सर्वोच्चको फैसलापछि ह्वीप प्रयोगको अपव्याख्या
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार निर्माणका लागि दलीय अनुशासनको प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छैन। यति हुँदाहुँदै ह्वीपको प्रयोगबारे अपव्याख्या गर्दै संसदीय पद्धतिको मर्ममा प्रहार भइरहेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा विघटन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। उक्त आदेशपछि एक पाटोलाई प्रमुख राजनीतिक दल तथा बौद्धिक व्यक्तिहरूबाट विवादमा ल्याइएको छ। त्यो पाटो संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रियामा समर्थन लिँदा वा दिँदा सांसदहरूलाई दलीय ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा आएको सर्वोच्च अदालतको आदेश हो।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्रीमा देउवाको नियुक्ति भयो। सर्वोच्चले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले बनेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उसले अर्को धारा अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न नमिल्ने नजीर कायम गरेको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि देउवाले प्रस्तुत गर्नुभएको १४९ जनाको समर्थनलाई ‘बहुमतको आधार’ मान्न नसक्ने भनी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय सर्वोच्चले संविधान अनुकूल देखेन। यो आलेखमा त्यही फैसलाको विवेचना गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको विश्वास मत लिने प्रस्तावमा जानुभन्दा अगाडि कुनै पनि संसदीय दललाई आफ्नो नीति र आस्थाका आधारमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भनेर आफ्ना सदस्यहरूलाई ह्वीप लगाउने अधिकार थियो। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको थिएन। रोकेको छ भन्ने सोच अज्ञानता मात्र हो।
राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त नगर्नुको एउटा प्रमुख कारण थियो, उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको आधारमा सन्देह। प्रतिनिधि सभामा ६१ सांसद भएको नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत पुर्याउन माओवादी केन्द्र (४९ सांसद)को समर्थन पर्याप्त थिएन। अतः उहाँले नेकपा एमालेका २६ सांसद, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको समर्थनबाट बहुमत पुर्याउन खोज्नुभएको थियो।
एमाले र जसपामा माउ पार्टीसँग असन्तुष्ट तर छुट्टिएर जान नसकेका सांसदहरूले दिएको समर्थन देउवाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सरकार निर्माणको राजनीतिक गतिरोधमा यी कुनै पनि दलका संसदीय दलका सचेतकहरूले समर्थन दिने वा नदिने सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाका आफ्ना सांसदहरूलाई अग्रिम ह्वीप (लिखित निर्देशन) जारी गरेका थिएनन्। त्यस्तो अवस्थामा हरेक सांसदले प्रतिनिधि सभाको साधारण सदस्यका रूपमा विवेकको मत दिनसक्ने विशेषाधिकार राख्दथे। त्यो समर्थनलाई राष्ट्रपतिले त्यति कारणले मात्र अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था थिएन।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संसदीय दल गठन गर्न सक्दछ। हरेक संसदीय दलको आफ्नै विधान हुनसक्छ। विधान छैन भने पनि काम-कारबाहीका आन्तरिक प्रक्रिया तय गरिएका हुन्छन्। त्यही रीत अनुसार, संसदीय दलका नेता निर्वाचित हुन्छन्।
