क्याबात १० स्थानीय सरकार!
संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगर जस्तो एक अर्ब ९४ करोडको बेरुजुको चाङमा बस्ने मात्रै होइन, जनउत्तरदायी बनेर सर्वदलीय संयन्त्रले वर्षौं थुपारेको बेरुजुलाई ०.०६ प्रतिशतसम्म झार्ने स्थानीय सरकार पनि छन्।
स्थानीय तहको चुनाव जितेर आएको वर्षको बेरुजु रु.१२ करोड १६ लाख ५४ हजार देखिएपछि झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रकुमार शेर्मा आत्तिए। एक त बेरुजु भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार गरेको भन्ने हल्ला चल्यो, अर्को यो कसरी भयो भन्ने उनलाई पनि अत्तोपत्तो थिएन।
चन्द्रकुमार शेर्मा, मेयर, शिवसताक्षी नगरपालिका
२०७५ को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा करोडमा देखिएको बेरुजु यस वर्षको प्रतिवेदनमा भने लाखमा झरेको छ। “यो गलत काम गरेर खर्च भएको रकम होइन, योजनाको पेस्की फर्छ्योट हुन बाँकी र कागजात नपुगेर मात्रै यस्तो देखिएको हो,” मेयर शेर्मा भन्छन्, “अर्को वर्ष शून्यमा झार्छौं।”
महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा शिवसताक्षीको रु.१ अर्ब ९० करोड ५३ लाख ६८ हजारको बजेटमा रु.११ लाख ७७ हजार बेरुजु देखिएको छ। यो भनेको ०.०६ प्रतिशत मात्रै हो। लेखा परीक्षण गरिएका देशका ६९४ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु शिवसताक्षीकै हो। उत्कृष्ट १० स्थानीय सरकारको पहिलो नम्बरमा शेर्माकै नगरपालिका छ।
समयमा काम नगर्दा, ठेकेदारले ढिलासुस्ती गर्दा र जनप्रतिनिधिले पनि मनपरी खर्च गर्दा बेरुजु रहने गरेको उनी बताउँछन्। “नियम अनुसार र समयमै सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने हो भने बेरुजु रहँदैन,” मेयर शेर्मा भन्छन्। गाउँ विकास समिति छँदादेखिको बेरुजु घटाउन निकै प्रयास गर्नुपरेको उनको अनुभव छ।
टीकाराम गुरुङ, अध्यक्ष, सिरिजंगा गाउँपालिका
ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि चुकचुक भइरहेको छ। धेरै बेरुजु भएर होइन कि आफ्नो गाउँपालिका पहिलो नम्बरमा नआएकोमा। “थोरैले फरक परेको छ, अर्को वर्ष बेरुजु शून्यमा झारेर पहिलो नम्बरमा हुन्छौं,” अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्।
बेरुजु कम भएका १० स्थानीय तहमा सिरिजंगा दोस्रो नम्बरमा छ। यो गाउँपालिकामा बेरुजु रकम ०.०७ प्रतिशत मात्रै छ। जब कि पहिलो नम्बरमा रहेको शिवसताक्षीको ०.०६ प्रतिशत छ। ९६ करोड ५६ लाख ७४ हजारको लेखा परीक्षण गरिएकामा ६ लाख ३१ हजार बेरुजु देखिएको छ। “यो पनि खराब बेरुजु होइन, केही योजनाको कागजात नमिलेकाले मात्रै देखिएको हो,” गुरुङ सुनाउँछन्।
पहिलो वर्ष त उनलाई पनि आपत् नै परेको थियो। आठ गाविस मिलेर बनेको गाउँपालिका भएकाले सबैको बेरुजु थुप्रियो। महालेखाले ४५ करोड ८० लाख बजेटमा एक करोड ६४ लाख बेरुजु देखाएको थियो। यस्तो राम्रो हुनुमा उनी एउटै सूत्र सुनाउँछन्, “समयमै काम सक्छौं, समयमै भुक्तानी गर्छौं।”
त्यसका लागि स्थानीय सरकारलाई ठीक बाटोमा हिंडाउन उनले थुप्रै प्रयास गरे। अपारदर्शी र मनपरी ढंगले काम गर्ने परिपाटी बन्द गरे। १० लाखभन्दा बढीका योजना खरीद नियमावली अनुसार ठेक्कापट्टा लगाए। “योजनाका लागि उपभोक्ता समिति बनाउने परिपाटी अन्त्य गर्यौं। हाम्रो गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति छैनन्, टोल विकास संस्था मार्फत काम गरायौं,” अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्।
