ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउँदै प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को माग र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सन्तुलन कायम गर्न ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ।
प्राधिकरणले ८३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त, १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र २१० मेगावाटको चैनपुर सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एकैसाथ अगाडि बढाउन लागेको हो। तीनवटै आयोजना अहिले विस्तृत अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तीन आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङलाई अन्तिम रूप दिने, निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटका टेन्डर कागजात तयार गर्ने, पहुँच सडक, जग्गा अधिग्रहण, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्वदेशी वित्तीय संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँगका छलफललाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइएको बताउँछन्। “माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकमा खपत हुन नसकेको विद्युत् निर्यातका लागि समेत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो,” उनी भन्छन्, “एक वर्षभित्र निर्माणमा लैजाने गरी तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौं।” अर्थ मन्त्रालय मार्फत एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी)को नेतृत्वमा दूधकोशीमा लगानीका लागि युरोपेली लगानी ब्यांक (इआईबी), एशियाली पूर्वाधार लगानी ब्यांक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम ब्यांकसँग लगानीबारे छलफल भइरहेको घिसिङको भनाइ छ।
प्राधिकरणले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत शेयर निष्कासन गरेर लगानीको जोहो गर्ने जनाएको छ।
दूधकोशीको अनुमानित आधार लागत १ अर्ब ५३ करोड डलर (करीब १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, कर सहित सम्पूर्ण लागत करीब २ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ।
अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोशी तुलनात्मक रूपमा सस्तो र आकर्षक मानिएको छ।
खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा पर्ने आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। त्यसमध्ये हिउँद र बर्खामा क्रमश: १ अर्ब ३६ करोड र २ अर्ब ८ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। आयोजनाको निर्माणका लागि सात वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोशी–ढल्केबर ४०० केभी प्रशारण लाइन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।
बझाङमा पर्ने चैनपुर सेतीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ। ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत निर्माण गरिने आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, आयोजना प्रभावितका साथै मुलुकभरका नागरिकको लगानी रहनेछ। हिउँदमा ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने यो आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब १६ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।
माथिल्लो अरुण पनि ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो। यसको क्षमता १०६१ मेगावाट छ। यसमा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयरका साथै विश्व ब्यांक, युरोपेली लगानी ब्यांककको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने जनाइएको छ। आयोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी हुनेछ।
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महीनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक करीब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर छ।
कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ। इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)