एआर ६ : पृथ्वीलाई मानव-विनाशबाट जोगाउन के गर्ने?
एआर ६ ले मानव जातिका लागि उच्च खतराको संकेत गर्दै खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउने कदम जरूरी भएको देखाएको छ।
जलवायु परिवर्तनको विज्ञानबारे वैज्ञानिकहरू स्पष्ट भएको झन्डै १०० वर्ष भइसकेको छ। आजभन्दा ४२ वर्षअघि सन् १९७९ मा आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन एउटा कोशेढुङ्गा हो। मानवीय क्रियाकलाप र जलवायुको सम्बन्ध केलाउँदै त्यस सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रले सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै भनेको थियो, ‘जलवायु परिवर्तनले मानव जातिलाई नकारात्मक असर पार्नेछ र त्यस्तो असर रोक्नु सरकारको दायित्व हो।’
त्यो सम्मेलनको नौ वर्षपछि सन् १९८८ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) स्थापना भएको हो। आईपीसीसीले सरदर सात वर्षको समय लिएर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी तीन वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। पहिलो प्रतिवेदन विज्ञानबारे, दोस्रो प्रभाव र तेस्रो नीतिहरूबारे।
यही अगस्टमा आईपीसीसीको छैटौं प्रतिवेदन एआर ६ सार्वजनिक भयो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञानको ताजा संश्लेषण हो, यो। प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा विश्वका २३४ जना विश्लेषकले १४ हजार प्रकाशित दस्तावेजहरू संश्लेषण गरेका थिए। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले यो दस्तावेज मानव जातिका लागि ‘कोड रेड’ अर्थात् उच्च खतराको संकेत भएको बताए। दोस्रो र तेस्रो प्रतिवेदन आउनै बाँकी छन्।
युएनएफसीसीपीको यात्रामा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले वायु मण्डलको औसत तापक्रम १.५ डिग्रीदेखि २ डिग्री सेल्सियससम्म रहनुपर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। यसका लागि विकसित मुलुकहरूले ऐतिहासिक दायित्व अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगर्ने रूपान्तरणको बाटो लिनुपर्थ्यो। उनीहरूसँग प्रविधि, स्रोत, ज्ञान र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै उत्सर्जन कम गर्न अपेक्षित अग्रसरता लिइएको छैन।
‘कोड रेड’ ले मलाई सन् १९९२ को हलिउड चलचित्र ‘अ फ्यु गुड मेन’ सम्झायो। टम क्रुज, ज्याक निकोल्सन, डेमी मुरले अभिनय गरेको सो चलचित्र ग्वान्टानामो वे स्थित अमेरिकी नौसैनिक मुख्यालयमा मन्थन गरिएको छ। त्यहाँ तालीमका क्रममा एक सैनिकको मृत्यु हुन्छ र आरोपितहरूमाथि सैनिक अदालतमा मुद्दा चल्छ।
त्यहाँ ‘कोड रेड’ भनिने अघोषित नियम रहेछ– एक प्रकारले यातना दिने, जुन तालीमका क्रममा प्रयोग गरिंदो रहेछ। सो नियम लगाउन कर्नेलले आदेश दिएका रहेछन्। सोही आदेशका कारण यातनाबाट सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि वकील बनेका टम क्रुजले गर्छन्। कर्नेललाई नयाँ मुद्दा चलाइने सन्दर्भ प्रस्तुत गरेपछि चलचित्रको अन्त्य हुन्छ।
‘कोड रेड’ भनिएको आईपीसीसीको प्रतिवेदनमा विषम मौसमी घटनाहरू मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असर भएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले स्पष्ट किटान गरेर ‘भएको छ’, ‘हुनेछ’ भनेको छ।
एआर ६ प्रतिवेदनका केही निचोड निम्न छन्ः
- वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा २० लाख वर्षयताकै उच्च छ।
- सन् १८५० यता विगत पाँच वर्ष सबैभन्दा गर्मी थिए।
- सन् १८५०–१९०० को तुलनामा सन् २०११–२०२० को औसत तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियस वृद्धि भएको छ।
- गर्मीका दिनहरू बढेका छन् भने चिसो दिनहरू कम हुँदै छन्।
- वर्षाका घटनाहरू विषम बन्दै छन् भने खडेरीका दिनहरू बढ्दै छन्।
- समुद्र सतह पहिलेभन्दा माथि गएको छ।
- हिमनदी र ध्रुवहरूमा हिउँको मात्रा कम भएको छ।
- उत्सर्जन कम नभएमा वायुमण्डलको औसत तापक्रम आउँदो २० वर्षमै औद्योगिक कालखण्डको तुलनामा १.५ डिग्री बढ्नेछ।
सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (युएनएफसीसीपी) आरम्भ भएपछि आईपीसीसीका प्रतिवेदनहरू वैज्ञानिक र अध्येताको तहबाट कार्यान्वयनतर्फ बढे। तत्पश्चात् सरकारहरू (युएनएफसीसीपीमा पार्टी भनिने) ले उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनका विभिन्न आयामबारे रणनीति, कार्ययोजनाहरू तयार हुन थालेका हुन्।
आधुनिक अर्थव्यवस्थाका स्टील, सिमेन्ट, प्लास्टिक लगायतका उद्योग, यातायात (जल, थल र आकाश) खनिज तेलको प्रयोगमा आधारित छन्। खनिज इन्धनको उत्खनन, प्रशोधन, स्थानान्तरण, भण्डारण अनि बिक्री गर्ने व्यवस्था स्थापित छ। यस व्यवस्थाले विकास र सुविधा त दियो, तर खनिज इन्धनको प्रयोगले कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यास उत्सर्जन गर्यो, वायुमण्डलमा थपियो। औसत तापक्रम निरन्तर वृद्धि हुँदै छ। परिणाम हो, जलवायु परिवर्तन।
युएनएफसीसीपीको यात्रामा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले वायु मण्डलको औसत तापक्रम १.५ डिग्रीदेखि २ डिग्री सेल्सियससम्म रहनुपर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। यसका लागि विकसित मुलुकहरूले ऐतिहासिक दायित्व अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगर्ने रूपान्तरणको बाटो लिनुपर्थ्यो। उनीहरूसँग प्रविधि, स्रोत, ज्ञान र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै उत्सर्जन कम गर्न अपेक्षित अग्रसरता लिइएको छैन।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न जरुरी भए पनि रूपान्तरण तत्काल भइहाल्ने सम्भावना देखिंदैन। आधुनिक अर्थव्यवस्थाका स्टील, सिमेन्ट, प्लास्टिक लगायतका उद्योग, यातायात (जल, थल र आकाश) खनिज तेलको प्रयोगमा आधारित छन्। खनिज इन्धनको उत्खनन, प्रशोधन, स्थानान्तरण, भण्डारण अनि बिक्री गर्ने व्यवस्था स्थापित छ। पहिलो औद्योगिक क्रान्तिपछि शुरू भएको यो प्रणाली हाल विश्वव्यापी रूपमै घनीभूत छ।
यस व्यवस्थाले विकास र सुविधा त दियो, तर खनिज इन्धनको प्रयोगले कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यास उत्सर्जन गर्यो, वायुमण्डलमा थपियो। औसत तापक्रम निरन्तर वृद्धि हुँदै छ। परिणाम हो, जलवायु परिवर्तन। वन विनाश, अव्यवस्थित फोहोरमैला, डढेलो आदि हरितगृह ग्यासका अन्य स्रोत हुन्।
यस वर्ष नेपालका मुस्ताङ, मनाङ, उत्तरी गोरखा एवं मेलम्चीको उपल्लो जलाधारमा भएका भीषण वर्षा लगायतका मौसमी घटनाहरूमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध केलाउनु हाम्रो वैज्ञानिक दायित्व हो। अर्कातिर, नेपाल लगायत हरेक मुलुकवासीका व्यवहार अझ प्रकृति र पर्यावरणप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ।
खनिज इन्धनको प्रयोग गर्ने प्रणालीमा सरकार, निजी क्षेत्र, कामदार र अन्यका चासो जोडिएका छन्। तत्काल यो चासोलाई बन्द गरेर नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न समय लाग्छ। यद्यपि विगत केही वर्षयता सौर्य ऊर्जा, वायु मिल जस्ता प्रविधिको विकास भएको छ र प्रयोग पनि बढ्दै छ। सबै विकसित मुलुकहरूले यो क्रमलाई रफ्तारमा अगाडि बढाउन जरुरी छ।
यस वर्ष नेपालका मुस्ताङ, मनाङ, उत्तरी गोरखा एवं मेलम्चीको उपल्लो जलाधारमा भएका भीषण वर्षा लगायतका मौसमी घटनाहरूमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध केलाउनु हाम्रो वैज्ञानिक दायित्व हो। अर्कातिर, नेपाल लगायत हरेक मुलुकवासीका व्यवहार अझ प्रकृति र पर्यावरणप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ। वन विनाश रोक्ने, कृषि प्रणाली सन्तुलित राख्ने, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने, पानीका स्रोत र वातावरणको संरक्षण, आफ्नो आनीबानी वातावरण र जलवायुमैत्री बनाउने तरिका सहयोगी छन्, औसत तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तलै राख्न।
एआर ६ लाई सबैतिरका सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय सबैले ‘कोड रेड’ अर्थात् खतराको घण्टीका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। र, खनिज इन्धनमा आधारित प्रणालीको नवीकरणीय प्रणालीमा रूपान्तरण तात्त्विक हिसाबले शुरू गर्नुपर्छ। अन्यथा जलवायु परिवर्तन मानव जातिका लागि 'यातना' बन्न सक्नेछ, एआर ६ लाई यसरी बुझौं।