‘सभामुखले हामीलाई महाअभियोगतर्फ डोर्याउँदै हुनुहुन्छ’
‘निर्वाचन आयोग र सभामुखले गरेको बदनियत प्रति सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने र न्याय खोज्ने काम गर्छौं।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयको विरोध गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाका १४ सांसदलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आलोचना गर्दै आएको एमालेले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध पनि अदालत जाने बताएको छ।
यही सन्दर्भमा एमाले संघीय संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगर र सजना बरालले गरेको संवादः
एमाले पछिल्लो समय सभामुखप्रति निकै आलोचक देखिन्छ, यस्तो किन?
संविधानले अनुशासनमा नबस्नेलाई कारबाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित पार्टीलाई नै दिएको छ। हाम्रो पार्टीले अनुशासन उल्लंघन गरेका केन्द्रीय नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई कारबाहीका लागि संघीय संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा सिफारिश गरेका थियौं।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर दिएपछि सम्मानीय सभामुखले संसद् चलिरहेको छ भने बैठकमा वाचन गरेर सुनाउने हो। संसद् चलेको छैन भने सूचना पार्टीमा सूचना प्रकाशित गर्ने हो। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि सभामुखसँग कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विकल्प हुँदैन।
नेपालको चुच्चे नक्सा सम्बन्धमा संसद्मा मतदान हुँदा सांसद सरिता गिरीले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पत्र लेख्यो। त्यो पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको १८ घण्टा पुग्दानपुग्दै सभामुखले सांसद् गिरीलाई बर्खास्त गर्नुभयो।
यो संविधान जारीपछिकै नजीरहरू हेर्दा पनि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सभामुखले रोकेको देखिँदैन। नेपालको चुच्चे नक्सा सम्बन्धमा संसद्मा मतदान हुँदा सांसद सरिता गिरीले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पत्र लेख्यो। त्यो पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको १८ घण्टा पुग्दानपुग्दै सभामुखले सांसद् गिरीलाई बर्खास्त गर्नुभयो।
त्यस्तै, २४ चैत २०७७ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई कारबाही गरियोस् भनेर निवेदन दिएपछि सभामुखले कारबाही गर्नुभयो। २६ चैत मध्याह्न १ बजे बसेको बैठकमा चारै जनालाई कारबाही गरेको पत्र पढेर सुनाउनुभयो। जब कि त्यस दिनको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उक्त अजेन्डा भएको कुरा हामीलाई सुनाउनुभएको थिएन। अर्थात्, कार्यसूचीमा अजेन्डै नराखी उहाँले पदमुक्त भएको जानकारी दिनुभयो।
हामीले पनि ती सबै विधि पुर्याएर, सम्पूर्ण माइन्युटको फोटोकपी सहित १ भदौमा १४ सांसदलाई कारबाही गर्नु भन्ने पत्र दर्ता गर्यौं। भोलिपल्ट मैले सभामुखज्यूलाई फोन गरेर- यसभन्दा अगाडिका नजीर पनि छन्, त्यसको उल्लंघन पनि नहुने गरी, एमाले प्रति पक्षपात नहुने गरी, सभामुखको गरिमा र पदको मर्यादा पनि कायम राख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् भनें।
सरकारले हठात् संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्यायो। त्यसपछि पार्टी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, तपाईंले अब छिटो सूचना पार्टीमा टाँस्नुपर्यो भनें। १० सांसदले उहाँलाई भेटेर पनि आग्रह पनि गर्यौं।
आग्रह कि धर्ना?
धर्ना त नभनौं। उहाँको कार्यकक्षमा गएर संवाद गर्यौं।
कार्यकक्षमा जाँदा सभामुखले के भन्नुभयो?
म कानून अनुसार अगाडि बढ्छु। अलिकति समय लाग्छ भन्नुभयो। त्यसपछि ‘तपाईंले यसमा पढ्न बाँकी केही कुरा छैन। किनभने, ३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधान परिवर्तन भएको छैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ पनि परिवर्तन भएको छैन’ भन्यौं।
पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि सभामुखले त पढेर सुनाउने मात्रै हो। सभामुख कार्यकर्ता जस्तो हुनुभयो, गुरिल्ला जस्तो हुनुभयो। अग्निप्रसाद सापकोटा नैतिक रूपमा सभामुख रहनुभएन। उहाँले कसरी संसद् चलाउनुहुन्छ, हामी हेर्छाैं।
‘बहानाबाजी नगर्नुस्। नेकपा (एमाले) विभाजनको अंशियार र कारक नबन्नुस् भन्यौं। तपाईं माओवादीको कार्यकर्ता जस्तो नबन्नुस्। पदीय मर्यादा अनुसार साझा बन्नुस्’ भन्यौं। तर, उहाँले आज, भोलि भन्दाभन्दै दुई हप्ता झुलाउनुभयो। १३ भदौमा आएर ‘केही पनि गर्न नपर्ने’ भन्ने निर्णय गर्नुभयो। जब कि ९ भदौमै माधव नेपालहरूले अर्को पार्टी दर्ता गरिसकेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका सांसदहरूलाई कारबाही नगर्नु भन्ने त सर्वोच्च अदालतको आदेश नै छ। एमालेका १४ जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने कारण चाहिं के थियो?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्दा त्यसको विपक्षमा उभिने सांसदहरूलाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौं। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन। उहाँहरू दलीय मर्यादा र अभ्यास विपरीत निर्दलीयतातर्फ जानुभएकाले कारबाही गरेका हौं।
२७ वैशाखमा ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्नुभयो। भदौमा आएर बल्ल किन कारबाही गरियो?
