महामारीमा गुमेका १० हजार : मरण कि हत्या?

कोभिड-१९ महामारीमा दश हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनुमा भाइरस जति कारक छ, त्योभन्दा बढी सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिज्ञ, कुशासन र भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार छन्।

दिउँसो २ः०५ बजे, १० चैत २०७६।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दोस्रो कोरोना संक्रमित फेला परेको विषयमा जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। केही छिनमा मन्त्रालय बाहिरको सडकदेखि सिंहदरबारसम्म देखिएको भीडभाडको तस्वीर सार्वजनिक भयो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी भीड जम्मा गरिएको उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू मास्क नलगाई उपस्थित थिए।

फ्रान्सबाट फर्किएकी एक युवतीमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको स्वाब परीक्षणबाट कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो। त्यसपछि मुलुकमा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बिस्तारै बढ्न थाल्यो। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा पुस २०७६ देखि माघ २०७७ सम्म दुई हजार ३० जनाले ज्यान गुमाए।

कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अव्यवस्था, नारा जुलुस जस्ता राजनीतिक गतिविधिले संक्रमण बढाउने काम गरे। र, नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अप्रिय अवस्था आयो।

चीनको वुहान शहरबाट २४ पुस २०७६ मा फर्किएका ३२ वर्षीय पुरुषमा १० माघ २०७६ मा पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, संक्रमणको शुरूआतदेखि गत साउनसम्म कोरोनाबाट १० हजार जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

प्रयोगशालाको क्षमता अनुसार कोरोना परीक्षण नभएको र वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने बलियो प्रणाली नबनाएका कारण मृतकको आधिकारिक संख्या समेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सरकारले सार्वजनिक गरेभन्दा धेरै जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको दाबी छ।

कोरोना संक्रमण शुरू भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्य क्षेत्रका छिद्रहरू स्पष्ट देखिएका छन्। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अव्यवस्था, नारा जुलूस जस्ता राजनीतिक गतिविधिले संक्रमण बढाउने काम गरे। र, नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अप्रिय अवस्था आयो।

कमजोर प्रणाली र भ्रष्टाचार

मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली पिरामिड आकारको छ। तल्लो तहमा स्वास्थ्य इकाइ तथा स्वास्थ्य चौकी र त्यसपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश अस्पताल र केन्द्रीय अस्पतालको संरचना छन्। यस्तो अवस्थामा हुनेखानेले सीधै प्रदेश वा केन्द्र स्तरका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न पाउँछ। तर, पैसा नहुने या गरीब परिवारले स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य कार्यालयकै भर पर्नुपर्छ।

१२ फागुन २०७७ मा संसद् पुनःस्थापनाको खुशियालीमा पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहले निकालेको र्‍याली।

यसले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली व्यवहारसंगत नभएको देखिएको ग्रान्डी अस्पतालका संक्रामक तथा आईसीयू विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी बताउँछन्। “कोरोना महामारीका वेला हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी झनै उदांगियो, गाउँमा कोरोना परीक्षण गर्ने आधारभूत सुविधा समेत पुगेन,” डा. अधिकारी भन्छन्, “कतिपयले कोरोना परीक्षण गर्नै नपाई ज्यान गुमाए।” कतिपय संक्रमितले अक्सिजन पाए पनि हाई फ्लो अक्सिजन सहितको राम्रो उपचार सेवा नपाएर मृत्युवरण गरे।

सरकारले स्वास्थ्य उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गर्नेभन्दा पनि आयात गर्ने नीति लिएकाले महामारीका वेला अत्यावश्यकीय सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्‍यो। सरकारले स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका पीपीई, मास्क जस्ता स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर जाँच्ने परिपाटी नै बनाएन। “सरकारको ध्यान नै जसरी हुन्छ स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने भन्नेमै देखियो,” डा. अधिकारी भन्छन्, “त्यसरी ल्याउँदा महामारीका वेला भ्रष्टाचार मौलायो।”

“कोरोना महामारीका वेला हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी झनै उदांगियो, गाउँमा कोरोना परीक्षण गर्ने आधारभूत सुविधा समेत पुगेन, कतिपयले कोरोना परीक्षण गर्नै नपाई ज्यान गुमाए।”

