सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छैनः महन्थ ठाकुर
जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएकाे लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ९ भदाैमा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको छ। एकीकरण प्रक्रिया पूरा नहुँदै पार्टी विभाजन हुनुको कारण, मधेश केन्द्रित दलले उठाउँदै आएका संविधान संशोधन लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग हिमालखबरका लागि वीरेन्द्र रमणले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
जनता समाजवादी पार्टीमा के समस्या आयो र नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो?
पार्टी एकीकरण तत्कालीन समयको आवश्यकता थियो। तर, एकीकरण नसकिंदै समस्याहरू देखिन थाले। विविध कारणले एउटै पार्टी भए पनि फरक पार्टीको जस्तो अभ्यास हुने वातावरण बन्यो। उहाँ (उपेन्द्र यादव)को समूह र हाम्रो समूहका आ–आफ्नै कार्यक्रमहरू हुन थाले। सामूहिक अभ्यासको अभाव देखियो। यसले मतभेद बढायो र पार्टी विभाजनको अवस्था आयो।
त्यसको मतलब पार्टी विभाजन हुनुमा विचारको मतभेद होइन?
हामीबीच बेमेल हुनुको प्रमुख कारण नै विचार हो। हाम्रो समूह प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्छ। उहाँहरूको समूह भने फरक विचार राख्छ। यही नै पार्टी विभाजनको कारण बन्यो।
अर्को कुरा, तत्कालीन सरकारमा सहभागी हुने विषयले विभाजनलाई मलजल गर्यो। हामी सरकारमा गए लगत्तै उहाँहरूले अवैधानिक तरिकाले कारबाही गर्नुभयो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारमा जाँदा अग्रगमन भयो, हामी जाँदा चाहिं पश्चगमन भनियो। सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणले छिटै विभाजनमा पुर्यायो।
संसद् विघटनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुलाई पनि 'सही निर्णय थियो' भन्नुहुन्छ?
हामी सरकारमा सहभागी हुनुको एक मात्रै कारण मधेशको मुद्दा सम्बोधन गराउनु थियो। निर्वाचनको घोषणा भएको समयमा हामी सरकारमा गएका थियौं। त्यसमा गल्ती भन्ने कुरै रहेन। पद, प्रतिष्ठा मेरो चाहना होइन। संविधान संशोधनको विषय हामीले लगातार उठाउँदै आएका छौं।
हिजो जनआन्दोलनका अजेन्डामा सबै राजनीतिक दल सहमत थियौं। त्यो आन्दोलनको जगमा सहमतिको अन्तरिम संविधान बनाएका थियौं। सबैको सहमतिले बनाएका कारण त्यसमा सबैको प्रतिनिधित्व र आवाज समेटिएको थियो। मधेश अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेश बनाउने विषय पनि थियो।
मधेशका साथै अन्य प्रदेश समेत पहिचान र जातीय अधिकार सहित बनाउने कुरा थियो। तर, संविधान बनाउँदा अधिकार विहीन प्रदेशको निर्माण गरियो। पहिचानको आधारमा जुन भेदभाव छ त्यसलाई हटाएर सबैको अपनत्व हुने खालको समावेशी राज्यको निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ। यही विषयलाई पूरा गराउन हामी सरकारमा गएका थियौं।
संविधानको मस्यौदा बनेदेखि राखिंदै आएको हाम्रो माग यथावत् छन्। हामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौं। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ।
सरकारमा सहभागी भएको समयमा आफैंले उठाएको माग पूरा गर्न के गर्नुभयो?
झुटा मुद्दा लगाएर फसाइएका व्यक्तिलाई छुटाउने हाम्रो प्रयत्न थियो। तर, कानून अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले हामीले मात्रै चाहेर भएन। उदाहरणका लागि रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यस्तो मुद्दामा कि अदालतले रिहाइ गर्नुपर्यो कि मुद्दाको किनारा लागेपछि सरकारले आममाफी दिनुपर्यो।
ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनसँगै बनेको देउवा सरकारलाई पनि समर्थन दिनुभयो। तत्काल ‘यूटर्न’ गर्न कसरी सम्भव भयो?
यसको मुख्य कारण हाम्रो माग सम्बोधन गराउने नै हो। यसमा हामी निरन्तर लागेका छौं। सरकारले सक्ने मुद्दा फिर्ता गर्दै जानुपर्यो। यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग पटक–पटक कुराकानी भएको छ। अहिलेसम्म यो सक्दिनँ भन्नुभएको छैन। यो सरकारसँग पनि आश त छ।
सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तपाईं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ?
विश्वासभन्दा यो व्यवहारको प्रश्न हो। सरकारले ठीक ढंगले काम गर्दै गए विश्वासको वातावरण बन्दै जान्छ।
त्यसो भए वर्तमान सरकारमा पनि सहभागी हुने सम्भावना छ?
यो सरकारमा सहभागी हुने कुरै छैन। यसमा छलफल समेत भएको छैन। हामी सरकारमा जाँदैनौं। हाम्रो मुद्दामा भने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पटक–पटक छलफल गरेका छौं। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने हाम्रो प्रमुख माग हो। लाखौं युवा नागरिकता विहीन भएर बसिरहेका छन्। सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्यो। आफ्ना युवालाई देश विहीन बनाएर राख्न भएन।
नवगठित पार्टीलाई अगाडि बढाउने योजना चाहिं के छ?
लोकतन्त्रमा पार्टी विभाजन हुनु स्वाभाविक हो। हाम्रो पार्टी निर्माण भएदेखि मधेशमा उत्साह देखिएको छ। जनताले हाम्रो पार्टीलाई मधेशका मुद्दा र समस्या समाधान गर्ने भरोसाका साथ हेरेका छन्। त्यसकारण जनताका मुद्दालाई अगाडि लगाएर हामी पार्टी विस्तार गर्छौं। मधेशका जनताका समस्या समाधान गर्ने नै हाम्रो पार्टीको उद्देश्य हो। त्यही अनुरूप अगाडि बढ्छौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)