पर्व बिदाको नाममा मन्त्रिपरिषद्को मनपरी
राजपत्रमा प्रकाशित वार्षिक बिदाको सूचीलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुशी बिदा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सेवाग्राहीलाई अन्योल मात्रै बनाएको छैन, मुलुकले अभ्यास गरिरहेको प्रशासनिक प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उब्जाएको छ।
सरकारले गत ९ चैतमा यो वर्ष अर्थात् २०७८ सालभार दिइने बिदाको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। राजपत्रमा शनिबारसँगै पर्व, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि दिइने बिदा उल्लेख छ। तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै हरेक सरकारले पर्वका नाममा थप बिदा दिने गरेका छन्।
हुन त बिदाको निश्चित मापदण्ड छैन। तैपनि मन्त्रिपरिषद्ले अतिरिक्त बिदा दिंदा सेवाग्राहीलाई त प्रभाव पर्छ नै, राज्य प्रणालीको लथालिङ्ग स्वरूप पनि छर्लंग बनाउँछ। पूर्व सचिव शंकर अधिकारी आम मानिसले पूर्वानुमान गर्नै नसक्ने गरी तत्कालको निर्णयले दिइने बिदाले सबैलाई अलमल बनाउने बताउँछन्।
“योजनामा चलेर सेवा लिनेहरूलाई यस्तो शैलीले अप्ठ्यारो बनाउँछ,” उनी भन्छन्, “अर्को कुरा हाम्रो प्रणाली कति हचुवा तालमा चलेको छ भनेर पनि देखाउँछ।” कम्तीमा वर्षभरको बिदा उल्लेख गरिएको सूचीलाई हेरफेर गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक बिदा दिने यकिन मापदण्ड नभएकाले संघले मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि मनलागी बिदा दिंदै आएका छन्। संघीय सरकारले आवश्यकता हेरेर बिदाको निर्णय गर्दै आएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन्। “बिदा तोक्नका लागि निश्चित मापदण्ड नभएकाले परम्परा, संस्कार, संस्कृति हेरेर पर्व बिदा थप्ने चलन छ,” पोखरेल भन्छन्, “यही अभ्यास प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अनुसरण गरेको पाइन्छ।”
संघले दिने बिदामा प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका कार्यालय बन्द हुने भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने बिदामा संघीय कार्यालय चल्छन्। कतिपय अवस्थामा प्रदेशले दिएको बिदामा पनि स्थानीय सरकार मातहतका कार्यालय खुला हुन्छन्। यसबाट प्रभावित हुने सर्वसाधारण नै हुन्। पूर्व सचिव अधिकारी भन्छन्, “आवश्यकता हेरर दिए पनि एकरूपता नभएकाले कुन कार्यालय कसको बिदामा खुल्छन् वा बन्द हुन्छन् भन्नेमा समेत सर्वसाधारणलाई अन्योल हुने अवस्था छ।”
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को महासन्धि ४७ को मापदण्ड अनुसार, कर्मचारीलाई सातामा ४० घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाइँदैन।
अहिले जसरी बिदा दिइन्छ, यो आवश्यकता भन्दा पनि निश्चित समुदायलाई खुशी बनाउन दिइने गरेको पूर्व प्रशासक बताउँछन्। मनपरी बिदा दिने गलत अभ्यास रोक्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। पूर्व सचिव एवं प्रशासन मामिला विज्ञ काशीराज दाहाल तीन तहकै सरकारबीच समन्वय गरेर बिदामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। “अघिल्लो दिन निर्णय गरेर भोलिपल्ट बिदा दिने प्रचलन बसाल्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “यसले हाम्रो प्रशासन र प्रणालीको व्यवस्थापनमा पनि हानि पुर्याउँछ।” समुदाय, क्षेत्र, पर्व सबैको आवश्यकलाई पूरा गरेर वार्षिक रूपमा बिदाको एकमुष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने दाहालको भनाइ छ।