स्वास्थ्य सेवा विभागले महामारी शुरू भएपछि १२ चैत २०७६ मा ललितपुरको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिसँग एक करोड तीन लाख ९० हजार ४०० अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा खरीद सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकदेखि स्वास्थ्य मन्त्री र कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का संयोजक समेतको संलग्नता देखियो।

लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ३ पुस २०७७ मा पत्राचार गर्दै खरीद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘अख्तियारवाला पदाधिकारी उपर अख्तियार दुरुपयोगको सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी समितिलाई जानकारी दिन’ भनेको थियो। तर, अख्तियारले अहिलेसम्म कारबाही नबढाई उक्त प्रकरणलाई गुपचुप राखेको छ।

यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयले गुणस्तरहीन र्पोटेबल पीसीआर मेसिन र त्यसका लागि चाहिने किट खरीदमा मात्रै करीब २३ करोड खर्च गरे। विभागले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अनुमतिमा ओम्नी मार्फत चीनबाट पाँच थान पोर्टेबल पीसीआर मेसिन खरीद गरेकामा कुनैले पनि सही नतीजा नदिएपछि त्यत्तिकै थन्क्याइयो।

कोरोना परीक्षणका लागि चाहिने सामग्री खरीदबाट शुरू भएको भ्रष्टाचार अक्सिजन सिलिन्डरदेखि खोप खरीदसम्म पुग्यो। सरकार निकटका व्यापारीले कमिशनको प्रलोभनमा खोप खरीद गर्न खोजेपछि भारतबाट सम्झौता भइसकेर आउनुपर्ने १० लाख डोज खोपको आयात रोकियो।

जोखिमलाई जानाजान निम्तो

कोरोना महामारीको पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा तेब्बरभन्दा बढीको ज्यान गयो। पहिलो लहरमा कोरोना संक्रमण तथा रोकथामका लागि क्वारेन्टिन र जाँचपड्तालको जति काम भयो, दोस्रो लहरमा ती गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएनन्। भारतसँगको खुला सिमानाबाट हुने आवतजावतमा पनि नियमन गरिएन। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपालमा पनि संक्रमण बढेको दृष्टान्त छ। तर, भारतमा दोस्रो लहरको अवस्था हेरेर तयारी नथाल्दा अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो।

२७ वैशाख २०७८ मा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएको बेड भरिएपछि भुइँमा
राखेर उपचार गरिंदै।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेडिस्टार हेल्थमा कार्यरत क्लिनिकल एनालाइटिक्सका विज्ञ विशाल भण्डारीका अनुसार, भारतमा २४ फेब्रुअरी २०२१ देखि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको थियो। त्यहाँ दैनिक १० लाख जनसंख्यामध्ये १० जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएका वेला नेपालमा १० लाख जनसंख्यामध्ये ३.३ जनामा संक्रमण भेटिएको थियो।

भारतमा प्रति दश लाख १० जनाबाट कोरोना संक्रमण बढ्न थालेर दोस्रो लहर शुरू भयो। त्यसको झण्डै डेढ महीनापछि अर्थात् ११ अप्रिल २०२१ मा नेपालमा दैनिक १० लाख जनसंख्यामा १० जना संक्रमित भेटिए अर्थात् भारतमा देखिएको संक्रमण दर नेपालमा देखिन करीब डेढ महीना लाग्यो। ११ अप्रिलमा आइपुग्दा भारतमा दैनिक १० लाख जनसंख्यामा ९७ जनालाई संक्रमण देखिएको थियो।

भारतमा देखिएको कोरोना संक्रमणलाई विश्लेषण गरेर आवश्यक तयारी गर्न नेपालका लागि डेढ महीनाको समय महत्त्वपूर्ण थियो। तर, संक्रमण नियन्त्रणका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणका काम व्यापक बनाइएन। त्यस अवधिमा कोरोनाको जोखिमलाई नागरिक स्तरमा बुझाउन सरकार चुकेको डा. भण्डारीको टिप्पणी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अम्बाको पात खाए कोरोना निको हुन्छ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिएको उनी स्मरण गर्छन्।

