माधव नेपालको दलले मान्यता पाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने चार प्रभाव
नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट विभाजित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले दलको मान्यता पाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने प्रभाव कस्ता छन्?
दल विभाजनका लागि आवश्यक न्यूनतम केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसदहरूले बुधबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर सनाखत गरेपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल दुवैले दलको मान्यता पाउने भएका छन्।
नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ताका लागि सनाखत गर्न ९ भदौमा निर्वाचन आयोग पुगेका राजेन्द्र महतो सहितका नेताहरू। तस्वीर: मस्त केसी / हिमालखबर
नेपालले नेकपा (एमाले) र ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट विभाजित दलको मान्यता पाउन लागेका हुन्। तर, एकीकृत समाजवादी र लोसपा गठनको प्रभाव एमाले र जसपाको आन्तरिक संघर्षमा मात्र सीमित छैन। यी दलको मान्यताको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमै पर्ने देखिन्छ।
खासगरी यी दुई दलले मान्यता पाउँदा चार वटा प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
मन्त्रिमण्डल विस्तार
कोभिड–१९ महामारीको वेला पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका साथै परराष्ट्र, रक्षा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति लगायत डेढ दर्जन मन्त्रालय नेतृत्व विहीन छन्। अब भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २९ असारदेखि सम्हाल्दै आएका १८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी घट्ने देखिन्छ।
सत्तारूढ दलका नेताहरू एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाएकाले अब मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताउँछन्। “हामी माधवजीहरूलाई पर्खेर बसेका थियौं,” प्रधानमन्त्री देउवा निकट कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत भन्छन्, “अब एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ।”
प्रतिनिधि सभाको पूरा कार्यकाल
गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले ३ साउनमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिंदा १६५ सांसदको समर्थन पाए। बहुमतका लागि १३८ सांसद मात्रै पर्याप्त हुने भए पनि माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिंदा भने सरकार पूरा कार्यकाल नचल्न सक्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरू निर्णायक हुन्थे।
एकीकृत समाजवादीका नेता वेदुराम भुसाल सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरिनसकेको भए पनि आफूहरू सत्ता गठबन्धनबाट नबाहिरिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो सरकार गठनमा माधव कमरेडको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, हाम्रो दलले मान्यता पाएकाले सरकार बलियो भएको छ।”
एकीकृत समाजवादीका नेता वेदुराम भुसाल सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरिनसकेको भए पनि आफूहरू सत्ता गठबन्धनबाट नबाहिरिने बताउँछन्।
एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा अब पूरा कार्यकाल चल्ने सम्भावना बढेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरू पार्टीको संगठन विस्तार नगरी चुनावमा जानै नहुने बताउँछन्।
एमालेको विभाजन
निर्वाचन आयोगले दल विभाजन पत्रमा हस्ताक्षर गराइसकेकाले एमालेलाई फुटबाट जोगाउने झिनो आशा पनि समाप्त भएको छ। नवगठित एकीकृत समाजवादीका नेता वेदुराम भुसाल एमालेसँग तत्काल एकताको सम्भावना नै नरहेको बताउँछन्।
यसअघि माधव नेपाल पक्षमा खुल्दै आएका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त लगायतको साथ पाएपछि ओलीले पार्टी गतिविधिलाई अगाडि बढाइसकेका छन्। अर्थात् २०४८ सालमा गठन भएयता औपचारिक रूपमै एमाले २०५४ सालपछि दोस्रो पटक विभाजन भएको छ।
चुनावी गठबन्धन
एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीबाट दिक्क भएर नयाँ पार्टी बनाएको नेपाल पक्षले माओवादी केन्द्र र जसपासँग चुनावी गठबन्धन गर्ने सम्भावना बढेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, महेन्द्र राय यादव, रकम चेम्जोङ लगायत नेताहरूको कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिले पनि गठबन्धनको वातावरण सहज बनाउने देखिन्छ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दको पार्टी पनि यही गठबन्धनमा अट्न सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “माधवजीको पार्टीले अलिकति क्रान्तिकारी धार समात्ने हो भने वैद्य र चन्दको पार्टीसँग पनि गठबन्धन हुन सक्ने देखिन्छ।”
माधव नेपाल पक्षकै कतिपय नेताहरूले माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतसँग मिलेर समाजवादी केन्द्र बनाउने बताउँदै आएका छन्। तर, यो भने जति सजिलो नभई चुनौतीपूर्ण छ।
एकीकृत समाजवादी केन्द्रका नेता भुसाल आफ्नो पार्टीले अब संगठन विस्तारमा जोड दिने बताउँछन्। यसअघि एमालेको नाममा बनेका संगठनहरूलाई समाजवादी केन्द्रको संगठनमा रूपान्तरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ। भुसाल भन्छन्, “मुद्दा मिल्ने पार्टीहरूसँग सहकार्य र गठबन्धन भए पनि तत्कालै एकता हुने देख्दिनँ।”
माधव नेपाल पक्षकै कतिपय नेताहरूले माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतसँग मिलेर समाजवादी केन्द्र बनाउने बताउँदै आएका छन्। तर, यो भने जति सजिलो नभई चुनौतीपूर्ण छ।
३ जेठ २०७५ मा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सहित एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता तीन वर्ष पनि टिकेन। नेकपा विभाजनको तीतो अनुभवले दुवै पक्षका नेताहरूलाई झस्काएको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल वामपन्थी कोणबाट हेर्दा एउटै पार्टी बन्ने सम्भावना देख्दैनन्। एमाले अध्यक्ष ओली विरुद्ध लडेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिंदै कार्यगत एकता भने सम्भव भएको उनी बताउँछन्।
“नेकपा विभाजनबाट हामी दुवै पक्षले ठक्कर खाइसकेका छौं,” पोखरेलले हिमालखबरसँग भने, “राजनीतिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिक कुरा मिलेपछि मात्रै एकता गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पाठ हामीले नेकपा विभाजनबाट सिकेका छौं।”
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली आलोचित हुनुको एउटा प्रमुख कारण थियो– संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु। देउवा सरकारले पनि शुरूमै अध्यादेश ल्याएर आफूलाई आलोचनाको हकदार बनायो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदीय दलका २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन पाउने कानून बनाए। जब कि ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४०/४० प्रतिशतको समर्थन आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय संविधान र २०६२/६३ को आन्दोलनको मर्म विपरीत भएको बताउँछन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेश राजनीतिक स्थिरताको पक्षपाती संविधानको मर्म विपरीत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले २० प्रतिशत बनाएपछि भोलि कसैले एक प्रतिशतमै पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश पनि ल्याउन पाउने भए।”
-1732353496.jpg)
