका लागि देश र जनताको हित हुने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालमा भने आफ्नो सरकार हुँदा राम्रो काम गर्न नसक्ने र अर्कोले केही जनहितका काम गर्न थाल्यो भने पनि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाएर त्यसलाई सफल हुन नदिने संस्कारले गर्दा देशका विभिन्न समस्या ज्यूका त्यूँ छन्।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा राजनीतिक विभेद, आफ्नो मान्छेलाई प्रश्रय, गरीब र वास्तविक सुकुम्बासीलाई बेवास्ता र केही स्थानीय ठूलाबडा र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले जग्गा दिलाइदिन्छु भनी रकम उठाउने गरेका घटना नौला होइनन्। तर, लामो कालखण्डदेखि समस्यालाई थाती राखी एउटा नागरिकलाई सुकुम्बासीकै रूपमा जन्मिएर सुकुम्बासी नै भएर मर्न बाध्य पारिनु निश्चय नै राज्यका लागि कलङ्क हो।
नागरिकता र लालपुर्जाबीच अन्तरसम्बन्ध भए तापनि नागरिकता भन्दा लालपुर्जाको चलन जेठो हो। विशेष गरी कर उठाई राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउने प्रयोजनले गर्दा आफूले उपभोग गर्दै आएको जमीनको लालपुर्जा दिने र कूत उठाउने नियम प्राचीन नै हो। यस नियमलाई शाहवंशीय राजाहरू र राणाहरूले झन् तीव्रता दिएका थिए। तर, नागरिकताको नियम भने त्यति पुरानो होइन। नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने चलन विश्वव्यापी रूपमा छोटो समयदेखि चलेको भए तापनि यसको नियम र स्वरूपमा भने तीव्र रूपमा परिवर्तन आएको छ।
व्यक्तिको वतन पहिचानका लागि तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले लालपुर्जाका आधारमा नागरिकताका लागि सिफारिश गर्थ्यो। तर, अहिले यसको ठीक विपरीत लालपुर्जा लिन नागरिकता अपरिहार्य बनाइएको छ।
विशेष गरी जन्म र बसोबासका आधारमा नागरिकता दिने नियमसँगै अन्य नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरू थपिँदै गएका छन्। जस्तैः मानार्थ नागरिकता दिने, दुई देशको नागरिक हुन पाउने, शरणार्थीलाई नागरिक मान्ने, स्थायी बसोबासको अनुमति दिने आदि नागरिकता प्रतिको बदलिँदो स्वरूप हो। यसरी समयसँगै यसको स्वरूप र बुझाइमा पनि फरकपन आएको छ।
नेपालमा विसं तीसको दशकमा सरकार आफैं घरदैलोमा गएर नागरिकता वितरण गर्दथ्यो। प्रारम्भिक चरणतिर कतिपय अवस्थामा लालपुर्जालाई आधार बनाएर नागरिकता दिइन्थ्यो। व्यक्तिको वतन पहिचानका लागि तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले लालपुर्जाका आधारमा नागरिकताका लागि सिफारिश गर्थ्यो। तर, अहिले यसको ठीक विपरीत लालपुर्जा लिन नागरिकता अपरिहार्य बनाइएको छ। विविध कारणवश नागरिकता बनाउन नसकेका तथा नागरिकता नभएकाहरू विभिन्न समयमा लालपुर्जा पाउन वञ्चित भई सुकुम्बासी र नागरिकताविहीनकै रूपमा रहिरहेका छन्।
नागरिकता र लालपुर्जा दुवै नागरिकत्वको महसूस गराउने राज्यबाट प्रदान गरिएका आधारभूत प्रमाण हुन्। लालपुर्जाले देशभित्रको निश्चित ठाउँको माटोसँगको सम्बन्ध देखाउँछ भने नागरिकता त हरेक कामका लागि नभई नहुने दस्तावेज हो। सरकारले प्रदान गरेको सेवासुविधा उपभोग गर्न होस् वा निजी तथा सरकारी कामका लागि होस्, नागरिकता नभई हुँदैन। यस्तो व्यवस्थाले नागरिकता नभएका हरेक व्यक्तिलाई सेवासुविधाबाट वञ्चित मात्र गरेको छैन, उनीहरूको नागरिक अधिकार समेत दिनानुदिन हनन भइरहेको छ।