गत जेठमा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका आफन्तलाई अक्सिजन अभाव भएपछि बालाजुस्थित औद्योगिक क्षेत्रबाट ग्यास सिलिन्डर किनेर ल्याउँदै सर्वसाधारण।

डा. भण्डारीका अनुसार, त्यो ४६ दिनको अवधिमा सरकारले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हाहाकार भयो। अस्पतालमा बेड र जनशक्तिको सूचना लिने र आवश्यक उपचारको बन्दोबस्त मिलाउने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो। तर, मन्त्रालयले यसबारे अस्पतालका सञ्चालक र निर्देशकलाई बोलाएर सोधपुछ गरेन।

सामान्य अवस्थाका कोरोना संक्रमित बिरामीले आइसीयू बेड ओगटेर बसे भने सिकिस्त बिरामीले बेड पाएनन्। अत्यावश्यक बिरामीका लागि मात्र आईसीयू तथा अक्सिजन सहितको बेड व्यवस्थापनमा मन्त्रालय र अस्पताल चुके। मन्त्रालयले तुरुन्त युनिट अस्पताल बनाएर संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन नसक्दा मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने गरी अस्पतालका बेड भरिए।

सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा काम गर्न नसक्दै दोस्रो लहर शुरू भइहाल्यो। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर चरमचुलीमा पुग्न ७४ दिन लागेकामा नेपालमा २९ दिनमै भुसको आगो सरह फैलियो। वैवाहिक समारोह, नाराजुलुस जस्ता कार्यक्रम रोकिएनन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूले कोरोना संक्रमितको उपचारको बन्दोबस्त मिलाउन सकिने ठूला अस्पतालका भवन र पूर्वाधारलाई समेत प्रयोगमा ल्याउन सकेनन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्ने लक्ष्य राखिएको कैलालीको धनगढीस्थित गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण पूरा भए पनि सञ्चालनमा ल्याइएन। गेटामा मेडिकल कलेज खोल्न चाहिने पूर्वाधारबारे सुझाव दिन गठित प्राविधिक उपसमितिका सदस्य समेत रहेका जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा भन्छन्, “करीब तीन अर्ब लगानी गरेर त्यत्रो पूर्वाधार बनाउँदा पनि सरकारले कोरोना संक्रमित अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु विडम्बना हो।”

जात्रा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सरकारको विरुद्धमा भएको प्रदर्शन।

कोरोना संक्रमण उच्च गतिमा फैलि‌ंदा काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो अस्पतालका बेड भरिएपछि कतिपय बिरामीलाई आँगनमा राखेर उपचार गर्नुपरेको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले काठमाडौंको महांकालमा रहेको वीर अस्पतालको एक सयभन्दा बढी बिरामीको उपचार गर्न मिल्ने नयाँ भवनलाई प्रयोगमा ल्याएन।

“वीर अस्पताललाई संक्रमितको उपचारमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो,” स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “तर निजी अस्पतालको स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण उक्त प्रस्ताव अलपत्र पर्‍यो।” सरकारले ६ जेठ २०७८ मा अध्यादेश मार्फत वीर अस्पताललाई कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाए पनि कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि उपकरण खरीदसम्म हुन सकेको छैन। बरु वीरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. जागेश्वर गौतमको निजी कम्पनी मार्फत अस्पतालका लागि चाहिने उपकरण खरीदको जिम्मा दिइयो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक तथा नीति योजना शाखा प्रमुख डा. गुणनिधि शर्मा स्वास्थ्य प्रणालीमा स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सक र औषधि मात्र हो भन्ने अल्पबुझाइका कारण कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा समस्या परेको बताउँछन्। “जनस्वास्थ्य प्रणालीको महत्त्वपूर्ण विषय रोग लाग्न नदिन अपनाइने सुरक्षा मापदण्ड पनि हो। यसमा जनचेतना र तोकिएको मापदण्ड नअपनाएमा गरिने कारबाही लगायतका विषय पर्छन्,” डा. शर्मा भन्छन्, “यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले सबै मन्त्रालय र निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”

उनका अनुसार, पछिल्ला दिनमा कोरोनाका सिकिस्त बिरामीको उपचारका लागि आईसीयू, भेन्टिलेटर, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) लगायतका पूर्वाधार थपिए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन कठिन देखिएको छ।

