भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनदबाब
राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै दलहरूका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध जनदबाब पनि खासै देखिएको छैन।
श्यामप्रसाद मैनाली
भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वकै लागि ठूलो चुनौती बनेकोे छ। नागरिकमा आएको चेतना, सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता, राजनीतिकर्मी, नागरिक समाजको क्रियाशीलताका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू र अधिकारको दुरुपयोगलाई सर्वत्र भर्त्सना गर्न थालिएको छ। यसबाट भ्रष्टाचारीहरूले सभ्य समाजबाट सम्मान नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। विश्व जनमत भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा खुलेर प्रस्तुत हुन थालेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध ठूलठूला जनप्रदर्शन हुन थालेका छन्।
राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमी आउँछ। इमानदार नेताहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानून बनाउँछन्। भ्रष्टाचारको स्रोतमै नियन्त्रण गर्ने उपचारको विकल्प प्रयोग गर्छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर शीघ्र धनी हुने गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। तर, यसको नियन्त्रणमा बहुआयामिक पक्ष जिम्मेवार हुन्छन्।
एक जना नेतृत्व इमानदार भएर मात्र भ्रष्टाचारमा कमी नआउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। जस्तोः उरुग्वेका पूर्व राष्ट्रपति जोसे म्युजिका इमानदार नेता मानिन्थे। आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनले ठूलो प्रयास गरे।
नेपालमा पनि भ्रष्टाचारको दाग नलागेका सादगी नेता देखिए। तर, उनीहरूको इमानदारीपनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याएन। २०४६ सालपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, सुशील कोइराला लगायत नेता प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विवादित भएनन्। तर, उनीहरूको कार्यकालमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको पाइएन।
प्रतिद्वन्द्वीलाई तह लगाउने हतियार
कतिपय नेता भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाराबाट स्थापित भएर सत्तासीन भएका हुन्छन्। तर, शक्तिमा पुगेपछि त्यसको कार्यान्वयन र कारबाही गरिएको उदाहरण विरलै पाइन्छ। रसियाका भ्लादिमिर पुटिन, भेनेजुएलाका पूर्वराष्ट्रपति ह्युगो चाभेज, यूरोपियन संसद्का नेता सिल्भिया बेर्लुसकोनी यसका उदाहरण हुन्।
आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई भ्रष्टाचारमा दण्डित गर्ने रणनीति समेत धेरै नेताले लिएको उदाहरण प्रशस्त पाइन्छ। रसियामा पुटिनका विपक्षीहरूलाई ठूलो आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएका मिखायल खोदोरो कोभस्की (रसियाका धनी व्यक्तिमा पर्छन्)लाई कर छली गरेको अभियोगमा साइवेरिया कारागारमा १० वर्षसम्म बन्दी बनाउने काम भयो।
चीनमा सन् २०१२ मा सी चिनफिङ राष्ट्रपति भएपछि उनलाई सहयोग नगरेका करीब १० लाख सरकारी पदाधिकारीहरूमध्ये अधिकांशलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
क्युवा, इरान र भेनेजुएला लगायत देशका शासकले भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदै आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई समाप्त पार्ने गैरकानूनी कदम चाल्दै आएका छन्। नेपालमा भने अहिलेसम्म यो गलत अभ्यास भएको पाइँदैन। पालैपालो सरकार चलाउने र भ्रष्टलाई कारबाही नगर्ने चलन भने बसेको छ। ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूको पनि छानबिन नहुने र कारबाही प्रभावित पार्ने गतिविधि चाहिं बढ्दो छ।
नियन्त्रण कसरी ?
अब कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ? यसका बारेमा तुलनात्मक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल भएका देशको अध्ययन गर्नु जरुरी छ। जनदबाब नै यस्ता गैरकानूनी कदम नियन्त्रणमा अगाडि बढेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन्।
जनदबाबकै परिणाम स्वरूप दक्षिण कोरिया र ग्वाटेमालाका राष्ट्रपति कारागारमा छन्। ब्राजिलमा भएको ठूलो जनप्रदर्शनले त्यहाँका भ्रष्ट राष्ट्रपति दिलमा रुसेफ्का विरुद्ध संसद्बाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएको छ।
हङकङका प्रहरी प्रमुखको जनदबाबकै कारण सम्पति राष्ट्रियकरण गरी आजीवन कारावास पठाइयो। केही समयअघि हङकङको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्ट संगठन प्रहरी नै थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणपछि अहिले त्यहाँ प्रहरी जनताको सम्मान प्राप्त गर्न सफल छ।
न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क लगायतका देशमा नागरिक समाजलाई सशक्त बनाइएको छ। व्यवस्थित र निष्पक्ष एवं कानूनी अधिकारबाट नागरिक समाजको प्रभावकारिता सुनिश्चितता गरिएको छ। नियन्त्रक निकायमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्य एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई मात्र दिइन्छ। त्यसैले यी देश ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा कम भ्रष्ट देशको स्थान सुरक्षित गर्न सफल छन्।
सार्क क्षेत्रमा पनि भुटान अन्य देशभन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अगाडि देखिन्छ। भुटानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक क्षेत्रको उच्च प्रतिबद्धता र जनताको क्रियाशीलता उदाहरणीय छ।
अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया, पेरु र उरुग्वेलाई इन्टरअमेरिकन डेभलपमेन्ट ब्यांकको सहयोगमा ‘पब्लिक इनोभेसन ल्याब’ मार्फत सार्वजनिक पदाधिकारीको चरित्र, व्यवहार र आनीबानी अनुगमन गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय सफलता मिलेको देखिन्छ।
यो विश्वमै नयाँ थालनी हो। यसले प्रत्येक जिम्मेवार पदाधिकारीको दैनिकी समेत अभिलेख गर्दै मूल्यांकन गर्छ। ब्राजिलमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ। त्यहाँ कृत्रिम अनुसन्धान (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) प्रयोग गरी सार्वजनिक पदाधिकारीको अवस्थाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
यसले कंग्रेसका सदस्यले धेरै ठूला रकमका बिल, खाना र भ्रमणमा गरिएको खर्च सरकारी कोषबाट भएको हो वा होइन, अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
अर्को उल्लेखनीय कुरा, एक निर्माण कम्पनीले विश्वभर १५ वर्षको अवधिमा ८०० मिलियन डलर घुस खुवाई यसबाट ३.३ अर्ब डलर फाइदा लिएको फेला पारेको छ। यसमा उक्त कम्पनीका मालिक ओडी ब्रेच्दलाई १९ वर्ष कारागारमा पठाउने गरी दण्डित गर्न सफल भएको छ।
नेपालमा यी कुनै उपाय अपनाउन सकिएको छैन। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा रहेका पदाधिकारीको क्षमता र मनोबल गिरेको छ। त्यसका साथै हाम्रो मुुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनदबाब पनि खासै देखिएको छैन।
राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसैले हङकङको जस्तै आमनागरिक सडकमा उत्रेर यसको नियन्त्रणमा दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था नहुँदासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)