पहिचानको राजनीति नै विभाजनको बीउ
नेपालमा सँगसँगै उठेका आवाज हुन् संघीयता र पहिचानको राजनीति। संघीयता त कार्यान्वयनमा छ, अब यसमा पहिचानको राजनीति थपियो भने समाज विभाजनको बाटोतिर नलाग्ला भन्न सकिन्न।
श्यामप्रसाद मैनाली
केही समययता संघीयतासँगै जोडिएर आइरहेको शब्द हो, पहिचान। पछिल्लो समय आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकले आफ्नो अधिकारसँग जोडेर पहिचानको मुद्दा उठाइरहेका छन्।
सँगसँगै जोडिएर आएकामध्ये संघीयता त कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। अब संघीयतासँग पहिचान जोडियो भने के होला? यसले कस्तो प्रभावा पर्ला? यो मुद्दा उठाउन कति आवश्यक छ? यिनै विषयमा चर्चा गरौं।
नेपालमा लामो समयदेखि शासनमा पकड जमाइराखेको वर्ग आर्थिक रूपमा पनि सबल र शिक्षित छ। राजनीतिक जागरण पनि छ। त्यसका लागि कमजोर वर्गले आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ। उनीहरूको आवाजलाई प्रायः सबै दलको समर्थन पनि छ। अहिले उनीहरूले संघीय शासन प्रणाली मार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गराउन खोजिरहेका छन्।
राज्यका हरेक क्षेत्रमा वैधानिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व पिछडिएको वर्गले खोजेको छ। यसैसँगै जातीयताको आधारमा राज्यको स्वरूप निर्धारण हुनुपर्ने र यस्तो स्वरूपको निर्माण गर्दा पिछडिएका जातिको प्रभुत्व स्थापना हुनुपर्ने माग छ। जसले प्रदेश सरकारमा कमजोर वर्गको उल्लेखनीय सहभागिता बढ्ने उनीहरूको विश्वास छ।
पहिचानको मुद्दा राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक कुन हो? हाम्रो परिवेशमा विश्लेषण हुनु अपरिहार्य छ।
तर, पिछडिएका समुदायमा पनि आदिवासी, जनजाति, दलितले आ-आफ्नै प्रकारका माग अघि सारिराखेका छन्। उनीहरूभित्र पनि मागका विषयमा मतैक्य छैन। दलित समुदायभित्र पनि ठूलो र सानो जातको विभेद छ।
अहिले पहिचानको संघर्ष क्षेत्रीय र जातिका आधारमा विभक्त छ। जसले राजनीति पनि ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा सरगर्मी बढाउँदा पछि परेको वर्गमा मात्र होइन, सुविधा उपभोग गरिरहेका जातजातिले पनि आफ्नो पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति नयाँ संरचनामा खोज्न थालेका छन्।
यसैको परिणाम पछिल्लो समय खस क्षेत्रीहरूले आफूलाई संगठित गरी शक्ति सञ्चय गर्दै छन्। जसले गर्दा अहिलेको संविधानमा समेत यो वर्गलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ। उनीहरूभित्र पनि आर्थिक हिसाबले पछि परेको जनसंख्या उल्लेख्य छ। तसर्थ, पहिचानको मुद्दा राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक कुन हो? हाम्रो परिवेशमा विश्लेषण हुनु अपरिहार्य छ।
दोस्रो जनआन्दोलन सफल हुँदा संघीयताको माग खासै उठेको थिएन। यद्यपि, २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् नेपाल सद्भावना पार्टीले यसको आवाज उठाएको थियो। तर, दुवै आन्दोलनको अजेन्डा संघीयता थिएन। नेकपा (माओवादी) विद्रोहको समयमा यो मुद्दा उठेको थियो। २०६४ सालको मधेश आन्दोलनले यसलाई मुखर गर्यो र देश संघीयतामा गयो।
राजनीतिक दलहरू बिस्तारै संघीयतालाई आधार बनाई यसबाटै गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्दै जनतालाई आफ्नो अजेन्डामा आकर्षित गराउन थाले। फलस्वरूप २०६३ को अन्तरिम संविधानमा संघीय राज्यको प्रावधान राखियो। यस अर्थमा संघीयता मूलतः माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरूको अजेन्डा हो, अन्य दलहरू यस अजेन्डामा तानिंदै आएका हुन्।
देशको प्रशासन, सेना, प्रहरीमा आदिवासी मधेशीहरूको उल्लेख्य सहभागिता छैन। यसलाई पनि उनीहरूले आफूमाथिको अन्यायका रूपमा लिंदै आएका छन् र पहिचानको खोजीका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।
प्रायः सबै राजनीतिक दलले यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। यससँगै सबै वर्गले पनि संघीयतालाई स्वीकार गरी आ-आफ्ना माग सम्बोधन गराउन दबाब दिंदै आएका छन्।
