एमाले विभाजन हुँदा ओलीले पाएको सफलता
पार्टीमा लामो समयको घर्षणपछि एमाले फुटमा पुग्दा माधव नेपाल पक्षीय नेताहरूलाई आफूसँग रोक्न सफल केपी ओलीले फुटको ठूलो क्षतिबाट पार्टीलाई जोगाएका छन्।
झन्डै ९ महीनापछि नेकपा (एमाले)को तेस्रो धारका नेताहरू स्थायी समिति बैठकमा सहभागी भए। पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दुई कित्तामा उभिएका एमालेका दश जना स्थायी समिति सदस्य पहिलो पटक एमाले बैठकमा सहभागी भएका हुन्।
विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेर पार्टी एकताका लागि दबाब दिएका उनीहरू नेता नेपालले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलमा सहभागी भएका थिएनन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता खोजेका उनीहरूले त्यस्तो प्रतिबद्धता आएपछि त्यही आधारमा एमालेको जिम्मेवारीमा फर्केका हुन्।
नेकपा छँदा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेर पनि त्यसलाई टिकाउन नसक्नु, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार गुम्नु, आफ्नै पार्टीको नेताका कारण सरकारबाट बहिर्गमन हुनु र आफू अध्यक्ष भएका वेला पार्टी विभाजन हुनु ओलीका असफलता हुन्। तर, नेपालले गरेको पार्टी विभाजनमा विगतमा नेपाल पक्षमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूको ठूलो पंक्तिलाई आफूसँगै राख्न ओली सफल भएका छन्।
नेकपा छँदा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेर पनि त्यसलाई टिकाउन नसक्नु, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार गुम्नु, आफ्नै पार्टीको नेताका कारण सरकारबाट बहिर्गमन हुनु र आफू अध्यक्ष भएका वेला पार्टी विभाजन हुनु ओलीका असफलता हुन्। तर, नेपालले गरेको पार्टी विभाजनमा विगतमा नेपाल पक्षमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूको ठूलो पंक्तिलाई आफूसँगै राख्न ओली सफल भएका छन्। एमालेको हाल कायम रहेको ३३ सदस्यीय स्थायी समिति सदस्यमध्ये नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने र वेदुराम भुसाल मात्र एमालेबाट बाहिरिएका छन्। वामदेव गौतमले अहिलेसम्म आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारेका छैनन्।
गत वैशाख यता माधवकुमार नेपाल एमालेमा रहन नसक्ने निष्कर्षमा ओली पुगेका थिए। नेपालको निष्कर्ष पनि यथास्थितिमा ओलीसँग बस्न नसक्ने थियो। त्यसैले पार्टी एकताका नाममा जति वार्ता भए दुवै पक्षले त्यसलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरिरहेका थिए।
नेपाल पार्टीबाट बाहिरिंदा जसरी भए पनि उनीसँग रहेका दोस्रो तहका नेताहरूको ठूलो पंक्तिलाई ओली आफूसँग रोक्न चाहन्थे। त्यस कारण नेपाल पक्षीय नेताहरूले विभिन्न छलफल र वार्ता मार्फत उठाउँदै आएका मागलाई ओलीले विभिन्न समयमा विशेष वक्तव्य मार्फत सम्बोधन गर्दै गए। जस्तो, पहिलो पटक २३ जेठमा ६ बुँदे वक्तव्य त्यसैको शुरूआत थियो। त्यसपछि कार्यदल स्तरमा भएका १० बुँदे सहमति र पटक पटकका प्रतिबद्धताबाट ओलीले दोस्रो तहका नेताहरूलाई आफूसँग जोडिराखे र अन्त्यमा नेता नेपालसँग सम्बन्ध विच्छेद गराए। जुन ओलीले सोचेभन्दा ठूलो सफलता हो।
ओली पक्षका नेताहरू गत वैशाखदेखि नै ओली र नेपाल अब एउटै पार्टीमा रहने सम्भावनाको अन्त्य भएको बताउँथे। पार्टी फुटेमा नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरूलाई एमालेमै रोक्नु उनीहरूको जोड थियो।
ओली पक्षका नेताहरू गत वैशाखदेखि नै ओली र नेपाल अब एउटै पार्टीमा रहने सम्भावनाको अन्त्य भएको बताउँथे। पार्टी फुटेमा नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरूलाई एमालेमै रोक्नु उनीहरूको जोड थियो। गत वैशाखमै उनीहरूले भनेका थिए, “केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल अब एउटै पार्टीमा रहने सम्भावना समाप्त भयो, नेपालसँग भएका कति नेताहरू यता (एमालेमा) बस्नहुन्छ भन्ने मात्र हो।”
नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले अन्तिम समयसम्म पनि नेपाललाई मिलाउने आश्वासन ओलीलाई दिएका थिए। जसले गर्दा असारमै नेपाल सहितका नेताहरूलाई सांसद पदबाट हटाउने तयारी गरेका ओली रोकिएका थिए।
उता ओलीभन्दा कमजोर भएर नबस्ने रणनीतिमा नेपाल थिए। नेपाल पक्षका हार्डलाइनर नेताहरू शुरूदेखि नै पार्टीमा ओलीलाई अध्यक्ष मानेर बस्न नसकिने बताउँथे। जसले गर्दा ओली र नेपालबीच जति वार्ता भए पनि दुवैजना एकै ठाउँमा बस्न सक्ने गरी विश्वासको वातावरण बन्न सकेन।
एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “२८ फागुनको बैठक बोलाएर ओलीले अर्घेल्याइँ गरे, अन्तिममा एमालेमा नबस्ने र पार्टी विभाजनको निर्णय गरेर नेपालले अर्घेल्याइँ गरे। हामी चाहिं दुई नेताको अर्घेल्याइँमा पर्यौं।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)