'एकला चलो रे'
राजनीति गन्ती र बिन्तीको मामिला नभई जोखिम अनि दुस्साहसको काम हो भन्ने कुरा माधव नेपालको पछिल्लो कदमले प्रदर्शन गरेको छ।
शेखर खरेल
पछिल्लो समय माधवकुमार नेपालमा देखिएको अतिशय आनन्दको भाव देखेर कतिपय मानिस अचम्मित हुन्छन्। नेकपा एमाले विभाजनको बिन्दु सन्निकट हुँदा नेपालमा बेचैनीको बदला एक प्रकारको आनन्दतिरेक देखिन्थ्यो। नेकपा एकीकृत (समाजवादी) दल दर्ता र त्यस उप्रान्त सनाखतका लागि निर्वाचन आयोग पुग्दा नेपालमा हतासको भाव बिल्कुलै थिएन।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रारम्भदेखि नै नेता नेपाल र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको टकरावमा नेपाललाई साथ दिंदै आएका दोस्रो पुस्ताका १० प्रभावशाली सदस्य पार्टी एकताको पैरवी गर्दै ओलीलाई साथ दिने अन्तिम निर्णयमा पुग्दा समेत नेपाल नयाँ पार्टी गठन गर्ने आफ्नो अठोटमा टसमस भएनन्। नेपाललाई साथ दिंदै विगतमा पार्टी संस्थापनका सबै खाले बैठक बहिष्कार गर्दै समानान्तर गतिविधिमा संलग्न ती नेताहरू नेपालको नयाँ दल दर्ताको अघिल्लो दिन एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी हुँदै औपचारिक रूपमा माउ पार्टी र अनौपचारिक रूपमा अध्यक्ष ओलीमा आफूलाई विलीन गराए।
वास्तविक रणसंग्रामको हिरो वा तात्कालिक लोकप्रियतावादको हिरोपन्थी समयक्रममा उदाङ्गिने छ, जसरी रावल एण्ड कम्पनी अहिले 'टाय-टाय फिस्' भएका छन्।
'विश्वासपात्रहरू' को फोटो सेसन
शब्दमा व्यक्त हुन नसकेका कुरा व्यक्तिको भावभङ्गी (जेस्चर)बाट सम्प्रेषित हुन्छन्। स्थायी कमिटीको बैठकपछिको सामूहिक फोटो सेसनमा अध्यक्ष ओलीसँगको लामो बखेडापछि घर फर्किएका १० व्यक्तिहरूको मुहार हेर्न लायकको देखिन्थ्यो। हजारौं शब्दले भन्न नसक्ने कुरा एउटै तस्वीरले बताउँछ भन्ने उक्तिलाई त्यस सामूहिक तस्वीरले अनुमोदन गरेको थियो।
हिजो माधव नेपाललाई साथ दिंदै आएका र ओलीको सत्तोसराप गर्नेहरू किन १८० डिग्री मोडिएर ओलीलाई साथ दिन पुगे, मूल प्रश्न यही हो। सतहमा पार्टी एकताका निम्ति आफूहरू एमालेमा फर्किएको भन्ने दलिल उनीहरूको भए पनि अन्तर्य चाहिं आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितताका कारण नै उनीहरू ओलीलाई साथ दिने निर्णयमा पुगेका हुन्।
यस विपरीत आफ्ना एक डफ्फा 'विश्वासपात्रहरू' ले साथ छाड्ने पक्कापक्की हुँदाहुँदै पनि नेपाल नयाँ पार्टी गठनको संकल्पमा रत्तिभर डगमगाएनन्। सबैलाई समेटेर मध्यमार्गी धारमा हिंड्ने स्वभावका नेपालले किन नयाँ पार्टी गठनको कठोर कदम उठाए, यस प्रश्नको उत्तर निम्ति नेपालको मनोविश्लेषण जरुरी हुन्छ।