अमेरिकाको जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीको डिपार्टमेन्ट अफ इपिडिमियोलोजीमा कार्यरत डा. दिनेश न्यौपाने एकजुट भएर महामारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने वेला सरकार नै राजनीतिमा रुमल्लिएको बताउँछन्। डा. न्यौपाने अझै पनि प्रयोगशालाको क्षमता अनुसार परीक्षणको दायरा बढ्न नसकेको, निःशुल्क मास्क वितरण र पर्याप्त परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन नसकेको बताउँछन्।

तथ्यांक व्यवस्थापनमा कमजोरी

महामारीको दोस्रो लहर सकिएर तेस्रो लहरमा प्रवेश गर्न लाग्ने वेलासम्म कोरोना संक्रमण, परीक्षण र उपचारको व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृृत र वास्तविक तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन। परीक्षण भएर पनि तथ्यांक मन्त्रालयसम्म नपुग्दा कतिपय प्रयोगशालाको दैनिक तथ्यांकमा कोरोना संक्रमण शून्य देखियो। त्यसैले सम्बन्धित प्रयोगशालामा किट अभाव भए वा नभएको पनि थाहा पाउन सकिंदैन।

नेपालको कोरोना संक्रमणबारे तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेका डा. भण्डारीका अनुसार, प्रयोगशालाहरूले दुई-तीन दिनको तथ्यांक एकै पटक मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रालयले त्यही तथ्यांकलाई पछिल्लो २४ घण्टामा भएको परीक्षण भनेर सार्वजनिक गरेको पाइएको छ। वास्तविक तथ्यांक थाहा नहुँदा कोरोना परीक्षण सम्बन्धी नीति निर्माणमा समस्या देखिनु स्वाभाविकै हो।

कोरोना संक्रमितको एकीकृत वास्तविक तथ्यांक (रियल टाइम डेटा)का आधारमा अस्पताल आउनसक्ने बिरामी कति छन् भन्ने थाहा हुन्छ। यसका आधारमा उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। उपचारका लागि आवश्यक नीति तथा योजनाको तर्जुमा र पूर्व तयारीका लागि रियल टाइम डेटा अत्यावश्यक छ। “कोरोना संक्रमित, मृतक र अस्पतालको स्रोत-साधनबारे रियल टाइम डेटा एनालाइसिसको कामै भएन,” डा. भण्डारी थप्छन्, “मन्त्रालय आफैंले पनि संक्रमणको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सकेन।”

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने मुलुकभरका अस्पतालको आईसीयू, भेन्टिलेटर जस्ता पूर्वाधार र सघन तथा आकस्मिक उपचारका जनशक्तिको वास्तविक तथ्यांक समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। डा. भण्डारी प्रतिप्रश्न गर्छन्, “बाँकेमा आज के भइरहेको छ भन्ने कुरा तीन दिनपछि मात्र काठमाडौंले थाहा पाउने हो भने सरकारले कसरी योजना बनाउँछ?”

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अधिकारीका अनुसार, कोरोना महामारीका वेला विश्वमा नै रियल टाइम डेटाको ठूलो महत्त्व हुन्छ। स्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण तथ्यांक विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गरेर राखिनुपर्छ। “स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्‌कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एचईओसी), इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) जस्ता निकायले आ-आफ्नै ढंगबाट तथ्यांक संकलन गरेर राख्ने गरेका छन्,” डा. अधिकारी भन्छन्, “तर ती निकायबीच एकीकृत तथ्यांक नै छैन। कतिपय निकायले त एउटै तथ्यांक दोहोर्‍याएर राख्ने गरेका छन्।”

केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८०० पुगेको भनेर सार्वजनिक गरेका वेला नेपाली सेनाले मृत्यु हुनेको संख्या १४ सय रहेको जनाएको थियो। दोस्रो लहरका वेला बेडको अवस्थाबारे थाहा पाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकको फोन नम्बर वितरण गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो। “अस्पतालमा बेड भए वा नभएको जानकारी दिने काम चिकित्सकको होइन। उनीहरू त उपचारमा मात्र केन्द्रित हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “मन्त्रालयले बेडको अवस्था थाहा पाउन चिकित्सकको सम्पर्क नम्बर दिएर गल्ती गर्‍यो। खासमा त्यो अस्पताल व्यवस्थापनको काम हो।”

