अक्करको यात्रामा एकीकृत समाजवादी
आन्तरिक विवाद र विभाजनले एमालेलाई संघ र प्रदेश सरकारहरूबाट विस्थापित गरे पनि फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पुरानो नेतृत्व र मतदातामा प्रभाव पार्नसक्ने अजेन्डाको अभावका कारण बलियो बन्ने सम्भावना न्यून छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजन र नेकपा एमालेको विवादले संघ र गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारहरूबाट एमालेलाई विस्थापित गर्यो। पछिल्लो समय एमालेमा आएको विभाजनले प्रदेश १ र बागमती सरकार पनि ढल्ने निश्चितप्रायः भएको छ। ती प्रदेशमा झिनो बहुमतमा रहेको एमाले संसदीय दलबाट झन्डै २० प्रतिशत सदस्यहरूले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा लाग्न निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरिसकेका छन्।
जिल्ला कमिटी र त्योभन्दा तल्लो तहका कमिटीहरूबाट एकीकृत समाजवादीतर्फ लाग्नेहरू निकै कम हुने संकेत देखिएका छन्। तर, भ्रातृ संगठनहरूमा भने एकीकृत समाजवादीतर्फ लाग्नेको अनुपात पार्टीको तुलनामा बढी छ।
सनाखतको अवधि २२ भदौमा सकिए लगत्तै ती प्रदेशमा एमाले औपचारिक रूपमा अल्पमतमा पर्नेछ र सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई पाखा लगाएर सरकार निर्माण गर्न अरू दलहरूले प्रयास थाल्नेछन्। दलहरूबीच यही समीकरण कायम रहे उनीहरूले सरकार निर्माण पनि गर्नेछन्। यसरी, एमाले स्थानीय तह बाहेक सबैतिर सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा परिणत हुनेछ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले स्थानीय सरकारहरू भने दल विभाजन हुँदा पनि ढल्दैनन्। नभए, एमाले विभाजनले कैयौं ठाउँका स्थानीय सरकार पनि ढल्ने अवस्था आउँथ्यो। स्थानीय तहमा पनि सबैभन्दा ठूलो रहेको एमालेबाट एउटा हिस्सा टुक्रिएर एकीकृत समाजवादीमा जाने निश्चित छ। तर, एमाले सबैभन्दा धेरै स्थानीय सरकार रहेको दल भने कायमै रहने देखिन्छ।
विभाजनको आकार
सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ का प्रदेश सभा सदस्य तथा ती प्रदेशका २ जेठ २०७५ अघिका एमाले जिल्ला अध्यक्षमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेको देखिएकोमा समग्रमा एमाले विभाजनको अनुपात यो तहसम्म ८०/२० नै हुने देखिन्छ। तर, स्थानीय तहका पालिका प्रमुख-उपप्रमुख र वडाध्यक्ष तहसम्म पुग्दा एकीकृत समाजवादीतर्फ लाग्नेको अनुपात अझै कम हुनेछ।
यसैगरी, पार्टीको जिल्ला कमिटी र त्योभन्दा तल्लो तहका कमिटीहरूबाट एकीकृत समाजवादीतर्फ लाग्नेहरू निकै कम हुने संकेत देखिएका छन्। तर, भ्रातृ संगठनहरूमा भने एकीकृत समाजवादीतर्फ लाग्नेको अनुपात पार्टीको तुलनामा बढी छ।
भूगोलमा राजनीति गर्नेहरू मतदाताले नरुचाउने पक्षमा लाग्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सकिने भएकाले मतदाताको आकर्षण रहने माउ पार्टीमै बस्न रुचाउँछन्, तर भ्रातृ संगठनमा रहेकाहरूलाई त्यसको वास्ता नगरे पनि चल्ने भएकाले पहिलेकै गुटबन्दी अनुसार विभाजन भएको देखिन्छ।
