आठ करोडका योजना प्रयोगमा नआउँदै बन्द
किसानका नाममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कैलालीमा आठ करोड खर्च गरेर यन्त्र उपकरण केन्द्र, प्रयोगशाला, मिल, मल कारखाना स्थापना गरिए पनि सञ्चालनमा नआउँदै बन्द भएका छन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कैलालीमा आठ करोडभन्दा बढी खर्च गरिएका भौतिक संरचना र उपकरण प्रयोगविहीन बनेका छन्। कतिपय उपरकण त प्रयोगमा नआउँदै हराएका छन्।
यो परियोजना अन्तर्गत कैलालीमा पाँच वर्षअघि दुई वटा ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ अर्थात् बालीको उत्पादनदेखि भण्डारणसम्म प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण केन्द्र र एउटा ‘पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर’ अर्थात मैदा मिल, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, मल उत्पादन कारखाना निर्माण थालिएको थियो। यसमा आठ करोड १७ लाख ३४ हजार खर्च भएको छ। यी काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा पनि देखाइएको छ, तर यो कागजमै सीमित बनेको छ।
यो परियोजना कैलालीका पहलमानपुर, मसुरिया, उदासीपुर र बसौटीमा लागू भएको थियो। स्थानीय कृषक, सहकारी पनि यसमा आबद्ध थिए। यस क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम पनि शुरुआत गरिएको थियो।
.jpg)
परियोजनाको सुपर जोन कार्यान्वयन एकाइले कैलालीमा एक हजार हेक्टरमा गहुँ बालीको ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। यसका लागि साढे ६ करोड बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो। कृषक समूह, सहकारी संस्था र कृषि उद्यमी परिचालन तथा उन्नत बीउबिजन, मलखाद, सिंचाइ, कृषियन्त्र, माटो परीक्षण, प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा खर्च गरिएको थियो।
सुपर जोन क्षेत्रमा उत्पादित गहुँका लागि गौरीगंगा नगरपालिका-९ मसुरियाकै मदनराज जोशीको जग्गामा मैदा मिल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। २० असार २०७४ मा मिल स्थापना भएको प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन।
स्वर्गद्वारी मल्टी एग्रो फर्मका नामबाट सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको मिल स्वामित्व विवादले लथालिङ्ग छ। यसका लागि खरीद गरिएका उपरकणमा खिया लागेको छ। दुई करोड ३६ लाख २० हजार खर्च भएको मिलमा सरकारको ८५ प्रतिशत लगानी छ। त्यसको भुक्तानी भइसकेको छ।
मिल वरिपरि घाँस उम्रिएको छ। उपकरणमा खिया लागेको छ। यसका लागि दुई ट्रक खरीद गरिएका छन्। दुई वटा गोदाम घर, प्रोसेसिङ गोदाम, पोस्ट हार्भेस्ट थ्रेसिङ फ्लोर निर्माण गरिएका छन्।
लगानीकर्ताबीच विवाद भएपछि सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय मोहन मन्नी बताउँछन्। “अहिले जग्गा सहित मिल बेच्ने तयारी भइरहेको छ। ग्राहक खोजिरहेका छन्,” उनी भन्छन्।
जग्गाधनी जोशी मिल सञ्चालनमा नआउँदा घाटा लागेको बताउँछन्। “मिलका लागि १२ कठ्ठा जमीन भाडामा दिएका छौं। तर, निर्धारित समयमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा उल्टै नोक्सानी भएको छ,” उनी सुनाउँछन्। सञ्चालक समितिको भन्दा आफ्नो बढी लगानी भएकाले स्वामित्व दिनुपर्ने माग गरेको उनी बताउँछन्। “मेरो ५० लाखभन्दा बढी लगानी छ। त्यसैले फर्म सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्छ भनेको हुँ,” जोशी भन्छन्।
एग्रो फर्मका सञ्चालक धनबहादुर चौधरी पनि सञ्चालकबीचको विवादकै कारण प्रयोगमा आउन नसकेको बताउँछन्। पछि कोरोनाका कारण काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। “गहुँ खरीद गर्न रकम चाहिने भएकोले ब्यांकिङ कारोबारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियो। तर, त्यही समयमै कोरोना आयो र बन्दाबन्दीले नै सबै योजना ठप्प भयो,” उनी भन्छन्।
उपकरण नै गायब
त्यस्तै, गौरीगंगा नगरपालिका-८ सिमल डाँडा र बडैपुरमा गरी दुई वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ। त्यसका लागि खरीद गरिएका उपरकणको अवस्था पनि उस्तै छ। कतिपय उपकरण त हराइसकेका छन्।
सिमल डाँडास्थित कस्टम हायरिङ सेन्टरमा दुई करोड ६९ लाख २० हजार खर्च भएको छ। यसमा रोशनी एग्रो प्रालिको ५० प्रतिशत लगानी थियो। भवन निर्माणसँगै चार वटा ट्र्याक्टर, एउटा हार्भेस्टर र तीन वटा पावर टिलर खरीद गरिएका छन्।