संसदीय दलका नेताले सदस्यमध्येबाट उपनेता, सचेतक वा प्रमुख सचेतक मनोनीत गर्दछन्। दलको नेताकै निर्देशन बमोजिम सचेतकले प्रतिनिधि सभामा आउने वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट, राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वका अन्य विषयमा ह्वीप जारी गर्न सक्दछन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएको ३ साउन, २०७८ को प्रतिनिधि सभा बैठक।
कुनै प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु वा मत हाल्नू भनेर निर्देशन दिने अधिकार सचेतकलाई हुन्छ। सचेतकले प्रयोग गर्ने यो अधिकार संसदीय दलको नेताको सल्लाह वा आदेशमा गर्ने हो। संसदीय दलको नेता हो ‘अथोरिटी’, जसलाई चुनौती दिन पाइँदैन। त्यस्तो निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्छ। निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सम्बन्धित सचेतकले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्दछ।
त्यस्तो अटेरी सदस्यलाई संसदीय दल आफैंले कारबाही गर्ने अधिकार हुँदैन। देउवालाई समर्थन दिने सम्बन्धमा ह्वीप नलगाइएकाले राष्ट्रपतिबाट यस सम्बन्धमा सन्देह गर्न जरुरी थिएन। यहाँ त्रुटि हुन गएको थियो।
संसदीय अभ्यासमा पार्टीको अध्यक्ष वा सभापति भएका कारणले होइन, सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको बहुमत प्राप्त नेता भएका कारण प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुने हो। संयुक्त सरकार निर्माणमा पनि यो पक्षलाई महत्त्व दिइन्छ। सामान्यतः पार्टीको संसदीय दलको नेता नभई प्रधानमन्त्री बनिँदैन।
संसदीय अभ्यासमा पार्टीको अध्यक्ष वा सभापति भएका कारणले होइन, सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको बहुमत प्राप्त नेता भएका कारण प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुने हो। संयुक्त सरकार निर्माणमा पनि यो पक्षलाई महत्त्व दिइन्छ। सामान्यतः पार्टीको संसदीय दलको नेता नभई प्रधानमन्त्री बनिँदैन।
प्रतिनिधि सभामा बहुमत नभए पनि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा सरकार बनाउने अवस्था आइलाग्दा पनि संसदीय दलको नेता हुन जरुरी हुन्छ। त्यस्तो अवस्था छैन भने संविधानको धारा ७६ (५) का प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको दाबी जोसुकैले गर्न सक्दछ, तर त्यस्तो व्यक्तिले पनि बहुमतको समर्थन देखाउनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस सभापति देउवाले त्यो समर्थन देखाएकोमा अदालतको दृष्टिकोणमा प्रष्टता देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले १६७ पृष्ठको अन्तिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ- “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर छ।” रिट निवेदकको पृष्ठभूमिमा यो आदेशको अर्थ आफैं छर्लंग हुन्छ।
संसदीय पद्धतिको मर्ममा आक्रमण
नेपालको संसदीय पद्धतिको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेश हिजो गरेका काम-कारबाहीप्रति लक्षित थिए। अदालतले उक्त फैसलामा कतै पनि धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार निर्दलीय सरकार हो वा यो सरकार निर्माणका लागि दलीय अनुशासनको प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छैन। अदालतको उद्देश्य कठोर हुँदो हो त त्यसलाई प्रष्ट उल्लेख गरिन्थ्यो। वास्तवमा ह्वीपका बारेमा यस फैसलामा विशद व्याख्या पनि छैन।