साप्ताहिक बिदाले कार्यक्षमता बढाउने
८ असोज २०७७ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सातामा दुई दिन बिदा दिनका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उक्त कार्यदलले सातामा दुई दिन बिदा दिंदा कार्यक्षमता बढ्ने विवरण सहितको मस्यौदा तयार पारेर छलफलका लागि सार्वजनिक गर्यो। तर, ५ पुसको संसद् विघटनपछि पर्यटन मन्त्रीबाट भट्टराई बाहिरिएसँगै मस्यौदा दराजमा थन्कियो।
सातामा दुई दिन बिदाको अभ्यास थुप्रै विकसित देशमा छ। ९१ प्रतिशत देशको कार्यालय समय साताको पाँच दिन छ। एशियाका मात्रै ८८ प्रतिशत देशले सातामा दुई दिन बिदाको नीति अंगीकार गरेका छन्। सार्क राष्ट्रमा त नेपाल बाहेक सबैमा साताको दुई दिन बिदा हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को महासन्धि ४७ को मापदण्ड अनुसार, कर्मचारीलाई सातामा ४० घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाइँदैन। कतिपय देशमा कार्य दिन सातामा चार दिन मात्रै हुनुपर्ने भन्दै अध्ययन भइरहेको छ। न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाका केही कम्पनीले सातामा तीन दिन बिदा दिइरहेका छन्।
आईएलओका अनुसार, सबैभन्दा कम कार्यघण्टा प्रतिवर्ष भएको देश जर्मनी हो। जर्मनीका कर्मचारीले वर्षमा १३६३ घण्टा काम गर्छन्। नेपालमा भने कार्यसमय १९५२ घण्टा छ।
धेरै देशले ४० घण्टाको काम कर्मचारीबाट पाँच दिनमै लिने र बाँकी दुई दिन बिदा दिने अभ्यास गरिरहेका छन्। तर, नेपालले भने ४० घण्टाकै कामको लागि सातामा ६ दिन खटिने अभ्यास भइरहेको छ। ६ दिनमा आउँदा-जाँदा, कार्यालयका लागि तयारी गर्दा, यातायात तथा बाटोमा बिताउने समय अनुत्पादक मानिन्छ।
यसमा शुक्रबारको कार्यालय समय पाँच घण्टाको मात्र छ। यो दिन झन् उत्पादकत्व कम र खर्च बढी हुने गर्छ। सरकारी मापदण्ड भएकाले अधिकांश निजी कार्यालयले पनि यसैलाई पछ्याएर सातामा ६ कार्य दिनको अभ्यास गरिरहेका छन्।
४० घण्टाको काम पाँच दिनमा गर्दा खर्च कम हुनुका साथै स्रोत र समयको बचत पनि हुन्छ। सातामा दुई दिन बिदा दिनुको उद्देश्य घरपरिवारमा समय दिन सकियोस्, घुमघाम तथा ‘रिफ्रेसमेन्ट’ का लागि समय होस् र कार्यालय समयमा कार्यालयकै काम होस् भन्ने ध्येय हो। एकल परिवारको अभ्यासमा केन्द्रित हुन थालेको वेला परिवार, घुमफिर र मनोरञ्जनका लागि पर्याप्त समय लगाउन पनि सकिन्छ।
हिमाल आर्काइभ।
आईएलओका अनुसार, सबैभन्दा कम कार्य घण्टा प्रति वर्ष भएको देश जर्मनी हो। जर्मनीका कर्मचारीले वर्षमा एक हजार ३६३ घण्टा काम गर्छन्। नेपालमा भने कार्य समय एक हजार ९५२ घण्टा छ।
विश्व आर्थिक मञ्चले ओईसीडी (अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेटिभ एन्ड डेभलपमेन्ट) देशमा सन् १९९० देखि २०१२ सम्म गरेको अध्ययनले पनि कुल कार्य घण्टा र प्रति कार्य घण्टा प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको सम्बन्ध विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो अध्ययनले कर्मचारीको फुर्सदको समय र उत्पादकत्वबीचको सम्बन्ध प्रष्ट पारेको छ। फुर्सदको समयसँगै हुने कामको उत्पादकत्व बढ्ने र निश्चित बिन्दुपछिको फुर्सदले उत्पादकत्व घटाउने अध्ययनमा उल्लेख छ।