त्यसो त एकीकृत तथ्यांक राख्न मेडिकल आइटीका दक्ष जनशक्ति चाहिन्छन्। तर, सरकारले त्यस्ता जनशक्ति परिचालन गर्नै सकेन। “यसले हाम्रो मुलुक प्रणालीगत रूपमा कति सुषुप्त छ भन्ने देखाउँछ,” जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा भन्छन्, “कोरोनाबाट भएको मृत्युको वास्तविक तथ्यांक समेत जुटाउन नसक्नु प्रणालीगत असफलता हो।”

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोरोनाकालको
प्रारम्भदेखि २९ असारसम्म सरकारको नेतृत्व गरे।

समन्वयको अभाव

फ्रन्टियर्स इन पब्लिक हेल्थ जर्नलमा १२ जुलाई २०२१ मा प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदनमा सरकारले महामारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीति र नीतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण कोरोना संक्रमण बढेको उल्लेख छ।

नेपालका १० जना अनुसन्धाता टोलीको अध्ययन ‘कमब्याटिङ द कोभिड-१९ पान्डेमिकः एक्सपेरियन्स अफ द फर्स्ट वेभ फ्रम नेपाल’ ले २०२० मेमा सरकारले सबै स्थानीय तहमा ‘केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टीम’ (सीआईसीटीटी) बनाउने व्यवस्था गरे पनि सीआईसीटीटीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। जनस्वास्थ्य, प्रयोगशाला, नर्सिङ लगायतका जनशक्ति रहने सीआईसीटीटीको काम स्थानीय स्तरमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका जनशक्तिलाई तालीम दिनु हो।

यस्तै, कोरोना संक्रमणका शंकास्पद व्यक्तिलाई राखिने क्वारेन्टिनहरूमा आवश्यक आधारभूत छुट्टै धारा, चर्पी लगायतको व्यवस्था नभएको र स्वास्थ्य हेरचाहको राम्रो प्रबन्ध नभएको, कोरोनाको उपचारका नाममा गलत पद्धति अपनाइएको र त्यस्ता कार्यमा स्थानीय सरकारले निगरानी बढाउन नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

मल्टी लेभल गभर्मेन्ट एन्ड कोभिड-१९ः नेपाल यज अ केस स्टडी’ नामक अर्को अध्ययन अनुसार, मुलुकमा कोरोना नियन्त्रण रोकथामका लागि भन्दै कार्यकारिणीको निर्णयबाट तदर्थ संयन्त्र स्थापना भयो। तर, केन्द्रीय स्तरको भनिएको संयन्त्रमा परामर्श लिने लगायत कामका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्वलाई पन्छाइएको मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामै सहभागी गराइएन।

सरकारद्वारा गठित कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि कोभिड प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल हाई लेभल कोअर्डिनेसन कमिटीको नेतृत्व तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए भने संघीय सरकारका नौ मन्त्री र मुख्यसचिव सदस्य थिए। त्यसको एक महीनापछि सरकारले सीसीएमसी गठन गरी पहिलेको उच्चस्तरीय समिति भंग गर्‍यो। सीसीएमसीको निर्देशकको जिम्मा पनि ईश्वर पोखरेललाई नै दिइयो भने संघीय सरकारका मन्त्रीहरू सदस्य रहे। सीसीएमसी अन्तर्गत रहने गरी चार फरक फरक समिति बनाइए।

ओली मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री एवं कोभिड-१९ रोकथाम
तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका पूर्व प्रमुख ईश्वर पोखरेल।

उक्त अध्ययनमा प्रदेश र स्थानीय सरकार ‘डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ बनाएर सूचना तथा तथ्यांक राख्न नसकेको उल्लेख छ। सही तथ्यांक र सूचना व्यवस्थापन नहुँदा महामारीमा पूर्व सावधानी अपनाउन र आवश्यक रणनीति बनाउन समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत पहिले नै स्थापित निकाय हुँदाहुँदै सरकारले त्यही कामका लागि एकपछि अर्को नयाँ निकाय बनायो। उदाहरणका लागि, विपद्का वेला महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पूर्ण अधिकार तथा आदेश दिइएन। यो राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि आपत्‌कालीन अवस्थामा काम गर्न बनाइएको अधिकार सम्पन्न स्थायी निकाय हो। महामारी नियन्त्रणका लागि अन्तरमन्त्रालय र तीन तहको सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण सरकार आपत्‌कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनमा असफल भयो।