संघीयता र स्रोतसाधनको पर्याप्तता
अहिले पनि हाम्रो समाजमा थुप्रै असमानता छन्। जस्तो तराई-मधेशमा नागरिकता विषय जोडिन्छ। पहाडी मूलका भन्दा तराईका बासिन्दाले नागरिकता लिंदा केही कठिनाइँ भोग्दै आएका छन्। यसलाई तराईका बासिन्दाले विभेदका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यसका अतिरिक्त देशको प्रशासन, सेना, प्रहरीमा आदिवासी मधेशीहरूको उल्लेख्य सहभागिता छैन। यसलाई पनि उनीहरूले आफूमाथिको अन्यायका रूपमा लिंदै आएका छन् र पहिचानको खोजीका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफूलाई आदिवासी बताउँदै आएका छन् भने त्यसलाई पश्चिम तराईको थारू समुदायले चुनौती दिएको छ। जसले एक मधेश एक प्रदेशको मुद्दा कमजोर बनेको थियो।
क्षेत्रीय वा जातीय आधारमा खोजिएको पहिचानलाई सम्बोधन गर्न स्रोतसाधनका हिसाबले पनि जटिल हुन्छ। लिम्बुवान, खुम्बुवान, मगरात तमुवान, ताम्सालिङ, कर्णाली आदि क्षेत्रहरू स्रोतसाधनका दृष्टिकोणले कमजोर छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका दृष्टिकोणबाट काठमाडौं, रुपन्देही, मोरङ, पर्सा, झापा र बाँकेबाट मात्रै करीब ८५ प्रतिशत राजस्व संकलन हुन्छ।
उद्योग, व्यापार, खाद्यान्नका लागि तराई क्षेत्र धनी छ। देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राजधानीमा छ। काठमाडौं उपत्यका पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक सम्पदाले धनी छ। पर्यटन उद्योगको सम्भावना अधिक छ।
राजनीतिक दलहरूले संघीयताबाटै सबै समस्याको समाधान हुने आश्वासन दिएकाले जनताको महत्त्वाकांक्षा बढेको छ। सीमित स्रोतसाधनले जनताका महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्न कसरी सम्भव होला?
यस्तो अवस्थामा एक क्षेत्रले आर्जन गरेको स्रोतसाधन सोही क्षेत्रले मात्र उपयोग गर्दा बाँकी क्षेत्रमा स्रोतसाधनको न्यायिक विनियोजन कसरी हुनसक्ला? काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी, जलविद्युत् लगायत अन्य क्षेत्रबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ। यदि स्रोत भएका राज्यले अनुमति नदिएमा कस्तो अवस्था आउला?
राजनीतिक दलहरूले संघीयताबाटै सबै समस्याको समाधान हुने आश्वासन दिएकाले जनताको महत्त्वाकांक्षा बढेको छ। सीमित स्रोतसाधनले जनताका महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्न कसरी सम्भव होला? समावेशी नीतिका आधारहरू आर्थिक स्रोत हुन् कि होइनन्? आर्थिक आधारलाई स्वीकार गर्दा क्षेत्री, खस, बाहुन, ठकुरीको वर्गमा रहेका ३८ प्रतिशत जनताभित्र गरीबीको रेखाभन्दा तल रहेका जनसंख्याको आकार सानो छैन। यसको सम्बोधन कसरी गरिन्छ?
पहिचानको राजनीति र संसारको अनुभव
विश्वका २८ देशमा संघीयता छ। जहाँ ४० प्रतिशत जनसंख्या छ। थुप्रै देशमा एकात्मक प्रणाली छ। संघीयता भएका केही देशमा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा एकात्मक राज्यमा परिणत भएका उदाहरण पनि छन्। युगोस्लाभियाबाट छुट्टिएका राज्यहरू क्रोएसिया, बोस्निया र हर्जगोभिना यसका उदाहरण हुन्।
संघीयतामा केन्द्रीय शासन हावी भयो भने यसले आफ्नो मौलिक विशेषता गुमाउने त्रास रहन्छ। सोभियत संघको विघटन यसको उदाहरण हो। त्यस्तै, जातीयताका आधारमा राज्यस्वरूप निर्माण पनि समान भाव भएका जातजातिबीच बढी उत्पादक र सफल देखिन्छ। बेल्जियममा तीन जाति मात्र छन्, त्यसकै आधारमा राज्यस्वरूप निर्धारण भएको छ।
संघीयतालाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने व्यक्तिको पनि कमी छ। अझ देशभित्र विशेषाधिकारबाट वञ्चित, विभिन्न जातजातिमा आधारित संगठन लगायतबाट संघीयतामाथि प्रहार हुनसक्ने सम्भावनालाई यथेष्ट ध्यान दिनु जरुरी पर्छ।
अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्डमा पर्याप्त स्रोतसाधन भएकाले आर्थिक मुद्दाभन्दा राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छ। बेलायतले केन्द्र प्रभावी र एकात्मक शासनको अवलम्बन गरिराखेको छ। तथापि, सबै क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गरिएकाले खासै असन्तुष्टि देखिंदैन। यूरोपियन युनियनमा उच्चस्तरको एकता देखिन्छ। स्रोतसाधन पर्याप्त छ।
हाम्रो अवस्था यी सबैको भन्दा बिल्कुल पृथक् छ। सयभन्दा बढी जातजाति छन्। स्रोतसाधन पर्याप्त छैन। जनताको महत्त्वाकांक्षा अत्यधिक बढेको छ। राजनीतिक दलबीच न्यूनतम समझदारीको अभाव छ। छिमेकी देश भारतको गुजरात, बिहार, कश्मीरको जस्तो अवस्था पनि हाम्रो होइन।
अग्रगामी परिवर्तनका दिशामा अघि बढ्दा रुष्ट भएको एक वर्ग छ। संघीयतालाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने व्यक्तिको पनि कमी छ। अझ देशभित्र विशेषाधिकारबाट वञ्चित, विभिन्न जातजातिमा आधारित संगठन लगायतबाट संघीयतामाथि प्रहार हुनसक्ने सम्भावनालाई यथेष्ट ध्यान दिनु जरुरी पर्छ।
यस्तो परिस्थितिमा नागरिक समाज सशक्त हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू समेतको सहभागितामा जनतालाई संघीयताका सम्भावना र जोखिमबारे राम्ररी प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ। संघीय व्यवस्थाले विश्व परिवेशमा जाति, धर्म, संस्कृति, भाषाको पहिचान र सम्मान कसरी गरेको छ? सरकारमा सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्नुपर्छ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अनुभवबाट हाम्रो संघीयता कसरी अघि बढ्न सक्छ? यी यावत् विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ।
संघीयतामा पछाडि परेका वर्गलाई अघि बढाउने प्रयत्न गर्दा उपलब्ध स्रोतसाधनको बढी हिस्सा त्यो समूहका लागि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अन्य वर्गको अधिकारमा संकुचन ल्याउँछ। तसर्थ, संघीयतालाई राम्ररी अघि बढाउन सहमति र समझदारीको राजनीति अपरिहार्य छ। दलीय स्वार्थभन्दा मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखिएन भने पहिचानको राजनीतिले संघीयतालाई प्रत्युत्पादक बनाउन बेर लाग्दैन।
पहिचानको राजनीति अघि बढाउँदा जनताको बढ्दो आकांक्षा पूरा गर्न नसकी थुप्रै प्रान्तीय राज्य विभक्त भएका छन्। सन् १९६३ मा संघीयतामा प्रवेश गर्दा तीन वटामा राज्यमा विभाजित नाइजेरियामा पनि पछि ३६ वटा राज्य बने। तीन वटा जातीय राज्य भएको सुडान २९ राज्यमा विभाजित भयो।
छिमेकी देश भारतबाट पहिचानकै मुद्दा अघि सारी पाकिस्तान छुट्टियो। पाकिस्तानबाट बाङ्लादेश टुक्रियो। यी अनुभवहरू नै हाम्रा लागि पर्याप्त छन्।
त्यस्तै, छिमेकी देश भारतबाट पहिचानकै मुद्दा अघि सारी पाकिस्तान छुट्टियो। पाकिस्तानबाट बाङ्लादेश टुक्रियो। यी अनुभवहरू नै हाम्रा लागि पर्याप्त छन्।
त्यसैले सबैलाई समेटेर सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रका आधारमा राज्य अघि बढ्नुपर्छ। पहिचानको मुद्दालाई अघि बढाउँदा रुवान्डाको अवस्थातर्फ दृष्टि पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ। जहाँ ८५ प्रतिशत होतु र १५ प्रतिशत तुत्सी जाति बस्थे। त्यसमा बेलायतले विभाजन ल्याइदियो।
त्यसपछि बेल्जियमले अल्पसंख्यक तुत्सी जातिलाई प्रयोग गरी ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति अवलम्बन गर्यो। र, ६ अप्रिल, १९९४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति युभेनल हविरिमाना सवार जहाजमाथि मिसाइल आक्रमण गरी हत्या गरियो। त्यसपछि अल्पसंख्यक र बहुसंख्यकबीच हिंसात्मक मुठभेड भयो।
त्यसपछिका एक सय दिनमा ११ लाख अर्थात् कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत मानिसको हत्या भयो। विश्वकै इतिहासमा अल्पअवधिमा भएको यो ठूलो नरसंहार हो। जसको मूल कारण विदेशी घुसपैठ थियो। कतै हामी पनि पहिचानको राजनीति उचालेर त्यही बाटोमा हिंडिरहेका त छैनौं? समयमै सोच पुर्याउने हो कि!
-1732353496.jpg)
