सरकार नै मान्दैन अदालतको फैसला
सरकारले बेवास्ता गर्दा अदालतका एक चौथाइ फैसला पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
अदालत सुदृढीकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५८ मा भनिएको छ, ‘फैसला तथा अन्तिम आदेशलाई मूर्त रूप दिने काम फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ अन्यथा कागजी न्याय मात्रै हुन्छ।’ तर, पछिल्लो एक दशकको आँकडा केलाउँदा एक चौथाई पनि फैसला कार्यान्वयन भएको देखिंदैन। सरकारले समेत फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन।
२ भदौ ०७८ मा नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो। पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत चाहिने प्रचलित कानून संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याए। त्यही अध्यादेश अनुसार एमाले र जसपामा विभाजन हुन लागेको छ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ‘अध्यादेश राज’ ग्राह्य मानिंदैन। यो अध्यादेश त झन् सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत समेत छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्चले यसखाले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनसक्छ,’ २७ जेठको संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन।’
नितान्त आफ्नो स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको कानूनविद् बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी राजनीतिक दलहरू आफैंले ल्याएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन्।
सरकारी निकायले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतले जारी गरेका आदेशहरू कार्यान्वयन गरेको छैन। जस्तो- नागरिकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आदेशलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो। कोभिड-१९ महामारीका वेला १५ असोज २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दियो। आधारभूत स्वास्थ सेवा नागरिकको मौलिक हक भएको भन्दै सर्वाेच्चले सरकारी अस्पतालमा आरटी-पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन आदेश दियो। तर, सरकार यो आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै भ्याकेट (पुनरावलोकन)मा गयो।
सर्वोच्चले हालसम्म कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित झण्डै पाँच दर्जन आदेश-उत्प्रेषण जारी गरेको छ। यी आदेशहरू समयमै कार्यान्वयन गरेको भए धेरैले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन। अक्सिजन मात्रै होइन, आइसोलेसनमा पानी समेत नपाएर नागरिकको अनाहकमा ज्यान गयो।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ शासन सत्तामा पुरानो सोच हावी भएकाले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको मान्छन्। उनी भन्छन्, “जबसम्म राजनीतिक प्रणाली सही बाटोमा लाग्दैन, केही नयाँ आशा गर्न सकिंदैन। अदालतमा पनि नयाँ सोच भएका मानिस आउनुपर्छ।”
अदालतको आदेशप्रति सरकारी रवैया कस्तो छ भन्ने बुझ्न कार्यान्वयनका लागि थुप्रिएका आदेश, परमादेशका फाइलहरूको चाङ हेर्दा पुग्छ। पछिल्लो १० वर्षको अदालतको कार्यप्रगति हेर्दा फैसला कार्यान्वयन नहुने दर बढिरहेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा १८१ आदेश जारी भएकोमा ५६ वटा कार्यान्वयन भएका थिए जब कि यो आर्थिक वर्ष नै सबैभन्दा बढी आदेश पालना भएको वर्ष हो। त्यसयता हरेक वर्ष फैसलाको लगत दुई सयभन्दा माथि छ भने कार्यान्वयन हुन बाँकी फैसलाहरू पनि दुई सयभन्दा तल झर्न सकेका छैनन्।
अदालतले जारी गरेका आदेश सबैले पालना गर्नुपर्नेमा दुई मत छैन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालतबाट भएका कतिपय आदेश कार्यान्वयन गर्न स्रोत खोज्नुपर्ने र कानून नै बनाउनुपर्ने लगायतका समस्या रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आदेशमा यति समयमा वा समयावधिमा सकाउनु भनेको हुन्छ, त्यही अनुसार तयारी गर्नुपर्छ। पालनाका लागि प्राथमिकतामा राख्दै, योजनाबद्ध ढंगले तयारी गर्नुपर्छ।”
सरकारले एउटा निर्णय गर्ने, सर्वोच्चले अर्को खालको फैसला दिने र फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अदालतको समय मात्र बर्बाद भएको छैन, राज्यको ढुकुटी समेत दुरुपयोग भएको छ। नागरिकहरू आफ्नो हक, अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। सर्वोच्चबाट जारी भएका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न २०६६/६७ मा अदालत मातहत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय स्थापना भयो।