प्रतिनिधि सभा भंग भएका वेला त्यहाँ सदस्य नै नरहेकाहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा भएन। संसद् पुनःस्थापना भएपछि आफ्नो पार्टीका सबै सांसदहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन चाह्यौं। मौखिक रूपमा पार्टी नीति अनुसार हिंडाउन खोज्यौं। पटक पटक अनुशासनमा हिंडाउने प्रयास गर्यौं। तर, सकेनौं। जब उहाँहरू सच्याउन नसक्ने ठाउँमा पुग्नुभयो, त्यसपछि हामीले कारबाही गर्यौं। प्रक्रियाका कारणले पनि ढिलो भएको हो।
यस्तोमा ढिलोचाँडोको त कुरै भएन। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि सभामुखले त पढेर सुनाउने मात्रै हो। सभामुख कार्यकर्ता जस्तो हुनुभयो, गुरिल्ला जस्तो हुनुभयो। अग्निप्रसाद सापकोटा नैतिक रूपमा सभामुख रहनुभएन। उहाँले कसरी संसद् चलाउनुहुन्छ, हामी हेर्छाैं।
एमाले केन्द्रीय कमिटीले बकाइदा १० जना केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको भए माधव नेपालहरूको २० प्रतिशत पनि पुग्ने थिएन।
एमाले लोकतन्त्रका लागि लडेर आएको पार्टी हो। प्रत्येक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ। यो अनुशासन र मर्यादा बसेर आएको पार्टी हो। अनुशासनको डण्डा भएन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहँदैन। हाम्रो दलीय प्रणाली नै रहँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसला, निर्वाचन आयोगको निर्णय र सभामुखको व्यवहार हेर्दा उहाँहरूले एमाले प्रति बदनियत राखेको, कमजोर पार्न खोजेको देखियो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएका वेला पनि सभामुखको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्दै आएका थिए। एमालेले सभामुखको अलि बढी नै खेदो खने जस्तो लाग्दैन?
सभामुखले हामी प्रति जस्तो व्यवहार गर्दै आउनुभएको छ, त्यसको तुलनामा एमालेको व्यवहार अति नरम छ। एमालेले कुर्सी उचालेर फ्याँकेको छैन, कुर्सी तोडफोड गरेको छैन। हतियार बोकेर संसद्मा गएको छैन। खुर्सानीको धुलो बोकेर गएको छैन। एमाले त्यस्तो गर्दैन र गर्न पनि चाहँदैन। हामी लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्छौं। बहस, छलफल र बौद्धिकतामा विश्वास गर्छौं।
तर, एमाले नरम छ भन्ने नाममा हेप्न खोजिएको हो, सार्वभौम निर्णयमाथि चुनौती दिन खोजिएको हो भने हामी हात बाँधेर बस्दैनौं।
निर्वाचन आयोग प्रतिको आक्रोश चाहिं किन?
संविधान, निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानूनहरू र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटीले बकाइदा १० जना केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको भए माधव नेपालहरूको २० प्रतिशत पनि पुग्ने थिएन।
एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुखको निर्णयको विरोधमा कानूनी प्रक्रियामा जाने भनेको छ। यसको अर्थ के हो?
पार्टीले निष्कासन गरेका एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचन आयोगले कुन कानून अनुसार जोगायो? म प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई सोध्न चाहन्छु, जब पार्टीले फलाना-फलाना सदस्यले अनुशासनहीन काम गरे भनेर निर्णय गरिसकेपछि आयोगले कारबाही नगर्नुको कारण के हो? निष्कासित सदस्यको किन सनाखत गरियो? त्यसैको आधारमा त्यो अवैधानिक पार्टीलाई किन प्रमाणपत्र दिइयो?
सभामुखको हकमा पनि त्यही हो। हामी कानूनी उपचार खोज्न जाने भनेको सर्वोच्च अदालतमै हो। निर्वाचन आयोग र सभामुखले गरेको बदनियत प्रति सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने र न्याय खोज्ने काम गर्छौं।
सभामुख विरुद्ध महाअभियोग (पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव) जस्तो कडा कदम पनि चाल्न सक्छ एमालेले?
अहिले हामीले त्यतितिर सोचिसकेका छैनौं। तर, सभामुखले हामीलाई त्यतातिर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। जब कि हामी अप्रिय बाटो रोज्नै चाहँदैनौं। एमाले लोकतान्त्रिक, अनुशासित र मर्यादित तरिकाले प्रतिवाद गर्न चाहन्छ। र, यो कुरा जनतामा पनि पुर्याउन चाहन्छ। जनता नै हाम्रा भाग्य विधाता हुन्।
जनताले गर्ने फैसला हाम्रा लागि शिरोपर हुन्छ। सभामुखले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नुभएन। यो सन्देश हामी जनतामा पुर्याउन चाहन्छौं। निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। यो कुरा लिएर हामी जनताको अदालत पनि जान्छौं, सम्मानित सर्वोच्च अदालत पनि जान्छौं।
-1732180391.jpg)
