अब 'डिजिटल बाटो'
शिक्षा, व्यापारदेखि अन्य दैनन्दिन काममा अभिन्न बनिसकेको सूचना-प्रविधिको पहुँच भुइँ तहसम्म पुर्याउन र प्रयोगबारे सिकाउन सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालो जरुरी छ।
राहत वितरणमा प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बुझाउने सिलसिलामा चितवनको चेपाङ बस्ती पुगेका थियौं। त्यहाँ नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भए पनि स्थानीयले इन्टरनेट चलाउन जानेका रहेनछन्।
कतिपयसँग त मोबाइल फोन नै थिएन। पूर्वाधार विकाससँगै जीवनस्तर सुधार्न र सूचना-प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान बढाउन आवश्यक रहेको कुरा चेपाङ बस्ती पुगेपछि महसूस गरें।
कोभिड-१९ महामारीपछि डिजिटल स्पेसको प्रयोग बढेको छ भने यसप्रति विश्वास पनि बढेको छ। प्रविधिबारे सिक्ने उत्सुकता र चाहना बढ्दो छ। शिक्षा, व्यापार, अन्य व्यावसायिक र पेशागत कामका लागि इन्टरनेटको भर पर्नुपरेको छ।
सूचना-प्रविधिबाट धेरै थोक गर्न सम्भव छ भनेर मानिसले बुझे। तर, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई यसको प्रयोगबारे ज्ञान छैन। नगद आदानप्रदान र भुक्तानीका लागि डिजिटल वालेटको प्रयोगबारे बुझाउनुपर्नेछ।
नेपालमा बहुसंख्यक नागरिकको हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ। धेरैलाई फेसबूक, भाइबर आदि चलाउन आउने भएकाले सूचना-प्रविधिबारे सिकाउन सहज भएको छ।
सूचना-प्रविधिबारे हामीले आधारभूत तहबाटै सिकाउन थाल्नुपर्छ। नेपालमा बहुसंख्यक नागरिकको हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ। धेरैलाई फेसबूक, भाइबर आदि चलाउन आउने भएकाले सूचना-प्रविधिबारे सिकाउन सहज भएको छ।
सूचना-प्रविधिको विकास र विस्तारमा नेपाल सरकारको स्पष्टता र अग्रसरता जरुरी छ, निजी क्षेत्रको पनि साथ-सहयोग चाहिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक परिचालक वा टोल-समाजका अगुवाहरूलाई सहभागी गराएर सूचना-प्रविधिबारे जानकारी दिन सकिन्छ।
गोपनीयताको सुरक्षा
सूचना-प्रविधिको प्रयोग बढिरहँदा व्यक्तिगत वा व्यावसायिक विवरणको गोपनीयताको प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। सरकारी वेबसाइटदेखि निजी कम्पनीका डेटा चोरी वा चुहावट भएका घटना वेलाबखत आउने गरेको छ। यसर्थ डेटाको सुरक्षाका लागि कस्तो प्रावधान बनाउने भन्नेबारे नीतिगत तहमै स्पष्ट भएर प्रक्रिया थाल्नुपर्छ।
डेटा सुरक्षित राख्न ब्लकचेन प्रविधि प्रभावकारी मानिन्छ। हाम्रो कम्पनीले पनि यसमा काम गरिरहेको छ। ब्लकचेन प्रविधिको सुरक्षा प्रणाली असाध्यै बलियो छ। पछिल्लो समय विश्वभर यसको प्रयोग व्यापक बढ्नुमा बलियो सुरक्षा प्रणाली नै मुख्य कारण हो।
नेपालमा पछिल्लो समय अनलाइन ब्यांकिङ फस्टाएको छ। डेटाको गोपनीयताबारे जानकारी दिइएन भने अबको दिनमा भयावह अवस्था आउन सक्छ।
यस्तो उच्चस्तरको सुरक्षित सूचना-प्रविधिको प्रयोगमा हामी उदार हुनुपर्छ। तर, नेपालमा ब्लकचेनलाई ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ सँग जोडेर हेरिन्छ। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धित छ। नयाँ प्रविधि अपनाउने बेला हिचकिचाहट हुनु स्वाभाविक हो, तर सरकारले प्रतिक्रियात्मक नभई ब्लकचेन जस्ता नयाँ प्रविधिप्रति मानिसको विश्वास बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ।
