एकीकृत समाजवादी दर्ता भए प्रदेश १ सरकार परिवर्तन पक्का
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई एमालेका कति सांसदले साथ दिन्छन् भन्ने यकिन छैन, तर पार्टी विभाजित हुँदा प्रदेश १ सरकार परिवर्तन हुने भने निश्चित छ।
निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताका लागि निवेदन पुगेपछि प्रदेश १ का माधवकुमार नेपाल निकट एमाले सांसदहरू अलमलमा परेका छन्। जसले गर्दा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकारले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने चर्चा भएको छ।
एकीकृत समाजवादी दर्ता भए प्रदेश १ सरकार परिवर्तन निश्चित जस्तै छ। नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरे पार्टी विभाजन भए प्रदेश सरकार असुरक्षित हुने बताउँछन्।
नेपाल पक्षमा रहेका कतिपय नेताहरू काठमाडौंमै बसेर पार्टी विभाजन हुन नदिने प्रयास गरिरहेका छन्। “हामीले पार्टी एकताको प्रयास जारी राखेका छौं,” नेता घिमिरेले हिमालखबरसँग भने, “एमाले पार्टी विभाजन भए सरकार स्वतः असुरक्षित हुन्छ।”
नेपाल समर्थक भएर पनि पार्टी विभाजनको मुखमा नेपाललाई समर्थन नगरेका घिमिरेले नयाँ पार्टी बने एमालेमै रहने कि त्यता लाग्ने भन्ने सामूहिक निर्णय गरिने बताउँछन्। पार्टी एकताको पक्षमा रहेका ५७ जनाले सामूहिक निर्णय गरेर भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी दिए।
पार्टी विभाजन भए नेपाल पक्षको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने सम्भावना रहेको कतिपय नेताहरू बताउँछन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ५१ जना सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन चाहिन्छ।
मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध गत १२ पुसमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दा हस्ताक्षर गर्ने ३७ जनामध्ये तत्कालीन नेकपाका नेपाल निकट २२ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। उनीहरूमध्ये भोजपुरका राजेन्द्रकुमार राई, मोरङका कृष्णा राई र पाँचथरका गणेशकुमार काम्बाङ अहिले नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्।
केन्द्रीय सदस्यमा नाम रहे पनि उनीहरूले नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा नरहने संकेत देखाएका छन्। यसअघि प्रदेशमा नेपाल पक्षका सांसदको नेतृत्व गर्दै आएका एमालेका सचिव भीम आचार्य पार्टी विभाजनको संकेत देखिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ लागेका छन्। पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति आएसँगै नेता आचार्यले पनि नेपाल पक्ष छाडेका हुन्।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल समूहमा पनि केन्द्रीय सदस्य देखिएका महेश रेग्मीकी श्रीमती सावित्रा रेग्मी प्रदेश सभा सदस्य छन्। उनको पनि नेपालले दर्ता गर्ने नयाँ पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यमा रहेको नाम हटाइएको थियो।
“नाम आएको थियो, मैले नै हटाउन लगाएकी हुँ,” उनले भनिन्, “पार्टी विभाजन हैन, एकताको पक्षमा छु।” पार्टी विभाजन भई नयाँ दल दर्ता भए त्यति वेलै सोच्ने उनले बताइन्।
पार्टी विभाजन भए नयाँ दलमा एमालेका १२–१३ जना जान सक्ने उनको अनुमान छ। “पार्टी विभाजन हुन लागेकोमा दुःखी छु, त्यही भएर कसैसँग कुरा गरेकी छैन,” सांसद रेग्मीले भनिन्।
एमालेका चार सांसदले नयाँ पार्टी रोज्दा राई नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ। हालसम्म कायम रहेको एमालेको एकल बहुमतको सरकार टिकाइराख्न वा एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा ४७ सांसद चाहिन्छन्।
एमालेका ५१ मध्ये अन्तिमसम्म नेपालको साथ नछोड्ने सांसदको संख्या कति हुन्छ भन्ने पार्टी विभाजनपछि मात्रै निर्क्योल हुने देखिन्छ। नेपाल पक्षका सांसद मौन देखिएकाले पार्टी विभाजनअघि प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना भने देखिंदैन।
“सामाजिक सञ्जालमा आएको हल्ला जस्तो मुख्यमन्त्री राईको सरकार ढल्ने वा राजीनामा दिने सम्भावना छैन,” मुख्यमन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले भने, “हालको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना पनि छैन।” नयाँ पार्टी दर्ता भएपछि कति सांसद त्यता लाग्छन्, त्यसले मात्रै सरकार चल्ने–नचल्ने निर्धारण हुने सुवेदीको भनाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)