रावलभन्दा केही कम तर ओलीप्रति अविच्छिन्न रूपमा नेपाल पक्षधर अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई आदि आलोचनामा उत्रिइरहे। भुसाल र भट्टराईको बोलीमा त्यस वेला लगाम लाग्यो जब उनीहरू मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मार्फत मन्त्रीमा नियुक्त भए।
त्यो के भने, ओलीबाट हदैसम्मको उपेक्षा, अपमान र बहिष्करणका कारण नेपालका निम्ति ओलीबाट छुट्टिनुको कुनै विकल्प थिएन। आफ्नो यस कदममा निकटवर्तीहरूको साथ नरहने प्रष्ट हुँदाहुँदै उनले एमालेभित्र रहेर ओलीको दास बन्नुभन्दा छुट्टै दल खोलेर त्यसको मालिक हुन रुचाए। नेपालको अस्तित्ववादी सोच नै एकीकृत समाजवादीको स्थापना हो। यसकारण नयाँ पार्टी गठन गर्दाका बखत उनमा रत्तिभर चिन्ता देखिएन, बरु उनी प्रफुल्लित रहे।
राजनीति गन्ती र बिन्तीको मामिला नभई जोखिम अनि दुस्साहसको काम हो भन्ने कुरा माधव नेपालको पछिल्लो कदमले प्रदर्शन गरेको छ। राजनीतिमा जोडघटाउ अनि लाभहानिको लेखाजोखाभन्दा पनि आफैंलाई दाउमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अझ जोखिमपूर्ण बाटोमा हिंड्दा सहयात्रीहरूले अनायासै छाडिदिन सक्छन्। बाँकी यात्रा कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोरले भने झैं एक्लै तय गर्नुपर्ने हुन्छ। जस-जसले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितता निम्ति एमालेमा रहनु जरुरी ठाने, तिनीहरूले नेपाललाई चटक्कै छाडे।
पार्टीभित्रको हैसियत र भोलिको चुनावको अतिचिन्ताले उनीहरू माउ पार्टीमै रहने अन्तिम निर्णयमा पुगे। केहीले तत्कालै मुख्यमन्त्री लगायतका लाभका पदसँगै आफ्नो वफादारी विनिमय गरे। हिजो जसले ओलीलाई सत्तोसराप गर्थे, आउने दिनहरूमा पार्टी एकताका नाममा उनीहरू बीच 'नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ' भने जसरी ओली प्रशंसाको प्रतिस्पर्धा चल्नेछ। जो 'कम्फर्ट जोन' मा रहन चाहँदैनन्, उनीहरू जोखिम पनि उठाउन चाहँदैनन्।
असली हिरोपन्थी
अमेरिकी कवि हेनरी वाड्सवर्थ लङ्फेलोको चर्चित कविता 'अ साल्म अफ लाइफ' (जीवनको गान) का केही हरफहरू यहाँ उद्धरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ,
'इन दि वर्ल्डस् ब्रोड फिल्ड अफ ब्याटल
इन द विभोअक अफ लाइफ
बी नट डम्ब, ड्रिभन क्याटल !
बी अ हिरो इन दि स्ट्राइफ !'
अर्थात्,
'संसारको फराकिलो रणभूमिमा
जीवनको रण-शिविरमा
धपाइएका गाईवस्तु झैं मूक नबस !
कठिनतम समयमा नायक बनेर निस्क !'