विकसित देशहरूमा डेटा सुरक्षाका लागि विशेष संरचना निर्माण गरिएको हुन्छ। हामीकहाँ यसबारे थोरै कुरा उठ्न थालेको छ। तर, आम मानिसलाई डेटाको गोपनीयताबारे थाहा छैन। यस कारण सर्वसाधारणलाई ‘डेटा प्राइभेसी’ भनेको के हो, आफ्नो डेटा कसरी दुरुपयोग हुन सक्छ भन्नेबारे विस्तारमै जानकारी दिनु आवश्यक छ।
नेपालमा पछिल्लो समय अनलाइन ब्यांकिङ फस्टाएको छ। डेटाको गोपनीयताबारे जानकारी दिइएन भने अबको दिनमा भयावह अवस्था आउन सक्छ। त्यसको रोकथामका लागि विद्यालय तहदेखि नै सूचना-प्रविधिका विविध पक्षबारे राम्ररी बुझाउन शुरू गर्नुपर्छ।
पासवर्ड सुरक्षा, दुई तहको प्रमाणीकरण (टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन)बारे सिकाउनुपर्छ। इन्टरनेटमा सुरक्षित रहन सचेतना, पूर्वाधार विकास, व्यक्ति स्वयंको उत्सुकता र तयारी बराबर चाहिन्छ।
प्रविधिमा सबैको पहुँच
कोरोना कहरको वेला काठमाडौं थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालले अस्पताल र डाक्टरको पहुँचमा नभएका सुत्केरीहरूका लागि प्रविधि मार्फत परामर्श सेवा सञ्चालन गरेको थियो। संस्थाले हटलाइन नम्बरबाट सात हजारभन्दा बढी महिलालाई सुत्केरी अवस्थामा कुन औषधि र कस्तो खाना खानुपर्छ भनेर जानकारी दिएको थियो।
अहिले कोभिडकै सन्दर्भमा हेर्दा जोसँग इन्टरनेट छैन, ऊ सूचनाबाट पनि वञ्चित भइरहेको हामीले देखिरहेकै छौं। इन्टरनेटसँगको पहुँच आधारभूत आवश्यकता भइसक्यो। यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तै मौलिक हक बनाइनुपर्छ।
त्यो काममा हामी पनि आबद्ध हुन पायौं। हामीले चाहिं अल्ट्रासाउन्ड जस्ता विभिन्न परीक्षण गर्न आर्थिक क्षमता नभएका सुत्केरी महिलालाई ‘राहत’ नामक ब्लकचेन प्रविधि मार्फत सहयोग गरेका थियौैं।
सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य र विश्वका हरेक गतिविधिसँगको पहुँच निर्माण गर्न इन्टरनेट आवश्यक पर्छ। अहिले कोभिडकै सन्दर्भमा हेर्दा जोसँग इन्टरनेट छैन, ऊ सूचनाबाट पनि वञ्चित भइरहेको हामीले देखिरहेकै छौं। तसर्थ, इन्टरनेटसँगको पहुँच आधारभूत आवश्यकता भइसक्यो। यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तै मौलिक हक बनाइनुपर्छ।
इन्टरनेटको पहुँचमा नभएकाहरूबारे अध्ययन गरिनुपर्छ। गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय क्लब र समूहहरूको सहयोग लिएर त्यहाँको आवश्यकता र चुनौती के हो पत्ता लगाउनुपर्छ। मानिसहरू प्रविधिलाई स्विकार्न कत्तिको तयार छन्, पूर्वाधारको अवस्था के छ, सूचना-प्रविधिका कुन-कुन माध्यम उपलब्ध छन् वा छैनन्, यी सबै बुझेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यसका लागि भुइँतहबाटै काम थाल्न ढिला भइसकेको छ।
- सिंह ब्लकचेन–केन्द्रित डिजिटल इनोभेसन कम्पनी रुम्सन एसोसिएट्सकी प्रमु्ख कार्यकारी अधिकृत हुन्।
(हिमालको भदाै २०७८ अंंकमा प्रकाशित।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)