नोभेम्बर २०२० मा प्रकाशित ‘र्‍यापिड एसेस्मेन्ट अफ कोभिड-१९ रिलेटेड पोलिसी अडिट इन नेपाल’ नामक अर्को अध्ययनले महामारी नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले बनाएका नीति र निर्देशिका सर्वसाधारणको बुझाइको स्तरभन्दा फरक खालको भएको देखाएको छ। सरकारले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा विद्यालय, तालीम केन्द्र र अन्य भवनहरूलाई प्रयोग गरेको थियो। ती क्वारेन्टिन सेन्टरहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी अपर्याप्त ज्ञानका कारण कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका काम सफल हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

यस्तै, जिल्ला जिल्लामा सीसीएमसी गठन गरे पनि प्राविधिक, सार्वजनिक स्वास्थ्यको मामिला बुझेका र महामारीको ज्ञान भएका व्यक्ति भएको समावेशी निकाय बन्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले यस्ता निकायमा दलको राजनीतिक अजेन्डा प्रमुख विषयका रूपमा आउन नहुनेतर्फ सचेत गराएको छ।

ओली मन्त्रिपरिषद्का स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि योजना तथा नीतिहरू बनाए पनि सबै स्थानीय तहमा लागू गर्न कानूनी संरचनाको अभाव देखिएको छ। यस्तै, सरकारले केन्द्र मार्फत बनाएका नीति नियम स्थानीय स्तरमा जस्ताको तस्तै पालना गर्न सम्भव भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाका संक्रमित र शंकास्पद व्यक्तिका लागि होटल तथा रेस्टुराँमा राख्ने व्यवस्था सहित सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि खाडी मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किन चाहनेले हवाई भाडादर र होटल क्वारेन्टिनमा बस्दा लाग्ने खर्चका कारण कष्ट व्यहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्वतन्त्र रूपमा भएका यी अध्ययनहरूले मात्र महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको कमीकमजोरी औंल्याएका होइनन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययनले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयको सन् २०२१ मा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन ‘रेस्पोन्डिङ टु कोभिड-१९’ मा सबै शंकास्पद व्यक्तिको परीक्षण गर्न पीसीआर ल्याब पर्याप्त नभएको र फरक-फरक किटको प्रयोगका कारण परीक्षणमा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको उल्लेख छ। तत्काल र छिटो नतीजाका लागि आरडीटी किटको प्रयोग गरिएको र अवैज्ञानिक र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) मार्फत गरिएको परीक्षणका कारण धेरै पोजेटिभ केस पत्ता लाग्न नसकेको लाचारी पनि सरकारी प्रतिवेदनमा छ।

उक्त प्रतिवेदनमा ल्याबहरूले कोरोना परीक्षण गरेको सम्बन्धी तथ्यांक एकीकृत राख्न नसकेको, प्रदेश स्तरमा प्रयोगशालाका उपकरण मर्मत सम्बन्धी योजना नभएको, भाइरसको भेरियन्ट पत्ता लगाउन जीन सिक्वेन्सिङ गर्ने सुविधा नभएको जस्ता समस्या औंल्याइएको छ। पटक पटक स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रिया रद्द गरेकाले तत्काल सामग्री आपूर्ति हुन नसकेको, विदेशबाट किनेका स्वास्थ्य सामग्रीको मन्त्रालय अन्तर्गत गुणस्तर जाँच्ने संयन्त्र नभएका कारण आपूर्तिकर्ताले दाबी गरे जस्तो सामग्री आए वा नआएको यकिन नभएको पनि लेखिएको छ।