रनमाया गुरुङ, उपाध्यक्ष, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका
ताप्लेजुङकै पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि त झन् छटपटीमा छन्। छिमेकी सिरिजंगाभन्दा एक नम्बर तल पर्दा खुशी हुन सकेका छैनन्। सिरिजंगाकै जति ०.०७ प्रतिशत बेरुजु रकम रहेको पाथीभराको केही हजारले मात्रै तलमाथि भएको छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको यो गाउँपालिकाको ७५ करोड ८३ लाख ८१ हजार लेखा परीक्षण गर्दा पाँच लाख पाँच हजार बेरुजु देखिएको छ।
“देशभरिमै सबैभन्दा राम्रोसँग काम गरेका छौं, पहिलो नम्बरमा आउनुपर्ने हो, अलिकतिले फरक पर्यो,” पाथीभारा गाउँपालिका उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङ भन्छिन्, “शून्यमै झर्थ्याे, थोरै प्रक्रियागत ढिलाइले बेरुजु देखिएको हो।”
गत वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन आउँदा त उनी पनि निराश थिइन्। ६७ करोड ६४ लाख लेखा परीक्षण हुँदा ६ करोड आठ लाख बेरुजु देखिएको थियो। “काम त राम्ररी नै गरेका थियौं, तैपनि ६ करोड बेरुजु आउँदा आत्तियौं,” उपाध्यक्ष गुरुङ सुनाउँछिन्, “एक नम्बरमा ल्याउँछौं भनेर काम गरेका थियौं, अलिकतिले फरक पर्यो।”
मेनका काफ्ले, अध्यक्ष, कमल गाउँपालिका
गाउँपालिकाले बेरुजु फर्छ्योट समिति बनायो। समितिले हरेक योजनाको अनुगमन मात्रै गरेन, समयमै काम सक्न दबाब पनि दियो। उनीहरूले अर्को एउटा काम गरे- पाँच लाखभन्दा माथिका योजना ठेक्का मार्फत गर्ने। “दुई-तीन वटा योजना मिलाई पाँच लाख पुर्याएर ठेक्कामा लगायौं,” उपाध्यक्ष गुरुङ भन्छिन्, “काम सकेपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने परिपाटी बसाल्यौं।”
उनी फजुल खर्च पनि रोकेको बताउँछिन्। अन्य स्थानीय सरकारले जस्तो जनप्रतिनिधिलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएनन् भने चाडपर्व, अनुगमन लगायत भत्ता दिएनन्। “कानून अनुसार पाउने सुविधा बाहेक केही लिएनौं,” उनी भन्छिन्।
चौथो नम्बरमा रहेको झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनका काफ्लेको पनि यस्तै अनुभव छ। “पाँच लाखभन्दा बढीका योजना ठेक्का लगायौं, त्यसपछि कामका आधारमा मात्रै भुक्तानी गर्यौं,” अध्यक्ष काफ्ले बेरुजु कम हुनुको सूत्र सुनाउँछिन्।
कमल गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०८ प्रतिशत मात्रै छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, एक अर्ब ५० करोड २७ लाख रकममा ११ लाख ८८ हजार बेरुजु देखिएको छ। “अर्को वर्ष यति पनि रहँदैन, शून्यमै झार्ने गरी काम गर्छौं,” उनी भन्छिन्।
रमेशबाबु थापा मगर, अध्यक्ष, शहीद लखन गाउँपालिका
पहिलो वर्ष त यो गाउँपालिकामा पनि बेरुजुमा परेका योजनाको चाङ थियो। ८४ करोड २५ लाख लेखा परीक्षण गर्दा एक करोड ४१ लाख बेरुजु देखिएको थियो। त्यसपछि काम गर्ने प्रक्रियामा सुधार गरेको उनको भनाइ छ। “जति हो, त्यति मात्रै काम गर्यौं,” अध्यक्ष काफ्ले भन्छिन्, “ढिलो गरी बजेट आएका, समयमै काम गर्न नसकिने, समय धेरै लाग्ने संघीय सरकारको रकम फिर्ता पठायौं।”