अधिकार र दायित्व एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। राज्य र नागरिक दुवैले पारस्परिक रूपमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो राज्यका नागरिकको जीउधनको संरक्षण, पीरमर्का हेर्ने दायित्व राज्यको हो। कर तिरेर, राज्यका नियम र कानूनको पालना गरेर नागरिकले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका हुन्छन्। कुनै पनि नागरिकलाई आपतविपत् पर्दा मसँग मेरो राज्य छ है भन्ने प्रत्याभूति हुन सकेको खण्डमा मात्र सही मानेमा राज्यको अर्थ रहन्छ।
विपन्न, दलित, सीमान्तकृत, दुर्गम क्षेत्रवासी, मधेशी आदिले नागरिकत्व महसूस गर्न नसकेको अवस्थामा भूमिहीनले के आशा गर्ने? त्यसैले पनि भूमिहीनको हकमा भने राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध एकतर्फी मात्र रहेको छ। बाँके जिल्लामा गरिएको स्थलगत अध्ययन अनुसार, उत्तरदाता सुकुम्बासीहरूले अझै पनि आफूलाई राज्यविहीन मानेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजीरोटी लगायत समस्या प्रति सरकारले ध्यान दिनु त परै जाओस्, उनीहरूमाथि कसैले जघन्य अपराध नै गर्यो भने पनि न्याय समेत पाउँदैनन्।
राज्यले आपत्विपत्मा साथ दिएर, जीविकोपार्जन सहज बनाएर अभिभावकत्व महसूस गराउनु त परै जाओस्, नागरिक हुनुको प्रमाण पनि दिन नसक्नु र लामो समयसम्म उनीहरूका समस्यालाई राजनीतीकरण गरी बल्झइराख्नुभन्दा ठूलो दुर्दशा अरू के हुन सक्ला र!
राज्यले आफ्नो समस्या प्रति चासो र चिन्ता नदेखाए पनि सुकुम्बासीले नागरिक हुनुको दायित्व भने पूरा गरेका छन्। अचम्म मान्नुपर्ने कुरा के भने, सबै सुकुम्बासीले घरधुरी कर तिरिरहेका छन् जब कि कानूनी रूपमा न उनीहरूसँग जग्गा छ, न त घर नै।
मानव विकासको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नागरिक अधिकार राज्यको स्थापनासँगै जोडिएर आएको हो। राज्यको स्थापनासँगै कसलाई नागरिक मान्ने र कसलाई नमान्ने राज्यको निर्णयमा भर पर्थ्यो। नागरिक बनाइएपछि उसलाई निश्चित अधिकार दिइन्थ्यो। शुरूमा सिटी (शहर) मा बस्नेलाई मात्र सिटिजेन (नागरिक) मानिन्थ्यो। समय बित्दै जाँदा सिटी बाहेकका अन्यत्र बस्ने, महिला, विभिन्न समुदायलाई पनि क्रमशः नागरिकमा गाभियो। नागरिक भइसकेपछि उनीहरूले निश्चित अधिकार पाउने नै भए।
प्रख्यात ब्रिटिश समाजशास्त्री थोमस हमफ्रे मार्शलका अनुसार, १८औं शताब्दीमा नागरिक अधिकार, १९औं शताब्दीमा राजनीतिक अधिकार र २०औं शताब्दीमा सामाजिक अधिकारको स्थापना भयो। २१औं शताब्दी मानवअधिकारको युग हो जहाँ विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ।
तर, मानवअधिकारवादी युगमा पनि लाखौं मानिसहरू भूमिहीन र नागरिकता विहीन भएर आफ्नै देशमा पनि अनागरिक सरह बस्नुपरेको छ। उनीहरूलाई राज्यले आपत्विपत्मा साथ दिएर, जीविकोपार्जन सहज बनाएर अभिभावकत्व महसूस गराउनु त परै जाओस्, नागरिक हुनुको प्रमाण पनि दिन नसक्नु र लामो समयसम्म उनीहरूका समस्यालाई राजनीतीकरण गरी बल्झाइराख्नुभन्दा ठूलो दुर्दशा अरू के हुन सक्ला र!
(प्रतिनिधि पात्रहरूकाे नाम परिवर्तन गरिएको छ। -सम्पादक)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