तर, यसको कार्य पनि सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गर्नेमै सीमित रह्यो। निर्देशनालयका महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेती फैसला कार्यान्वयन सरकारका लागि बाध्यकारी नभए जस्तो ठानिएको बताउँछन्। सर्वोच्चका एक जना न्यायाधीश भन्छन्, “सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएसम्म फैसला कार्यान्वयन हुने सम्भावना देख्दिनँ।”
‘आफू पनि मान्दैन, कार्यान्वयन पनि गराउँदैन’
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. १७ अर्ब दण्डजरिवानामध्ये जम्मा साढे २ अर्ब अर्थात १५ प्रतिशत असुल भयो। कैदतर्फको कार्यान्वयन अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ लाख ५६ हजार ११२ वर्ष कैद सजायको लगत रहेकोमा ५२ हजार २७५ वर्ष मात्रै सजाय भुक्तान भएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७६/७७ सम्मको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जरिवाना असुलमा ३४ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ। सो वर्ष दण्डजरिवानाको रू. १७ अर्ब ३२ करोड लगत रहेकामा रू. ५ अर्ब ९५ करोड असुल गरिएको र रू. ११ अर्ब ३७ करोड बाँकी रहेको छ। तर, कैदतर्फ अन्य वर्ष झैं सो वर्ष पनि कम अर्थात् २४ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक उप्रेती खासगरी फौजदारी र सरकारवादी मुद्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन्। फौजदारी मुद्दामा दोषी पत्ता लगाउने, अनुसन्धान गर्ने र सरकारवादी/फौजदारी मुद्दा प्रहरीले नै ल्याउने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा प्रहरीको ठूलो भूमिका हुन्छ। उनी भन्छन्, “अदालतसँग न्यायिक प्रहरी नहुनु, आफ्नै जनशक्ति प्रशस्त नहुँदा सम्पूर्ण रूपमा प्रहरी र सम्बन्धित अन्य निकायसँग भर पर्नुपरेको छ।”
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रूपमा घोषणा गरी दण्डजरिवाना असुलीलाई विशेष अभियानका रूपमा लगिएको पनि थियो। सो वर्ष फैसला कार्यान्वयनका लागि सबै अदालतमा २५ हजार ४१९ लगत भएकोमा १४ हजार ४७४ निवेदन (५७ प्रतिशत) फर्छ्योट भएका थिए। तर, सो वर्ष सर्वोच्चको आदेश, परमादेशको जम्मा लगत २४६ रहेकामा ३८ वटा (१५) प्रतिशत मात्र फर्छ्योट भएका छन्।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ अदालतका आदेश पालना नगर्दा थप कारबाही हुँदैन भन्ने सोचले पनि फैसला कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अदालतले गरेका फैसला, आदेश नै नमान्ने भयो भने कहाँ गएर भन्ने? कसलाई भन्ने?”
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी अधिकार सहितको केन्द्रीय निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ। फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी केन्द्रीय निकायका रूपमा काम गर्ने, विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिवाना, कैद र सरकारी बिगो असुल तहसील गर्ने तथा फैसला बमोजिम बिगो भराउने, चलन चलाउने, बण्डा छुट्याउने एवं पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका कार्यमा सहयोग पुर्याउने र त्यसको अनुगमन गर्ने, मातहतका अदालतको फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन तथा निर्देशन दिने जिम्मेवारी निर्देशनालयले पाएको छ। तर, कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
कार्यान्वयन हुन बाँकी पुराना फैसलाको लगत धेरै भएको र कार्यान्वयन गर्न झन्झटिलो भएको भन्दै त्यसलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल कानूनभन्दा व्यक्ति बलियो भएको अवस्था देखिएको र अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति मिल्ने भएकाले यस्ताे भएकाे धारणा राख्छन्।
भनिन्छ, मुद्दा जित्नु भनेको आधा युद्ध मात्रै जित्नु हो, जितेको कुरा पाएपछि मात्र पूरै युद्ध जितिन्छ। तर, मुद्दा जितेकाहरू पनि फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेरि न्यायका लागि धाउनुपर्ने अवस्था छ। यसले नागरिकको न्यायिक अधिकारको चरम बेवास्ता मात्र होइन, फैसला कार्यान्वयनमा सबै निकाय चुकेको देखाउँछ।
सरकारले नै अदालतको आदेश, परमादेश पालना नगर्दा तल्लो निकायसम्मका अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुने परिपाटी बनेको छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण न्यायालय पनि अरू क्षेत्रभन्दा फरक नरहेको बताउँछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)