मंसीर २०७४ को आम निर्वाचन मार्फत दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली सत्तारोहणको एक वर्षपछि नै सुशासन र डेलिभरीमा नराम्ररी चुक्न थालेपछि उनको पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना शुरू हुन थाल्यो। मिडिया र नागरिक समाजले ओलीको आलोचना गर्नु अनौठो थिएन। तर, ओलीको चरम विरोध उनकै पार्टीभित्र शुरू हुन थाल्यो।
तत्कालीन नेकपाका पुष्पकमल दाहाल खेमामा नेताहरू ओलीको आलोचनामा उतिसारो उत्रिएनन्, जति नेता नेपालका विश्वासपात्रहरू ओलीप्रति निर्मम खनिए। नेपाल पक्षधर भीम रावल त ओलीभञ्जक कित्ताका फिल्ड मार्शल झैं देखा परे। सार्वजनिक मञ्च होस् वा अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जाल, उपलब्ध सबै माध्यम मार्फत उनी ओलीमाथि खनिइरहे।
रावलभन्दा केही कम तर ओलीप्रति अविच्छिन्न रूपमा नेपाल पक्षधर अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई आदि आलोचनामा उत्रिइरहे। भुसाल र भट्टराईको बोलीमा त्यस वेला लगाम लाग्यो जब उनीहरू मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मार्फत मन्त्रीमा नियुक्त भए।
यसैबीच, ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनी विरुद्धको मोर्चाबन्दी झनै गहिरियो। भुसाल र भट्टराई पहिलेभन्दा एक खुड्किलामाथि उक्लिएर प्रम ओली अर्थात् 'प्रतिगमन विरुद्ध' को मोर्चामा लागिपरे।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनः ब्युँताइदिए पनि ओली सच्चिनेवाला थिएनन्। उनले प्रतिनिधि सभाको पुन: घाँटी रेटे। तर, यस पटक चाहिं संसद् ब्युँताउनुसँगै सर्वोच्चले परमादेशबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिएपछि ओली र नेपाल एउटै पार्टीमा रहनु सम्भव रहेन। किनकि, देउवालाई प्रम बनाउने खेलका सूत्रधार नेपाल नै थिए।
हिजो जसले ओलीलाई सत्तोसराप गर्थे, आउने दिनहरूमा पार्टी एकताका नाममा उनीहरूबीच 'नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ' भने जसरी ओली प्रशंसाको प्रतिस्पर्धा चल्नेछ।
संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाल सहित एमालेका २६ सांसदले राष्ट्रपति समक्ष समर्थन गरेकोमा पछि सर्वोच्च अदालतको रिट निम्ति सनाखत गरिंदाको बखत तीमध्येका २३ सांसद सशरीर उपस्थित भएका थिए। यति मात्र नभएर गत ३ साउनमा प्रतिनिधि सभामा देउवाले विश्वासको मत लिंदा नेपाल सहित एमालेका २२ सांसदले देउवाको पक्षमा 'फ्लोर क्रस' गरेका थिए।
तर, त्यसै दिन नेपाल पक्षका १० नेताहरू भने मतदानमा सहभागी रहेनन्, जसमध्येका एक भीम रावलले राजनीतिमा निष्ठाको चर्को वकालत गर्दै संघीय संसद् परिसरबाट मिडिया सामु राजीनामापत्र पढेका थिए। अनौठो चाहिं, त्यस दिन उप्रान्त खस्केको रावलको आवाजको तेवर सेती नदी झैं भासिंदै अहिले उनै परम शत्रु ओलीमा समाहित भइसकेको छ।
नेपाल पक्षका १० स्थायी कमिटी सदस्यले एमालेमा समाहित हुनु पूर्व ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरे पश्चात् बनेको कार्यदलद्वारा प्रस्तुत १० बुँदे प्रतिबद्धतालाई शर्तका रूपमा अघि बढाएका थिए। जब कि, उक्त १० बुँदेलाई ओलीले सर्वोच्चद्वारा फैसला सुनाउने अघिल्लो दिन, असार २७ मै स्विकारेका थिए।
तात्कालिक राजनीतिक लाभका लागि जस्तोसुकै सहमति स्विकार्ने र काम पूरा हुनासाथ रद्दीको टोकरीमा फाल्ने ओलीले १० बुँदे फेरि पनि नस्विकार्ने कुरै थिएन। वास्तवमा १० बुँदे यी १० नेताहरूलाई एमालेसम्म फर्काउने एउटा रणनीतिक भर्याङ थियो।
वास्तविक रणसंग्रामको हिरो वा तात्कालिक लोकप्रियतावादको हिरोपन्थी समयक्रममा उदाङ्गिनेछ, जसरी रावल एण्ड कम्पनी अहिले 'टाय-टाय फिस्' भएका छन्। अझ, मोलमोलाइ र हिसाब-किताबको राजनीति अनि जोखिमको परिणति ढिलो चाँडो खुल्दै जानेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
