फुल्चोकीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले ललितपुरको फुल्चोकी वन क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। तर, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले भने विरोध जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, सरकारले फुल्चोकीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो। फुल्चोकी र गोदावरी क्षेत्रको वातावरणसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा सर्वोच्चले ६ वर्षअघि नै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो।
३ वैशाख, २०७२ को सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘फुल्चोकी क्षेत्रलाई वातारण संरक्षण क्षेत्र ऐन, २०५३ को दफा १० (१) अनुसार आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र संरक्षित क्षेत्र वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आरक्ष वा निकुञ्ज वा जो-जो उपयुक्त हुन्छ घोषणा गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू-सरंक्षण मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ।’
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेलबासे र आलोक पोखरेल लगायतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन विभाग र गोदावरी मार्वल इन्डष्ट्रिजलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फुल्चोकीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धि पौडेलले जानकारी दिए। मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, फुल्चोकीको जंगल प्रदेश सरकार मातहत पर्ने भएकाले सहमति मागिएको छ।
तर, बागमती प्रदेश सरकारले सहमति नदिएकाले कुनै निर्णय नभएको पौडेलले बताए। “प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय दिएको छैन, छलफल चलिरहेको छ,” पौडेलले हिमालखबरसँग भने।
सरकारले फुल्चोकीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गरेको छ। महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले फुल्चोकीको जंगल वर्षौंदेखि समुदायले संरक्षण गर्दै आएको बताउँदै सरकारले समुदायबाट खोसेर संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रयास गरेको बताइन्।
“समुदायले संरक्षण गर्दै आएको जंगललाई किन संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्यो?” पाठक प्रश्न गर्दै भन्छिन्, “समुदायलाई अधिकारविहीन गराउने षड्यन्त्र भइरहेको छ।”
संरक्षित क्षेत्रका लागि पाँच मोडेल
वन मन्त्रालयले फुल्चोकीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि विभिन्न पाँचवटा मोडेल तयार गरेको छ। वन ऐन, २०७६ (दफा १५) अनुसार, राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तथा सम्बन्धित भू-परिधि क्षेत्रलाई सीमांकन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले वातावरणीय, पारिस्थितिकीय वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको, जलाधार संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील देखिएको क्षेत्रलाई वन संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले पहिलो मोडेलका रूपमा यसलाई लिएको छ।
त्यस्तै, वातावरण संरक्षण क्षेत्रका रूपमा पनि फुल्चोकीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने अर्को मोडेल तयार गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ३० अनुसार, वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थल वा ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यससँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ अनुसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने विकल्पलाई पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ। यसमा प्राकृतिक वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित उपयोगको लागि एकीकृत योजना अनुसार व्यवस्थापन गरिने क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, वन ऐन, २०७६ को दफा ११ अनुसार, विशेष संरक्षण आयोजना, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ दफा ३० (४) वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने मोडेललाई मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