यससँगै योजनामा पेस्की दिन बन्द गरेको उनी बताउँछिन्। जसले गर्दा समयमै काम सक्ने र समयमै भुक्तानी गर्ने परिपाटी बनेको उनको भनाइ छ। अब अर्को वर्ष बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने गरी काम गर्न थालेको काफ्ले बताउँछिन्।
पाँचौं नम्बरमा रहेको गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगर बेरुजु शून्यमा झार्न गाह्रो नहुने बताउँछन्। “अहिले देखिएको पनि पेस्की बेरुजु हो, चालू अवस्थामा रहेका योजना सम्पन्न हुने बित्तिकै यो पनि फरफारक भइहाल्छ,” मगर भन्छन्।
लेखनाथ घिमिरे, अध्यक्ष, याङवरक गाउँपालिका
यो गाउँपालिकाको बेरुजु ०.१० प्रतिशत छ। ८७ करोड २१ लाख रकममा आठ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको छ। २०७५ को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा तीन करोड ७१ लाख ९९ हजार बेरुजु देखिएको थियो। “उपभोक्ता र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दियौं, समयमै काम सक्ने परिपाटी बसाल्यौं,” अध्यक्ष थापा मगर भन्छन्, “पेस्कीमा कडाइ गर्यौं। बिल-भरपाई अनुसार मात्रै भुक्तानी दियौं।”
बेरुजु कम भएका उत्कृष्ट १० गाउँपालिकाको सूचीमा छैटौं नम्बरमा छ, पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका। ७२ करोड १५ लाखको बजेटमा आठ लाख नौ हजार अर्थात ०.११ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। तीन वर्षअघि भने ५७ करोडका योजनामा ५७ लाख बेरुजु देखिएको थियो।
आर्थिक अनुशासन कायम गरेर नै बेरुजु घटाएको गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरे बताउँछन्। “पारदर्शी रूपमा काम गर्ने हो र काम अनुसार मात्रै भुक्तानी दिने हो भने बेरुजु रहँदैन,” अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्।
ढोका गुरुङ, उपाध्यक्ष, लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका
उत्कृष्टको सूचीमा हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका पनि छ। यो गाउँपालिकामा बेरुजु ०.१२ प्रतिशत मात्रै छ। सातौं नम्बरमा रहेको लो-घेकरको ३६ करोड ७३ लाखको बजेटमा चार लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ। गत वर्ष भने बेरुजु ५३ लाख ९९ हजार थियो।
उपभोक्ता समितिले समयमै काम सम्पन्न गर्दा बेरुजु घटाउन सकिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ढोका गुरुङ बताउँछिन्। चालू योजना सम्पन्न हुने समय बाँकी रहेकाले केही बेरुजु देखिएको बताउँदै उपाध्यक्ष गुरुङ भन्छिन्, “अर्को वर्ष यति पनि देखिंदैन, शून्यमै झार्ने कोशिश गरिरहेका छौं।”
यसअघि गाविस छँदाको समेत थुप्रिएर बेरुजु २० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यसलाई ०.१२ प्रतिशतमा झार्न निकै मिहिनेत गर्नुपरेको उनी बताउँछिन्। “पेस्की दिन बन्द गर्यौं। योजनाको निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था मिलायौं,” उपाध्यक्ष गुरुङ भन्छिन्।
तिलकबहादुर जीसी, अध्यक्ष, झिमरुक गाउँपालिका
आठौं नम्बरमा रहेको प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाको बेरुजु ०.१५ प्रतिशत छ। झिमरुकको ८५ करोड १३ लाख बजेटमा १३ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ। जब कि गत वर्ष एक करोड १९ लाख ९४ हजार बेरुजु थियो।
