संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी रिटको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुने
अध्यादेश ल्याएपछि संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अलग हुने भएका छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सजिलो बनाएको थियो। त्यसको विरोधमा विपक्षी दलका नेता र सभामुख संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए।
त्यसपछि संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ति पनि गरेकी थिइन्।
त्यसका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत १ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइ तोकिएको थियो।
तर, निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले विमति राखेका थिए। संवैधानिक परिषद्का सदस्य एवं प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध समेत मुद्दा भएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले जवाफ दिइसकेकाले इजलासमा बस्न नहुने तर्क गरेका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस मुद्दामा अलग हुने निर्णय गरेका हुन्। उनले निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीलाई बोलाएर यो मुद्दाको पहिलो पेशी र अन्तिम पेशीमा आफू अनुपस्थित हुने जानकारी दिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित रहेको दिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्नेछन्। त्यस्तै, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले नै इजलासको नेतृत्व गर्नेछन्। यस सम्बन्धी अन्य दिनको इजलासमा भने प्रधानन्यायाधीश जबरा बस्ने भएका छन्।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