२०४८ सालको आम निर्वाचनदेखि एमालेका मतदातामा गाढा प्रभाव बनाएको सूर्य चिह्न एमालेसँगै रहेका कारण समर्थक र शुभेच्छुकसम्म पुग्दा एमाले विभाजनको आकार थप सानो हुनेछ। केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म झन्डै ४५ प्रतिशत नेता-कार्यकर्ता लिएर २०५४ सालमा छुट्टिएको नेकपा (माले) ले मतदाताको ठूलो प्रतिशत आकर्षित गर्न नसकेको तथा संघीय निर्वाचनमा एक सीट पनि नजितेको इतिहास छ, २० प्रतिशत हाराहारी लिएर विभाजित बनेको एकीकृत समाजवादीको अवस्था त्योभन्दा राम्रो नहुने सम्भावना धेरै छ।
तर, माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर नयाँ दल बनाएमा वा अहिले चर्चा भए जस्तै कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेमा एमालेलाई बढी नोक्सान पुर्याउन र बढी सीट जित्न एकीकृत समाजवादी सफल हुनसक्छ। २०५६ सालको आम निर्वाचनमा माले एक्लैले पनि एमालेलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्न सकेको इतिहास हेर्दा एकीकृत समाजवादी एक्लैले पनि एमालेलाई जत्रो आकारमा भए पनि केही न केही क्षति पुर्याउने नै छ।
जनताले बुझ्ने र प्रभावित पार्ने अजेन्डा अगाडि सार्ने तथा चुस्त संगठन र सक्षम नेतृत्वले तिनलाई जनतामा पुर्याउने हो भने नयाँ दलले पनि मतदातालाई आकर्षित गर्नसक्छ। र, त्यो दल टिक्न र ठूलो बन्नसक्छ। तर, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग ती कुनै पनि विषय देखिंदैनन्।
संघीय सरकारबाट बहिर्गमन भएपछि एमालेभित्रको विवादमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष कमजोर हुने आकलन केहीले गरेकोमा त्यस्तो भएन। १० बुँदे सहमति निर्माणमा संलग्न माधव नेपाल पक्षीय नेताहरू समेत एमालेमै बसे। यो उदाहरणले एमाले औपचारिक विभाजनपछिका दिनमा एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा जानेभन्दा त्यताबाट एमालेमा आउनेको संख्या बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
दशकौंको प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र तीन वर्ष एउटै पार्टीमा बसेर पनि मन नमिलेको माओवादी केन्द्र बलियो भएको देख्न नचाहने एमाले मनोविज्ञानले चुनाव नजिकिंदै जाँदा उसका मतदाताहरूलाई एमालेको बलियो धार अर्थात् माउ पार्टीमै आकर्षित गर्नेछ भन्ने अघिल्लो विभाजनका वेला देखिएको मतदाताको झुकावले स्पष्ट पार्छ।
कमजोर अजेन्डा
नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म विभाजित दल बलियो बन्न र टिक्न नसकेका भन्दैमा अब पनि त्यस्तै हुनेछ भनेर ठोकुवा गर्नु गलत हुनसक्छ। किनभने समय, अजेन्डा र नेतृत्व क्षमताले दल बलियो बन्ने वा नबन्ने निर्धारण गर्छ। जनताले बुझ्ने र प्रभावित पार्ने अजेन्डा अगाडि सार्ने तथा चुस्त संगठन र सक्षम नेतृत्वले तिनलाई जनतामा पुर्याउने हो भने नयाँ दलले पनि मतदातालाई आकर्षित गर्नसक्छ। र, त्यो दल टिक्न र ठूलो बन्नसक्छ। तर, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग ती कुनै पनि विषय देखिंदैनन्।
एकीकृत समाजवादीले छुट्टै पार्टी निर्माण गर्नुपरेको कारण अहिलेसम्म ल्याएको भनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरंकुशताका कारण आफूहरू त्यहाँ टिक्न सकिएन भन्ने मात्रै हो। यो विषय नेताहरूको आन्तरिक र आपसी सम्बन्धबारे भएकाले यसले मतदातामा प्रभाव पार्ने देखिंदैन।
