‘संसद्ले बनाएको कानून अध्यादेशले संशोधन गर्नै मिल्दैन’
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू बलियो हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर, दलहरूभन्दा पनि नागरिक अझै बलियो हुनुपर्दछ। जुन देशमा नागरिकको हैसियतलाई हैसियत नै मानिंदैन, त्यो देशमा लोकतन्त्रको भविष्य बलियो हुनैसक्दैन। कार्यकर्ता बलियो भएर लोकतन्त्र बलियो हुने होइन। त्यसका लागि नागरिक नै बलियो हुनुपर्दछ।
नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्र हो। हामीकहाँ राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुने व्यवस्था छ। सरकार प्रमुख मन्त्रिपरिषद्प्रति, मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र जनता सार्वभौम हुने गर्दछन्। एक जना प्रधानमन्त्रीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, तर अदालतले विघटन बदर गर्यो। त्यही कारणले लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्ने ठान्यौं भने हामीले लोकतन्त्र नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको हुन जान्छ।
हाम्रो शासन प्रणालीमा संसद् सबैभन्दा ठूलो र बलियो संस्था मानिन्छ। र, सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि हुन्छन्। उनीहरू दलका प्रतिनिधि हुँदैनन्। कतिपयले संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्छन्। तर, आजको मितिमा दुनियाँमै कहीं पनि संसदीय सर्वोच्चता छैन। कुनै वेला बेलायतमा थियो। त्यति वेला त्यहाँको संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बाहेक सबै बनाउन सक्छ भनिन्थ्यो।
संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा जनताले जे चाहन्छन् त्यो कुरा कानून र संविधानमा लेख्ने हो। र, त्यही अनुसार शासन सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता हुन्छ। कानूनमा लेखिसकेपछि पालना गर्नैपर्दछ।
सरकार संसद्बाट जन्मिने हो। सरकारलाई संसद् विघटनको अधिकार दिइनु हुँदैन। यदि नागरिकलाई संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइनुपर्दछ भन्ने लाग्छ भने त्यता पनि बहस गर्न सकिन्छ। तर, अहिलेको संविधानले निश्चित अवस्थामा बाहेक विघटनको अधिकार दिएको छैन।
संसदीय लोकतन्त्रमा सांसदहरू पार्टी होइन, जनताका प्रतिनिधि हुन्। हेरोल्ड जे. लास्कीले आफ्नो पुस्तक अ ग्रामर अफ पोलिटिक्समा ‘रिप्रिजेन्ट्स र डेलिगेट्स’ बीचको कति ठूलो भिन्नता छ भन्नेबारे विस्तृतमा चर्चा गरेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टी अनुशासन मान्नुपर्दछ, तर नेपालमा बुझे जस्तो सांसदहरूले पार्टीले ‘उठ् भन्दा उठ्ने र बस् भन्दा बस्ने’ गर्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन। उनीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जनताका सार्वभौम प्रतिनिधि हुन्। सांसद भनेका पार्टीका दास होइनन्।
लोकतन्त्र बचाउने हो भने नागरिक, नागरिक जस्तो हुनुपर्दछ। कानूनी शासन हुनुपर्दछ। अध्यादेशको शासन हुनु हुँदैन। ओली सरकारले जारी गर्दा बेठीक हुने र देउवा सरकारले जारी गर्दा अध्यादेश ठीक हुने भन्ने कदापि हुन सक्दैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पाइने उल्लेख छ।
त्यति मात्रै होइन, पार्टी परिवर्तन गर्न चाहनेहरूका लागि २१ दिनको मौका पनि दिइनेछ भन्ने लेखिएको छ। योभन्दा हास्यास्पद के हुन सक्ला? यो हदको पनि पराकाष्ठा हो। कुनै एउटा अमुक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कानून बनाउने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन।
अध्यादेश भनेको त देशलाई अत्यन्तै ठूलो कानून नभई नहुने अवस्थामा संसद् छैन भने ल्याउने कुरा हो। सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, संसद्ले बनाएको कानून कुनै पनि हालतमा अध्यादेशले संशोधन गर्न सक्दैन, मिल्दैन। संविधान र कानूनले स्पष्ट उल्लेख गरेको विषयमा अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। यो अध्यादेशको म सख्त विरोध गर्न चाहन्छु।
लोकतन्त्र बाँच्नका लागि संस्थाहरू बलियो हुनुपर्दछ। त्यसमा पनि अदालत त झनै बलियो हुनुपर्दछ। अदालतले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको छ भने लोकतन्त्र बच्नै सक्दैन। राजनीतिक मुद्दामा अदालत प्रभावित भएको ज्वलन्त उदाहरण अध्यादेश प्रकरण हो। अदालतले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले ल्याएको अध्यादेश रोकेन।
अर्को कुरा, लोकतन्त्र बलियो बनाउन नागरिक समाज राजनीतिक समाजभन्दा अलग हुनैपर्दछ। जति वेला नागरिक समाज बलियो भएको छ, त्यति वेला सरकारले मनपरी गर्न सकेको छैन। नागरिक समाज कमजोर हुँदा लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ।
(ह्युमन राइट्स अलाइन्सद्वारा बिहीबार ललितपुरमा आयोजित ‘सिटिजन कनक्लेभ अन डेमोक्रेसी’ शीर्षकको अन्तरक्रियामा संविधानविद् आचार्यद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)