पूर्व सचिव अधिकारी लगातारको कामसँगै सुस्ताउने अवसर पाए कर्मचारीलाई ताजगी मिल्ने बताउँछन्। “कार्यालय समयमा प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने भए सातामा दुई दिन बिदा ठीक हो,” उनी भन्छन्, “तर, विगतमा हामीले गरेको अभ्यास किन असफल भयो भन्ने समीक्षा गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ।”
नेपालका लागि दुई दिन बिदा नयाँ अभ्यास र बहसको विषय होइन। २०४७ सालमा पहिलो पटक हप्तामा दुई दिन बिदा दिन शुरूआत गरिएको थियो। अदालतबाट शुरू भएको यो सेवा लामो समय टिक्न सकेन। त्यसपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन र प्रशासन सञ्चालन सहज बनाउन सातामा दुई दिन बिदा दिन सिफारिश गरेको थियो। सोही अनुसार, २०५६ सालमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरू भएको दुई दिने बिदा छोटो समयमै हटाइयो। यसबाट परेको आर्थिक र सामाजिक प्रभावको अध्ययन समेत भएन।
कार्यसम्पादनमा सुधारको खाँचो
हाम्रो सार्वजनिक संस्थाको छवि आम नागरिकबीच सकारात्मक छैन। ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक संस्था पर्याय जस्तै छन्। समयमै बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति बनेको छ। संवैधानिक रूपमै १५ जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि वेलैमा खर्च गर्ने चलन बसेको छैन। खर्चको करीब ७० प्रतिशत असारमा मात्रै हुने गरेको छ।
सरकारी कार्यशैली सुधार्न पटक-पटक कार्यदल बने पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। पछिल्लो पटक सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने शैली सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समितिले ११ असोज २०७७ मा सरकारलाई बुझाएको थियो।
प्रविधिले फड्को मारेको समयमा पनि हाम्रा सार्वजनिक संस्थाले त्यसको अनुसरण गरेको पाइँदैन। सेवा लिनदेखि राज्यलाई कर तिर्न समेत सर्वसाधारणले घण्टौंको समय र ऊर्जा खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ।
काशीराज दाहाल अध्यक्ष रहेको समितिले संघीय मामिलामन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। जसमा क्यालेन्डर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कर्मचारीको जिम्मेवारी तोक्ने र सो अनुरूप काम नभए जवाफदेही बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
समितिका अध्यक्ष दाहाल प्रशासनिक प्रणाली र कार्यशैली सुधार गर्न ढिला भइसकेको बताउँछन्। “हामीकहाँ जवाफदेही भएन, मुख्य समस्या यही हो,” उनी भन्छन्, “सार्वजनिक सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने कानून बनाएर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ।” कर्मचारीले परिणाम दिने गरी काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन, नियमन र निगरानी गर्ने पद्धतिको विकास गरिनुपर्ने दाहाल बताउँछन्।
सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादनमा थुप्रै सुधारको खाँचो छ। प्रविधिले फड्को मारेको समयमा पनि सार्वजनिक संस्थाले त्यसको अनुसरण गरेको पाइँदैन। सेवा लिनदेखि राज्यलाई कर तिर्न समेत सर्वसाधारणले घण्टौंको समय र ऊर्जा खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ।
पूर्व सचिव अधिकारी कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताउँछन्। “अन्य देशमा अधिकांश काम बिदाको दिन पनि अनलाइन प्रणालीबाट भइरहेको हुन्छ,” उनी भन्छन्, “प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दा सेवाग्राहीलाई सहज मात्रै हुँदैन, अनियमितता पनि घट्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)