उपर्युक्त विवादमा धारा ७६ (५) अन्तर्गतको पद्धति निर्दलीयतामा आधारित हुनुपर्छ भनेर ती १४६ जना निवेदक अदालत गएका पनि होइनन्। अदालत स्वयंले यो आदेश भविष्य लक्षित (प्रोस्पेक्टिभ रुलिङ) हो भनी उल्लेख गरेको छैन। यति स्पष्ट यथार्थलाई अपव्याख्या गर्दै संसदीय पद्धतिको मर्ममा धेरै विद्वान् तथा राजनीतिज्ञहरूले प्रहार गरेको देखिन्छ। यो त्रुटि तिनीहरूबाट पनि भएको छ, जो आफूलाई प्रजातन्त्रवादी ठान्दछन्। यो प्रयासमा संविधानले आत्मसात् गरेको संसदीय पद्धतिको आधारभूत विशेषता संकटमा पर्ने सम्भावना देखिँदै छ।
संसदीय पद्धतिमा दलीय अनुशासन महत्त्वपूर्ण पाटो हो। चुनावमा जाने पार्टीले घरदैलो गर्दछ र देशभरि जनाधार निर्माणका लागि काम गर्दछ। घोषणापत्र बनाउँदछ। कुन ठाउँका लागि कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने अधिकार पनि यसैको हो। टिकट दिएको उम्मेदवारका लागि प्रचारप्रसार तथा स्रोतसाधन यसैले जुटाउँछ। संगठनको अनुशासनमा कारबाही गर्ने यसैले हो।
चुनावमा जाने पार्टीले घरदैलो गर्दछ र देशभरि जनाधार निर्माणका लागि काम गर्दछ। घोषणापत्र बनाउँदछ। कुन ठाउँका लागि कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने अधिकार पनि यसैको हो। टिकट दिएको उम्मेदवारका लागि प्रचारप्रसार तथा स्रोतसाधन यसैले जुटाउँछ। संगठनको अनुशासनमा कारबाही गर्ने यसैले हो।
तर, निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा जितेर आएका पार्टीका उम्मेदवारहरूले आफ्नो संसदीय दल बनाउँछन्। यो संसदीय दल माउ पार्टीभित्रको जनताबाट अनुमोदित दल हो। निर्वाचन भइसकेपछि संसद्मा माउ पार्टीले हात हाल्दैन, त्यो काम संसदीय दलको हो। संसदीय दलले आफ्नो नेतृत्व आफैं निर्वाचित गर्दछ र जसलाई नेता बनाउँछ, उसकै नीति तथा कार्यक्रम अनुसार चल्दछ।
संसद्भित्रको राजनीति कसरी गर्ने भन्नेबारे संसदीय दल आफ्नो नेताको पछि लाग्ने हो। हरेक अवस्थामा नेताले नेतृत्व दिन सकोस् भन्नका लागि ह्वीपको व्यवस्था गरिएको हो। ह्वीप प्रणालीको प्रयोजन छैन भनेर कुनै अदालतले संविधानको कुनै धाराको व्याख्या गरेर भन्ला भन्नु आफैंमा संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको अज्ञानता हो। यस्तो हुँदैन, हुनु हुँदैन।
मानौं, धारा ७६ (५) का सम्बन्धमा ह्वीप लाग्दैन। यसको परिणाम के हुन्छ त भनेर व्याख्याकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के संसदीय व्यवस्था संसदीय दलहरूको स्वतन्त्र आचरणका आधारमा चल्न सक्दछ? हिजो तेस्रो संशोधनपछिको प्रजातान्त्रिक पञ्चायती प्रणाली किन असफल भयो? दलीय संगठनहरू नभएर होइन? सरकार (ट्रेजरी) को हो? प्रतिपक्षमा को बस्ने? सत्तारूढ पार्टीभित्रका ब्याकबेन्चरहरू कसलाई मान्ने?