झिमरुकका अध्यक्ष तिलकबहादुर जीसी विधिको पालना गरियो भने बेरुजु घटाउन गाह्रो नहुने बताउँछन्। “नीति नियममा चल्ने, विधिको पालना गर्ने र समयमा काम गर्ने हो भने यो गाह्रो कुरै होइन,” अध्यक्ष जीसी भन्छन्, “पुरानो फरफारक गर्दागर्दै अलिकति बचेको हो, अर्को वर्ष शून्यमा झार्छौं।”
जनप्रतिनिधिले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट काम गर्दा बेरुजु बढ्ने उनको अनुभव छ। कानूनको परिधिमा रही इमानदारीपूर्वक काम गर्दा बेरुजुको झमेला आफैं हटेर जाने उनी सुनाउँछन्।
संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर राईको पनि यस्तै अनुभव छ। “दायाँ-बायाँ नगरी कानून अनुसार काम गर्ने हो भने बेरुजु केही पनि होइन, यो शब्द सुन्नैपर्दैन,” अध्यक्ष राई भन्छन्।
रामबहादुर राई, अध्यक्ष, सिलिचोङ गाउँपालिका
हुन पनि यो गाउँपालिकाले आफूलाई कम बेरुजु भएका १० स्थानीय तहमा पारेको छ। नवौं नम्बरमा रहेको सिलिचोङमा बेरुजु ०.१७ प्रतिशत छ। महालेखाले ५९ करोड ५३ लाख बजेटमा १० लाख बेरुजु देखाएको छ। यसमा पनि यसअघिको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको फरफारक गर्न बाँकी रकम रहेको उनी बताउँछन्।
यो सूचीको १०औं नम्बरमा रहेको भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाको बेरुजु पनि ०.१९ प्रतिशत मात्रै छ। ७५ करोड ५५ लाखको बजेटमा १४ लाख सात हजार बेरुजु देखिएको हो।
यो पनि खराब बेरुजु नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई बताउँछन्। “केही योजना अन्तिम चरणमा छन्, केहीको कागजपत्र नपुगेर मात्रै हो,” अध्यक्ष राई भन्छन्, “अर्को वर्ष कत्ति पनि बेरुजु नहुने गरी काम गरिरहेका छौं।”
२०७४ मा निर्वाचन जितेर आएको वर्ष त यो गाउँपालिकाको पनि बेरुजु ६१ लाख ७६ हजार थियो। धेरैजसो गाविसहरूले जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजु थपिएको थियो। त्यसलाई घटाउन कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जोडबल लगाएको अध्यक्ष राई बताउँछन्।
प्रेमकुमार राई, अध्यक्ष, हतुवागढी गाउँपालिका
“समयमै योजना सक्ने, समयमै भुक्तानी गर्ने परिपाटी बनायौं,” उनी भन्छन्, “काममा कडाइ गर्यौं, अनुगमनमा जोड दियौं।” अझै पनि काम गर्न नियम-कानूनका थुप्रै जटिलता भए पनि पालना गरेर अघि बढ्दा बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्य नजिक पुगेको उनी सुनाउँछन्।
स्थानीय सरकार प्रमुखले भने जस्तै सबै बेरुजु पेस्की र कागजात नमिलेर मात्रै देखिएको होइन। कतिपय त अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि हो। महालेखाले यस्तो बेरुजुलाई असुलउपर गर्नू भनेको छ।
शून्यमा झार्न सकिन्छ बेरुजु
यी १० स्थानीय तहका जसरी सबै स्थानीय सरकारले काम गरेका पनि छैनन्। कतिपयको बेरुजु त एक तिहाइभन्दा बढी छ। सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको स्थानीय तह महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका हो, जहाँ एक अर्ब १२ करोड परिचालन गर्दा ४२ करोड ५६ लाख अर्थात ३७.९६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
यो रकम दुर्गमका कतिपय गाउँपालिकाको एक वर्षको बजेटभन्दा बढी हो। जस्तो कि डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको गत वर्षको बजेट ३५ करोड तीन हजार मात्रै थियो।
