कुलमानलाई रोक्न माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै घिसिङले कामकाज गर्न पाउने भएका छन्।

सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए। चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको भए पनि अहिले हटाएको उल्लेख गर्दै पुनर्बहालीको माग गरेका थिए।

सरकारले २५ साउनमा उनलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरेको थियो। त्यही दिन घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

मंगलबार शाक्यको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन्। सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयका सक्कली फाइल तीन दिनभित्र झिकाएर पेश गर्न आदेश दिएको छ।