संसद्भित्रको विचार-विमर्शको समय केका आधारमा बाँड्ने? एउटै पार्टीका आधा मान्छे सरकार पक्ष, आधा प्रतिपक्ष हुने हो भने दलीय अनुशासन केका आधारमा कायम हुन्छ? प्रतिपक्षको नेता को हुने? छायाँ सरकार कसलाई भन्ने? यस्ता प्रश्नको जवाफ बहुलट्ठीका आधारमा दिने हो भने अर्कै कुरा हो, होइन भने संसद्भित्रको अनुशासनको पूर्व शर्त दलीय अनुशासन हो भन्नेमा द्विविधा हुनु हुँदैन।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको विश्वास मत लिने प्रस्तावमा जानुभन्दा अगाडि कुनै पनि संसदीय दललाई आफ्नो नीति र आस्थाका आधारमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भनेर आफ्ना सदस्यहरूलाई ह्वीप लगाउने अधिकार थियो। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको थिएन। रोकेको छ भन्ने सोच अज्ञानता मात्र हो।
यसै पनि प्रतिनिधि सभामा सरकारको बहुमत सानो छ भने ह्वीपको महत्त्व झन् बढी हुन्छ, दुई-चार जना सांसद यताउता छरिँदा पनि सरकार संकटमा पर्छ। यस्तो प्रतिपक्षलाई भन्दा सरकारलाई ह्वीपको आवश्यकता बढी हुन्छ। मतदान गर्नु नपर्ने भए ह्वीप लगाउन जरुरी हुँदैन।
यसै पनि प्रतिनिधि सभामा सरकारको बहुमत सानो छ भने ह्वीपको महत्त्व झन् बढी हुन्छ, दुई-चार जना सांसद यताउता छरिँदा पनि सरकार संकटमा पर्छ। यस्तो प्रतिपक्षलाई भन्दा सरकारलाई ह्वीपको आवश्यकता बढी हुन्छ।
सदनमा आफ्ना जुनै सदस्यले जे जस्तो बोले पनि नेतृत्व वर्गले निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गरी हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण यो हो भनेर खण्डन गर्न वा प्रष्ट पार्न मिल्छ। तर, गम्भीर विषयहरूमा मतदान भएपछि संसद्को बहुमतले निर्णय गर्छ। पार्टीले ‘ब्याकसिट’ लिनुपर्छ। कुनै सत्तारूढ पार्टी वा प्रतिपक्षको नभई बहुमतको निर्णय संसद्को निर्णय हुन्छ। अतः यसको परिणाम सबैले स्विकार्नुपर्ने हुन्छ।
ह्वीप नलाग्दा सांसदहरूले पार्टीको संगठित उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्। संसदीय अभ्यासमा उनीहरूको संगठित आवाज हुन सक्दैन। त्यसैले पार्टीका बढीभन्दा बढी सांसद पार्टी अडान अनुसार हिँडून् वा निर्देशन अनुसार मतदान गरून् भनेर ह्वीप चाहिएको हो। मत विभाजन हुँदा आफ्ना मान्छे लाइन लागे कि लागेनन्, अन्यत्र लागे कि भनी उसैले हेर्नुपर्छ।
प्रतिपक्षको संसदीय दल हो भने सबै प्रतिपक्षी दलहरूबीच समान दृष्टिकोण बनाएर सरकारलाई तर्साउने वा थान्कोमा राख्ने काम पनि ह्वीपकै हो। यो व्यवस्थाबाट सबै पक्षलाई शक्ति सन्तुलनमा राख्ने र उचित लेनदेन गर्ने संस्कृति पनि निर्माण हुन्छ।
संसदीय प्रणालीमा सभामुखले संसद्को अजेन्डा सरकार तथा कार्यव्यवस्था समितिसँग परामर्श गरेर बनाएका हुन्छन्। उक्त अजेन्डालाई हेरेर संसद्मा हुने विचार-विमर्श वा मतदानमा यसरी प्रस्तुत हुनू भनेर आवश्यकता अनुरूप ह्वीपले निर्देशन जारी गर्दछ। जस्तो, विधेयक पारित गर्ने वा बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम जस्ता विषय आउँछन्, मतदान गर्नुभन्दा पहिले नै ह्वीपले निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ।
कुन पार्टीसँग मिल्ने, कुनसँग नमिल्ने भन्ने निर्णय ह्वीपले सुनाउने हो। ह्वीपले नै प्रधानमन्त्री वा आफ्नो पार्टीको ‘हाइकमान्ड’ सँग आफ्ना सांसद अनुशासनमा रहे-नरहेको सूचित गर्दछ। सरकारलाई सत्तारूढ पार्टीका ‘ब्याकबेन्चर’ हरूको काम-कारबाही, दृष्टिकोण वा आचरणले सहयोग नगरेको लाग्दछ भने सचेतकले उनीहरूलाई सजग गराउने हो। त्यसैले ह्वीपको व्यवस्थालाई खेलाँचीका रूपमा लिनु हुँदैन।