धेरै बेरुजु भएका स्थानीय तहमा पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका तेस्रो नम्बरमा पर्छ। यो गाउँपालिकामा २९.६९ प्रतिशत अर्थात् ६९ करोड ८१ लाख बजेट चलाउँदा २० करोड ७३ लाख बेरुजु आएको छ। यो गाउँको मात्रै होइन, छिमेकी नगरको अवस्था पनि उस्तै छ।
जगरनाथपुरले वर्षमा खर्च गर्ने बजेटभन्दा बढी नजिकैको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बेरुजु छ। वीरगञ्ज महानगरको नौ अर्ब १६ करोडको कामकाज हुँदा ७५ करोड ६७ लाख बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो ८.२६ प्रतिशत हो।
आठ वटा महानगरमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंको ११.८६ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ९४ करोड बेरुजु छ। यो कर्णाली प्रदेशका पाँच वटा स्थानीय सरकारको एक वर्षको बजेट बराबर हो।
अन्य महानगरमा पनि बेरुजु कम छैन। पोखराको ७.४२ अर्थात् ७० करोड ५७ लाख, ललितपुरको ७.२२ प्रतिशत अर्थात् ६७ करोड २९ लाख, विराटनगरको ३.४१ प्रतिशत अर्थात् ४६ करोड तीन लाख बेरुजु रहेको छ। महानगरमा सबैभन्दा कम भरतपुरको २.०२ प्रतिशत अर्थात् १० करोड १५ लाख रहेको छ।
“आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले
इमानदार भएर काम गर्ने हो भने बेरुजु शून्यमा झार्न सकिन्छ।”
-
शुकदेव खत्री, पूर्व कायममुकायम महालेखापरीक्षक
केही स्थानीय सरकारलाई छोडेर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायको बेरुजु अत्यधिक छ। कतिपय स्थानीय सरकारको त वार्षिक बजेटकाे एक तिहाइसम्म बेरुजु देखिएको छ। किन यस्तो हुन्छ? पूर्व कायममुकायम महालेखापरीक्षक शुकदेव खत्री जथाभावी खर्च गर्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। “जसरी पनि गर्दा हुन्छ भनेर खर्च गरेका छन्। आर्थिक अनुशासन पालना नगर्दा अत्यधिक बेरुजु आएको हो,” खत्री भन्छन्।
उनका अनुसार, स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारका निकायले रकमान्तर गरेर जथाभावी खर्च गरेका छन्। कानून विपरीत भत्ता लिने, सवारी साधन खरीद गर्ने, दरबन्दी विना स्वकीय सचिव राख्ने, प्रतिस्पर्धा विना ठेक्कापट्टा लगाउने, खरीद ऐन विपरीत खरीद गर्ने, स्थायी बाहेकका करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिने लगायत क्रियाकलापले बेरुजु बढेको उनको भनाइ छ।
“मृत्यु भइसकेका मान्छेको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, जनप्रतिनिधिले मतदाता रिझाउन आर्थिक सहयोग गर्ने गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “जनप्रतिनिधिले जथाभावी गरेपछि कर्मचारी पनि यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर हैसियत अनुसार उल्टो काम गर्न थाल्छन्।”
उनी अहिले देखिएको बेरुजु रोक्न सकिने बताउँछन्। केही स्थानीय तहमा एकदमै कम बेरुजु देखिएको, कम बजेट हुने हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी कार्यालयमा बेरुजु शून्यमै झरेको उदाहरण दिंदै पूर्व कामु महालेखापरीक्षक खत्री भन्छन्, “आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले इमानदार भएर काम गर्ने हो भने बेरुजु शून्यमा झार्न सकिन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