एमालेका मतदाताको सरोकार पार्टी नेतृत्वको झमेलामा भन्दा एमाले एकीकृत रही पुनः सरकार बनाउन सक्षम रहोस् भन्नेमा देखिन्छ। नेताहरूको विवादमा पक्ष–विपक्षमा लागेका स्थानीय नेतृत्वमध्ये पनि अधिकांश पुरानो पक्षधरता छाडेर एमालेमै बस्नुु भनेको मतदातालाई विभाजनको पक्षमा तान्न सकिन्न र त्यसो हुँदा नयाँ पार्टी बलियो बन्न कठिन हुन्छ भन्ने बुझेर नै हो।
एमालेको विपक्षमा रहेका दलहरूले केही अगाडिसम्म प्रतिगमनको नारालाई जति चर्काए पनि नयाँ सरकार बनेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यो दोष आफैं निष्प्रभावी बनेको छ। डेढ दशकअघि मात्र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले टेलिफोन, इन्टरनेट काटेर राजनीतिक दलका गतिविधिमा नियन्त्रण गरेको प्रतिगमन देखेकाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुलाई प्रतिगमन मान्ने कुरा पनि आएन। त्यसैले, एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बाहिर ल्याएका यी दुई विषयले मतदातालाई नछुने हुँदा एमाले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न पर्याप्त छैनन्।
जति उग्र विरोधी छन् त्यति नै कट्टर समर्थक कमाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मतदाताले बुझ्ने भाषा र शैलीमा सोझै पुग्ने क्षमतालाई टक्कर दिन माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई सजिलो हुनेछैन।
एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) कार्यक्रमको सट्टा समाजवादी कार्यक्रम ल्याउने एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको भनाइले त्यो पार्टीलाई थप झमेला र सकसमा पार्ने देखिन्छ। सोभियत संघमा कम्युनिष्ट व्यवस्था ढलेपछि कम्युनिष्ट पार्टीलाई नयाँ परिस्थितिसँग सामञ्जस्य गर्नसक्ने बनाउन बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, संवैधानिक सर्वाेच्चता, कानूनी शासन, शक्ति पृथकीकरण, मानवअधिकारको सुनिश्चितता जस्ता विषय समेटिएको कार्यक्रम जबज एमाले कार्यकर्ता र मतदातामा सूर्य चिह्न झैं ब्रान्ड बनेको देखिन्छ।
त्यो, तर्कभन्दा भावनासँग बढी जोडिएकाले एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई त्यसको विकल्पमा अर्काे कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न निकै समय लाग्नसक्छ। र, त्यति समयसम्म कार्यकर्ता र मतदाताले उनीहरूलाई एमालेको अंशियार समेत नमान्ने सम्भावना रहनसक्छ।
नयाँ पार्टीले कस्ता कार्यक्रम ल्याउनेछ तथा तिनले एमाले कार्यकर्ता र मतदातामा कस्तो प्रभाव पार्नेछन् भन्ने अहिले नै भन्न सकिने कुरा भएन। मतदातासम्म सन्देश पुर्याउने भरपर्दो माध्यम कार्यकर्ता पंक्ति थोरै र कमजोर हुँदा जति आकर्षक कार्यक्रम ल्याए पनि ती मतदाताको ठूलो हिस्सामा नपुग्न सक्छन् र जसले गर्दा तिनीहरूले मतदातालाई आकर्षित नगर्न सक्छन्।
त्यसमाथि, जति उग्र विरोधी छन् त्यति नै कट्टर समर्थक कमाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मतदाताले बुझ्ने भाषा र शैलीमा सोझै पुग्ने क्षमतालाई टक्कर दिन माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई सजिलो हुनेछैन। त्यसो गर्न नसक्दा एमाले विभाजन गरेर नयाँ दल बनाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुनेछ तथा नयाँ दल मतदातामा स्थापित गर्न असम्भव बन्नेछ।
[देवकोटा नेकपा (एमाले)सँग आबद्ध छन्।]
-1732353496.jpg)