सबै कुरा संसदीय दलको सचेतककै निर्देशनमा गर्ने हो भने सांसदको के अर्थ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ। त्यस्तो पटक्कै होइन। जित-हारको ठूलो प्रश्नमा ह्वीपको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसद्मा हुने अधिकांश काम-कारबाहीमा हरेक संसदीय दलले आफ्ना सांसदलाई स्वविवेकले काम गर्ने अवसर दिएको हुन्छ। संसद्भित्र हुने प्रश्नोत्तर प्रधानमन्त्रीसँग गरिने छलफल, प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यविधि, व्यवस्थापन वा कानून निर्माण सम्बन्धी विषयवस्तु र सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमा अधिकांश अवस्थामा सदस्यहरूले आफ्नो सुझबुझ वा क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउँदछन्।
संसद्का नियमावलीहरू बमोजिम गरिने काम-कारबाही दुवै सभाको आन्तरिक काम-कारबाही मानिन्छ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। फेरि, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा संविधानका व्यवस्थाहरूलाई अदालतले क्षयीकरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्दछ भनेर कसैले सोच्नु हुँदैन।
संसद्का दुवै सभामा कार्यरत समिति प्रणाली लगभग ह्वीप विना नै चलेका हुन्छन्। सहकार्य गराैं, राम्रो गरौं भन्ने चाहनाबाटै अधिकांश काम-कारबाही सम्पन्न हुन्छन्। तर जहाँ ‘पोजिसन’ लिनुपर्दछ, त्यहाँ ह्वीप लाग्ने हो। यदि राजनीतिलाई मर्यादित पेशा बनाउने हो वा सांसदलाई अनुत्तरदायी बन्नबाट रोक्ने हो भने संगठनका मान्यताहरू कतिपय अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसका लागि संसद्का नियमावलीहरू बमोजिम गरिने काम-कारबाही दुवै सभाको आन्तरिक काम-कारबाही मानिन्छ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। फेरि, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा संविधानका व्यवस्थाहरूलाई अदालतले क्षयीकरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्दछ भनेर कसैले सोच्नु हुँदैन।
२०४७ सालको संविधान लागू भएपछि ह्वीपलाई नेपालीमा सचेतक भनेर बोल्ने, लेख्ने चलन चलेको हो। त्यस वेला ह्वीपको वर्गाीकरण गर्दा साधारण विषयवस्तुमा एक लाइनको, मध्यम विषयवस्तुमा दुई लाइनको र संवेदनशील विषयवस्तुमा तीन लाइनको ह्वीप भनिएको देखिन्छ। तीन लाइनको ह्वीप उल्लंघन गर्नुको परिणाम गम्भीर हुन्थ्यो। त्यस्ता सांसद कारबाहीमा पर्थे।
बेलायतमा तीन लाइनको ह्वीप लगाइएको अवस्थामा त्यसको पालना नगर्ने सांसदलाई पार्टीबाट निकाल्ने व्यवस्था पनि थियो, तर पार्टीबाट निकालिँदा सांसद पद भने जाँदैनथ्यो। त्यहाँ त्यसरी निकालिने सांसदको सदस्यता आज पनि जाँदैन, तर त्यस्तो सांसद स्वतन्त्र बन्न पुग्दछ, अर्को चुनावमा टिकट दिइँदैन। तर, नेपालमा सांसद खरीद-बिक्री एवं संगठनलाई अवरुद्ध गर्ने प्रयास समेत भएका कारण साधारण कारबाही मात्र नभई दल त्याग गर्ने-गराउने व्यवस्था समेत गरिएको हो।
यति बलिया व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने गरी भइरहेको अपव्याख्याबाट सरकार निर्माण तथा संसदीय अभ्यासलाई जोगाउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा सर्वोच्चको फैसलापछि पनि नेपालमा संसदीय दल तथा दलीय ह्वीपको व्यवस्था कायमै छ।
(हिमालको २०७८ भदौ अंकमा ‘ह्वीप प्रयोगको अपव्याख्या’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732353496.jpg)