यो सेन्टर १२ जेठ २०७४ मा सञ्चालनमा आएको पनि थियो। “मुश्किलले एक वर्ष चलेको थियो, अहिले त बन्द छ,” स्थानीय बेझु चौधरी भन्छन्।
यसका लागि बनाएको भवनमा न्यू फेसन गार्मेन्टस् सञ्चालनमा छ। गार्मेन्टस्को पछाडि एउटा मात्रै मेसिन बाँकी छ। अन्य सामान कसले कता लग्यो भन्ने जानकारी नभएको गार्मेन्टस् सञ्चालक तेज क्षेत्री बताउँछन्।
सेन्टर सञ्चालनमा नआएपछि एक महीनादेखि यो भवनमा गार्मेन्टस् सञ्चालन भइरहेको छ। “परियोजना सञ्चालनमा नआएपछि हामीले भवन भाडामा लिएका हौं,” क्षेत्री भन्छन्, “यहाँका सामान सञ्चालक समितिले आ-आफ्नो घरमा राख्ने कुरा सुनेका हौं, खै कहाँ राखे, थाहा भएन।”
अर्को कस्टम हायरिङ सेन्टरको अवस्था पनि यस्तै छ। दुई करोड ६१ लाख खर्च गरेर बडैपुरमा सेन्टर स्थापना गरिएको थियो। यसमा विराज एग्रो प्रालिको ५० प्रतिशत लगानी छ । यसका लागि तीन दर्जनभन्दा बढी उपकरण तथा औजार खरीद गरिएका छन्। तर, अहिले सेन्टरमा सरसामान छैनन्।
फर्ममा सामान चोरी हुन थालेपछि सुरक्षित ठाउँमा सारिएको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र गिरीको भनाइ छ। “यहाँका सरसामान सुरक्षित ठाउँमा सारेका छौं, सिजनको समयमा काम शुरू गर्छौं,” गिरी भन्छन्। स्थानीय बासिन्दा भने अहिलेसम्म कुनै सरसामान प्रयोगमा नआएको बताउँछन्।
.jpg)
केही दिन सञ्चालनमा आएको भए पनि अहिले बन्द रहेको स्थानीय लागुराम चौधरीले बताउँछन्। उनी भन्छन्, “किसानका लागि परियोजना आयो भन्ने हल्ला त चलेको थियो, तर हामी यही छेउकै किसान हौं, कुनै सेवा पाएनौं।” सञ्चालक समितिले योजनाको नाममा रकम सकेको उनको आरोप छ। सेन्टरका लागि बनाएको भवन भैंसी गोठमा परिणत भएको छ। दुई वटा धान थ्रेसर मात्रै बाँकी रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ गहुँ सुपर जोन सञ्चालक समितिका संयोजक रमेश चौधरी शुरुआतमा काम भएको बताउँछन्। २०७४ सालमा काम पनि भएको उनको भनाइ छ। “हामी अनुगमनमा जाँदा त्यो वेला पनि विराज एग्रोले केही मेसिन देखाउँथ्यो, केही मेसिन बाहिर काममा गएको रिपोर्ट गर्थ्यो। तर, रोशनी एग्रोले अनुगमन जाँदा सामान पनि देखाएन, विभिन्न बहाना देखाउँदै टार्दै गयो,” उनी भन्छन्।
२०७७ सालमा कृषि मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्यायो। त्यसपछि सुपर जोन सञ्चालक समिति खारेज भएको छ। त्यसको अनुगमनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ। तर, जिल्ला समन्वय समितिले वास्ता गरेको छैन।
परीक्षण विना नै प्रयोगशाला बन्द
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कैलारी गाउँपालिका-८ पृथ्वीपुरमा माटो परीक्षण सूक्ष्म प्रयोगशाला (मिनी ल्याब) पनि स्थापना भएको थियो। तर, माटो परीक्षण नहुँदा प्रयोगशाला बन्द भएको छ।
स्थानीय अँखुवा कृषि सहकारी संस्थाको सहकार्यमा २० लाख ९४ हजार खर्च गरेर प्रयोगशाला स्थापना भएको थियो। यसका लागि पाँच दर्जनभन्दा बढी उपकरण खरीद गरिएका छन्। तर, कृषकले परीक्षणका लागि माटोको नमूना नल्याउँदा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सहकारीका व्यवस्थापक दीपक कठरियाको भनाइ छ।
यो स्थापना भएको तीन वर्षमा १५० वटा माटोका नमूना मात्रै परीक्षण गरिएका छन्। परियोजना कार्यान्वयन एकाइ सञ्चालक समितिका सचिव अजित चौधरी पनि कृषकले परीक्षणका लागि माटो नल्याएकाले नै बन्द गर्नुपरेको बताउँछन्।
त्यस्तै, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका-१० पहलमानपुरमा ३० लाखको लागतमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गरिएको थियो। यो पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रदेश समन्वय एकाइका वरिष्ठ कृषि अधिकृत कलशराम चौधरी तीनै वटा कार्यक्रम असफल भएको स्वीकार गर्छन्। रोशनी एग्रो प्रालि, विराज एग्रो प्रालि र स्वर्गद्वारी मल्टि एग्रो प्रालिले काम गर्न नसकेको र सञ्चालक समिति पनि सम्पर्कमा नआएको उनको भनाइ छ।
“गत फागुनमा अनुगमन गर्दा पनि दुई वटै कस्टम हायरिङ सेन्टरमा टहरा र एक-दुई वटा मेसिन बाहेक केही पाएनौं,” उनी भन्छन्। यी सबै परियोजनाले पहिलो वर्ष अलि-अलि काम भएको रिपोर्ट देखाएको भए पनि त्यसपछि सामान समेत गायब भएको उनको भनाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