ओली मन्त्रिपरिषद्का स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी।

साथै, सबै निकायले इलेक्ट्रोनिक लजिस्टिक्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (ई-एलएमआईएस) मा तथ्यांक तथा सूचनाको रिपोर्टिङ गर्न नसकेको, स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी प्रणाली नहुँदा बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको र फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मी नै जोखिममा परेको उल्लेख छ।

स्वास्थ्य सामग्रीको खरीदमा सीमांकन र मार्गनिर्देशनको अभावका कारण सबै तहका सरकारहरूले एउटै खालको सामग्री दोहोर्‍याएर खरीद गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा छ। तीन तहको सरकारमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धी स्पष्ट भूमिका र उत्तरदायित्वको अभाव देखिएको, जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको र नियमनभन्दा बाहिर गएर अनियन्त्रित रूपमा राहत कार्यक्रम ल्याइएको जस्ता समस्या पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

अस्थिर मन्त्रालय, असफल प्रणाली

कोरोना महामारी शुरू भएयता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति नियम र रणनीति दीर्घकालीन देखिएनन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथामका लागि समितिहरू बन्ने र खारेज हुने क्रम चलिरहे। स्वास्थ्यका विभागीय प्रमुखहरू अदलीबदली भइरहे।

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नै अस्थिर भइरह्यो। कोरोना महामारी शुरू भएदेखि तेस्रो लहर आउने वेलासम्म पाँच जना मन्त्री फेरिए। केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा भानुभक्त ढकाल, हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाले। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उमेशलाल श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छन्।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेशलाल श्रेष्ठ।

मुलुकमा अल्फा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, कप्पा नामक भाइरसका नयाँ भेरियन्ट देखिएका छन्। ती पहिलो लहरमा देखिएका भाइरसका भेरियन्टभन्दा छिटो सर्ने खालका छन्। भाइरसका नयाँ भेरियन्ट देखिएपछि त्यसको जाँचपड्तालका लागि भारत पठाउन परिरहेको छ। अहिलेसम्म सरकारले नयाँ भेरियन्ट पत्ता लगाउन गर्नुपर्ने जीनोम सिक्वेन्सिङ पाँच सय जनाको समेत हुन सकेको छैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड अनुसार, कोरोना पोजेटिभ देखिएको जनसंख्यामध्ये ५ प्रतिशतमा जीनोम सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ। जीनोम सिक्वेन्सिङ पर्याप्त हुन सके मात्र भेरियन्ट अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक रणनीति बनाउन सकिन्छ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. मरहठ्ठा महामारी तथा प्रकोप नियन्त्रणका लागि स्थायी खालको संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। तर, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था हुँदाहुँदै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय स्तरको अर्को संरचना सीसीएमसी बनाइयो। सीसीएमसी र मन्त्रालयका बीचमा तथ्यांक हस्तान्तरणमा सहकार्य नहुँदा केही समय द्वन्द्व भयो।

“कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापनमा राज्य असफल भएकै हो,” डा. सुशील कोइराला भन्छन्, “राज्यका निकायको असफलता भोलि पनि नदोहोरिएला भन्न सकिंदैन।”

“स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले आठदेखि नौ महीना मात्र काम गर्‍यो, त्यसपछि उक्त सिस्टम हरायो,” डा. मरहठ्ठा भन्छन्, “कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि धेरै निकाय बनेका कारण पनि समस्या देखियो।”

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व सदस्य डा. सुशील कोइराला कोरोना महामारीका वेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘चेन अफ कमान्ड’ गतिलो बन्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्। “महामारीमा विभिन्न सरकारी निकायको कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी राजनीतिक व्यक्तिहरूले पाए,” डा. कोइराला भन्छन्, “महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण जस्तो संवेदनशील काम कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले उपप्रधानमन्त्री मातहत लगिएकाले प्रभावकारी हुन सकेन।”

उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को प्रभावमा परेर अव्यावहारिक कार्यक्रमहरू ल्याएको आरोप लगाउँछन्। स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेर कमिशन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने काममा तीनै तहका सरकार र महामारी नियन्त्रणका लागि बनाइएका समिति लागेको उनको भनाइ छ। “कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापनमा राज्य असफल भएकै हो,” उनी भन्छन्, “राज्यका निकायको असफलता भोलि पनि नदोहोरिएला भन्न सकिंदैन।”